पॅलेस्टाइनमधील दहशतवादी संघटना हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर क्षेपणास्त्र डागल्यानंतर या दोन्ही देशांत युद्ध सुरू झाले आहे. इस्रायलने युद्धाची घोषणा केल्यानंतर आतापर्यंत इस्रायलच्या हल्ल्यात २,२६९ पॅलेस्टिनींचा; तर हमासच्या हल्ल्यात १३०० इस्रायलींचा मृत्यू झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर हमासशी दोन हात करण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी इस्रायलमध्ये ‘युनिटी गव्हर्न्मेंट’ची स्थापना केली आहे. हे युनिटी गव्हर्न्मेंट काय आहे? सध्या युद्ध सुरू असताना युनिटी गव्हर्नमेंटची काय भूमिका असेल? हे जाणून घेऊ.
बेनी गँट्झ यांचे सरकारला समर्थन
नेतान्याहू यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी ‘युनिटी गव्हर्न्मेंट’ची स्थापना केली. विरोधी पक्षनेते बेनी गँट्झ यांचेही या सरकारला समर्थन आहे. युनिटी गव्हर्न्मेंट स्थापना केल्यानंतर नेतान्याहू यांनी “इस्रायल देश एकसंध आहे. देशातील नेतेही आता एकत्र आले आहेत,” असे विधान लष्कराच्या मुख्यालयातील आपल्या भाषणात केले.
युनिटी गव्हर्न्मेंट म्हणजे नेमके काय?
इस्रायलमध्ये वेगवेगळे राजकीय मतप्रवाह आहेत. विद्यमान पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. विरोधक त्यांच्यावर ध्रुवीकरण करणारे नेते, अशी टीका करतात. नेतान्याहू सत्तेत येऊ नयेत म्हणून २०२१-२२ मध्ये नफ्ताली बेन्नेट आणि याईर लॅपिड हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी एकत्र आले होते. सध्या मात्र इस्रायलमधील परिस्थिती वेगळी आहे. हमासने हल्ला केल्यानंतर हा देश युद्धाला सामोरा जात आहे. अशा परिस्थितीत नेतान्याहू सरकारने संसदेत एकता करार (युनिटी अॅग्रीमेंट) मंजूर केला. या करारांतर्गत विरोधी पक्षनेते बेनी गँट्झ, नेतान्याहू यांचे अन्य टीकाकार, तसेच त्यांच्या ब्ल्यू अँड व्हाईट या युतीतील पाच सदस्य, असे सर्व जण एकत्र आले आहेत. म्हणजेच इस्रायलमधील इतरही महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांचे नेते युनिटी गव्हर्न्मेंटच्या रूपात एकत्र आले आहेत. त्यांच्यासह नेतान्याहू यांनी वॉर कॅबिनेटची (युद्धादरम्यानचे मंत्रिमंडळ) स्थापना केली आहे. या मंत्रिमंडळात खुद्द नेतान्याहू, विरोधी पक्षनेते गँड्झ, नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षातील योव गॅलंट यांचा समावेश आहे. गँड्झ हे इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख आहेत.
युनिटी गव्हर्न्मेंट कसे काम करणार?
या सरकारची स्थापना करताना एक करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार युनिटी गव्हर्न्मेंट हे जोपर्यंत युद्ध सुरू असेल, तोपर्यंतच असेल. या सरकारअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले वॉर कॅबिनेट हे युद्धासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे. हमासविरोधात जोपर्यंत संघर्ष सुरू आहे, तोपर्यंत युद्धाशी संबंध नसलेले कोणतेही विधेयक मंजूर केले जाणार नाही. म्हणजेच नेतान्याहू यांचे सरकार ज्या न्यायिक सुधारणा करू पाहत होते, त्यावरही सध्या तात्पुरती स्थगिती आलेली आहे. या न्यायिक सुधारणांना इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. लोक रस्त्यावर उतरले होते.
युनिटी गव्हर्न्मेंटमध्ये काही पक्षांचा सहभागी होण्यास नकार का?
इस्रायलमधील काही विरोधी पक्षांनी युनिटी गव्हर्न्मेंटमध्ये सामील होण्यास नकार दिला आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते याईर लॅपिड, तसेच डावी विचारसरणी असलेल्या पक्षांचा समावेश आहे. आपल्या भूमिकेबाबत बोलताना लॅपिड यांनी “नेतान्याहू आणि गवीर हे लोकांचा विश्वास पुन्हा जिंकू शकणार नाहीत,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तसेच आमचा पक्ष युद्धादरम्यान सरकारला विरोध करणार नाही. युद्धादरम्यान आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असेही लॅपिड यांनी जाहीर केले आहे.
पंतप्रधानांचे उजवी विचारसरणी असणारे मित्रपक्ष कोण आहेत?
इस्रायलमध्ये नेतान्याहू यांचे आघाडी सरकार आहे. अनेक पक्षांना सोबत घेत, त्यांनी या सरकारची स्थापना केलेली आहे. या आघाडीत त्यांच्या लिकुड या पक्षासह अतिउजव्या राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये नेतान्याहू सत्तेत आले होते.
नेतान्याहू सरकारमधील वादग्रस्त नेते
नेतान्याहू यांच्या सरकारमध्ये सर्वाधिक वादग्रस्त चेहरा म्हणून बेन गवीर यांच्याकडे पाहिले जाते. ज्युईश नॅशनल फ्रंट पार्टी या उजव्या विचारसरणी असलेल्या पक्षाचे ते प्रमुख आहेत. ज्युईश दहशतवादी गटाला भडकवण्याच्या आरोपांत त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. हिंसक, उदारमतवादाला विरोध करणारे, लोकशाहीविरोधी नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. नेतान्याहू सरकारमधील अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच हेदेखील वादग्रस्त नेते आहेत. वेस्ट बँक या परिसरात ज्यू धर्मीय वसाहती वसवण्यात त्यांनी भूमिका बजावल्याचे म्हटले जाते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बेकायदा वसाहती निर्माण करण्यासाठी नेतान्याहू यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये स्मोट्रिच यांना नियम डावलून परवानगी दिली होती, असा आरोप केला जातो.
