१८-१९ व्या शतकात ब्रिटिश हे त्यांच्या विस्तारवादी-वसाहतवादी धोरणांसाठी ओळखले जात होते. सध्या चालू असलेल्या इस्रायल-हमास यांच्यामधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक युरोपियन देशांनी इस्रायला पाठिंबा दर्शविला आहे. यात ब्रिटनचा उघड सहभाग आहे. त्याच निमित्ताने इतिहासात डोकावून पाहताना इस्रायच्या निर्मितीमागे ब्रिटनची भूमिका महत्त्वाची ठरली असे लक्षात येते, सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या निमित्ताने ही भूमिका समजावून घेणे नक्कीच महत्त्वाचे ठरते.
१५१७ साली ऑट्टोमन साम्राज्याने पॅलेस्टाईन हा प्रदेश जिंकला, १९१७ साली ब्रिटीशांनी तो जिंकेपर्यंत त्यावर त्यांनी राज्य केले. इस्रायलचे ज्यू राज्य घोषित होईपर्यंत हा भाग १९४८ पर्यंत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता. पारंपरिकरित्या पॅलेस्टाईन हा प्राचीन इस्रायलचा भाग मानला जातो.
१९४८ पूर्वी नेमके काय घडले?
पाश्चिमात्य देशांबरोबर इस्रायलच्या मैत्रीची बीजे १९१७ साली पेरली गेली. त्या वर्षी बिटिशांनी स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राच्या मागणीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘बाल्फोर डिक्लरेशनची’ पायाभरणी केली. यामुळे इस्रायलच्या स्थापनेला कारणीभूत घटनांची मालिका सुरू झाली. या डिक्लरेशनमुळे १९१७ साली पॅलेस्टाईनमध्ये ५५ हजार असलेली ज्यू लोकसंख्या, १९२९ मध्ये एक लाख ६२ हजार इतकी वाढली, असे ब्रिटीश-इस्रायली इतिहासकार जोनाथन स्पायर यांनी ‘मिडल इस्ट रिव्ह्यू ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स’ मध्ये नमूद केले आहे. त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे हे केवळ ‘बाल्फोर जाहीरनाम्यात’ व्यक्त केलेल्या झिओनिस्ट उद्दिष्टांबद्दलच्या सहानुभूतीमुळेच हे शक्य झाले होते.
अधिक वाचा: इस्रायलमध्ये स्थलांतर भारतीय ज्यूंसाठी (बेने इस्रायली) सोपे का नव्हते?
बाल्फोर जाहिरनामा
पहिल्या महायुद्धादरम्यान १९१७ साली ब्रिटीश सरकारने जारी केलेला बाल्फोर जाहीरनामा हे पॅलेस्टाईन,ऑट्टोमन प्रदेशात अल्पसंख्याक ज्यू लोकांसाठी “राष्ट्रीय घर” स्थापन करण्यास पाठिंबा जाहीर करणारे सार्वजनिक विधान होते.
बाल्फोर जाहिरनामा राजकारणाचा भाग
ब्रिटिशांनी ज्यू राष्ट्राप्रती दाखवलेली ही सहानभूती खरी असली तरी १९३० सालाच्या सुरुवातीस, पॅलेस्टाईनमधील ब्रिटिश अधिकारी आणि ज्यू यांच्यातील संबंध हळूहळू बिघडू लागले होते. बाल्फोर जाहीरनामा, तत्कालीन ब्रिटीश परराष्ट्र सचिव आर्थर बाल्फोर यांनी ब्रिटिश ज्यू समुदायाचे नेते लिओनेल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र हे सर्व पुरावे त्याची साक्ष देतात. या उपलब्ध कागदपत्रांवरून मुख्यतः एक बाब लक्षात येते, ती म्हणजे पहिल्या महायुद्धाच्या काळात बाल्फोर जाहीरनामा हा ब्रिटनच्या सामरिक हितसंबंधांची अभिव्यक्ती होती, ज्यू मातृभूमीसाठी कोणत्याही आंतरिक समर्थनापेक्षा त्याचे मूळ हे सत्तेच्या राजकारणात होते.
बाल्फोर यांचा राजकीय पाठिंबा
ऐतिहासिक संदर्भानुसार १९०५ साली बाल्फोर (१९०२ ते १९०५ पर्यंत युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहिलेले ब्रिटिश आणि पुराणमतवादी राजकारणी) यांनी पंतप्रधान या नात्याने रशियातील छळापासून पळून जाणाऱ्या ज्यूंना ब्रिटनमध्ये येण्यापासून रोखणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. किंबहुना १९३० सालच्या दशकात ज्या वेळेस अरब शक्ती जर्मनी आणि इटलीच्या जवळ आल्या, त्या वेळेस बिटिशांनी झिओनिस्टांच्या तुलनेत अरब नेत्यांशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांना प्राधान्य दिले.
अधिक वाचा: इस्रायल- हमास युद्ध: इस्रायलच्या राष्ट्रध्वजावर ‘हे’ चिन्ह आले कुठून?
ब्रिटिश इतिहासकार निक रेनॉल्ड यांनी तयार केलेल्या ‘The 1945-1952 British Government’s Opposition to Zionism and the Emergent State of Israel (2021)’ या माहितीपटात १९२९ सालानंतर, ब्रिटनने पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंच्या स्थलांतरास प्रतिबंध करण्यास सुरुवात केली हे दाखविण्यात आलेले आहे. १९४६ साला मध्ये पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली (ब्रिटिश आणि मजूर पक्षाचे राजकारणी, १९४५ ते १९५१ सालापर्यंत युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान आणि १९३५ ते १९५५ सालापर्यंत मजूर पक्षाचे नेते म्हणून काम पाहिलेले नेते.) यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांच्याकडून राजकीय दबाव असतानाही एक लाख ज्यूंना प्रवेश देण्यास मज्जाव केला होता. परंतु ब्रिटनला अखेरीस वॉशिंग्टनच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले गेले, रेनॉल्ड यांच्या म्हणण्यानुसार,“युनायटेड स्टेट्समधील ब्रिटीश-विरोधी भावनांनी या कालखंडात उच्चांक गाठला होता.”
ब्रिटिशांची माघार
मूलतः या काळात आर्थिकदृष्ट्या खचलेल्या, दोन्ही बाजूंनी अविश्वास तसेच ज्यू बेकायदेशीर इमिग्रेशन आणि झिओनिस्ट मिलिशयांनी घाबरलेल्या अ‍ॅटलीच्या कामगार सरकारने हा इस्रायलचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांकडे वळवला. याचा परिणाम १९४७ साली नोव्हेंबर महिन्यात UN कडून पॅलेस्टाईनच्या फाळणी ठरावात झाला, ज्यावर ब्रिटन अलिप्त राहिले. त्यानंतर आंतरजातीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर १९४८ सालाच्या मे महिन्यात त्यांनी पॅलेस्टाईनमधून माघार घेतली.
सोव्हिएत युनियनची इस्रायलला अधिकृत मान्यता
युनायटेड नेशन्स फाळणी योजनेनुसार, १४ मे १९४८ रोजी पूर्वीच्या ब्रिटीश अनिवार्य (Mandated) पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्याची औपचारिक स्थापना करण्यात आली. युनायटेड स्टेट्सने त्याच्या निर्मितीच्या ११ मिनिटांच्या आत इस्रायलला वास्तविक मान्यता दिली. १७ मे १९४८ रोजी सोव्हिएत युनियन हे इस्रायलला अधिकृतपणे मान्यता देणारे पहिले राष्ट्र ठरले. त्यानंतर निकाराग्वा, चेकोस्लोव्हाकिया, युगोस्लाव्हिया आणि पोलंड यांनीही त्याचे अनुकरण केले. १९४९साला मध्ये इस्त्रायलच्या पहिल्या निवडणुकीनंतर युनायटेड स्टेट्सने इस्रायलला कायदेशीर मान्यता दिली. परंतु अरब राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्रांचा या विभाजन योजनेच्या विरोधात होती, उलट त्यांनी इस्त्रायलने स्वातंत्र्य घोषित करून २४ तास पूर्ण होण्याच्या आधीच इस्रायलवर हल्ला केला. त्यानंतरच्या अरब-इस्त्रायली युद्धाचा शेवट नव्याने स्थापन झालेल्या ज्यू राज्याच्या आश्चर्यकारक विजयात झाला, हे ऐतिहासिक सत्य आहे.
१५१७ साली ऑट्टोमन साम्राज्याने पॅलेस्टाईन हा प्रदेश जिंकला, १९१७ साली ब्रिटीशांनी तो जिंकेपर्यंत त्यावर त्यांनी राज्य केले. इस्रायलचे ज्यू राज्य घोषित होईपर्यंत हा भाग १९४८ पर्यंत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता. पारंपरिकरित्या पॅलेस्टाईन हा प्राचीन इस्रायलचा भाग मानला जातो.
१९४८ पूर्वी नेमके काय घडले?
पाश्चिमात्य देशांबरोबर इस्रायलच्या मैत्रीची बीजे १९१७ साली पेरली गेली. त्या वर्षी बिटिशांनी स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राच्या मागणीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘बाल्फोर डिक्लरेशनची’ पायाभरणी केली. यामुळे इस्रायलच्या स्थापनेला कारणीभूत घटनांची मालिका सुरू झाली. या डिक्लरेशनमुळे १९१७ साली पॅलेस्टाईनमध्ये ५५ हजार असलेली ज्यू लोकसंख्या, १९२९ मध्ये एक लाख ६२ हजार इतकी वाढली, असे ब्रिटीश-इस्रायली इतिहासकार जोनाथन स्पायर यांनी ‘मिडल इस्ट रिव्ह्यू ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स’ मध्ये नमूद केले आहे. त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे हे केवळ ‘बाल्फोर जाहीरनाम्यात’ व्यक्त केलेल्या झिओनिस्ट उद्दिष्टांबद्दलच्या सहानुभूतीमुळेच हे शक्य झाले होते.
अधिक वाचा: इस्रायलमध्ये स्थलांतर भारतीय ज्यूंसाठी (बेने इस्रायली) सोपे का नव्हते?
बाल्फोर जाहिरनामा
पहिल्या महायुद्धादरम्यान १९१७ साली ब्रिटीश सरकारने जारी केलेला बाल्फोर जाहीरनामा हे पॅलेस्टाईन,ऑट्टोमन प्रदेशात अल्पसंख्याक ज्यू लोकांसाठी “राष्ट्रीय घर” स्थापन करण्यास पाठिंबा जाहीर करणारे सार्वजनिक विधान होते.
बाल्फोर जाहिरनामा राजकारणाचा भाग
ब्रिटिशांनी ज्यू राष्ट्राप्रती दाखवलेली ही सहानभूती खरी असली तरी १९३० सालाच्या सुरुवातीस, पॅलेस्टाईनमधील ब्रिटिश अधिकारी आणि ज्यू यांच्यातील संबंध हळूहळू बिघडू लागले होते. बाल्फोर जाहीरनामा, तत्कालीन ब्रिटीश परराष्ट्र सचिव आर्थर बाल्फोर यांनी ब्रिटिश ज्यू समुदायाचे नेते लिओनेल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र हे सर्व पुरावे त्याची साक्ष देतात. या उपलब्ध कागदपत्रांवरून मुख्यतः एक बाब लक्षात येते, ती म्हणजे पहिल्या महायुद्धाच्या काळात बाल्फोर जाहीरनामा हा ब्रिटनच्या सामरिक हितसंबंधांची अभिव्यक्ती होती, ज्यू मातृभूमीसाठी कोणत्याही आंतरिक समर्थनापेक्षा त्याचे मूळ हे सत्तेच्या राजकारणात होते.
बाल्फोर यांचा राजकीय पाठिंबा
ऐतिहासिक संदर्भानुसार १९०५ साली बाल्फोर (१९०२ ते १९०५ पर्यंत युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहिलेले ब्रिटिश आणि पुराणमतवादी राजकारणी) यांनी पंतप्रधान या नात्याने रशियातील छळापासून पळून जाणाऱ्या ज्यूंना ब्रिटनमध्ये येण्यापासून रोखणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. किंबहुना १९३० सालच्या दशकात ज्या वेळेस अरब शक्ती जर्मनी आणि इटलीच्या जवळ आल्या, त्या वेळेस बिटिशांनी झिओनिस्टांच्या तुलनेत अरब नेत्यांशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांना प्राधान्य दिले.
अधिक वाचा: इस्रायल- हमास युद्ध: इस्रायलच्या राष्ट्रध्वजावर ‘हे’ चिन्ह आले कुठून?
ब्रिटिश इतिहासकार निक रेनॉल्ड यांनी तयार केलेल्या ‘The 1945-1952 British Government’s Opposition to Zionism and the Emergent State of Israel (2021)’ या माहितीपटात १९२९ सालानंतर, ब्रिटनने पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंच्या स्थलांतरास प्रतिबंध करण्यास सुरुवात केली हे दाखविण्यात आलेले आहे. १९४६ साला मध्ये पंतप्रधान क्लेमेंट अ‍ॅटली (ब्रिटिश आणि मजूर पक्षाचे राजकारणी, १९४५ ते १९५१ सालापर्यंत युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान आणि १९३५ ते १९५५ सालापर्यंत मजूर पक्षाचे नेते म्हणून काम पाहिलेले नेते.) यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांच्याकडून राजकीय दबाव असतानाही एक लाख ज्यूंना प्रवेश देण्यास मज्जाव केला होता. परंतु ब्रिटनला अखेरीस वॉशिंग्टनच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले गेले, रेनॉल्ड यांच्या म्हणण्यानुसार,“युनायटेड स्टेट्समधील ब्रिटीश-विरोधी भावनांनी या कालखंडात उच्चांक गाठला होता.”
ब्रिटिशांची माघार
मूलतः या काळात आर्थिकदृष्ट्या खचलेल्या, दोन्ही बाजूंनी अविश्वास तसेच ज्यू बेकायदेशीर इमिग्रेशन आणि झिओनिस्ट मिलिशयांनी घाबरलेल्या अ‍ॅटलीच्या कामगार सरकारने हा इस्रायलचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांकडे वळवला. याचा परिणाम १९४७ साली नोव्हेंबर महिन्यात UN कडून पॅलेस्टाईनच्या फाळणी ठरावात झाला, ज्यावर ब्रिटन अलिप्त राहिले. त्यानंतर आंतरजातीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर १९४८ सालाच्या मे महिन्यात त्यांनी पॅलेस्टाईनमधून माघार घेतली.
सोव्हिएत युनियनची इस्रायलला अधिकृत मान्यता
युनायटेड नेशन्स फाळणी योजनेनुसार, १४ मे १९४८ रोजी पूर्वीच्या ब्रिटीश अनिवार्य (Mandated) पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू राज्याची औपचारिक स्थापना करण्यात आली. युनायटेड स्टेट्सने त्याच्या निर्मितीच्या ११ मिनिटांच्या आत इस्रायलला वास्तविक मान्यता दिली. १७ मे १९४८ रोजी सोव्हिएत युनियन हे इस्रायलला अधिकृतपणे मान्यता देणारे पहिले राष्ट्र ठरले. त्यानंतर निकाराग्वा, चेकोस्लोव्हाकिया, युगोस्लाव्हिया आणि पोलंड यांनीही त्याचे अनुकरण केले. १९४९साला मध्ये इस्त्रायलच्या पहिल्या निवडणुकीनंतर युनायटेड स्टेट्सने इस्रायलला कायदेशीर मान्यता दिली. परंतु अरब राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्रांचा या विभाजन योजनेच्या विरोधात होती, उलट त्यांनी इस्त्रायलने स्वातंत्र्य घोषित करून २४ तास पूर्ण होण्याच्या आधीच इस्रायलवर हल्ला केला. त्यानंतरच्या अरब-इस्त्रायली युद्धाचा शेवट नव्याने स्थापन झालेल्या ज्यू राज्याच्या आश्चर्यकारक विजयात झाला, हे ऐतिहासिक सत्य आहे.
