इस्रायल- हमास युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पाश्चिमात्य देशांनी इस्रायलला उघड पाठिंबा दर्शविला आहे. एकूणच इस्रायल हा तुलनेने लहान क्षेत्रफळ असलेला देश आहे, तसेच ज्यूंची संख्याही कमी; असे असूनही इस्रायलचे महत्त्व जागतिक राजकारणात अनन्यसाधारण आहे. एकीकडे पाश्चिमात्य देश इस्रायलला पाठिंबा देत आहेत, तर अरब आणि त्यांची मित्र राष्ट्रे इस्रायलच्या विरोधात आहेत. या निमित्ताने इस्रायलचे ऐतिहासिक महत्त्व सिद्ध करणाऱ्या प्रसंगाबद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
इस्रायलची भूमिका
१९४८ साली इस्रायलची स्थापना झाल्यापासून इस्रायलने अनेक देशांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. यात आर्थिक, राजकीय अशा सर्वच स्तरावर ही भागीदारी किंवा मैत्रीपूर्ण संबंध आढळून येतात. इस्रायलचे भारत आणि चीनशी चांगले व्यापारी संबंध आहेत, त्याचवेळी इस्रायलने रशिया आणि जर्मनीशी संरक्षण करार देखील केलेला आहे; इतकेच नाही तर इस्रायलचा युरोपियन युनियनबरोबर मुक्त व्यापारासाठीचा करार आहे, तसेच इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या जुन्या शत्रूंबरोबरचे संबंधही त्यांनी आता व्यवस्थित राखले आहेत. असे असले तरी इस्रायलच्या स्थापनेनंतरच्या कमी कालावधीच्या इतिहासात तीन देशांकडे लक्ष वेधणे महत्त्वाचे ठरते. हे तीन देश म्हणजे युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि युनायटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका हे आहेत. २० व्या शतकाच्या मध्यावर हे तीन देश इस्रायलचे मित्र राष्ट्र म्हणून समोर आले. इस्रायलची पाश्चात्य देशांबरोबरीची युती ही सामान्य नसून जटिल भू-राजकीय संबंधांबद्दल, निष्ठा- वाद- मतभेद यांच्याविषयीची कथा आहे. म्हणूनच हे संबंध कसे अस्तित्त्वात आले, आणि विकसित झाले हे जाणून घेणे गरजेचे ठरते.
अधिक वाचा: इस्रायल माझ्या हृदयात आहे, भारत माझ्या रक्तात आहे; भारतातील ज्यू समाज !
इस्रायलच्या स्थापनेनंतर २४ तासाच्या आतच अरब देशांनी इस्रायलवर हल्ला केला. या इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये झालेल्या युद्धात इस्रायलचा विजय झाला. असे असले तरी इस्रायल त्या काळात, पश्चिमेकडून परिपूर्ण समर्थन मिळवण्यात इस्रायल अयशस्वी झाले. ‘इस्रायल्स मोमेंट’ (२०२०) या पुस्तकात मेरीलँड विद्यापीठाचे प्राध्यापक जेफ्री हर्फ यांनी युक्तिवाद केल्यानुसार, अरब-इस्रायल युद्धाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत, अमेरिका आणि ब्रिटन अरब राष्ट्रांना दूर ठेवण्यास घाबरत होते, त्यांच्या दृष्टिकोनातून ही राष्ट्रे कम्युनिस्टांच्या हातात जातील. तर झिओनिस्ट प्रकल्पाकडे ब्रिटिश साम्राज्य आणि अमेरिका अडथळा म्हणून पाहत होते. हर्फ सांगतात, सोव्हिएत युनियनने अमेरिकेपेक्षा इस्त्रायलला त्याच्या स्थापनेदरम्यान अधिक पाठिंबा दिला होता. इस्रायलला पाठिंबा देणारी इतर राज्ये सोव्हिएतची छत्र छायेतील राज्ये होती, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्रायलचा राष्ट्र म्हणून पुरस्कार केला.
१९४९ साली युद्धाच्या शेवटी, इस्रायलचे पंतप्रधान डेव्हिड बेन-गुरियन यांनी इस्रायली परराष्ट्र धोरणासाठी पाच मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारली, त्यापैकी प्रमुख तत्त्व म्हणजे “सर्व शांतताप्रिय राष्ट्रांशी मैत्री, विशेषत: यात अमेरिका आणि समाजवादी प्रजासत्ताक सोव्हिएत युनियन यांचा समावेश होता.” परंतु, हर्फ यांच्या मते, तोपर्यंत सोविएत रशियामध्ये (Soviet Union) सेमिटिझम वाढला होता आणि बेन-गुरियन यांच्या अपेक्षेपेक्षा अमेरिका इस्रायलच्या दिशेने थंड होता. म्हणजेच एकीकडे अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन हे देश सगळ्यात अलिप्त असताना दुसरीकडे फ्रान्स इस्रायलचा सर्वात मोठा मित्र झाला होता.
इस्रायल आणि फ्रान्स संबंध
युद्धादरम्यान नाझींनी फ्रान्सवर आक्रमण केल्यानंतर, विशी (Vichy) सरकार किंवा हद्दपार झालेल्या फ्रेंच सरकारने, दक्षिण फ्रान्समधील मुख्यालयापासून १९४२ सालापर्यंत नागरी प्रशासन स्थापित करणे सुरू ठेवले. विशी सरकारला प्रत्येक मित्र शक्तीने मान्यता दिली होती आणि नाझींनी व्यापलेल्या फ्रान्समधील जर्मन लोकांविरुद्ध ही एकजूट मानली जात होती. बीबीसीच्या मते, जर्मन प्रभावापासून स्वतंत्र असलेले विशी सरकार वैचारिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या सेमिटिक विरोधी होते. त्यामुळे असा अंदाज आहे की विशी राजवटीने युद्धाच्या शेवटी ७५ हजारांहून अधिक ज्यू निर्वासितांना मृत्यूच्या छावणीत पाठविले होते.
अधिक वाचा: इस्रायलची निर्मिती: ब्रिटिश का ठरले पॅलेस्टाईनच्या फाळणीस कारणीभूत?
तथापि, साम्यवादाच्या वाढत्या धोक्याचा आणि त्यांच्या वसाहती साम्राज्याच्या पतनाला तोंड देत असताना, फ्रेंचांनी इस्रायलला मध्य पूर्वेतील नैसर्गिक मित्र म्हणून पाहिले आणि या राज्याला प्रगत शस्त्रे पुरवण्यास सुरुवात केली. फ्रान्सचे इस्रायलशी असलेले संबंध दोन दशके टिकून राहिले, १९५६ च्या सुएझ संकटाच्या वेळी हे संबंध पुरते स्पष्ट झाले.
सुएझ कालव्याचे संकट- इस्रायल आणि ब्रिटन एकत्र
१९४८ साली इस्रायलची स्थापना आणि १९५६ मध्ये सुएझ संकट या दरम्यान, ब्रिटनने इस्रायल, ट्रान्सजॉर्डन आणि इजिप्त या अरब राष्ट्रांशी संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु , १९५० च्या दशकात एक महान जागतिक शक्ती म्हणून ब्रिटनचा दर्जा झपाट्याने घसरत होता. युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्स हे दोघेही वसाहतीविरोधी हेडविंड्सचा सामना करत होते, त्यांनी आशिया आणि मध्य पूर्वेतील बहुतेक प्रदेश गमावले. या काळात, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष गमाल अब्देल नासेर आपली साम्राज्यवादविरोधी भावना वाढवत होते. त्यांनी ब्रिटिश आणि फ्रेंचांना या प्रदेशातून हाकलून देण्याचा निर्धार केला होता.
१९५६ साली मुख्य मुद्दा समोर आला तो म्हणजे सुएझ कालव्याचा. सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा घाट नासेर यांच्याकडून घालण्यात आला. परंतु येथे प्रश्न ब्रिटन आणि फ्रान्सचा होता, यामागील मुख्य कारण म्हणजे त्यांना सुएझ कालव्यातून होणाऱ्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवायचे होते. नासेर यांच्याकडून सुएझ कालव्याविषयी घोषणा करण्यात आली, त्यावेळस मात्र ब्रिटनने इस्रायलशी हातमिळवणी केली. हे पहिल्यांदाच घडत होते, ज्यावेळेस इस्रायल आणि ब्रिटन हे आपल्या एकाच शत्रूसाठी एकत्र आले होते. नासेर यांच्या घोषणेनंतर लगेचच, ब्रिटन आणि फ्रान्सने सुएझ कालव्यावर पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठी इस्रायलशी युती केली. यानंतर झालेल्या संघर्षात इस्रायलने २९ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर १९५६ या कालावधीत इजिप्तमधला सिनाई द्वीपकल्प ताब्यात घेतला. परंतु अँग्लो-फ्रेंच यांना सोव्हिएत प्रतिसादाचा तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष ड्वाइट आयझेनहॉवर यांच्या निषेधाचाही सामना करावा लागला. अमेरिकेने पाठिंबा द्यावा असे ब्रिटिश आणि फ्रेंचांना वाटत होते. तर हा संघर्ष अरब राष्ट्रांना सोव्हिएत युनियनकडे घेऊन जाईल, अशी भीती अमेरिकेला वाटत होती. हेच कारण अमेरिकेच्या विरोधामागे होते. याशिवाय वसाहतवादाचा ऱ्हास होत असताना दोन आक्रमक वसाहतवादी शक्तींना समर्थन देऊन फसण्याची अमेरिकेची इच्छा नव्हती. सुएझ संकटाने इस्रायल आणि पाश्चिमात्य देश यांच्यातील संबंधाना वेगळेच वळण लागले. तोपर्यंत ज्यू राष्ट्राचे अस्तित्त्व सुनिश्चित होते, परंतु या संघर्षानंतर या प्रदेशातील प्रमुख लष्करी शक्ती ज्यू साम्राज्याच्या ताब्यात होती हे सिद्ध झाले. स्पायर यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळेच ब्रिटनसाठी इस्रायलचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे ठरले, आणि यातूनच या दोन देशांमध्ये शस्त्रास्त्र भागीदारीची सुरुवात झाली.
