विश्लेषण : इस्रायल-हेजबोला युद्धबंदी किती काळ टिकणार? ही पश्चिम आशियातील शांततेची सुरुवात आहे का?

इस्रायल-हेजबोलामध्ये संघर्षाची कारणे काय?

१४ महिन्यांपूर्वी गाझा युद्ध सुरू झाल्यापासून लेबनॉनमधील हेजबोला या दहशतवादी लष्करी संघटनेने इस्रायलच्या उत्तर सीमेवर कारवाया सुरू केल्या होत्या. हमासवरील कारवाईवरून इस्रायली लष्कराचे सैन्य विचलित करण्याचा अर्थातच हेजबोलाचा हेतू होता. हेजबोलाच्या हल्ल्यांना इस्रायलकडून प्रत्युत्तर दिले जात असले, तरी सप्टेंबरमध्ये बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या युद्ध मंत्रिमंडळाने आपले धोरण बदलले आणि लेबनॉनमध्ये सैन्य घुसविले. लेबनॉनची राजधानी बैरूतसह देशाच्या दक्षिणेकडे असलेले हेजबोलाचे तळ इस्रायलने उद्ध्वस्त केले. हेजबोलाचे तमाम बडे नेते ठार झाल्यानंतर अखेर मंगळवारी इस्रायल आणि हेजबोलाने युद्धबंदीचा करार मान्य केला.

हे ही वाचा… हिंदू धर्मगुरूंच्या अटकेनंतर बांगलादेश ‘ISCKON’वर बंदी घालणार का? ‘इस्कॉन’ला लक्ष्य करण्याचे कारण काय?

करारातील मुख्य अटी कोणत्या?

अमेरिका आणि फ्रान्सच्या मध्यस्थीने अस्तित्वात आलेल्या युद्धबंदी करारानुसार इस्रायल आणि हेजबोला पुढील दोन महिने शस्त्रे खाली ठेवतील. या काळात दक्षिण लेबनॉनमधून इस्रायलचे सैन्य माघारी जाईल आणि हेजबोलाकडील शस्त्रे काढून घेतली जातील. या संपूर्ण प्रक्रियेवर अमेरिकेने नियुुक्त केलेल्या आंतरराष्ट्रीय पथकाची देखरेख असेल. दक्षिण लेबनॉनमध्ये शांतता कायम राहावी, यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीसेनेचे सैनिक तैनात केले जातील. या युद्धबंदी करारात गाझा यु्द्धाचा उल्लेख करण्यात आला नसल्याने हमासविरोधातील इस्रायलची लष्करी कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उलट उत्तर सीमेवर उसंत मिळाल्यानंतर आता इस्रायली लष्कराला गाझावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. असे असले तरी इस्रायलने विस्थापित झालेल्या नागरिकांनी तातडीने परत येऊ नये, असा इशारा दिला आहे.

युद्धबंदी उल्लंघनाची शक्यता किती?

बुधवारी पहाटेपासून युद्धबंदी अमलात येताच बैरूतसह दक्षिण लेबनॉनच्या उद्ध्वस्त झालेल्या भागांतील नागरिक परत येऊ लागले आहे. देशाच्या उत्तरेकडे किंवा पश्चिमेकडील सीरियामध्ये आश्रय घेतलेल्या नागरिकांचे दक्षिणेकडे निघालेले जत्थे आणि गाड्यांच्या रांगा दिसत असल्या, तरी इस्रायलने या नागरिकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. हेजबोलाने युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्यास आपण हल्ला करू, असे इस्रायलचे म्हणणे आहे. युद्धबंदी करारात तशी अट असल्याचे नेतान्याहू यांचे म्हणणे आहे, तर हेजबोला आणि लेबनॉन सरकारने अशी कोणतीही अट नसल्याचे म्हटले आहे. इस्रायलच्या या इशाऱ्यामुळे युद्ध थांबणार असले, तरी तणाव इतक्या लवकर निळण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या भागात दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित व्हावी, असे वाटत असेल, तर संयुक्त राष्ट्रांना अधिक सजग राहावे लागणार आहे.

हे ही वाचा… नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र सरकारची नवीन योजना; शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार?

संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका महत्त्वाची का?

मंगळवारी अस्तित्वात आलेला युद्धबंदी करार हा संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘ठराव क्रमांक १७०१’नुसार झाला आहे. २००६मध्ये इस्रायल आणि हेजबोलामध्ये महिनाभर युद्ध सुरू होते. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी हा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. मात्र या ठरावाची पूर्णपणाने अंमलबजावणी कधीच होऊ शकली नाही. आजच्या इस्रायल-हेजबोला संघर्षाचे मूळ हे या ठरावाच्या अपयशात दडले आहे. असे असले तरी लेबनॉनमधील संघर्ष टाळण्यासाठी हा ठरावच सध्यातरी सर्वांत मोठा आधार असल्याचे मानले जाते. या ठरावानुसार दक्षिण लेबनॉनमधून इस्रायलने पूर्ण माघार घ्यायची आणि हेजबोलाने लितानी नदीच्या पलिकडे जायचे, असे निश्चित झाले. दोन्ही देशांच्या सीमा निश्चित करणारी ‘निळी रेषा’ संयुक्त राष्ट्रांनी आखून दिली. ‘युनिफिल’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीसेनेने लेबनॉनमध्ये आपले अस्तित्व वाढविले. मात्र जसजसा काळ गेला, तसतसा या ठरावाचा परिणामही ओसरला. दक्षिण लेबनॉनमध्ये हेजबोलाने अस्तित्व वाढविले आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलनेही ‘सर्जिकल स्ट्राइक’सारख्या कारवाया सुरू केल्या. आता अस्तित्वात आलेली दीर्घकाळ टिकावी असे अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांना वाटत असेल, तर संयुक्त राष्ट्रांना पूर्वी केलेल्या या चुका टाळाव्या लागतील.

गाझा युद्धाचे भवितव्य काय?

येत्या दोन महिन्यांत लेबनॉनमध्ये खरोखर शांतता निर्माण झाली, तर अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांना हमास-इस्रायल युद्धबंदीसाठी अधिक बळ मिळेल हे निश्चित. हेजबोलाप्रमाणेच हमासचेही अनेक बडे म्होरके मारले गेले आहेत. त्यामुळे आता ओलिसांची सुटका करून गाझामधील युद्ध थांबविण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे मानले जात आहे. अर्थात, इस्रायलमधील देशांतर्गत राजकारणाचा विचार करता, नेतान्याहू यांना युद्धबंदीला राजी करणे अमेरिकेला कठीणच जाणार आहे. कारण युद्ध थांबल्यानंतर नेतान्याहू यांची खुर्ची कधीही जाऊ शकेल, अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे अमेरिकेतही जानेवारीत सत्तांतर होणार असल्याने ट्रम्प प्रशासनाची गाझा युद्धाबाबत भूमिकाही कळीचा मद्दा ठरणार आहे.

amol.paranjpe@expressindia.com