गाझा युद्धाला वर्ष उलटून गेले असताना पश्चिम आशियात अद्याप शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता दिसत नाही. असे असताना इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी अरब राष्ट्रांबरोबर शांतता करारासाठी आपण इच्छुक असल्याचे म्हटले आहे. इस्रायलचे आताही काही अरब देशांबरोबर करार आहेत. असे असताना नेतान्याहू यांना हे सांगण्याची गरज का पडली, इराणला एकटे पाडून त्या देशाची कोंडी करण्याची ही खेळी आहे का, याविषयी…
नेतान्याहू नेमके काय म्हणाले?
इराणचे हस्तक असलेल्या हमास आणि हेजबोला यांच्याविरोधातील युद्धाची समाप्ती झाल्यानंतर आणखी अरब देशांबरोबर शांतता करार होण्याची इस्रायलला आशा आहे, असे नेतान्याहू अलिकडेच इस्रायलच्या कायदेमंडळात (क्नेसेट) केलेल्या भाषणात म्हणाले. हमासचे गाझावर नियंत्रण नसेल आणि इस्रायलच्या उत्तर सीमेवर हेजबोलाचा धोका राहू नये, यासाठी दोन्ही आघाड्यांवर स्थैर्य आणण्याची आमची योजना आहे. मात्र हे घडल्यानंतरचे दिवस अधिक महत्त्वाचे असतील. यापुढेही अधिकाधिक अरब देशांबरोबर ‘अब्राहम करार’ करण्यास आपण उत्सुक असल्याचे नेतान्याहू म्हणाले.
हेही वाचा : National Ayurveda Day 2024:धन्वंतरी कोण आहेत? आयुर्वेद दिवस आणि धनत्रयोदशी यांचा नेमका संबंध काय?
‘अब्राहम करार’ म्हणजे काय?
इस्रायलच्या अस्तित्वाला मान्यता देण्यासाठी अरब राष्ट्रांनी केलेल्या द्विपक्षीय करारांना ‘अब्राहम करार’ संबोधले जाते. प्रेषित अब्राहम हे इस्लाम आणि ज्यू या दोन्ही धर्मांमध्ये मान्य असल्यामुळे हे नाव निवडले गेले. २०२०मध्ये अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस काही करार घडवून आणले. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायलने संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), बहारीन, मोरोक्को आणि सुदान या चार अरब राष्ट्रांबरोबर शांतता करार केले. आखातातील अन्य देशांनीही असे करार करावेत, यासाठी पाश्चिमात्य राष्ट्रे प्रयत्नशील आहेत. मात्र सौदी अरेबियाने इस्रायलबरोबर करार करण्यास स्पष्ट नकार दिला असला तरी ते अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र आहे. रियाधने स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीची अट घातली आहे. अर्थातच इस्रायलचा याला नकार असल्यामुळे त्या देशाबरोबरही करार होऊ शकलेला नाही. ओमानचा इस्रायलशी संवाद असला, तरी त्या देशाने अद्याप ‘अब्राहम करार’ केलेला नाही.
शेजाऱ्यांबरोबर इराणचे संबंध कसे आहेत?
पश्चिम आशियातील इराणच्या परिस्थितीचे वर्णन एका वाक्यात करायचे तर ‘एकाकी, पण एकटा नाही’ असे करावे लागेल. इस्लामपूर्व इतिहासाचा त्या देशावर अद्याप असलेला पगडा, भाषा, संस्कृती यातील भिन्नता यामुळे आजूबाजूला असलेल्या अरब देशांपेक्षा इराण वेगळा आहे. या प्रदेशातील प्रामुख्याने पर्शियन भाषा बोलणारे, शियाबहुल असे हे एकमेव राष्ट्र आहे. इराणला सीमा लागून असलेले प्रमुख देश आहेत इराक, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कस्तान आणि अझरबैजान. सौदी अरेबिया, यूएई, ओमान हेदेखील इराणचे शेजारी असले तरी मध्ये पर्शियाची खाडी आहे. यातील एकही शेजारी इराणसारखा नाही. या देशांबरोबर इराणचे संबंधही कधी फारसे चांगले नव्हते. इराण-इराक युद्ध सर्वश्रुत आहे. तालिबानी अतिरेक्यांच्या मुद्द्यावर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानबरोबर इराणचे सातत्याने खटके उडतात. तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया ही अमेरिकेची मित्रराष्ट्रे असल्याने त्यांचे इराणशी चांगले संबंध प्रस्थापित होण्याचा योग फारसा नाही. अशा वेळी आधीच एकाकी असलेल्या इराणला आणखी एकटे पाडण्याचा नेतान्याहूंचा प्रयत्न असू शकेल.
हेही वाचा : इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘पॅलेस्टाइन निर्वासित संस्थे’वर बंदी का घातली?
इराणची कोंडी करण्यास यश येईल?
सध्या, म्हणजे जोपर्यंत गाझा आणि लेबनॉनमध्ये युद्ध सुरू आहे, तोपर्यंत इस्रायलबरोबर एकही अरब देश करार करण्याची शक्यता नाही. या दोन्ही ठिकाणी इस्रायलचा सामना सुरू आहे तो इराण पुरस्कृत दहशतवादी संघटना हमास आणि हेजबोला यांच्याबरोबर… इराणच्या ‘ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’मध्ये या दोन मोठ्या संघटनांबरोबरच अन्य अरब देशांमध्येही कार्यरत असलेले अनेक लहान गट आहेत. युद्धसमाप्तीनंतर हा ‘ॲक्सिस’ मोडून काढण्यासाठी इस्रायलला परिसरातील अरब राष्ट्रांबरोबर संबंध प्रस्थापित करायचे असल्याचे उघड आहे. मात्र अमेरिकेपेक्षा अन्य एखाद्या अरब राष्ट्राने पुढाकार घेतला तर या प्रयत्नांना अधिक यश येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. प्राप्त परिस्थितीत, किंबहुना भविष्यातही इराणविरुद्ध इस्रायलच्या मदतीला एवढे कोणी पुढे येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे नेतान्याहू यांची कितीही इच्छा असली, तरी या युद्धामुळे नवे ‘अब्राहम करार’ करणे इस्रायलला आणखी अवघड जाईल, हे उघड आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
