विश्लेषण: BBC च्या कार्यालयावर IT Raid नव्हे तर Survey; यातला फरक जाणून घ्या

आयटी सर्वेक्षण कोणत्या कायद्यानुसार केले जाते?

बीबीसी कार्यालयातील सर्वेक्षण हे प्राप्तीकर कायदा, १९६१ च्या विविध तरतुदीनुसार केले जाते. कलम १३३ अ, हे प्राप्तीकर विभागाला छुपी माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार देते. १९६४ मध्ये कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार सर्वेक्षणाची तरतूद कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली. कलम १३३ अ नुसार, प्राप्तीकर अधिकारी त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही व्यवसाय किंवा धर्मादाय आयुक्ताच्या अखत्यारीत नोंदणी केलेल्या संस्थेच्या कार्यालयात प्रवेश करुन संबंधितांचे खाते पुस्तक, इतर कागदपत्रे, रोख रक्कम, स्टॉक आणि इतर मौल्यवान वस्तूंची पडताळणी करु शकतात. प्राप्तीकर कायद्यानुसार या वस्तूंची पडताळणी केली जाऊ शकते.

यावेळी प्राप्तीकर अधिकारी सर्वेक्षणादरम्यान मिळालेली रोकड किंवा इतर मौल्यवान वस्तू यांची यादी तयार करू शकतात. त्याबाबत कार्यालयातील कोणाचेही जबाब नोंदवू शकतात. खाते पुस्तक किंवा इतर महत्त्वाच्य कागदपत्रांच्या प्रती घेऊ शकतात किंवा त्यावर आपली खुणा करु शकतात. यासोबतच प्राप्तीकर अधिकारी खाते पुस्तक किंवा कागदपत्रे जप्त करु शकतात किंवा ताब्यात घेऊ शकतात.

जप्त केलेली कागदपत्रे ही १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ स्वतःजवळ ठेवण्यासाठी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त किंवा महासंचालक, प्रधान आयुक्त यांच्यासह वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच माल जप्त करण्याच्या तरतुदी या वित्त अधिनियनम, २००२ द्वारे आणल्या गेल्या आहेत.

प्राप्तीकर शोध (IT Search) म्हणजे काय?

प्राप्तीकर खात्याच्या कलम १३२ मध्ये ‘सर्च’ असा शब्द नमूद करण्यात आला आहे. सामान्यतः आपण याला छापा किंवा धाड म्हणतो. पण प्राप्तीकर कायद्यात त्याला शोध (Search) असा शब्द दिला गेला आहे. या कलमानुसार, प्राप्तीकर विभाग एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा व्यवसायाच्या इमारतीवर, घरावर किंवा कोणत्याही प्रकारच्या ठिकाणांवर प्रवेश करुन शोध घेण्याची प्रक्रिया पार पाडू शकतो. या शोधादरम्यान अघोषित असलेली मालमत्ता, दागिने आणि रोकड इत्यादी जप्त करण्याचा अधिकार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना आहे.

प्राप्तीकर कायदा सांगतो की, हा शोध (छापा किंवा धाड) कोणताही सक्षम अधिकारी, तपासणी उपसंचालक, तपासणी सहायक आयुक्त, सहाय्यक तपासणी संचालक आणि आयकर अधिकाऱ्यासह कोणताही अधिकृत अधिकारी करू शकतो.

१) हिशेबाची पुस्तके, इतर दस्तऐवज, रोख, सराफा, दागिने किंवा इतर मौल्यवान वस्तू ठेवल्याच्या संशय घेण्याच्या कारण असलेल्या कोणत्याही इमारतीमध्ये किंवा ठिकाणी प्रवेश करणे आणि शोध घेणे.

२) खंड १ मध्ये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी कोणत्याही दरवाजाचे कुलूप, पेटी, तिजोरी, कपाट याच्या चाव्या उपलब्ध नसतील तर कुलूप तोडणे

३) हिशेबाची पुस्तके, इतर दस्तऐवज, रोख, सराफा, दागिने किंवा इतर मौल्यवान वस्तू जप्त करणे

४) कोणत्याही खात्याच्या पुस्तकांवर किंवा इतर दस्तऐवजांवर ओळखीच्या खुणा लावणे किंवा त्यापासून प्रती बनवणे

५) पैसे, सराफा, दागिने किंवा इतर मौल्यवान वस्तूंची नोंद किंवा यादी तयार करणे.

मग शोध आणि सर्वेक्षण यांच्यात फरक काय?

सामान्य लोक हे दोन्ही शब्द एकच असल्याचे मानतात. मात्र कायद्याप्रमाणे दोहोंची व्याख्या वेगवेगळी आहे. थेटपणे सांगायचे झाल्यास शोध ही सर्वेपेक्षा गंभीर प्रक्रिया आहे. ज्याचे परिणाम देखील मोठे आहेत. कलम १३२ नुसार अधिकृत अधिकारी आपल्या अधिकारक्षेत्रात कुठेही जाऊ शकतात. मात्र कलम १३३ (१) नुसार सर्वेक्षण केवळ अधिकाऱ्याला नेमून दिलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेतच केले जाऊ शकते.

तसेच प्राप्तीकर सर्वेक्षणादरम्यान कर अधिकारी केवळ व्यवसायाच्या कामकाजाच्या वेळेतच तपास करू शकतात. शोध प्रक्रियेदरम्यान सूर्योदयानंतर कोणत्याही दिवशी जाऊ शकतात आणि प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राहू शकतात. सर्वेक्षणाची व्याप्ती ही केवळ पुस्तकांची तपासणी आणि रोख याच्या यादीची पडताळणी करण्यापुरती मर्यादित असते. शोधात मात्र पोलिसांच्या मदतीने, अघोषित संपत्तीचा उलगडा केला जाऊ शकतो, संपूर्ण परिसराची तपासणी केली जाऊ शकते.