दिल्लीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या जी-२० सदस्य राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयांतर्गत भारत, पश्चिम आशिया व युरोप यांना जोडणारी एक दळणवळण मार्गिका (कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर) लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. तसा करार या बैठकीत करण्यात आला. हा करार म्हणजे भारताला मिळालेले सर्वांत मोठे राजनैतिक यश आहे, असा दावा भारताकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प म्हणजे चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' या प्रकल्पाला पर्याय असल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, एकीकडे जी-२० परिषदेत कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉरची निर्मिती करण्यावर एकमत झालेले असताना इटली हा देश मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. इटली लवकरच चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) या प्रकल्पातून बाहेर पडू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर इटली हा निर्णय का घेणार आहे? भारताची या प्रकल्पाबाबत काय भूमिका आहे? हे जाणून घेऊ या… इटली बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर पडणार? इटली हा देश चीनच्या BRI प्रकल्पातून बाहेर पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे. तसे वृत्त इटलीतील माध्यमांनी दिले आहे. हे वृत्त जगभरात पसरल्यानंतर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी या प्रतिक्रियेच्या माध्यमातून इटली बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत दिले आहेत. 'इटली आणि चीन या दोन देशांतील संबंधांसाठी बीआरआय प्रकल्पाव्यतिरिक्त अन्य भरपूर बाबी आहेत. बीआरआय संदर्भात अंतिम निर्णय घेणे अद्याप बाकी आहे,' असे मेलोनी म्हणाल्या आहेत. चीनचा पश्चिमेतील देशांशी व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान या सात देशांचा एक जी-७ समूह आहे. या सात देशांपैकी फक्त इटली हा देश चीनच्या बीआरआय प्रकल्पात सहभागी झालेला आहे. २०१९ साली इटलीने या प्रकल्पात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. बीआरआय प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन व्यापार आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याचा तसेच पश्चिमेतील देशांशी व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या देशांत रस्ते, पूल, बंदर निर्मिती तसेच डिजिटल कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जी-२० शिखर परिषद सुरू असताना काय घडले? शनिवारी (९ सप्टेंबर) दिल्लीमध्ये जी-२० परिषद सुरू असताना दुसरीकडे इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी चीनचे पंतप्रधान ली क्विआंग यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर रविवारी (१० सप्टेंबर) इटली बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहे, असे वृत्त समोर आले. मात्र, या वृत्तामुळे चीनकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया येतील म्हणून इटलीने आम्ही चीनसोबत २००४ साली करार करण्यात आलेल्या एका प्रकल्पावर नव्याने काम करू इच्छितो, असे स्पष्टीकरण दिले. इटलीच्या पंतप्रधान काय म्हणाल्या? जी-२० परिषदेत रविवारी पत्रकार परिषदेदरम्यान मेलोनी यांनी चीनचा बीआरआय प्रकल्प तसेच चीनशी असलेले संबंध यावर प्रतिक्रिया दिली. "युरोपातील अनेक देश आहेत, जे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पाचे भाग नाहीत. असे असले तरी या देशांचे चीनशी चांगले संबंध राहिलेले आहेत. बीआरआय प्रकल्पाव्यतिरिक्त चीनशी आमचे संबंध कसे दृढ राहतील, दोन्ही बाजूंनी फायदेशीर भागीदारी कशी राहील, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे," असे मेलोनी म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी चीनने मला बिजिंगला येण्याचे आमंत्रण दिले आहे, मात्र त्यासाठीची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. आम्हाला बीआरआय फोरमसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ही बैठक होण्याची शक्यता आहे, अशी माहितीही मेलोनी यांनी दिली. बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची भूमिका पहिल्यांदाच घेतली का? जी-२० परिषद सुरू असताना इटली हा देश बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आल्यानंतर आता वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, याआधीही या देशाने बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतलेली आहे. या वर्षाच्या जुलै महिन्यात इटलीचे संरक्षणमंत्री गुईडो क्रोसेटो यांनी एका इटालियन वृत्तपत्राशी बोलताना चीनशी असलेले संबंध खराब न करता या प्रकल्पातून बाहेर पडले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. "ज्युसेपी कॉन्टे यांच्या सरकारने सील्क रोड प्रकल्पात सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा होता. या निर्णयामुळे दुहेरी नकारात्मक परिणाम झाले. आपण चीनमध्ये संत्र्यांची निर्यात केली, तर दुसरीकडे चीनने गेल्या तीन वर्षांत स्वत:ची इटलीतील निर्यात तिप्पट वाढवली," असे क्रोसेटो म्हणाले होते. इटलीला बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर का पडायचे आहे? काही वर्षांपूर्वी देशांतर्गत परिस्थिती बिकट असल्यामुळे इटली हा देश गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा यांच्या शोधात होता. दहा वर्षांत या देशाने तीन वेळा मंदीला तोंड दिले होते. त्यामुळे या देशाची अर्थव्यवस्था कशी बळकट करता येईल, यासाठी तत्कालीन राज्यकर्ते प्रयत्न करत होते. अशा परिस्थितीत इटलीने बीआरआय प्रकल्पात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या काळात इटलीचे युरोपियन संघाशी चांगले संबंध नव्हते. त्यामुळे इटली देशाने आर्थिक गुंतवणुकीसाठी चीनची मदत घेणे पसंद केले. इटलीपेक्षा चीनलाच जास्त फायदा मात्र, बीआरआय प्रकल्पात समाविष्ट होण्याचा करार करूनही चार वर्षांत या देशाला विशेष काही मिळाले नाही. काऊन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्सच्या आकडेवारीनुसार, २०१९ साली इटली देशाची परदेशी गुंतवणूक ही ६५० दशलक्ष डॉलर्स होती, ती २०२१ सालापर्यंत ३३ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत घसरली. या काळात इटलीने बहुतांशवेळा बीआरआय प्रकल्पात समावेश नसलेल्या युरोपमधील देशांतच गुंतणूक केली होती. व्यापाराबाबत बोलायचे झाल्यास इटलीने बीआरआयमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर इटलीची चीन देशातील निर्यात १४.५ अब्ज युरोवरून १८.५ अब्ज युरोंपर्यंत वाढली; तर चीनची इटलीतील निर्यात ३३.५ अब्ज युरोंपासून तब्बल ५०.९ अब्ज युरोंपर्यंत वाढली. म्हणजेच इटलीच्या बीआरआयमध्ये सामील होण्याच्या निर्णयाचा तुलनेने चीनला अधिक फायदा झाला. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवर फारसा फायदा होत नसल्यामुळे इटली हा देश बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. चीनला इटलीच्या या निर्णयाचा फटका बसू शकतो आर्थिक नफ्यासह अन्य काही कारणांमुळेही इटली हा देश चीनच्या बीआरआय प्रकल्पातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. जी-७ गटातील एखाद्या देशाने बीआरआय प्रकल्पात सहभागी होणे हे चीनसाठी मोठे यश आहे. राजनैतिक दृष्टीने चीनचा हा विजय आहे. मात्र, या प्रकल्पाला १० वर्षे पूर्ण होत असताना याच जी-७ गटातील इटली हा देश या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे चीनला इटलीच्या या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. युरोपियन देशांची सावध भूमिका गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. असे असताना अनेक युरोपिय देशांनी चीनशी आपले आर्थिक तसेच व्यापारविषयक संबंध कायम ठेवलेले आहेत. आता मात्र युरोपियन देश चीनशी संबंध ठेवताना जपून पाऊल टाकत आहेत. एप्रिल महिन्यात युरोपियन महासंघ आणि चीन यांच्यात झालेला गुंतवणुकीविषयीचा सर्वसमावेशक करार (सीएआय) कोलमडला. एस्तोनिया आणि लॅटविया या देशांनी १७+१ गट सोडण्याचा निर्णय घेतला. लिथुआनिया या देशाने २०२१ साली या गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. चीनबाबत इटलीची कठोर भूमिका इटली हा देशदेखील गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनबाबतीत कठोर भूमिका घेत आहे. विशेष म्हणजे मेलोनी या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून इटलीची चीनविरोधातील भूमिका जास्त कठोर झाली आहे. इटलीचे माजी पंतप्रधान मारियो द्राघी यांच्या काळात तंत्रज्ञान हस्तांतरण थांबवण्यात आले होते. तसेच चिनी संस्थांकडून इटलीतील कंपन्यांचे होणारे हस्तांतरणही त्यांनी थांबवले होते. मेलोनी यांनी द्राघी यांच्यापेक्षा कठोर भूमिका घेतलेली आहे. त्यांनी पिरेली या टायरनिर्मिती करणाऱ्या इटालीयन कंपनीवर चीनचा असलेला प्रभाव कमी केला. तसेच त्या तैवानच्या भूमिकेला पाठिंबा देतात. विशेष म्हणजे चीन हा देश रशियाला पाठिंबा देत असताना मेलोनी यांनी मात्र युक्रेन देशाला खंबीरपणे पाठिंबा दिलेला आहे. बीआरआयवर भारताची भूमिका काय? भारताचा बीआरआयला पाठिंबा नाही. या प्रकल्पात सहभागी होण्यासही भारताने नकार दिलेला आहे. बीआरआय हा प्रकल्प भारताच्या पाकव्यात भागातून जातो. याच कारणामुळे भारताने या प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार दिलेला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अरबी समुद्राला चीनशी जोडण्यात येत आहे. हा मार्ग चीमधील काशगारहून पाकिस्तानमधील बलुचिस्तामधील गवादार बंदरापर्यंत जातो. हा प्रकल्प गिलगिट बाल्टिस्तान या पाकव्याप्त भारतातूनही जातो. त्यामुळे भारताने या प्रकल्पाला विरोध केलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचा भारताचा आरोप बीआरआय प्रकल्पातील या एका मार्गाला चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) असे म्हटले जाते. या मार्गावर आधुनिक महामार्ग, रेल्वेमार्ग निर्माण केले जात आहेत. मात्र, भारताने या प्रकल्पावर सातत्याने आक्षेप घेतलेला आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे, असा आरोप भारताकडून केला जातो.
