गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओडिशामध्ये प्रचारासाठी गेले असता, त्यांनी ओडिशातील प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी मंदिरात पूजा केली. दरम्यान, अंगुल येथे आयोजित प्रचारसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्यावर जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडाराच्या (खजिनाघर) हरविलेल्या चाव्यांवरून जोरदार हल्ला चढवला होता. “जगन्नाथ मंदिरदेखील बीजेडीच्या राजवटीत सुरक्षित नाही. सहा वर्षांपासून श्री जगन्नाथाच्या रत्नभांडाराची चावी गायब आहे. बीजेडीचे नेते या कटात सामील आहेत," असा आरोप पंतप्रधानांनी केला. पुरी जगन्नाथ मंदिराच्या खजिनाघराची चावी तमिळनाडूमध्ये नवीन पटनाईक यांचे निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या ओडिशातील माजी आयएएस अधिकारी व्ही. कार्तिकेयन पांडियन यांच्याकडे गेल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला आणि भाजपा सत्तेत आल्यास या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे वचन त्यांनी दिले. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृती इराणी व आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांसारख्या भाजपाच्या इतर नेत्यांनीही चावीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओडिशामध्ये प्रचारासाठी गेले असता चावीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला. (छायाचित्र-पीटीआय) हेही वाचा : Exit Poll 2024 : भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए ‘४०० पार’ लक्ष्याच्या किती जवळ? एक्झिट पोलचा अंदाज काय? पांडियन यांनी २१ मे रोजी पीटीआयला दिलेल्या निवेदनात सांगितले, “पंतप्रधानांना इतके ज्ञान असल्यास चावी कुठे गेली आहे, त्याचा शोध घेतला पाहिजे. त्यांच्या हाताखाली इतके अधिकारी आहेत, त्यांना थोडीफार माहिती असेलच. मोदींचे भाषण हे जगन्नाथ यांच्यावर अमर्याद भक्ती असलेल्या तमिळनाडूतील जनतेला भडकवणारे आहे." हा सहा वर्षांचा वाद काय? खजिनाघराच्या या चावीचे रहस्य काय? या खजिनाघरात नक्की काय काय आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या. रत्नभांडार म्हणजे काय? बाराव्या शतकातील पुरी जगन्नाथ मंदिरातील सर्वांत मौल्यवान संपत्ती, असे या रत्नभांडाराचे वर्णन करण्यात आले आहे. पुरी जगन्नाथ मंदिरातील भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र व देवी सुभद्रा यांनी भक्तांनी अर्पण केलेले सोने आणि दागिने मंदिराच्या उत्तरेला असणार्या या तळघरात सुरक्षित ठेवलेले आहे. राज्य सरकारने प्रकाशित केलेल्या ओडिशा रिव्ह्यू मासिकानुसार, राज्य सरकारला मंदिराच्या व्यवस्थापन, प्रशासन व कारभारात मोठा अधिकार देण्यासाठी जगन्नाथ मंदिर कायदा, १९५२ मंजूर करण्यात आला. या कायद्यान्वये देवतांना अर्पण केलेले दागिने आणि सोने यांची यादी पुरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या रेकॉर्ड रूममध्ये तयार करून, जतन करण्यात आली होती. रत्नभांडारात दोन दालने आहेत : ‘भितर भांडार’ (आतील दालन) आणि बाहर भांडार’ (बाह्य दालन). १९७८ मधील शेवटच्या यादीनुसार, बाहर भांडारामध्ये ८७ तोळे सोन्याचे दागिने, काही मौल्यवान दगड आणि चांदीच्या ६२ वस्तू आहेत. ‘भितर भांडारा‘मध्ये मौल्यवान रत्नांनी जडलेल्या दागिन्यांसह ३६७ सोन्याच्या वस्तू, मोती, हिरे, पोवळे, इतर मौल्यवान रत्ने व चांदीच्या २३१ वस्तू आहेत. रत्नभांडाराची सुरक्षा मंदिराच्या व्यवस्थापकीय समितीकडे आहे; ज्याचे अध्यक्षपद ‘पुरीचा राजा’ दिव्यसिंह देब यांच्याकडे आणि राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या किंवा नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याकडे असते. बाराव्या शतकातील पुरी जगन्नाथ मंदिरातील सर्वांत मौल्यवान संपत्ती, असे रत्नभांडाराचे वर्णन करण्यात आले आहे. (छायाचित्र-पीटीआय) भितर भांडार आणि बाहर भांडार भितर भांडारातील वस्तू कधीही वापरल्या जात नाहीत. या दालनाला दोन कुलपे आहेत; ज्याच्या चाव्या सामान्यतः मंदिर प्रशासनाकडून सरकारी तिजोरीत जमा केल्या जातात. राज्य सरकारने आदेश दिल्यासच कुलूप उघडता येते. विशेष प्रसंगी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू बाहर भांडारमध्ये ठेवल्या जातात. हे दालन वेळोवेळी मंदिर अधिकारी आणि मुख्य प्रशासक यांच्या उपस्थितीत उघडले जाऊ शकते. बाहेरच्या तिजोरीत साठविलेल्या वस्तूंची किमान दर सहा महिन्यांनी एकदा पडताळणी केली जाते. सुरुवातीला पुरी राजघराणे, मंदिर समिती व पुरी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रत्नभांडारच्या चाव्या होत्या. १९६३ मध्ये मंदिरावरील राजघराण्याच्या मालकीला आव्हान देणारा खटला हरल्यानंतर राजघराण्याने त्याची प्रत राज्याच्या तिजोरीत समर्पित केली. मात्र, इतर दोन प्रती मंदिर समिती आणि पुरी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राहिल्या. भितर भांडार शेवटचे कधी उघडण्यात आले? ओडिशा विधानसभेच्या २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदामंत्री प्रताप जेना यांनी सांगितले की, १९७८ मध्ये भितर भांडार शेवटचे उघडण्यात आले होते. यादीनुसार मंदिरातील धार्मिक विधींमध्ये नियमितपणे मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे सोन्याचे दागिने. त्याशिवाय ५० किलोग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या वस्तू आणि १७३ किलोग्रॅम चांदी आतील खजिनाघरात ठेवली गेली होती. १९८५ मध्ये देखभालीच्या कामासाठी ते पुन्हा एकदा उघडण्यात आले; परंतु कोणतीही यादी तयार करण्यात आली नाही. तेव्हापासून मंदिर प्रशासनाने दोन वेळा आतील तिजोरी उघडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु भाविकांच्या भावना दुखावल्या जाण्याची भीती असल्याने त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला. खजिनाघर उघडण्याचा शेवटचा प्रयत्न ४ एप्रिल २०१८ रोजी करण्यात आला होता; जेव्हा मंदिर प्रशासनाला आतील खजिनाघर तपासणीसाठी उघडायचे होते. परंतु, खोलीच्या चाव्या नसल्याने त्यांना हे दालन उघडता आले नाही. त्यानंतर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय)च्या तीन सदस्यांचा समावेश असलेल्या १६ सदस्यीय गटाला ग्रिल गेटद्वारे शोध दिवे वापरून बाहेरून या दालनाची तपासणी करावी लागली. ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही तपासणी करण्यात आली होती. चाव्या गायब असल्याच्या बातमीनंतर काय झाले? १ जून २०१८ रोजी ही बातमी बाहेर आली. तेव्हा पुरी जिल्हाधिकारी अरविंद अग्रवाल आतील दालनाच्या चाव्यांचे प्रभारी होते. त्यांनी ही माहिती मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत उघड केली. नागरिक, भक्त व विरोधक (भाजपा आणि काँग्रेस) यांच्या गदारोळात नवीन पटनाईक सरकारने ५ जून २०१८ रोजी या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रघुबीर दास यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने राज्य सरकारला ३२४ पानांचा अहवाल सादर केला होता; मात्र त्याचा तपशील उघड झाला नाही. राज्य सरकारवर दबाव वाढल्याने मंदिराचे मुख्य प्रशासक पी. के. जेना यांना पदावरून हटविण्यात आले. तपासाच्या १० दिवसांच्या आत १३ जून रोजी पुरी जिल्हा प्रशासनाला जिल्हा रेकॉर्ड रूममधील लॉकरमध्ये भितर भांडाराच्या डुप्लिकेट चाव्या असलेला कथित तपकिरी सीलबंद लिफाफा सापडला. त्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बदली होण्यापूर्वी श्री. अग्रवाल यांनी या चाव्या जिल्हा कोषागारात जमा केल्या होत्या. परंतु, विरोधी पक्ष आणि अगदी पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनीही बीजेडी सरकारवर टीका केली आणि ते या हलगर्जीपणासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप केला. त्यावेळी दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते विश्वभूषण हरिचंदन (आता छत्तीसगडचे राज्यपाल) यांनी असा दावा केला की, आतील दालनाच्या डुप्लिकेट चाव्या अस्तित्वात नाहीत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून विधानसभेत याबाबत निश्चित उत्तर देण्यात यावे, अशी मागणी केली. भितर भांडारातील सामग्रीबद्दल चिंता व्यक्त करताना, विश्वभूषण हरिचंदन म्हणाले, "कोषागार उघडणे आणि नवीन यादी तयार करणे ही राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे." ओडिशा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते निरंजन पटनायक यांनीही हीच मागणी केली. या प्रकरणाची सद्य:स्थिती काय आहे? एप्रिल २०२३ मध्ये पुरी येथील रहिवासी दिलीप कुमार बराल यांनी ओडिशा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. बराल यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने चौकशी आयोगासाठी सुमारे २३ लाख खर्च केले; परंतु अहवालातील निष्कर्ष जनतेपासून लपवून ठेवला. २०१८ मध्ये राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. त्याच वर्षी नंतर जगन्नाथ मंदिर व्यवस्थापन समितीने रत्नभांडार ४ ऑगस्ट रोजी उघडण्याचा ठराव स्वीकारला आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाला दालनातील सामग्रीचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली. मात्र, भितर भांडार उघडण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारने अद्याप यावर तोडगा काढलेला नाही. ओडिशा उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली असून, राज्य सरकारला अतिरिक्त वेळ दिला आहे. भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी आतील खजिनाघर उघडण्यास बीजेडीच्या अनिच्छेचा जाहीर निषेध केला आहे. हेही वाचा : ‘अग्निबाण’ची झेप यशस्वी; रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण भारतासाठी किती महत्त्वाचे? “रत्नभांडार न उघडल्याने श्री जगन्नाथ मंदिराच्या भाविकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. दागिने पूर्वीसारखे सुरक्षित राहिले आहेत की नाही हे भाविकांना जाणून घ्यायचे आहे,” असा दावा भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष समीर मोहंती यांनी केला. ओडिशा काँग्रेसने रत्नभांडार उघडण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये स्थानिकांसह तुलसी यात्रा (पवित्र तुळस संग्रह) आयोजित केली होती. त्यानंतर गोळा केलेली तुळशीची पाने काँग्रेस नेत्यांनी मंदिरात अर्पण केली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी रत्नभांडारामध्ये ठेवलेले दागिने आणि इतर मौल्यवान दगडांच्या यादीची देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरिजित पसायत यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जणांची सदस्यीय समिती स्थापन केली. इतर सदस्यांमध्ये हृदयरोग तज्ज्ञ रमाकांत पांडा, विधुभूषण सामल, अलाहाबाद बँकेचे माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मंदिर समितीचे अध्यक्ष दिव्यासिंह देब आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या सदस्यांचा समावेश होता. परंतु, गहाळ चाव्यांचा तपास अहवाल कधी आणि केव्हा सादर केला जाईल किंवा अंतर्गत दालन कधी उघडले जाईल हे मुख्यमंत्र्यांनी उघड केलेले नाही.
