लोकसत्ता टीम काँग्रेस नेते जगदीश टायटलर यांच्यावर १९८४ मधील दिल्ली दंगलींशी संबंधित एका प्रकरणी दोषारोप ठेवण्यास दिल्लीतील एका न्यायालयाने संमती दिली. तब्बल ४० वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण नेमके काय होते, आरोपपत्र ठेवण्यास इतका विलंब कसा, याविषयी. प्रकरण काय? ३१ ऑक्टोबर रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या शीख सुरक्षा रक्षकांनी हत्या केली. तो काळ ऑपरेशन ब्लू स्टार आणि विभाजनवादी खलिस्तान चळवळीचा होता. तशात इंदिरा गांधींच्या हत्येमध्ये शीख रक्षकांचा सहभाग आढळल्याने, दिल्ली आणि परिसरात शीखविरोधी दंगली मोठ्या प्रमाणात झाल्या. विशेष म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते दंगलींमध्ये सक्रिय सहभागी झाल्याचे आरोप मोठ्या प्रमाणावर झाले. जगदीश टायटलर हे अशा नेत्यांपैकी एक. त्यांच्या चिथावणीवरून १ नोव्हेंबर १९८४ रोजी दिल्लीतील पुल बंगश भागात एक गुरुद्वारा पेटवून देण्यात आला, असा आरोप आहे. या घटनेत तीन शीख नागरिकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) करत आहे. टायटलर यांच्या विरुद्ध खून, चिथावणी, धार्मिक मुद्द्यावरून दंगल पेटवणे अशी गंभीर कलमे दाखल करण्यात आली आहेत. हेही वाचा >>>विश्लेषण: शैक्षणिक कामे खरोखरच ‘शैक्षणिक’ आहेत? ऑपरेशन ब्लू स्टार पाकिस्तानच्या पाठबळावर पंजाबमध्ये १९८०च्या दशकात विभाजनवादी खलिस्तान चळवळ तीव्र बनली होती. या चळवळीचा म्होरक्या जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याने सरकारविरोधी कारवाया करताना शिखांचे पवित्र धर्मस्थळ अमृतसरमधील सुवर्णमंदिराचा आसरा घेतला. तेथून भिंद्रनवाले आणि इतर अतिरेक्यांना हुसकावून लावण्यासाठी सुरुवातीस इंदिरा गांधी यांच्या आधिपत्याखाली केंद्र सरकारने शांततापूर्ण वाटाघाटींचा मार्ग अनुसरला. पण भिंद्रनवाले आणि त्याचे साथीदार बधले नाहीत, उलट वाटाघाटींसाठी गेलेल्या सरकारी दूतांना ठार करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. अखेरचा उपाय म्हणून अतिरेक्यांविरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार मोहीम सुरू केली. भिंद्रनवाले मारला गेला, पण शिखांच्या पवित्र धर्मस्थळावर रणगाडे धाडले, असा प्रचार शीख विभाजनवाद्यांनी केला आणि त्यातून शीख जनमत प्रक्षुब्ध झाले. यातूनच इंदिरा गांधी (त्या पदावर असताना) आणि तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य (ते पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर) यांची हत्या झाली. दिल्लीतील शीखविरोधी दंगल इंदिरा गांधी हत्येपश्चात नवी दिल्लीत झालेल्या शीखविरोधी दंगली हा काँग्रेस नेतृत्वाच्या दीर्घपटातला काळा अध्याय ठरला. या दंगलीत जवळपास ३००० शीख नागरिक मारले गेले. अनेक काँग्रेस नेते दंगलखोरांना चिथावणी देत होते, पोलीस यंत्रणा शीखबहुल विभागांमध्ये दंगलखोरांना मदत करत होती असे आरोप झाले आहेत. जगदीश टायटलर हे त्यावेळी ४० वर्षीय काँग्रेस खासदार होते. तरीदेखील त्यावेळी त्यांच्यावर कोणी आरोप केले नाहीत. शीखविरोधी दंगलींमुळे काँग्रेसविरुद्ध शीख जनमत प्रक्षुब्ध बनले. यातूनच पंजाबमध्ये अकाली दलासारख्या धार्मिक संघटनेचा राजकीय पक्ष म्हणून उदय झाला. हेही वाचा >>>कुनो येथील चित्त्याचा मृत्यू, बुडून नव्हे तर विषबाधेमुळे; काय आहे नेमकं हे प्रकरण? अनेक काँग्रेस नेते सहभागी? शीखविरोधी दंगलींमध्ये ललित माकन, अर्जुन दास, एच. के. एल. भगत, कमलनाथ, जगदीश टायटलर, सज्जन कुमार, धरमदास शास्त्री, जसबीर सिंग जाट, के. सी. पंत हे काँग्रेसचे नेते प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी झाले होते, असा आरोप त्यावेळी शीख विभाजनवाद्यांनी केला होता. त्यांनी अशा काँग्रेस नेत्यांची एक ‘हिट लिस्ट’च बनवली होती. हरजिंदर सिंग उर्फ जिंदा आणि सुखदेव सिंग उर्फ सुखा या दोन अतिरेक्यांवर काँग्रेस नेत्यांना ‘संपवण्या’ची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतरही दिल्ली आणि पंजाबमध्ये खलिस्तान चळवळीचा पूर्ण बिमोड झाला नव्हता. जिंदा आणि सुखासारखे अनेक दहशतवादी सक्रिय होते आणि धोकादायक कारवाया करत होते. त्यांनी खासदार ललित माकन आणि त्यांच्या पत्नी गीतांजली माकन (माजी राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांची कन्या), दिल्ली महापालिका सदस्य अर्जुन दास यांची हत्या केली. या हत्यासत्रामुळे दिल्लीत खळबळ उडाली आणि ‘हिटलिस्ट’वरील नेत्यांना अतिरिक्त संरक्षण पुरवण्यात आले. त्यामुळे त्यांचे जीव वाचले. न्या. नानावटी आयोग अनेक सकृतदर्शनी दोषी काँग्रेस नेत्यांना त्यावेळच्या आणि नंतरच्या काँग्रेस सरकारांनी पाठीशी घातले, त्यांच्यावर न्यायालयीन वा फौजदारी कारवाई केली नाही अशी भावना शीख विचारवंत आणि राजकीय नेत्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली होती. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये अकाली दल हा पक्ष सहभागी होता. त्यांच्या आग्रहावरून वाजपेयी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. जी. टी. नानावटी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला. दिल्ली दंगलीवर सखोल चौकशी अहवाल बनवण्याची जबाबदारी न्या. नानावटी आयोगावर सोपवण्यात आली. आयोगाने २००५मध्ये अहवाल सादर केला, त्यावेळी काँग्रेस केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आली होती. त्या अहवालात टायटलर यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. अहवाल प्रसृत झाला त्यावेळी टायटलर केंद्रीय मंत्री होते. त्यांनी मग राजीनामा दिला. अहवालाच्या आधारे गृह मंत्रालयाने सीबीआयकडे टायटलर यांच्या कथित सहभागाची चौकशी सोपवली. सीबीआयने अलीकडेच ही चौकशी पूर्ण करून न्यायालयात त्याविषयी तपशील सादर केला.
