परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर १५ आणि १६ ऑक्टोबर रोजी शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानला भेट देणार आहेत. इस्लामाबादमध्ये या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पाकिस्तानने या वर्षी ऑगस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बैठकीसाठी आमंत्रित केले होते, परंतु मोदी यांच्या ऐवजी एस. जयशंकर पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत आणि या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. काय आहे शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन? भारतासाठी या संस्थेचे महत्त्व काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन काय आहे?
१९९६ मध्ये शांघाय इनिशिएटिव्हची सुरुवात झाली होती. १९९१ मध्ये यूएसएसआरचे १५ स्वतंत्र देशांमध्ये विघटन झाल्यामुळे, या प्रदेशात अतिरेकी धार्मिक गट आणि वांशिक तणाव समोर येत असल्याची चिंता होती. या समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या बाबतीत सहकार्यासाठी एक गट तयार केला गेला. यावरच आधारित ‘एससीओ’ची स्थापना १५ जून २००१ रोजी शांघाय येथे आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून करण्यात आली आणि त्यात उझबेकिस्तानचा सहावा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. भारत, इराण, कझाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि मंगोलियानंतर आता बेलारूसचाही या संस्थेत समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : बांगलादेशात दुर्गापूजा उत्सवादरम्यान भीतीचं सावट? दुर्गापूजेला विरोधाचं काय आहे कारण?
एससीओ संस्थेचे महत्त्व काय?
शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणजेच एससीओ ही काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांपैकी एक आहे. मध्य आशियाच्या राजकीय दृष्टीकोनातून या संस्थेचे महत्त्व अधिक आहे. सुरक्षा समस्या हाताळणे आणि मध्य आशियाई संबंध सुधारणे हे या संस्थेच्या प्रमुख उद्देशांपैकी एक आहे. चीन आणि रशिया हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या प्रभावाविरोधात भूमिका घेतात. त्यामुळे एससीओची स्थापना हे अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या नाटोला रशिया आणि चीनचे प्रत्युत्तर म्हणून पाहिले जाते. २००६ मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन हे देश एकत्र येऊन ‘ब्रिक’ नावाचे संघटनही तयार करण्यात आले, त्यातही रशिया आणि चीनची तीच भूमिका दिसली.
परंतु, अलीकडच्या वर्षांत अशा मंचांवर कोणाचा प्रभाव जास्त आहे, यावरून त्यांच्यामध्ये स्पर्धादेखील सुरू असल्याचे चित्र आहे. मध्य आशियाई देश रशियाच्या प्रभावक्षेत्राखाली येतात, तर चीननेही या प्रदेशातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून तेल आणि वायू समृद्ध राष्ट्रांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलीकडच्या वर्षांत चीनच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीमुळे हे घडले आहे. हे प्रकल्प चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चा भाग आहेत.
२०१७ मध्ये एससीओमध्ये भारत आणि पाकिस्तानचा समावेश चर्चेचा विषय राहिला. रशियाने दीर्घकालीन सामरिक भागीदार म्हणून भारताच्या प्रवेशाला पाठिंबा दिला, तर चीनने आपला मित्र पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. अमेरिकेचे रशिया आणि चीन यांच्याशी बिघडत चाललेले संबंध बघता एससीओचा विस्तार आवश्यक असणार आहे. २०२२ चे रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या चीनबरोबरच्या व्यापार तणावासारख्या घटनांनी या गटात आणखी देशांचा समावेश करण्याचा विचार केला जात आहे.
चीनच्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ने २०२३ मध्ये म्हटले आहे की, इराणचा समावेश संस्थेचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा आणि प्रभाव वाढविण्यासाठी एक पाऊल म्हणून पाहिले गेले आहे आणि अमेरिकाविरोधी इराणसाठीदेखील हे महत्त्वाचे असेल.” परंतु, ‘फायनान्शिअल टाईम्स’मधील एका लेखात असे नमूद केले आहे, “दोन देशांतील मतभेद दूर करणे हे या संस्थेचे काम नाही. शत्रुत्व असलेल्या देशांनाही ते गटात सामावून घेतात. अशा प्रकारे एससीओने पाकिस्तान आणि भारत या दोघांनाही सामावून घेतले आहे आणि त्यांचे परस्पर विरोधी संबंध मान्य केले आहेत. खुद्द चीनबरोबर भारताचे संबंधही अनेक विषयांवर तणावपूर्ण आहेत.’
भारत आणि एससीओ
२०१७ साली भारत या संस्थेचा पूर्णवेळ सदस्य झाला. एससीओ सदस्यत्वामुळे भारताला मध्य आशियाई देशांशी सहकार्याची व्याप्ती वाढवता येणे शक्य होते, ज्यांचे १९९१ मध्ये स्थापनेपासून भारताशी विशेष घनिष्ट संबंध नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची भारताची पत वाढते. एससीओमधील महत्त्वाची कायमस्वरूपी रचना म्हणजे प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचना (RATS). त्यामुळे संस्थेतील सदस्य दहशतवादविरोधी पावले उचलतात, सदस्य देशांकडून येणाऱ्या प्रमुख गुप्तचर माहितीचे विश्लेषण करतात आणि दहशतवादी हालचाली, तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या माहितीवरही चर्चा करतात. शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये भारत तिसरा मोठ्या क्रमांकाचा देश आहे. चीन आणि रशियानंतर भारताचा क्रमांक येतो. दहशतवादासह ऊर्जेसाठीची वाढती मागणी बघता भारतासाठी ही संस्था महत्त्वाची आहे.
हेही वाचा : बेकरीतील केकमुळे होऊ शकतो कॅन्सर? कोणत्या राज्याने दिला इशारा? कारण काय?
परंतु, संस्थेला भागीदारांमधील संबंध व्यवस्थापित करण्यात अडचण येत असल्याचेही लक्षात येते. ‘एफटी’ लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, भारताचे सध्या चीन आणि पाकिस्तानबरोबर तणावपूर्ण संबंध आहेत. गेल्या वर्षी जेव्हा रोटेशनचा एक भाग म्हणून भारताच्या अध्यक्षतेखाली शिखर परिषद आयोजित करण्यात येणार होती, तेव्हा त्याऐवजी व्हर्च्युअल शिखर परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
