पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी जल जीवन अभियानाची घोषणा केली होती. २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. आता २०२५ मधले चार महिने उलटत आले असले तरीही अद्याप हे अभियान अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण होत असल्याचे दिसत नाही. सरकारी योजनांचे मूल्यांकन करणाऱ्या अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या खर्च वित्त समितीने २०२८ पर्यंत जल जीवन मिशनसाठी केंद्राचा वाटा म्हणून एक लाख ५१ कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. जल शक्ती मंत्रालयाने मागितलेल्या मागणीपेक्षा हा निधी सुमारे ४६ टक्क्यांनी कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला नक्की जल जीवन अभियान यशस्वी करायचे आहे की नाही याबाबत शंका निर्माण केली जात आहे.
जल जीवन अभियान म्हणजे काय?
पंतप्रधानांनी २०१९ मध्ये जल जीवन मिशनची घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळजोडणी देत स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जाहीर केले होते. त्यावेळी मंत्रालयाने सांगितले होते की, देशातील १७.८७ कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी सुमारे १४.६ कोटी (८१.६७%) कुटुंबांकडे घरगुती नळजोडणी नव्हती. त्यासाठी एकूण ३.६० लाख कोटीं रुपयांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये २.०८ लाख कोटी रुपये एवढा केंद्राचा वाटा होता; तर १.५२ लाख कोटी एवढा राज्यांचा वाटा होता. या संदर्भातील निधीवाटप हे हिमालयीन आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी ९०-१० आणि इतर राज्यांसाठी ५०-५० असे निश्चित करण्यात आले होते. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा दररोज करणे हे या जल जीवन अभियानाचे प्रमुख्य उद्दिष्ट आहे.
जल जीवन अभियानाची प्रगती
२०१९ मध्ये जल जीवन अभियान सुरू झाल्यापासून राज्यांनी ग्रामीण भागातील १२.८३ कोटी कुटुंबांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ८.०७ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या योजनांना मंजूरी दिली आहे. मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या योजनांचा खर्च (३२,३६४ कोटी रुपये) आणि इतर घटकांचा समावेश केल्यास एकूण अभियान खर्च ९.१० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. हे अभियान २०२४ मध्ये संपुष्टात आले असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी २०२५-२६ अर्थसंकल्पीय भाषणात ते २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर जलशक्ती मंत्रालयाने खर्च वित्त समिती (ईएफसी)कडे संपर्क साधला आणि ९.१० लाख कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाची मंजुरी मागितली. त्यामध्ये केंद्राचा वाटा ४.३९ लाख कोटी रुपये एवढा होता. जलशक्ती मंत्रालयाने सांगितले की, केंद्राने २०१९-२४ दरम्यान आधीच २.०८ लाख कोटी रुपये जारी केले आहेत. त्यामुळे आता मंत्रालयाला २.७९ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. दरम्यान, ईएफसीने फक्त १.५१ लाख कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. ही रक्कम मागणी केलेल्या रकमेपेक्षा ४६ टक्क्यांनी कमी आहे.
ही पहिलीच वेळ आहे का?
ईएफसीने मागणी केलेल्या रकमेपेक्षा कमी निधीची शिफारस करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. २०१९ मध्येही ईएफसीने जलशक्ती मंत्रालयाच्या ७.८९ लाख कोटी रुपयांच्या मागणीच्या तुलनेत जल जीवन अभियानाचा खर्च ३.६ लाख कोटी रुपये निश्चित केला गेला होता. एकूण ३.६ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी केंद्राचा वाटा २.०८६५ लाख कोटी रुपये होता. मंजूर झालेल्या केंद्रीय वाट्यापैकी १.८६ लाख कोटी रुपये मार्च २०२४ पर्यंत वापरण्यात आले.
ईएफसीच्या शिफारशींचा राज्यांवर कसा परिणाम?
एकूण खर्चात कपात करण्याच्या ईएफसीच्या निर्णयामुळे आसाम २,९९१ कोटी, बिहार ७,५०० कोटी, महाराष्ट्र ६४१ कोटी व तमिळनाडू २१,२३२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांपासून वंचित राहणार आहे. त्यांना १७ हजार ३७८.४० कोटी रुपयांचा केंद्रीय वाटा गमवावा लागेल. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश या तीन राज्यांवर सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होईल, असे दिसून येते.
ईएफसीचा निर्णय अनिवार्य नाही, तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेते. त्यामुळे जलशक्ती मंत्रालयाकडे आता तीन पर्याय आहेत.
पहिल पर्याय म्हणजे जलशक्ती मंत्री हा मुद्दा अर्थमंत्र्यांसमोर उपस्थित करू शकतात. दुसरा असा की, जलशक्ती मंत्रालयाचे अधिकारी कॅबिनेट सचिवांशी संपर्क साधू शकतात आणि मतभेद दूर करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांना विनंती करू शकतात. तिसरा पर्याय म्हणजे जलशक्ती मंत्रालय थेट कॅबिनेटकडे जाऊ शकते, जे केंद्राचा वाटा वाढवायचा की, ईएफसीने शिफारस केलेल्या पातळीवर ठेवायचा हे ठरवू शकते.
