Farooq Abdullah National Conference in Kashmir Valley जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जनतेचे सरकार आल्याची प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्सचे सर्वेसर्वा फारूख अब्दुल्ला यांनी विजय मिळवल्यावर व्यक्त केली. केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक होती. जम्मू आणि काश्मीरमधील व्यापक संघटनात्मक ताकदीच्या बळावर नॅशनल कॉन्फरनला यश मिळाले. तर भाजप जम्मूपुरताच मर्यादित राहिला. माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमॉक्रेटीक पक्षाला जनतेने साफ नाकारले. काँग्रेसला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. अर्थात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आघाडीत त्यांची सत्ता आली ही त्यांच्यासाठी समाधानाची बाब. मतदारसंघ फेररचनेत भाजपला काही जागा अनुकूल असतानाही अब्दुल्ला कुटुंब वरचढ ठरले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काश्मीर खोऱ्यात अब्दुल्लांचा करिष्मा
काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सची पाळेमुळे घट्ट असल्याचे या निवडणूक निकालातून दिसले, काश्मीर खोऱ्यातील ४७ जागांपैकी जवळपास ४१ जागा नॅशनल कॉन्फरन्सला मिळाल्या. तर पीडीपीला केवळ चार जागा जिंकता आल्या. पीडीपी यापूर्वी भाजपबरोबर गेल्याचा फटका त्यांना यावेळी बसला. त्याचबरोबर अपक्ष खासदार रशीद इंजिनिअर यांची निवडणुकीच्या तोंडावर जामिनावर सुटका करण्यात आली. त्याच वेळी भाजपला त्यांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे खोऱ्यातील मतदार नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पाठिमागे आपोआप गेले. यंदा पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुकीत कोणतेही बहिष्काराचे आवाहन नव्हते. खोऱ्यातही विक्रमी मतदान झाले होते. यात भाजपला सक्षम पर्याय म्हणून जनतेने अब्दुल्ला कुटुंबाला साथ दिली. अन्य पक्षांबाबत जनतेला ते भाजपशी आघाडी करतील असा संशय होता. त्यातबरोबर जम्मूतही नॅशनल कॉन्फरन्सने तुलनेत चांगली कामगिरी केली. हिंदू मतेही त्यांना मिळाली हे स्पष्ट केले. यामुळेच जवळपास स्वबळावर बहुमताजवळ हा पक्ष गेला.
भाजपचा मतटक्का वाढला
भाजपला मुस्लिम बहुल काश्मीर खोऱ्यात एक-दोन जागांची अपेक्षा होती. येथील ४७ पैकी १९ जागांवर भाजपचे उमेदवार होते. तसेच पहाडी भागातील नागरिकांच्या आरक्षणाला लाभ मिळेल असे वाटले, मात्र तो मुद्दा पक्षाच्या बाजूने फारसा चालला नाही. काश्मीर खोऱ्यातील अनंतनाग, लालचौक अशा काही मतदारसंघात भाजपला चांगली मते आहेत. ही पक्षासाठी त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. जम्मूतील १८ पैकी १६ जागा भाजपने जिंकल्या. मात्र उधमपूरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने भाजपला टक्कर दिली. जम्मूतील हिंदूबहुल ३० जागांपैकी २२ जागा भाजपला मिळाल्या. काँग्रेसला केवळ सहा जागा मिळाल्या. लोकसभेच्या जम्मू आणि उधमपूर जागा सातत्याने भाजप जिंकत आहे. जम्मूतील ४३ पैकी २९ जागा भाजपला मिळाल्या. जम्मूत मुस्लिम-हिंदू अशी मिश्र वस्ती असलेल्या जागा नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीने जिंकल्या. भाजपने मोठ्या प्रमाणात विकास केल्याचा दावा केला असला तरी, मतदारांचा कौल पाहता भाजपला काश्मीर खोऱ्यात काम करावे लागेल असे दिसले. भाजपच्या जिंकलेल्या सर्व जागा जम्मूतील आहेत. जम्मूत ४३ जागा होत्या. तर काश्मीर खोऱ्यात ४७ जागा होत्या.
मेहबुबांना धक्का
मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचा दारूण पराभव या निवडणुकीत झाला. त्यांच्या कन्याही पराभूत झाल्या. त्यांची सारी मते नॅशनल कॉन्फरन्सकडे वळाली. दहा टक्केही मते त्यांच्या पक्षाला मिळाली नाहीत. पक्षाचे विस्कळीत संघटन तसेच त्यांच्या पक्षातील अनेक नेते अन्य पक्षांत गेले. जम्मू विभागात पीडीपीला एकही जागा मिळाली नाही. काश्मीर खोऱ्यात आम आदमी पक्षाने खाते उघडले. मात्र छोटे पक्ष साफ अपयशी ठरले. अल्ताफ बुखारी यांचा अपनी पक्ष याखेरीज गुलामनबी आझाद किंवा इंजिनिअर रशीद यांच्या अवामी इत्तेहाद पक्षाला प्रभाव पाडता आला नाही. लोकसभेला १६ विधानसभा मतदारसंघात त्यांना आघाडी मिळाली होती. मात्र चारच महिन्यांत त्यांना हे यश टिकवता आले नाही. जमाते इस्लामीने काही अपक्ष काश्मीरमध्ये उभे केले होते. मात्र तीन ते चार जागा वगळता त्यांना यश मिळाले नाही. मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणाशी अब्दुल्ला जोडलेले आहेत अशी जनतेची भावना असल्याचे निकालातून दिसले. अनुच्छेद ३७० हटविण्याबाबत जरी त्यांनी भाष्य केले असले तरी, ते अशक्य आहे. जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्रावर दबाव कसा आणतात, हा मुद्दा आहे. मात्र केंद्राशी सहकार्याशी भूमिका राहील अशी प्रतिक्रिया फारूख यांनी दिली. ते पाहता वास्तवाचे राजकारण नवे सरकार करेल असे संकेत यातून मिळतात.
काश्मीर खोऱ्यात अब्दुल्लांचा करिष्मा
काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सची पाळेमुळे घट्ट असल्याचे या निवडणूक निकालातून दिसले, काश्मीर खोऱ्यातील ४७ जागांपैकी जवळपास ४१ जागा नॅशनल कॉन्फरन्सला मिळाल्या. तर पीडीपीला केवळ चार जागा जिंकता आल्या. पीडीपी यापूर्वी भाजपबरोबर गेल्याचा फटका त्यांना यावेळी बसला. त्याचबरोबर अपक्ष खासदार रशीद इंजिनिअर यांची निवडणुकीच्या तोंडावर जामिनावर सुटका करण्यात आली. त्याच वेळी भाजपला त्यांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे खोऱ्यातील मतदार नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पाठिमागे आपोआप गेले. यंदा पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुकीत कोणतेही बहिष्काराचे आवाहन नव्हते. खोऱ्यातही विक्रमी मतदान झाले होते. यात भाजपला सक्षम पर्याय म्हणून जनतेने अब्दुल्ला कुटुंबाला साथ दिली. अन्य पक्षांबाबत जनतेला ते भाजपशी आघाडी करतील असा संशय होता. त्यातबरोबर जम्मूतही नॅशनल कॉन्फरन्सने तुलनेत चांगली कामगिरी केली. हिंदू मतेही त्यांना मिळाली हे स्पष्ट केले. यामुळेच जवळपास स्वबळावर बहुमताजवळ हा पक्ष गेला.
भाजपचा मतटक्का वाढला
भाजपला मुस्लिम बहुल काश्मीर खोऱ्यात एक-दोन जागांची अपेक्षा होती. येथील ४७ पैकी १९ जागांवर भाजपचे उमेदवार होते. तसेच पहाडी भागातील नागरिकांच्या आरक्षणाला लाभ मिळेल असे वाटले, मात्र तो मुद्दा पक्षाच्या बाजूने फारसा चालला नाही. काश्मीर खोऱ्यातील अनंतनाग, लालचौक अशा काही मतदारसंघात भाजपला चांगली मते आहेत. ही पक्षासाठी त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. जम्मूतील १८ पैकी १६ जागा भाजपने जिंकल्या. मात्र उधमपूरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने भाजपला टक्कर दिली. जम्मूतील हिंदूबहुल ३० जागांपैकी २२ जागा भाजपला मिळाल्या. काँग्रेसला केवळ सहा जागा मिळाल्या. लोकसभेच्या जम्मू आणि उधमपूर जागा सातत्याने भाजप जिंकत आहे. जम्मूतील ४३ पैकी २९ जागा भाजपला मिळाल्या. जम्मूत मुस्लिम-हिंदू अशी मिश्र वस्ती असलेल्या जागा नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीने जिंकल्या. भाजपने मोठ्या प्रमाणात विकास केल्याचा दावा केला असला तरी, मतदारांचा कौल पाहता भाजपला काश्मीर खोऱ्यात काम करावे लागेल असे दिसले. भाजपच्या जिंकलेल्या सर्व जागा जम्मूतील आहेत. जम्मूत ४३ जागा होत्या. तर काश्मीर खोऱ्यात ४७ जागा होत्या.
मेहबुबांना धक्का
मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचा दारूण पराभव या निवडणुकीत झाला. त्यांच्या कन्याही पराभूत झाल्या. त्यांची सारी मते नॅशनल कॉन्फरन्सकडे वळाली. दहा टक्केही मते त्यांच्या पक्षाला मिळाली नाहीत. पक्षाचे विस्कळीत संघटन तसेच त्यांच्या पक्षातील अनेक नेते अन्य पक्षांत गेले. जम्मू विभागात पीडीपीला एकही जागा मिळाली नाही. काश्मीर खोऱ्यात आम आदमी पक्षाने खाते उघडले. मात्र छोटे पक्ष साफ अपयशी ठरले. अल्ताफ बुखारी यांचा अपनी पक्ष याखेरीज गुलामनबी आझाद किंवा इंजिनिअर रशीद यांच्या अवामी इत्तेहाद पक्षाला प्रभाव पाडता आला नाही. लोकसभेला १६ विधानसभा मतदारसंघात त्यांना आघाडी मिळाली होती. मात्र चारच महिन्यांत त्यांना हे यश टिकवता आले नाही. जमाते इस्लामीने काही अपक्ष काश्मीरमध्ये उभे केले होते. मात्र तीन ते चार जागा वगळता त्यांना यश मिळाले नाही. मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणाशी अब्दुल्ला जोडलेले आहेत अशी जनतेची भावना असल्याचे निकालातून दिसले. अनुच्छेद ३७० हटविण्याबाबत जरी त्यांनी भाष्य केले असले तरी, ते अशक्य आहे. जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्रावर दबाव कसा आणतात, हा मुद्दा आहे. मात्र केंद्राशी सहकार्याशी भूमिका राहील अशी प्रतिक्रिया फारूख यांनी दिली. ते पाहता वास्तवाचे राजकारण नवे सरकार करेल असे संकेत यातून मिळतात.
