Jammu Kashmir Election Results 2024: जम्मू आणि काश्मीरच्या अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. तब्बल १८ वर्षानंतर इथे ‘१८ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर’ या दरम्यान विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला विशेष दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर पाच वर्षांनी या निवडणुका पार पडल्या. त्याच वर्षी हे राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मंगळवार, (८ ऑक्टोबर) संध्याकाळी हाती आलेल्या निकालानुसार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) आणि नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) यांच्या आघाडीला निवडणुकीत यश मिळाले आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला हे भावी मुख्यमंत्री होतील अशी शक्यता आहे. त्याच निमित्ताने जम्मू आणि काश्मीरच्या इतिहासातील तीन महत्त्वपूर्ण निवडणुकांचा घेतलेला हा आढावा!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१. १९७७: नॅशनल कॉन्फरन्सची परतफेड आणि शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखालील विजय
१९७७ साली झालेल्या राज्यातील निवडणुका हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला होता. या निवडणुकांमध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. आणीबाणीच्या काळानंतर (१९७५-७७) प्रथमच ‘स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका’ घेण्यात आल्या. आणीबाणीच्या कालखंडात नागरी स्वातंत्र्यांवर आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी निवडणुकीतील गैरप्रकार आणि फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या, त्यामुळे निवडणुका सुरळीत पार पडू शकल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून ६७ टक्के भरघोस मतदान झालं. त्याआधी, १९७५ साली इंदिरा-शेख अब्दुल्ला करारानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला हे मुख्यमंत्री झाले होते.
इंडियन एक्स्प्रेसने अब्दुल्ला हे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले त्या घटनेचे “स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक घटना” असे वर्णन केले होते (India After Gandhi, रामचंद्र गुहा, २००८). मात्र, दोन वर्षांनी काँग्रेसने आपला पाठिंबा मागे घेतला, त्यामुळे जून महिन्यात १९७७ साली नव्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या. आणीबाणीमुळे काँग्रेसला भारतातील अनेक भागांमध्ये आपला प्रभाव गमवावा लागला होता. त्यामुळे शेख अब्दुल्ला आणि पुनरुज्जीवित नॅशनल कॉन्फरन्सला परत येण्यासाठी एक अनुकूल संधी मिळाली. शेख अब्दुल्ला यांचे १९८२ साली निधन झाले, तो पर्यन्त ते सत्तेत राहिले, त्यानंतर त्यांचा मुलगा फारूख अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली.
२. १९८७: फुटीरता आणि गैरव्यवहाराचे आरोप
१९८७ च्या निवडणुका या गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी कलंकित झाल्या होत्या आणि या निवडणुकांकडे स्थानिकांनी दीर्घकालीन बंडखोरीचे प्रतीक म्हणून पाहिले. फारूख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्सने १९८३ च्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर एक वर्षातच, गुलाम मोहम्मद शाह आणि त्यांच्या समर्थकांचा गट नॅशनल कॉन्फरन्सपासून विभक्त झाले, त्यामुळे एक राजकीय संकट निर्माण झाले होते. शाह यांनी १९८६ पर्यंत मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली, परंतु राज्यपाल जगमोहन यांनी त्यांचे सरकार बरखास्त केले. याच काळात, राज्यात लोकप्रिय होत असलेल्या मुस्लिम युनायटेड फ्रंट (MUF) या काश्मिरी मुस्लिम पक्षांच्या आघाडीने राजीव गांधी यांना धोका निर्माण केला होता. त्यानंतर फारूख अब्दुल्ला पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, राजीव गांधींच्या पाठिंब्यामुळे. त्यानंतर काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने पुढील वर्षी निवडणुका एकत्र लढवण्याचे ठरवले. १९८७ च्या निवडणुकांमध्ये अंदाजे ८० टक्के मतदान झाले होते, परंतु मतदारांना नॅशनल कॉन्फरन्ससाठी मतदान करण्यास भाग पाडल्याचेही आरोप झाले होते. केंद्र सरकारवरील विश्वास कमी होत असताना, राज्यात दहशतवादाचे प्रमाण वाढले. त्याच काळात, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी, रबिया सईद हिचे १९८९ साली दहशतवाद्यांनी अपहरण केले होते. त्यानंतरच्या काही वर्षांत काश्मीरमधून हिंदू पंडितांनी मोठ्या प्रमाणावर पलायन केले. काश्मिरी पंडितांची मोठी हत्याकांडेही करण्यात आली. राज्यात राजकीय स्वायत्ततेच्या मागण्यांची त्यावेळेस पुन्हा एकदा जोर धरला.
अधिक वाचा: Mumbai’s first encounter: मुंबईतील पहिलं एन्काऊंटर मन्या सुर्वे, नेमकं काय घडलं होतं?
३. २००२: मुफ्ती आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा उदय
१९९९ साली मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि त्यांच्या समर्थकांनी काँग्रेस सोडून जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) स्थापन केली. या पक्षाने प्रारंभी काँग्रेसबरोबर युती करून नॅशनल कॉन्फरन्सला सत्तेतून खाली खेचले. २००२ च्या निवडणुका या १९८७ च्या वादग्रस्त निवडणुकांच्या पूर्ण उलट असल्याचे मानले गेले. त्यामुळे प्रदेशात फुटीरता वाढली. रामचंद्र गुहा यांनी लिहिले या संदर्भात म्हटले आहे की, या निवडणूक निकालामुळे जनतेचा सरकारशी संबंध प्रस्थापित झाला: “नवीन मुख्यमंत्री, मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी यावर जोर देत सांगितले की, ‘१९५३ नंतर पहिल्यांदाच भारताला [काश्मिरी] जनतेच्या नजरेत वैधता मिळाली आहे’.” मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा मुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांतता प्रक्रियेला समांतर जाणारा होता. या कालखंडात नियंत्रण रेषेवरून बस सेवा आणि व्यापार सुरू करण्यात आला. राज्यात जवळपास तीन दशकांनंतर, जानेवारी २००५ साली नागरी निवडणुका झाल्या. काही ठिकाणी हिंसाचार झाला पण त्याचे प्रमाण तुलनेने तसे कमी होते. सईद यांचा मुख्यमंत्री कार्यकाळ २००५ साली संपला, कारण त्यांनी काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांना उर्वरित कालावधीसाठी मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते. त्यांनी स्वखुशीने मुख्यमंत्रीपद सोडलेले नसले तरी त्यांनी कार्यकाळ संपेपर्यंत सरकारमध्ये राहणे पसंत केले होते. काश्मीरमधील राजकारणाचा विचार करता या तीन निवडणुकांचा इतिहास महत्त्वाचा ठरतो.
१. १९७७: नॅशनल कॉन्फरन्सची परतफेड आणि शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखालील विजय
१९७७ साली झालेल्या राज्यातील निवडणुका हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला होता. या निवडणुकांमध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. आणीबाणीच्या काळानंतर (१९७५-७७) प्रथमच ‘स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका’ घेण्यात आल्या. आणीबाणीच्या कालखंडात नागरी स्वातंत्र्यांवर आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी निवडणुकीतील गैरप्रकार आणि फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या, त्यामुळे निवडणुका सुरळीत पार पडू शकल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून ६७ टक्के भरघोस मतदान झालं. त्याआधी, १९७५ साली इंदिरा-शेख अब्दुल्ला करारानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला हे मुख्यमंत्री झाले होते.
इंडियन एक्स्प्रेसने अब्दुल्ला हे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले त्या घटनेचे “स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक घटना” असे वर्णन केले होते (India After Gandhi, रामचंद्र गुहा, २००८). मात्र, दोन वर्षांनी काँग्रेसने आपला पाठिंबा मागे घेतला, त्यामुळे जून महिन्यात १९७७ साली नव्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या. आणीबाणीमुळे काँग्रेसला भारतातील अनेक भागांमध्ये आपला प्रभाव गमवावा लागला होता. त्यामुळे शेख अब्दुल्ला आणि पुनरुज्जीवित नॅशनल कॉन्फरन्सला परत येण्यासाठी एक अनुकूल संधी मिळाली. शेख अब्दुल्ला यांचे १९८२ साली निधन झाले, तो पर्यन्त ते सत्तेत राहिले, त्यानंतर त्यांचा मुलगा फारूख अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली.
२. १९८७: फुटीरता आणि गैरव्यवहाराचे आरोप
१९८७ च्या निवडणुका या गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी कलंकित झाल्या होत्या आणि या निवडणुकांकडे स्थानिकांनी दीर्घकालीन बंडखोरीचे प्रतीक म्हणून पाहिले. फारूख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्सने १९८३ च्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर एक वर्षातच, गुलाम मोहम्मद शाह आणि त्यांच्या समर्थकांचा गट नॅशनल कॉन्फरन्सपासून विभक्त झाले, त्यामुळे एक राजकीय संकट निर्माण झाले होते. शाह यांनी १९८६ पर्यंत मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली, परंतु राज्यपाल जगमोहन यांनी त्यांचे सरकार बरखास्त केले. याच काळात, राज्यात लोकप्रिय होत असलेल्या मुस्लिम युनायटेड फ्रंट (MUF) या काश्मिरी मुस्लिम पक्षांच्या आघाडीने राजीव गांधी यांना धोका निर्माण केला होता. त्यानंतर फारूख अब्दुल्ला पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, राजीव गांधींच्या पाठिंब्यामुळे. त्यानंतर काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने पुढील वर्षी निवडणुका एकत्र लढवण्याचे ठरवले. १९८७ च्या निवडणुकांमध्ये अंदाजे ८० टक्के मतदान झाले होते, परंतु मतदारांना नॅशनल कॉन्फरन्ससाठी मतदान करण्यास भाग पाडल्याचेही आरोप झाले होते. केंद्र सरकारवरील विश्वास कमी होत असताना, राज्यात दहशतवादाचे प्रमाण वाढले. त्याच काळात, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी, रबिया सईद हिचे १९८९ साली दहशतवाद्यांनी अपहरण केले होते. त्यानंतरच्या काही वर्षांत काश्मीरमधून हिंदू पंडितांनी मोठ्या प्रमाणावर पलायन केले. काश्मिरी पंडितांची मोठी हत्याकांडेही करण्यात आली. राज्यात राजकीय स्वायत्ततेच्या मागण्यांची त्यावेळेस पुन्हा एकदा जोर धरला.
अधिक वाचा: Mumbai’s first encounter: मुंबईतील पहिलं एन्काऊंटर मन्या सुर्वे, नेमकं काय घडलं होतं?
३. २००२: मुफ्ती आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा उदय
१९९९ साली मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि त्यांच्या समर्थकांनी काँग्रेस सोडून जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) स्थापन केली. या पक्षाने प्रारंभी काँग्रेसबरोबर युती करून नॅशनल कॉन्फरन्सला सत्तेतून खाली खेचले. २००२ च्या निवडणुका या १९८७ च्या वादग्रस्त निवडणुकांच्या पूर्ण उलट असल्याचे मानले गेले. त्यामुळे प्रदेशात फुटीरता वाढली. रामचंद्र गुहा यांनी लिहिले या संदर्भात म्हटले आहे की, या निवडणूक निकालामुळे जनतेचा सरकारशी संबंध प्रस्थापित झाला: “नवीन मुख्यमंत्री, मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी यावर जोर देत सांगितले की, ‘१९५३ नंतर पहिल्यांदाच भारताला [काश्मिरी] जनतेच्या नजरेत वैधता मिळाली आहे’.” मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा मुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शांतता प्रक्रियेला समांतर जाणारा होता. या कालखंडात नियंत्रण रेषेवरून बस सेवा आणि व्यापार सुरू करण्यात आला. राज्यात जवळपास तीन दशकांनंतर, जानेवारी २००५ साली नागरी निवडणुका झाल्या. काही ठिकाणी हिंसाचार झाला पण त्याचे प्रमाण तुलनेने तसे कमी होते. सईद यांचा मुख्यमंत्री कार्यकाळ २००५ साली संपला, कारण त्यांनी काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांना उर्वरित कालावधीसाठी मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते. त्यांनी स्वखुशीने मुख्यमंत्रीपद सोडलेले नसले तरी त्यांनी कार्यकाळ संपेपर्यंत सरकारमध्ये राहणे पसंत केले होते. काश्मीरमधील राजकारणाचा विचार करता या तीन निवडणुकांचा इतिहास महत्त्वाचा ठरतो.
