जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहा वर्षांनंतर विधानसभा निवडणूक होत आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक. मात्र शिस्तबद्ध समजल्या जाणाऱ्या भाजपमध्ये पहिली उमेदवारी यादी जाहीर झाल्यानंतर गदारोळ झाला. उमेदवारी मिळाली नसल्याने थेट जम्मूत प्रदेश कार्यालयात निदर्शने केली. बाहेरून आलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी दिल्याने ही नाराजी अधिकच वाढली. या सगळ्यात विरोधकांना भाजपवर टीकेची संधीच मिळाली. यादीचा घोळ कसा? जम्मू व काश्मीरमध्ये तीन टप्प्यांत निवडणूक होतेय. मात्र तीनही टप्प्यांची यादी जाहीर झाली. काही वेळाने फक्त पहिल्या टप्प्यासाठी यादी जाहीर झाली. पहिल्या टप्प्यात १८ सप्टेंबरला २४ जागांसाठी निवडणूक होईल. यात काश्मीर खोऱ्यातील १६ तर जम्मू विभागातील ८ जागा आहेत. जम्मूतील ४३ तर काश्मीर खोऱ्यात ४७ जागा आहेत. मात्र भाजपने सारे लक्ष जम्मू विभागावरच केंद्रित केले आहे. येथे भाजपची ताकद चांगली आहे. त्यामुळे इच्छुक मोठ्या संख्येने आहेत. लोकसभेला दोन्ही जागा भाजपने राखल्या तसेच विधानसभेच्या २९ मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली. जम्मू विभागातील किमान ३५ जागा जिंकल्यास सत्तेची आशा भाजपला बाळगता येईल. त्यासाठी काश्मीर खोऱ्यातील जागांमध्ये काही अनुकूल पक्ष मानले गेलेल्या पक्षांनी यश मिळवायला हवे. तरच आकड्यांची जुळवाजुळव शक्य आहे. उमेदवारी यादीवरून झालेला वाद पाहता भाजपचा मार्ग सोपा नाही. जम्मू उत्तरमध्ये काँग्रेसमधून आलेल्या शामलाल शर्मा यांना उमेदवारी देण्यात आली. तेथे जुने कार्यकर्ते ओम खजुरीया यांना संधी द्यावी अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. याखेरीज अखनूरमध्ये जगदीश भगत या दलित आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षांना संधी मिळाली नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. माजी पोलीस अधिकारी मोहनलाल भगत यांना भाजपने उमेदवारी दिली. गेली १८ वर्षे पक्षाचे काम करत असूनही संधी मिळाली नसल्याने भगत संतप्त आहेत. या नाराजांच्या समर्थकांना कसे समजावणार, हा प्रश्न आहे. याखेरीज नगरोटा येथून केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे बंधू देवेंद्रसिंह राणा यांना उमेदवारी दिली. नॅशनल कॉन्फरन्समधून ते भाजपमध्ये आले आहेत. हेही वाचा : विश्लेषण: ॲग्रीकल्चर डिसिजन सपोर्ट सिस्टीमचा नेमका उपयोग काय? हे संकेतस्थळ कसे काम करणार आहे? ज्येष्ठ नेत्यांना डावलले भाजपने आतापर्यंत ४५ उमेदवार जाहीर केले असून, पक्ष ६० ते ७० जागा लढेल असा अंदाज आहे. जम्मू विभागातील सर्व ४३ जागा लढणार असून, काश्मीर खोऱ्यातील दक्षिण भागात भाजपने उमेदवार दिले नाहीत. त्यामुळे खोऱ्यात अन्यत्र २० ते २२ जागा लढेल असा अंदाज वर्तवला जातोय. आतापर्यंतची यादी पाहता भाजपने केवळ तीन माजी मंत्र्यांना पुन्हा संधी दिली. भाजपने पूर्वी जाहीर केलेल्या यादीत केवळ एकच बदल केला. माता वैष्णोदेवी मतदारसंघातून रोहित दुबे यांच्या ऐवजी बलदेव राजशर्मा या माजी आमदारांना संधी दिली. रेसई मतदारसंघातून शर्मा २००८ मध्ये विजयी झाले होते. मात्र विधान परिषद निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या उमेदवाराला मतदान केल्याच्या आरोपावरून त्यांचे निलंबन झाले होते. अर्थात शर्मा यांनी पक्षादेश मोडल्याचा आरोप फेटाळला होता. माजी उपमुख्यमंत्री निर्मलकुमार सिंह, माजी मंत्री सत शर्मा, चौधरी शामलाल, अजय नंदा यांची नावे उमेदवारी यादीत नाहीत. माजी उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता यांनाही अद्याप उमेदवारी मिळाली नाही. ज्येष्ठांच्या कामगिरीबाबत जनतेत नाराजी असल्याने ज्येष्ठ नेत्यांना वगळल्याचे मानले जाते. जनतेशी अपेक्षित संपर्क राखता आला नाही तसेच सरकारी कार्यालयांमधील हजारो रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबतचे आश्वासन पूर्ण झाले नसल्याने रोष आहे. अशा बाबी विचारात घेता जुन्यांना डावलल्याचे मानले जाते. लोकसभेला जम्मू विभागातील जम्मू व उधमपूर या दोन्ही जागा भाजपने राखल्या असल्या तरी, २०१९च्या तुलनेत ४.६ व १०.१ टक्के मते घटल्याने पक्षाला चिंता आहे. यामुळे उमेदवारी देताना सावधगिरी बाळगण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. हेही वाचा : भारताविरुद्ध कट रचणार्‍या अल कायदाच्या समर्थकाची बांगलादेशने केली सुटका; कोण आहे जशिमुद्दीन रहमानी? नवे चेहरे निर्मल सिंह यांनी पूर्वी प्रतिनिधित्व केलेल्या बिलावर मतदारसंघात भाजपने सतीश शर्मा यांना उमेदवारी दिली. तसेच जम्मू दक्षिणमध्ये शामलाल यांच्या ऐवजी नरेंद्रसिंह रैना हे उमेदवार आहेत. जम्मू पश्चिममध्ये माजी मंत्री सत शर्मा यांच्या ऐवजी अरविंद गुप्ता यांना संधी मिळाली. रियासी मतदारसंघात अजय नंदा यांच्या ऐवजी कुलदीप राज दुबे हे उमेदवार आहेत. भाजपने आतापर्यंत ४५ उमेदवारांमध्ये एक तृतीयांश उमेदवार हे मुस्लीम दिले आहेत. उमेदवारी जाहीर झाल्यावर अनेक ठिकाणी नाराजी उफाळून आल्याने भाजपच्या प्रचाराची सुरुवात अडखळत झाली आहे. काश्मीरमध्ये सर्वसाधारणपणे जवळपास एक लाखांच्या आसपास मतदारसंख्या एका विधानसभा मतदारसंघाची आहे. सरासरी ६५ ते ७० टक्के मतदान गृहीत धरल्यास साधारणपणे तीस हजारांपुढे मते मिळवणाऱ्यास विजयाची शक्यता अधिक. त्यामुळेच बंडखोरी रोखणे सर्वांसाठीच महत्त्वाचे आहे. बंडखोराने किमान चार ते पाच हजार मते मिळवल्यास संबंधित पक्षाचा अधिकृत उमेदवार अडचणीत येईल. यामुळे भाजपला उमेदवारी वाटपानंतरची नाराजी दूर करणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण बंडाळी झाली तर जम्मू व काश्मीरमधील पक्षाची वाटचाल बिकट होईल. त्यातच नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने निवडणूकपूर्व आघाडी जाहीर करत सत्तेच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अशा वेळी भाजपला जुन्या कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करावी लागेल. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
