विश्लेषण : काही वर्षांनी एकच ‘टीनएजर’? जपानमध्ये घटत्या जन्मदराची डोकेदुखी… सरकारी उपायही थकू लागले ?

घटत्या जन्मदराचे संकट नेमके काय?

विक्रमी कमी जन्मदर, कमी होत जाणारे कर्मचारी आणि वाढत्या सामाजिक सुरक्षा खर्चासह जपानला लोकसंख्येच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. जपानी सरकार जन्मदर वाढावा यासाठी विविध उपाययोजना करत असले तरी जपानी नागरिकांची लैंगिक उदासीनता, पारंपरिक कार्यसंस्कृती जन्मदर वाढवण्याच्या प्रयत्नांना आणखी गुंतागुंत निर्माण करत आहेत. जपानच्या जन्मदराने आणखी एक विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली आहे. २०२४ मध्ये फक्त ७,२०,९८८ बालकांचा जन्म झाला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत पाच टक्के कमी आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार घसरणीचे हे सलग नववे वर्ष आहे. १८९९ मध्ये नोंदी सुरू झाल्यापासून हा आकडा सर्वात कमी आहे. दरम्यान, मृत्यूने १.६२ दशलक्ष एवढा उच्चांक गाठला, याचा अर्थ जन्मलेल्या प्रत्येक बाळामागे दोनपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. ही वेगाने होणारी लोकसंख्या घट जपानसाठी अस्तित्वाचे आव्हान आहे. वाढती वयोवृद्ध लोकसंख्या आणि कामगारांची संख्या मात्र कमी यांमुळे सामाजिक सुरक्षा प्रणालीवरील ताण अधिक तीव्र होत आहे. तोहोकू विद्यापीठातील प्राध्यापक हिरोशी योशिदा यांनी आजपासून ६९५ वर्षांनंतर मुलांची संख्या फक्त एकावर येईल, असा अंदाज व्यक्त केला.

घटते कार्यबल, आर्थिक ताण…

लोकसंख्येचा घटता दर जपानी अर्थव्यवस्थेचा ताण वाढवत आहे. १९९५ पासून जपानमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. रिक्रूट वर्क्स इन्स्टिट्यूटच्या म्हणण्यानुसार, २०४० पर्यंत देशाला एक कोटी १० लाख कामगारांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागणार आहे. टेकोकू डेटाबँक या संस्थेने जपानमधील कंपन्या दिवाळखोरीबाबतचा अहवाल नुकताच सादर केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २०२४ मध्ये कामगारांच्या कमतरतेमुळे विक्रमी ३४२ कंपन्या दिवाळखोर झाल्या. कामगारांची संख्या घटल्याने कमी कर महसूल मिळत असून सामाजिक सुरक्षेचा खर्च वाढत आहे.

निवृत्तिवेतन प्रणालीवर ताण

नव्या आर्थिक वर्षासाठी, जपानने सामाजिक सुरक्षेसाठी २५३ अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे. केवळ एका दशकात त्यात सुमारे २० टक्के वाढ झाली. वृद्धांच्या अधिक संख्येमुळे निवृत्तिवेतन प्रणालीवरही ताण वाढत आहे. कारण योगदानकर्त्यांची कमी संख्या आणि प्राप्तकर्ते अधिक यांमुळे निवृत्तिवेतन प्रणालीचा बोजवारा उडाला आहे. गेल्या २० वर्षांत योगदानकर्त्यांमध्ये ३ दशलक्ष घट झाली आहे, तर प्राप्तकर्त्यांमध्ये ४० टक्के वाढ झाली.

जन्मदरवाढीसाठी प्रयत्न?

जन्मदर वाढविण्यासाठी जपानचे सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या असल्या तरी त्यास यश मिळत नसल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी ३६ लाख कोटींचे ‘चाइल्डकेअर पॉलिसी’ पॅकेज जाहीर केले. जन्मदर वाढवण्याचा प्रयत्न म्हणून हा निधी दिला जातो. या योजनेमध्ये गर्भवतींसाठी आर्थिक साहाय्य आणि बालसंगोपनासाठीही निधी दिला जातो. ही उपाययोजना राबवूनही २०२४ मध्ये जन्मदर वाढण्यास मदत झाली नाही. काही स्थानिक प्रशासनानेही विविध उपाययोजना राबवल्या. टोकियो महापालिका प्रशासनाने विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशासन संचालित डेटिंग ॲप तयार केले. अब्जाधीश उद्योजक इलॉन मस्कने या उपक्रमाचे कौतुक केले होते. ‘‘जपान सरकारने लोकसंख्येचे महत्त्व ओळखले असून याचा मला आनंद आहे. मूलगामी उपाययोजना केल्या नाही तर जपान व इतर अनेक देश गायब होतील,’’ असे मस्कने ‘एक्स’वर पोस्ट केले. त्याशिवाय जपानमध्ये लोकसंख्या वाढीसाठी काही सरकारी व खासगी आस्थापनांनी चार दिवस काम व तीन दिवस साप्ताहिक सुट्टी ही योजनाही राबवली आहे. बालसंगोपन, गृहनिर्माण साहाय्य यांसारख्या अनेक समस्यांचे निराकरण करून विवाहांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र या देशात अनेक जण अविवाहित राहणेच पसंत करत आहेत.

लोकसंख्येचा दर घटण्यामागील कारणे

जन्मदरात विवाह हा महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र जपानमध्ये विवाहाची गाठ बांधण्यात अनेक तरुणांमध्ये उदासीनता आहे. २०२३ मध्ये ९० वर्षांत प्रथमच विवाहांची संख्या ५ लाखांपेक्षा कमी झाली. आर्थिक परिस्थिती आणि लैंगिक उदासीनता यांमुळे विवाहाची संख्या घटत आहे. कुटुंबाचा पोशिंदा होण्यास अनेक पुरुष तयार नाहीत. मुलांचे संगोपन करण्यासाठी मोठा खर्च यांसह विविध बाबी त्यांना विवाहापासून परावृत्त करतात. जगामध्ये प्रसिद्ध असलेली जपानमधील कार्यसंस्कृतीही यांस कारणीभूत आहे. कार्यसंस्कृती पुरुष आणि महिला या दोघांनाही पालकत्व, विवाह यांपासून निरुत्साहित करत आहे. यावर उपाय म्हणून चार दिवसांचा आठवडा, लहान मुलांच्या पालकांना दोन तास लवकर घरी सोडण्याची मुभा अशा उपाययोजना करूनही हा निरुत्साह कमी झालेला नाही. जपानमधील पुरुषांना १२ महिन्यांची पालकत्व रजा मिळण्याचा अधिकार असला तरी केवळ तीन टक्के नागरिकांनी त्याचा लाभ घेतला.
sandeep.nalawade@expressindia.com