जपान सरकारने बलात्काराची व्याख्या बदलण्यासाठी तसेच सहमतीने लैंगिक संबंधांसाठीच्या वयात बदल करण्यासाठी आपल्या कायद्यांत मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या बदलानुसार आता जपानमध्ये लैंगिक संबंधांसाठी सहमतीचे वय १३ वरून १६ वर्षे करण्यात आले आहे. तसेच बलात्काराची व्याख्या ‘सहमती नसताना लैंगिक संबंध ठेवणे’ अशी केली आहे. याआधी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्यास बलात्कार केल्याचे मानले जायचे. जपान सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक स्तरांतून स्वागत होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जपानने बलात्काराच्या कायद्यात नेमका काय बदल केला? याआधी कायद्यात काय तरतूद होती? कायद्यामुळे भविष्यात काय फायदा होणार? हे जाणून घेऊ या…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जपान सरकारने कायद्यात काय बदल केले?
जपानमध्ये यापुढे लैंगिक संबंधासाठी सहमतीचे वय १३ नव्हे तर १६ वर्षे असणार आहे. तसेच नव्या कायद्यात सरकारने बलात्काराच्या व्याख्येतही बदल केला आहे. विशेष म्हणजे जपानमध्ये आता वोयुरिझन (लैंगिक संबंध ठेवताना किंवा नग्न पाहून लैंगिक समाधान मिळवणे, लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावून त्याचे सार्वजनिकीकरण करणे) यालादेखील जपान सरकारने गुन्हा ठरवले आहे. जपानमधील वरच्या सभागृहात शुक्रवारी (१६ जून) कायद्यातील दुरुस्त्या एकमताने मंजूर करण्यात आल्या. १९०७ सालापासून जपान सरकारने लैंगिक संबंधासाठी सहमतीच्या वयात कोणताही बदल केला नव्हता. सरकारने साधारण ११६ वर्षांनंतर हा बदल केल्यामुळे येथील सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
हेही वाचा >> कर्नाटकमधील धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द होणार! भाजपाला धक्का; काँग्रेसची नेमकी भूमिका काय? जाणून घ्या सविस्तर…
बलात्काराच्या व्याख्येतही केला बदल
जपानने लैंगिक गुन्हेगारी कायद्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून या कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी केली जात होती. नव्या बदलांमध्ये बलात्काराची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे. याआधी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले तरच त्याला बलात्कार समजले जायचे. मात्र आता सहमती नसतानाही लैंगिक संबंध ठेवण्याला बलात्कार समजण्यात येणार आहे. या कायद्यात एखादी व्यक्ती सहमती दर्शवण्यास असमर्थ ठरेल, अशा आठ स्थितींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मद्य, ड्रग्जच्या नशेत असेल, हिंसक वागणूक दिली असेल, धमकी दिली असेल, भयभीत स्थिती असेल तर पीडित व्यक्ती लैंगिक संबंधाला सहमती दर्शवण्यास असमर्थ असते, असे नव्या कायद्यात सांगण्यात आले आहे.
जपान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत
या नव्या निर्णयाचे जपानमध्ये स्वागत करण्यात येत आहे. टोकियो येथील मानवी हक्कांसाठी झगडणाऱ्या संघटनांनी “लैंगिक सुरक्षेसाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या निर्णयामुळे प्रौढांकडून मुलांवर केले जाणारे लैंगिक अत्याचार स्वीकारले जाणार नाहीत, असा संदेश लोकांमध्ये गेला आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेही वाचा >> फिटनेससाठी चॅटजीपीटी वापरणे किती सुरक्षित? ‘एआय’ वैयक्तिक प्रशिक्षकाची जागा घेऊ शकतो?
२०१७ साली अनेक आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यामुळे जनता आक्रमक
जपान सरकारने २०१७ साली साधारण शतकाहून अधिक काळानंतर लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल केले होते. त्यानंतर २०१९ साली बलात्कारातील अनेक आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. त्यामुळे या कायद्यांत आणखी ठोस बदल करावेत, अशी आग्रही मागणी केली जाऊ लागली. याआधी बलात्कार झाल्याचे सिद्ध करायचे असल्यास धमकी तसेच हिंसाचारामुळे पीडित व्यक्ती सक्षम नव्हती, असे न्यायालयासमोर सिद्ध करावे लागायचे.
शरीराच्या खासगी भागाचे चोरून शूटिंग करणे गुन्हा
नव्या कायद्यात १६ वर्षांच्या आतील मुलांना लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी भेट म्हणणे. तसेच भेटीसाठी धमकावणे, पैसे देणे हादेखील गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या प्रकरणात एखादा आरोपी दोषी ठरल्यास एका वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच ५ लाख येन (२.८६ लाख रुपये) दंडाची तरतूद आहे. तसेच एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी भागाचे चोरून शूटिंग करणे, अंतर्वस्त्रे आणि लैंगिक कृत्य कोणतेही समाधानकारक कारण न देता चित्रित करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये तीन दशलक्ष येन दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >> ग्रीसजवळ बोट नेमकी का बुडाली? शेकडो स्थलांतरितांना जलसमाधी मिळाल्याची भीती, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
जगभरात सहमतीचे वय किती आहे?
जपानमध्ये लैंगिक संबंधांसाठी सहमतीचे वय १९०७ सालापासून १३ वर्षे होते. १३ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेली व्यक्ती लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सहमती दर्शवण्यास समर्थ असल्याचे समजले जात होते. असे असले तरी अनेक ठिकाणी जपानमध्ये अध्यादेशाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर सहमतीचे वय १८ वर्षे करण्यात येत होते.
जगातील वेगवेगळ्या देशांत सहमतीचे वय वेगवेगळे आहे. जी-७ देशांमध्ये जपानमध्ये लैंगिक संबंधांसाठी सहमतीचे वय सर्वांत कमी होते. जर्मनी आणि इटली या देशांत हे वय १४ वर्षे आहे. ग्रीस, फ्रान्समध्ये १५, ब्रिटन आणि अनेक अमेरिकी देशांत हे वय १६ वर्षे आहे. नायजेरियामध्ये सहमतीचे वय सर्वाधिक कमी म्हणजेच अवघे ११ वर्षे आहे. अंगोला देशात हे वय १२ वर्षे आहे. फिलिपाइन्समध्ये सहमतीचे वय १२ वर्षे होते. मात्र येथे मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाल्यामुळे हे वय १६ वर्षे करण्यात आले. बहरीन आणि पोर्तुगाल या देशांत सहमतीचे वय २१ वर्षे आहे. जगाच्या तुलनेत हे वय सर्वाधिक आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण: नोकर भरती घोटाळय़ांचे पुढे काय होते?
न्यूए या देशात हे वय १९ वर्षे आहे. युरोपात सहमतीने लैंगिक संबंधाचे वय वेगवेगळे आहे. ब्रिटन आणि रशियामध्ये हे वय १६ वर्षे आहे. माल्टा देशात १८ वर्षे तर स्पेनमध्ये हे वय १६ वर्षे आहे. भारतात १९४० सालापासून सहमतीने संबंध ठेवण्यासाठीचे वय १६ वर्षे होते. मात्र पुढे ‘पोक्सो’ कायद्यानंतर हे वय २०१२ साली १८ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले.
लैंगिक संबंधासाठी सहमतीचे वय म्हणजे काय?
संयुक्त राष्ट्राने लैंगिक संबंधांसाठी सहमतीच्या वयाबद्दल सविस्तर सांगितले आहे. लैंगिक संबंधाला सहमती दर्शवण्यास समर्थ असणारे वय म्हणजेच सहमतीचे वय होय. किशोरवयीन मुलांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण व्हावे तसेच लैंगिक संबंध तसेच इतर लैंगिक बाबींमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींपासून रक्षण व्हावे यासाठी सहमतीचे वय ठरवण्यात येते. बालहक्क समितीच्या म्हणण्यानुसार लैंगिक संबंधासाठी सहमतीचे १३ वर्षे वय हे खूपच कमी आहे.
जपान सरकारने कायद्यात काय बदल केले?
जपानमध्ये यापुढे लैंगिक संबंधासाठी सहमतीचे वय १३ नव्हे तर १६ वर्षे असणार आहे. तसेच नव्या कायद्यात सरकारने बलात्काराच्या व्याख्येतही बदल केला आहे. विशेष म्हणजे जपानमध्ये आता वोयुरिझन (लैंगिक संबंध ठेवताना किंवा नग्न पाहून लैंगिक समाधान मिळवणे, लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावून त्याचे सार्वजनिकीकरण करणे) यालादेखील जपान सरकारने गुन्हा ठरवले आहे. जपानमधील वरच्या सभागृहात शुक्रवारी (१६ जून) कायद्यातील दुरुस्त्या एकमताने मंजूर करण्यात आल्या. १९०७ सालापासून जपान सरकारने लैंगिक संबंधासाठी सहमतीच्या वयात कोणताही बदल केला नव्हता. सरकारने साधारण ११६ वर्षांनंतर हा बदल केल्यामुळे येथील सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
हेही वाचा >> कर्नाटकमधील धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द होणार! भाजपाला धक्का; काँग्रेसची नेमकी भूमिका काय? जाणून घ्या सविस्तर…
बलात्काराच्या व्याख्येतही केला बदल
जपानने लैंगिक गुन्हेगारी कायद्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून या कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी केली जात होती. नव्या बदलांमध्ये बलात्काराची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे. याआधी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले तरच त्याला बलात्कार समजले जायचे. मात्र आता सहमती नसतानाही लैंगिक संबंध ठेवण्याला बलात्कार समजण्यात येणार आहे. या कायद्यात एखादी व्यक्ती सहमती दर्शवण्यास असमर्थ ठरेल, अशा आठ स्थितींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मद्य, ड्रग्जच्या नशेत असेल, हिंसक वागणूक दिली असेल, धमकी दिली असेल, भयभीत स्थिती असेल तर पीडित व्यक्ती लैंगिक संबंधाला सहमती दर्शवण्यास असमर्थ असते, असे नव्या कायद्यात सांगण्यात आले आहे.
जपान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत
या नव्या निर्णयाचे जपानमध्ये स्वागत करण्यात येत आहे. टोकियो येथील मानवी हक्कांसाठी झगडणाऱ्या संघटनांनी “लैंगिक सुरक्षेसाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या निर्णयामुळे प्रौढांकडून मुलांवर केले जाणारे लैंगिक अत्याचार स्वीकारले जाणार नाहीत, असा संदेश लोकांमध्ये गेला आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेही वाचा >> फिटनेससाठी चॅटजीपीटी वापरणे किती सुरक्षित? ‘एआय’ वैयक्तिक प्रशिक्षकाची जागा घेऊ शकतो?
२०१७ साली अनेक आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यामुळे जनता आक्रमक
जपान सरकारने २०१७ साली साधारण शतकाहून अधिक काळानंतर लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल केले होते. त्यानंतर २०१९ साली बलात्कारातील अनेक आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. त्यामुळे या कायद्यांत आणखी ठोस बदल करावेत, अशी आग्रही मागणी केली जाऊ लागली. याआधी बलात्कार झाल्याचे सिद्ध करायचे असल्यास धमकी तसेच हिंसाचारामुळे पीडित व्यक्ती सक्षम नव्हती, असे न्यायालयासमोर सिद्ध करावे लागायचे.
शरीराच्या खासगी भागाचे चोरून शूटिंग करणे गुन्हा
नव्या कायद्यात १६ वर्षांच्या आतील मुलांना लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी भेट म्हणणे. तसेच भेटीसाठी धमकावणे, पैसे देणे हादेखील गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या प्रकरणात एखादा आरोपी दोषी ठरल्यास एका वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच ५ लाख येन (२.८६ लाख रुपये) दंडाची तरतूद आहे. तसेच एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी भागाचे चोरून शूटिंग करणे, अंतर्वस्त्रे आणि लैंगिक कृत्य कोणतेही समाधानकारक कारण न देता चित्रित करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये तीन दशलक्ष येन दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >> ग्रीसजवळ बोट नेमकी का बुडाली? शेकडो स्थलांतरितांना जलसमाधी मिळाल्याची भीती, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
जगभरात सहमतीचे वय किती आहे?
जपानमध्ये लैंगिक संबंधांसाठी सहमतीचे वय १९०७ सालापासून १३ वर्षे होते. १३ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेली व्यक्ती लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सहमती दर्शवण्यास समर्थ असल्याचे समजले जात होते. असे असले तरी अनेक ठिकाणी जपानमध्ये अध्यादेशाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर सहमतीचे वय १८ वर्षे करण्यात येत होते.
जगातील वेगवेगळ्या देशांत सहमतीचे वय वेगवेगळे आहे. जी-७ देशांमध्ये जपानमध्ये लैंगिक संबंधांसाठी सहमतीचे वय सर्वांत कमी होते. जर्मनी आणि इटली या देशांत हे वय १४ वर्षे आहे. ग्रीस, फ्रान्समध्ये १५, ब्रिटन आणि अनेक अमेरिकी देशांत हे वय १६ वर्षे आहे. नायजेरियामध्ये सहमतीचे वय सर्वाधिक कमी म्हणजेच अवघे ११ वर्षे आहे. अंगोला देशात हे वय १२ वर्षे आहे. फिलिपाइन्समध्ये सहमतीचे वय १२ वर्षे होते. मात्र येथे मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाल्यामुळे हे वय १६ वर्षे करण्यात आले. बहरीन आणि पोर्तुगाल या देशांत सहमतीचे वय २१ वर्षे आहे. जगाच्या तुलनेत हे वय सर्वाधिक आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण: नोकर भरती घोटाळय़ांचे पुढे काय होते?
न्यूए या देशात हे वय १९ वर्षे आहे. युरोपात सहमतीने लैंगिक संबंधाचे वय वेगवेगळे आहे. ब्रिटन आणि रशियामध्ये हे वय १६ वर्षे आहे. माल्टा देशात १८ वर्षे तर स्पेनमध्ये हे वय १६ वर्षे आहे. भारतात १९४० सालापासून सहमतीने संबंध ठेवण्यासाठीचे वय १६ वर्षे होते. मात्र पुढे ‘पोक्सो’ कायद्यानंतर हे वय २०१२ साली १८ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले.
लैंगिक संबंधासाठी सहमतीचे वय म्हणजे काय?
संयुक्त राष्ट्राने लैंगिक संबंधांसाठी सहमतीच्या वयाबद्दल सविस्तर सांगितले आहे. लैंगिक संबंधाला सहमती दर्शवण्यास समर्थ असणारे वय म्हणजेच सहमतीचे वय होय. किशोरवयीन मुलांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण व्हावे तसेच लैंगिक संबंध तसेच इतर लैंगिक बाबींमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींपासून रक्षण व्हावे यासाठी सहमतीचे वय ठरवण्यात येते. बालहक्क समितीच्या म्हणण्यानुसार लैंगिक संबंधासाठी सहमतीचे १३ वर्षे वय हे खूपच कमी आहे.
