जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या जपानमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे धक्कादायक निकाल लागले. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्या सत्ताधारी पक्षाने बहुमत गमावले आणि महिनाभरातच इशिबा यांच्यावर पायउतार होण्याची वेळ आली आहे. जपानमध्ये ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत असलेल्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला आर्थिक घोटाळ्यांमुळे मतदारांच्या संतापास सामोरे जावे लागले. याचा फटका या पक्षाला बसला आणि निवडणुकीत त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली. जपानमधील सार्वत्रिक निवडणुकीविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जपानमध्ये झालेल्या निवडणुकीत काय घडले?
जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी प्रतिनिधीगृहाचे कनिष्ठ सभागृह मुदतपूर्व विसर्जित केल्यामुळे २७ ऑक्टोबर रोजी जपानमध्ये प्रतिनिधीगृहासाठी ५०वी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. प्रतिनिधीगृहातील सर्व ४६५ सदस्यांना निवडण्यासाठी मतदान झाले. मात्र या निवडणुकीचा निकाल धक्कादायक लागला. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला (एलडीपी) केवळ १९१ जागा मिळाल्या. या आधीच्या निवडणुकीत या पक्षाने २५९ जागा जिंकल्या होत्या. जपानच्या प्रतिनिधीगृहात बहुमतासाठी २३३ जागांची आवश्यकता असते. मात्र बौद्ध-समर्थित कोमेटो पक्षाशी युती केल्यानंतरही लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष बहुमताच्या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. घोटाळ्यात अडकलेल्या कोमोटो पक्षाला या निवडणुकीत फारशी यशस्वी कामगिरी करता आली नाही. केवळ २४ जागा जिंकलेल्या या पक्षाचे अनेक मातब्बर नेते पराभूत झाले. एलडीपी या पक्षाच्याही अनेक बड्या नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. याच पक्षाचे सदस्य असलेले जपानचे कृषीमंत्री, न्यायमंत्री आणि इतर अनेक वजनदार नेते निवडणुकीत यश मिळवू शकले नाही. विरोधी पक्षही बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. जपानचा मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या कॉन्स्टिटयूशनल डेमोक्रॅटिक पक्षाने १४८ जागा मिळवल्या. या आधीच्या निवडणुकीत ९६ जागा जिंकलेल्या या पक्षाने या निवडणुकीत ५२ जागांची घसघशीत कमाई केली. मात्र सत्ता मिळवण्यासाठी या जागा पुरेशा नसून कम्युनिस्टांपासून पुराणमतवाद्यांपर्यंत इतर विरोधी पक्षांबरोबर त्यांना युती करावी लागेल.
हेही वाचा >>>रोहित, विराट सुमार; युवकांतही सातत्याचा अभाव! भारतीय संघाचे नेमके चुकले कुठे? ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कितपत सज्ज?
सत्ताधारी पक्षाचे नुकसान का झाले?
सप्टेंबरमध्ये एलडीपी पक्षाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जोरदार लढत जिंकल्यानंतर इशिबा यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले आणि त्यानंतर एका महिन्यातच सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. पक्षनिधी घोटाळाप्रकरणी फुमियो किशिदा यांना पंतप्रधान पद गमवावे लागल्यानंतर इशिबा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. माजी पंतप्रधान शिंजो आबे आणि त्यांच्या राजकारणावर तीव्र टीका करणाऱ्या इशिबा यांची एलडीपीचा ‘आंतरपक्षीय शत्रू’ अशी ओळख जनतेमध्ये झाली होती. एलडीपी पक्षाचा निधी घोटाळा बाहेर आल्यानंतर जपानी नागरिकांमध्ये हा पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाबाबत तीव्र संताप निर्माण झाला होता. पक्षाचे सदस्य निधी उभारणाऱ्यांकडून पैसे उकळतात, असा आरोप झाल्याने जपानी नागरिकांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून या पक्षाला ‘शिक्षा’ दिली. सर्वाधिक सदस्य या पक्षाचे निवडून आले तरी हा पक्ष सत्तेच्या जवळपास पोहोचू शकला नाही. एलडीपीला त्यांच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात वाईट परिणाम या निवडणुकीत भोगावा लागला आहे.
जपानी नागरिकांचा आक्रोश..
जपानमधील अनेक नागरिक वाढत्या किमती आणि घटत्या पगाराचा सामना करत होते. अशा वेळी आर्थिक घोटाळा समोर आल्याने मतदारांच्या आक्रोशाचे प्रतिबिंब निवडणुकीत उमटले. इशिबाचे पूर्ववर्ती फुमियो किशिदा यांनी त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी उपायांमुळे जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर राजीनामा दिला, परंतु इशिबांनी मोठ्या प्रमाणात तेच उपाय स्वीकारले. इशिबांच्या धोरणांमध्ये बदल झाला नाही. घोटाळ्याशी संबंधित डझनभर उमेदवारांपैकी कलंकित उमेदवारांना पुन्हा संधी न देऊन मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न एलडीपी पक्षाने केला. मात्र पक्षाने दोन कोटी येन (सुमारे सव्वा कोटी रुपये) समर्थन नाकारणाऱ्या जनतेच्या स्थानिक शाखांना वितरित केल्याचा प्रसार माध्यमांच्या वृत्त अहवालाचा फटाक एलडीपीला बसला. तज्ज्ञांनी असेही म्हटले आहे की पूर्वीच्या धोरणांवर इशिबाच्या पाठिंब्याबद्दल मतदारांची निराशा होती. भ्रष्टाचाराबद्दलच्या जनक्षोभाला इशिबा कमी लेखत असल्याने ते त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळे नाहीत, असा आभास निर्माण झाला. इशिबाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याचे, जपानच्या घटत्या जन्मदरावर लक्ष देण्याचे आणि संरक्षणास बळ देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ते केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून आले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात तेच परिचित चेहरे असून केवळ दोन महिला आहेत. इशिबाने विवाहित जोडप्यांसाठी दुहेरी आडनाव पर्यायासाठी आणि व्यापक सार्वजनिक समर्थन असूनही समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्यासाठी पूर्वीच्या समर्थनापासून त्वरित माघार घेतली. त्यामुळे त्यांची धोरणे पक्षाच्या मूळ धोरणांपासून फारकत घेणारी असल्याचे जनतेमध्ये दिसून आले आणि त्याचे प्रतिबिंद निवडणुकीत दिसून आले.
हेही वाचा >>>शास्त्रज्ञांनी लावला पहिल्या ‘ब्लॅक होल ट्रिपल’चा शोध; यातून नेमकं काय उलगडणार?
इशिबा पद सोडणार?
इशिबा यांच्या पक्षाचा निवडणुकीत पराभव होणे याचा अर्थ सरकार बदलणे नाही. इशिबा यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की ते पद सोडणार नाहीत आणि त्यांचे कार्य राजकीय सुधारणा, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि लोकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करणे आहे. मोठ्या नुकसानामुळे देशाच्या राजकारणात गोंधळ उडेल आणि इशिबाला मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बदलांना पुढे ढकलणे कठीण होईल. निवडणुकीच्या निकालामुळे इशिबाची सत्तेवरील पकड कमकुवत होऊ शकते. अनेक लहान पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचे इशिबा यांचे धोरण असेल. मात्र ज्या पक्षांकडे सत्तेतील भागीदार म्हणून पाहिले जात आहे, त्यांचे एलडीपीबरोबर बरेच मतभेद आहेत. पुढील प्रतिनिधीगृहाच्या अधिवेशनापूर्वी एक मोठी युती तयार करणे अत्यंत कठीण आहे, जे पंतप्रधान नियुक्त करण्यासाठी निवडणुकीच्या ३० दिवसांच्या आत होणे आवश्यक आहे. बहुमतात कमी पडल्यामुळे इशिबाला त्यांची धोरणे संसदेकडून मंजूर करून घेणे कठीण होईल.
काय होऊ शकते?
कोमेटो पक्षाशी एलडीपीची युती कायम राहील, असे इशिबा यांनी सांगितले. ते लगेचच विरोधकांबरोबर भागीदारी करू इच्छित नाही. मात्र ज्या लहान पक्षांनी काही जागा जिंकल्या आहेत, त्यांना भेटून त्यांच्या धोरणांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही इशिबा यांनी सांगितले. सरकार स्थापनेसाठी इशिबा हे डेमोक्रॅटिक पार्टी फॉर पीपल्स या पक्षाशीही युती करण्याच्या तयारीत आहेत. हा पक्ष एलडीपीचा विरोधक असून कमी कर आणि निव्वळ उत्पन्न वाढविण्यासाठी या पक्षाला उपाययोजना हव्या आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी इशिबा या पक्षाच्या मागण्या मान्य करू शकतात. पुराणमतवादी जपान इनोव्हेशन पार्टीशीही इशिबा चर्चा करणार आहे. मात्र या पक्षाचे प्रमुख नोबुयुकी बाबा यांनी सहकार्य करण्याचा हेतू नाकारला आहे. जपानमधील सर्वात मोठ्या विरोधी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नेते योशिहिको नोडा यांनी २००९-१२ मध्ये एलडीपी सत्तेबाहेर असताना पंतप्रधान म्हणून काम केले होते, तेही डेमोक्रॅटिक पार्टी फॉर पीपल्स या पक्षांबरोबर युती करण्याच्या तयारीत आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
जपानमध्ये झालेल्या निवडणुकीत काय घडले?
जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी प्रतिनिधीगृहाचे कनिष्ठ सभागृह मुदतपूर्व विसर्जित केल्यामुळे २७ ऑक्टोबर रोजी जपानमध्ये प्रतिनिधीगृहासाठी ५०वी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. प्रतिनिधीगृहातील सर्व ४६५ सदस्यांना निवडण्यासाठी मतदान झाले. मात्र या निवडणुकीचा निकाल धक्कादायक लागला. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला (एलडीपी) केवळ १९१ जागा मिळाल्या. या आधीच्या निवडणुकीत या पक्षाने २५९ जागा जिंकल्या होत्या. जपानच्या प्रतिनिधीगृहात बहुमतासाठी २३३ जागांची आवश्यकता असते. मात्र बौद्ध-समर्थित कोमेटो पक्षाशी युती केल्यानंतरही लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष बहुमताच्या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. घोटाळ्यात अडकलेल्या कोमोटो पक्षाला या निवडणुकीत फारशी यशस्वी कामगिरी करता आली नाही. केवळ २४ जागा जिंकलेल्या या पक्षाचे अनेक मातब्बर नेते पराभूत झाले. एलडीपी या पक्षाच्याही अनेक बड्या नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. याच पक्षाचे सदस्य असलेले जपानचे कृषीमंत्री, न्यायमंत्री आणि इतर अनेक वजनदार नेते निवडणुकीत यश मिळवू शकले नाही. विरोधी पक्षही बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. जपानचा मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या कॉन्स्टिटयूशनल डेमोक्रॅटिक पक्षाने १४८ जागा मिळवल्या. या आधीच्या निवडणुकीत ९६ जागा जिंकलेल्या या पक्षाने या निवडणुकीत ५२ जागांची घसघशीत कमाई केली. मात्र सत्ता मिळवण्यासाठी या जागा पुरेशा नसून कम्युनिस्टांपासून पुराणमतवाद्यांपर्यंत इतर विरोधी पक्षांबरोबर त्यांना युती करावी लागेल.
हेही वाचा >>>रोहित, विराट सुमार; युवकांतही सातत्याचा अभाव! भारतीय संघाचे नेमके चुकले कुठे? ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कितपत सज्ज?
सत्ताधारी पक्षाचे नुकसान का झाले?
सप्टेंबरमध्ये एलडीपी पक्षाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जोरदार लढत जिंकल्यानंतर इशिबा यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले आणि त्यानंतर एका महिन्यातच सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. पक्षनिधी घोटाळाप्रकरणी फुमियो किशिदा यांना पंतप्रधान पद गमवावे लागल्यानंतर इशिबा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. माजी पंतप्रधान शिंजो आबे आणि त्यांच्या राजकारणावर तीव्र टीका करणाऱ्या इशिबा यांची एलडीपीचा ‘आंतरपक्षीय शत्रू’ अशी ओळख जनतेमध्ये झाली होती. एलडीपी पक्षाचा निधी घोटाळा बाहेर आल्यानंतर जपानी नागरिकांमध्ये हा पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाबाबत तीव्र संताप निर्माण झाला होता. पक्षाचे सदस्य निधी उभारणाऱ्यांकडून पैसे उकळतात, असा आरोप झाल्याने जपानी नागरिकांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून या पक्षाला ‘शिक्षा’ दिली. सर्वाधिक सदस्य या पक्षाचे निवडून आले तरी हा पक्ष सत्तेच्या जवळपास पोहोचू शकला नाही. एलडीपीला त्यांच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात वाईट परिणाम या निवडणुकीत भोगावा लागला आहे.
जपानी नागरिकांचा आक्रोश..
जपानमधील अनेक नागरिक वाढत्या किमती आणि घटत्या पगाराचा सामना करत होते. अशा वेळी आर्थिक घोटाळा समोर आल्याने मतदारांच्या आक्रोशाचे प्रतिबिंब निवडणुकीत उमटले. इशिबाचे पूर्ववर्ती फुमियो किशिदा यांनी त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी उपायांमुळे जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर राजीनामा दिला, परंतु इशिबांनी मोठ्या प्रमाणात तेच उपाय स्वीकारले. इशिबांच्या धोरणांमध्ये बदल झाला नाही. घोटाळ्याशी संबंधित डझनभर उमेदवारांपैकी कलंकित उमेदवारांना पुन्हा संधी न देऊन मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न एलडीपी पक्षाने केला. मात्र पक्षाने दोन कोटी येन (सुमारे सव्वा कोटी रुपये) समर्थन नाकारणाऱ्या जनतेच्या स्थानिक शाखांना वितरित केल्याचा प्रसार माध्यमांच्या वृत्त अहवालाचा फटाक एलडीपीला बसला. तज्ज्ञांनी असेही म्हटले आहे की पूर्वीच्या धोरणांवर इशिबाच्या पाठिंब्याबद्दल मतदारांची निराशा होती. भ्रष्टाचाराबद्दलच्या जनक्षोभाला इशिबा कमी लेखत असल्याने ते त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळे नाहीत, असा आभास निर्माण झाला. इशिबाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याचे, जपानच्या घटत्या जन्मदरावर लक्ष देण्याचे आणि संरक्षणास बळ देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ते केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून आले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात तेच परिचित चेहरे असून केवळ दोन महिला आहेत. इशिबाने विवाहित जोडप्यांसाठी दुहेरी आडनाव पर्यायासाठी आणि व्यापक सार्वजनिक समर्थन असूनही समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्यासाठी पूर्वीच्या समर्थनापासून त्वरित माघार घेतली. त्यामुळे त्यांची धोरणे पक्षाच्या मूळ धोरणांपासून फारकत घेणारी असल्याचे जनतेमध्ये दिसून आले आणि त्याचे प्रतिबिंद निवडणुकीत दिसून आले.
हेही वाचा >>>शास्त्रज्ञांनी लावला पहिल्या ‘ब्लॅक होल ट्रिपल’चा शोध; यातून नेमकं काय उलगडणार?
इशिबा पद सोडणार?
इशिबा यांच्या पक्षाचा निवडणुकीत पराभव होणे याचा अर्थ सरकार बदलणे नाही. इशिबा यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की ते पद सोडणार नाहीत आणि त्यांचे कार्य राजकीय सुधारणा, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि लोकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम करणे आहे. मोठ्या नुकसानामुळे देशाच्या राजकारणात गोंधळ उडेल आणि इशिबाला मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बदलांना पुढे ढकलणे कठीण होईल. निवडणुकीच्या निकालामुळे इशिबाची सत्तेवरील पकड कमकुवत होऊ शकते. अनेक लहान पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचे इशिबा यांचे धोरण असेल. मात्र ज्या पक्षांकडे सत्तेतील भागीदार म्हणून पाहिले जात आहे, त्यांचे एलडीपीबरोबर बरेच मतभेद आहेत. पुढील प्रतिनिधीगृहाच्या अधिवेशनापूर्वी एक मोठी युती तयार करणे अत्यंत कठीण आहे, जे पंतप्रधान नियुक्त करण्यासाठी निवडणुकीच्या ३० दिवसांच्या आत होणे आवश्यक आहे. बहुमतात कमी पडल्यामुळे इशिबाला त्यांची धोरणे संसदेकडून मंजूर करून घेणे कठीण होईल.
काय होऊ शकते?
कोमेटो पक्षाशी एलडीपीची युती कायम राहील, असे इशिबा यांनी सांगितले. ते लगेचच विरोधकांबरोबर भागीदारी करू इच्छित नाही. मात्र ज्या लहान पक्षांनी काही जागा जिंकल्या आहेत, त्यांना भेटून त्यांच्या धोरणांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही इशिबा यांनी सांगितले. सरकार स्थापनेसाठी इशिबा हे डेमोक्रॅटिक पार्टी फॉर पीपल्स या पक्षाशीही युती करण्याच्या तयारीत आहेत. हा पक्ष एलडीपीचा विरोधक असून कमी कर आणि निव्वळ उत्पन्न वाढविण्यासाठी या पक्षाला उपाययोजना हव्या आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी इशिबा या पक्षाच्या मागण्या मान्य करू शकतात. पुराणमतवादी जपान इनोव्हेशन पार्टीशीही इशिबा चर्चा करणार आहे. मात्र या पक्षाचे प्रमुख नोबुयुकी बाबा यांनी सहकार्य करण्याचा हेतू नाकारला आहे. जपानमधील सर्वात मोठ्या विरोधी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नेते योशिहिको नोडा यांनी २००९-१२ मध्ये एलडीपी सत्तेबाहेर असताना पंतप्रधान म्हणून काम केले होते, तेही डेमोक्रॅटिक पार्टी फॉर पीपल्स या पक्षांबरोबर युती करण्याच्या तयारीत आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
