जबरदस्तीने नसबंदीचा ‘तो’ कायदा असंवैधानिक; जपानमधील हा निर्णय महत्त्वपूर्ण का मानला जातोय?

हेही वाचा : पैसे टाकल्यावर वस्तू देणाऱ्या मशीन्स जपानमध्ये चर्चेत का आल्या आहेत?

‘युजेनिक्स’चा कायदा का आणला गेला?

युजेनिक्स ही संज्ञा १८८३ साली फ्रान्सिस गॅल्टोन यांनी पहिल्यांदा वापरली होती. गॅल्टोन हे ब्रिटिश शास्त्रज्ञ होते. युजेनिक्स ही संकल्पना मानवी वंशामधील निवडक लोकांच्याच प्रजननावर भर देते. थोडक्यात, आवश्यक आणि इप्सित गुणवैशिष्ट्यांच्या संततीची निर्मिती करणे आणि त्यासाठी निवडक व्यक्तींनाच प्रजननासाठी अनुमती देणे यावर ‘युजेनिक्स’मध्ये भर दिला जातो. अमेरिकन सरकारच्या नॅशनल ह्युमन जिनोम रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, “युजेनिक्स हा छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत आहे. लोकसंख्येच्या निवडक प्रजननाद्वारे मानवी वंशामध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते, हा सिद्धांतच वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा आहे. मानवामधील रोग आणि विकार हे फक्त आनुवंशिकतेनेच संक्रमित होतात, या प्रकारची अनेक चुकीची गृहितके यामध्ये गृहीत धरण्यात आली आहेत.”

पुढे त्यांनी म्हटले आहे, “युजेनिक्स सिद्धांताच्या अंमलबजावणीमुळे विशेषत: वंचित आणि उपेक्षित लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.” त्यामध्ये कृष्णवर्णीय, अपंग व पारलिंगी समुदायाचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. द जपान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, “जपानने या सिद्धांतावर विश्वास ठेवूनच १९४८ साली युजेनिक्सचा कायदा लागू केला होता. युद्धानंतरच्या वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने आनुवंशिक रोग असलेले, मानसिक व शारीरिक अपंगत्व असलेल्या लोकांची नसबंदी करण्याचा कायदा संमत केला. थोडक्यात, या कायद्यान्वये अशा लोकांकडून सदोष संततीची निर्मितीच होऊ नये, यावर भर देण्यात आला.”

जपानचा युजेनिक्स कायदा काय होता?

जपानमध्ये ‘युजेनिक्स प्रोटेक्शन लॉ’ १९४८ साली लागू झाला. सदोष संततीची निर्मिती रोखणे हे या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. हा कायदा जवळपास ४८ वर्षे जपानमध्ये लागू होता. १९९६ साली हा कायदा रद्दबातल ठरविण्यात आला होता. मात्र, त्यातील पीडितांचा नुकसान भरपाईसाठीचा लढा अगदी आजतागायत सुरु होता. मात्र, मातांच्या जीवनाचे आणि आरोग्याचे रक्षण करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे, असा दावाही जपान सरकारने तेव्हा केला होता. या कायद्यान्वये ‘युजेनिक ऑपरेशन’ची व्याख्याही विशिष्ट प्रकारे करण्यात आली होती. या प्रक्रियेचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीला पुनरुत्पादन करण्यापासून रोखणे, असे होते. ऐच्छिक नसबंदीसाठी काही निकष लागू होते. ‘आनुवंशिक मानसिक आजार, शारीरिक रोग किंवा आनुवंशिक विकृती’ असलेले लोक यासाठी अर्ज करण्यास पात्र होते. या कायद्यान्वये एखाद्याला त्याच्या जोडीदाराच्या वतीने हे ऑपरेशन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. जर एखाद्याला कुष्ठरोग झाला असेल आणि तो त्यांच्या मुलांना होण्याची शक्यता असेल, तर तेदेखील नसबंदीसाठी पात्र होऊ शकतात. थोडक्यात, या तरतुदींचा उद्देश पुनरुत्पादनाद्वारे विशिष्ट गुणधर्म किंवा रोगांच्या प्रसारणावर नियंत्रण आणणे हे होते.

सक्तीच्या नसबंदीसाठी कोण पात्र ठरले?

या कायद्याच्या कलम ३ नुसार, अल्पवयीन आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्यांची संमती घेण्याला अपवादही देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे मानसिक आजार आणि विकारांनाही आनुवंशिक ठरविण्यात आले होते. स्किझोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, बहिरेपणा, हात वा पाय तुटलेला असणे, अशा सर्वच स्थितींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, अगदी नऊ वर्षांच्या मुलांवरही अशा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. “कायदा लागू असलेल्या ४८ वर्षांमध्ये कमीत कमी २५ हजार लोकांवर ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यातील १६,५०० लोकांवर संमती नसतानाही सक्तीने ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली.”

हेही वाचा : ‘पर्यटकांनो, घरी जा!’ बार्सिलोनामधील स्थानिक लोक पर्यटकांवर पाण्याचे फवारे का मारत आहेत?

न्यायालयामधी खटला काय होता?

या कायद्यान्वये ज्यांच्यावर जबरदस्तीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली अशांकडून या कायद्याविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हा कायदा अपंग व्यक्तींबरोबर भेदभाव करणारा असून, त्यांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणारा आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आणि नुकसानभरपाईची मागणीही करण्यात आली. द जपान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनेक दशकांपासून पीडित लोक याविरोधात न्यायालयीन लढा देत होते. ३९ लोकांनी १२ जिल्हा न्यायालयांमध्ये असे खटले दाखल केले होते आणि त्यातील सहा जणांचे निधनही झाले. २०१९ मध्ये जपान सरकारने प्रत्येक पीडिताला ३.२ दशलक्ष येनची नुकसानभरपाई देण्याचेही मान्य केले होते. मात्र, ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याचा पीडितांचा दावा होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता काय आदेश दिलाय?

३ जुलै रोजी जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ३९ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे विचार करून याबाबत आदेश दिला आहे. सरकारने पीडितांना नुकसानभरपाई म्हणून १६.५ दशलक्ष येन आणि त्यांच्या जोडीदारांना २.२ दशलक्ष येनची रक्कम द्यावी, असा आदेश दिला आहे. जपानव्यतिरिक्त अशा प्रकारे जबरदस्तीने नसबंदीचा कार्यक्रम राबविलेल्या इतर देशांमध्ये जर्मनी, स्वीडन, युनायटेड स्टेट्स आणि अगदी भारताचाही समावेश आहे. १९७५ साली इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीच्या वेळी भारतातही नसबंदीची मोहीम राबविण्यात आली होती.