लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान काल पार पडले. २०२४ ची ही निवडणूक म्हणजे देशाच्या १८ व्या लोकसभेची निवडणूक आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर निवडणुका घेणे आणि देशात लोकशाहीची प्रक्रिया राबविणे हे काम तसे आव्हानात्मक होते. पहिल्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये लोकांचा सहभाग तसा मर्यादीतच होता. मात्र, तिसऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदानाचा टक्का अधिक वाढला. देशातील तिसऱ्या लोकसभेची निवडणूक नेमकी कशी झाली आणि त्यावेळी कोणती आव्हाने होती, हे आज आपण इतिहासात डोकावून पाहत समजून घेणार आहोत. १९६२ साली देशाची तिसरी लोकसभेची निवडणूक पार पडली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या निवडणुकीपर्यंत निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक प्रकारच्या सुधारणा केल्या होत्या. देशातील बहुसंख्य लोकांना मतदान म्हणजे काय आणि त्या प्रक्रियेविषयी थोडीफार माहिती झालेली होती. त्यामुळेच या निवडणुकीमध्ये मतदान करणाऱ्या नागरिकांची संख्या ही निश्चितच जास्त होती. याआधीच्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेससमोर कुणाचेच आव्हान नव्हते. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष म्हणून जनमानसात त्याची लोकप्रियता असल्यामुळे काँग्रेसला फारसा विरोध झालेला नव्हता. मात्र, १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये जवाहरलाल नेहरू निर्विवादपणे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेले असले तरीही पहिल्यांदाच काँग्रेसविरोधातील टीकेचा सूरही दृढ झालेला होता.
आपल्या सत्तेच्या दुसऱ्या कार्यकाळात नेहरूंनी अनेक मोठे निर्णय घेतलेले होते. त्यांनी गोवा, दमण व दीव या प्रदेशांवर ४०० वर्षांहून अधिक काळ असणारी पोर्तुगीजांची राजवट लष्करी कारवाई करीत संपुष्टात आणली होती. या भागाला यशस्वीपणे भारतात घेऊनही नेहरूंना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते.
हेही वाचा : आमिर खान काँग्रेसचा प्रचार करत असल्याचा डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल, निवडणुकीदरम्यान चुकीची माहिती कशी ओळखायची?
नवे मुख्य निवडणूक अधिकारी, नवी आव्हाने
भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक अधिकारी सुकुमार सेन यांनी १९५८ साली निवृत्ती घेतली होती. त्यांच्यानंतर केव्हीके सुंदरम हे मुख्य निवडणूक अधिकारी झाले. १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये व्यवस्थेत घडवून आणलेल्या काही बदलांचेही आव्हान होते. लोकसभेच्या काही मतदारसंघांमध्ये असणाऱ्या द्विसदस्यीय जागा रद्द करणे, हा त्या निवडणुकीतील सर्वात मोठा बदल होता. ही तरतूद काही राखीव (SC/ST) जागांवर सर्वसाधारण वर्गाला प्रतिनिधित्व प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केली गेली होती.
लोकसभेच्या पहिल्या दोन निवडणुकांमध्ये काही मतदारसंघांमधून दोन सदस्य लोकसभेवर पाठविण्यात आले होते. त्यामध्ये नेहरूंच्या फुलपूर आणि फिरोज गांधींच्या रायबरेली मतदारसंघाचाही समावेश होता. इतकेच नव्हे, तर पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पश्चिम बंगालमधील एका मतदारसंघामधून तीन सदस्यदेखील निवडून देण्यात आले होते. १९५७ साली काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व नंतर राष्ट्रपती झालेले व्ही. व्ही. गिरी आंध्र प्रदेशमधील पार्वतीपूरममधून तिसरे आले होते. या ठिकाणी दोन अनुसूचित जमातींचे उमेदवार मताधिक्याने त्यांच्या पुढे होते. एकूण देशाचा विचार करता, एकसदस्यीय नऊ ‘सर्वसाधारण’ जागांवर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रतिनिधी निवडून आले होते.
पराभव पदरी पडल्यानंतर गिरी यांनी दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराच्या निवडीवर सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला; मात्र त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या प्रकरणानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींना असलेले आरक्षण एकसदस्यीय मतदारसंघांपुरते मर्यादित ठेवण्याच्या मागणीला वेग येऊ लागला. त्यानंतर संसदेने एखाद्या मतदारसंघातून दोन सदस्य निवडून देण्याची प्रक्रियाच संपुष्टात आणणारा कायदा १९६१ साली मंजूर केला.
हा कायदा फार महत्त्वपूर्ण ठरला. त्याचे परिणाम १९६२ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही दिसून आले. तसेच आणखी एका गोष्टीचा परिणाम या निवडणुकीवर झाला आणि ती गोष्ट म्हणजे १९६० साली गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन नवीन राज्यांची करण्यात आलेली निर्मिती! तसेच १९६१ साली गोवा, दमण व दीव आणि दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांचीही निर्मिती करण्यात आली होती. नव्या राज्यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती आणि त्यासोबतच करण्यात आलेल्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचे परिणाम १९६२ च्या निवडणुकीत दिसून आले.
दहा दिवस मतदान, तीन आठवडे मतमोजणी
या निवडणुकीचे मतदान तब्बल १० दिवस चालले. १६ ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या या मतदानामध्ये २१ कोटींहून अधिक लोकांनी मतदान केले. एकूण १,९८५ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. त्यामध्ये २१.६३ कोटी मतदारांपैकी ५५.४३ टक्के मतदारांनी मतदान केले. ही आकडेवारी १९५७ च्या निवडणुकीतील आकडेवारीपेक्षा नक्कीच अधिक होती. त्यावेळी ४७.५४ टक्के मतदान झाले होते. या १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये नागपट्टीणममध्ये सर्वाधिक (८०.६६%) मतदान झाले होते; तर ओडिशामधील भांजनगरमध्ये सर्वांत कमी (१२.०४%) मतदान झाले होते.
या निवडणुकीमध्ये, लोकसभेच्या ३८७ सर्वसाधारण, ७६ अनुसूचित जाती व ३१ अनुसूचित जमातीच्या जागांसाठी मतदान झाले. त्यासोबतच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ६९३ राखीव जागांसह ३,१२१ जागांसाठी मतदान झाले होते. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हा प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष होताच. त्यासोबतच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP), व भारतीय जनसंघ (BJS) हेदेखील राष्ट्रीय पक्ष लढत होते.
मतदारांच्या डाव्या हाताच्या बोटावर अमिट शाई लावण्याची प्रथा पहिल्या दोन निवडणुकांमध्येही राबविण्यात आली होती. तीच प्रथा १९६२ मध्येही सुरू राहिली. छायाचित्र असलेले ओळखपत्र देण्याचा पहिला प्रयोग कोलकाताच्या दक्षिण-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी करून पाहण्यात आला होता; मात्र तो यशस्वी ठरला नाही. त्यामुळे १९६२ सालच्या निवडणुकीमध्ये छायाचित्र असलेली ओळखपत्रे मतदारांकडे नव्हती.
मतदानाला जितका वेळ लागला, त्याहून अधिक वेळ मतमोजणीला लागला होता. २५ फेब्रुवारी ते १८ मार्च १९६२ या दरम्यान मतमोजणी पार पडली. उत्तर प्रदेशमधील गोंडा व बलरामपूर मतदारसंघात फेरमतमोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेसच्या उमेदवारांनी या दोन्ही जागा फार थोड्या फरकाने जिंकल्या. जुन्या सभागृहाला त्यांची राहिलेली आवश्यक अशी कामे पूर्ण करण्यासाठीचा वेळ दिल्यानंतर २ एप्रिल १९६२ साली नव्या लोकसभेची स्थापना करण्यात आली.
नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाचा तिसरा कार्यकाळ
नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये त्यांच्यावर टीका होण्यास सुरुवात झाली होती. १९५९ साली अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC)चे नागपूरला अधिवेशन झाले होते. या अधिवेशनामध्ये चौधरी चरण सिंह यांनी पक्षाच्या काही ध्येयधोरणांवर टीका केली होती. त्यामध्ये पक्षाच्या सहकारी शेती ठरावावर त्यांचा आक्षेप होता. त्यानंतर चौधरी चरण सिंह यांनी पक्ष सोडला होता.
१९६२ च्या निवडणुकीच्या आधी भारताचे शेवटचे गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी त्यांच्या भारतीय राष्ट्रीय लोकशाही काँग्रेसचे बिहार आणि हिमाचल प्रदेशमधील काही लहान गटांमध्ये विलीनीकरण करून, ‘स्वतंत्र पार्टी’ नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. या पक्षाला सहा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली होती.
मात्र, १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये एकाही विरोधी पक्षाला काँग्रेसचे काहीही नुकसान करता आले नव्हते. काँग्रेसने या निवडणुकीमध्ये लोकसभेच्या ३६१ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष दुसरा मोठा पक्ष ठरला होता आणि भारतीय जनसंघ १४ जागांसह तिसऱ्या स्थानावर होता. त्या निवडणुकीमध्ये एकूण ३५ महिला उमेदवार विजयी झाल्या होत्या. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये केरळ राज्य वगळता इतर सर्वच राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत आली होती. मध्य प्रदेश व राजस्थान वगळता इतर सर्वच राज्यांमध्ये पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते.
फुलपूर मतदारसंघामध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्याविरोधात समाजवादी पक्षाचे मोठे नेते राम मनोहर लोहिया यांनी आव्हान उभे केले होते. त्यांचा पराभव झाला होता. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढविणाऱ्या विजयाराजे सिंधिया ग्वाल्हेरमध्ये विजयी झाल्या होत्या. तसेच या निवडणुकीत विरोधी नेत्यांपैकी बॉम्बे सिटी (उत्तर) मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणारे जे. बी. कृपलानी हे पराभूत झाले होते. भारतीय जनसंघाचे अटलबिहारी वाजपेयी बलरामपूर व लखनौ या दोन्ही ठिकाणी पराभूत झाले होते. परंतु, नंतर ते राज्यसभेवर निवडून आले. भारतीय जनसंघातील वाजपेयींचे सहकारी बलराज मधोक नवी दिल्लीतून पराभूत झाले होते.
निवडणुका निष्पक्ष होत नसल्याचा आरोप तेव्हाही झाला होता. १९६२ च्या या निवडणुकीनंतर २४ मे १९६२ रोजी भारतीय जनसंघाने राजस्थानमधील कोटामध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये एक ठराव पारित केला होता. त्यामध्ये त्यांनी केंद्रीय आणि राज्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीदरम्यान सरकारी यंत्रणेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. त्यांनी या ठरावामध्ये अशी मागणी केली होती की, प्रत्येक निवडणुकीच्या तीन महिने आधी केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांनी राजीनामा द्यावा. त्यामुळे निवडणुका निष्पक्ष होतील, असे त्यांचे म्हणणे होते.
हेही वाचा : मतदानावेळी बोटाला लावली जाणारी निळी शाई आली कुठून? बोटावरून का जात नाही?
चीनबरोबर युद्ध आणि इतर समस्या
७३ वर्षीय जवाहरलाल नेहरूंनी १० एप्रिल १९६२ रोजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी त्यांनी अत्यंत खिन्न होऊन आपले मन मोकळे केले होते. या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अनेकांनी फुटीरतावादी प्रचार केल्यामुळे मी व्यथित झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनी १९ मार्च रोजी लोकसभेत सांगितले होते, “काँग्रेसच्या विरोधकांनी जे काही केले आहे, त्याचा मला धक्का बसला आहे.”
जवाहरलाल नेहरूंनी हे वक्तव्य तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाला उद्देशून केले होते. द्रमुकने भाषिक राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर अत्यंत विखारी प्रचार करून मद्रासमध्ये सात जागा जिंकल्या होत्या. तो एक प्रमुख पक्ष म्हणून राज्याच्या राजकारणात उदयास आला होता.
त्यावेळी नेहरूंसमोर भाषिक राष्ट्रवादासोबतच अन्नटंचाई आणि सामाजिक अशांततेचीही समस्या होती. अशातच २० ऑक्टोबर १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण केले. महिनाभराच्या युद्धानंतर चीनने युद्धविराम जाहीर केला. मात्र, तरीही नेहरू आणि काँग्रेस या धक्क्यातून कधीच सावरू शकले नाहीत.
१९६२ ची लोकसभा निवडणूक आणि जुलै १९६३ च्या दरम्यान झालेल्या १० पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेस फक्त चार जागा जिंकू शकली होती. नेहरू सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यासाठी ओळखले जाणारे समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांनी फारुखाबादमधून, तर जे. बी. कृपलानी यांनी अमरोहामधून लोकसभेत प्रवेश केला. ऑगस्ट १९६३ मध्ये नेहरूंच्या सरकारला पहिल्या अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले होते. पंतप्रधानपदावर १६ वर्षे २८६ दिवस राहून सेवा केल्यानंतर २७ मे १९६४ साली जवाहरलाल नेहरू यांचे दिल्लीमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.
या निवडणुकीपर्यंत निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक प्रकारच्या सुधारणा केल्या होत्या. देशातील बहुसंख्य लोकांना मतदान म्हणजे काय आणि त्या प्रक्रियेविषयी थोडीफार माहिती झालेली होती. त्यामुळेच या निवडणुकीमध्ये मतदान करणाऱ्या नागरिकांची संख्या ही निश्चितच जास्त होती. याआधीच्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेससमोर कुणाचेच आव्हान नव्हते. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष म्हणून जनमानसात त्याची लोकप्रियता असल्यामुळे काँग्रेसला फारसा विरोध झालेला नव्हता. मात्र, १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये जवाहरलाल नेहरू निर्विवादपणे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेले असले तरीही पहिल्यांदाच काँग्रेसविरोधातील टीकेचा सूरही दृढ झालेला होता.
आपल्या सत्तेच्या दुसऱ्या कार्यकाळात नेहरूंनी अनेक मोठे निर्णय घेतलेले होते. त्यांनी गोवा, दमण व दीव या प्रदेशांवर ४०० वर्षांहून अधिक काळ असणारी पोर्तुगीजांची राजवट लष्करी कारवाई करीत संपुष्टात आणली होती. या भागाला यशस्वीपणे भारतात घेऊनही नेहरूंना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते.
हेही वाचा : आमिर खान काँग्रेसचा प्रचार करत असल्याचा डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल, निवडणुकीदरम्यान चुकीची माहिती कशी ओळखायची?
नवे मुख्य निवडणूक अधिकारी, नवी आव्हाने
भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक अधिकारी सुकुमार सेन यांनी १९५८ साली निवृत्ती घेतली होती. त्यांच्यानंतर केव्हीके सुंदरम हे मुख्य निवडणूक अधिकारी झाले. १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये व्यवस्थेत घडवून आणलेल्या काही बदलांचेही आव्हान होते. लोकसभेच्या काही मतदारसंघांमध्ये असणाऱ्या द्विसदस्यीय जागा रद्द करणे, हा त्या निवडणुकीतील सर्वात मोठा बदल होता. ही तरतूद काही राखीव (SC/ST) जागांवर सर्वसाधारण वर्गाला प्रतिनिधित्व प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केली गेली होती.
लोकसभेच्या पहिल्या दोन निवडणुकांमध्ये काही मतदारसंघांमधून दोन सदस्य लोकसभेवर पाठविण्यात आले होते. त्यामध्ये नेहरूंच्या फुलपूर आणि फिरोज गांधींच्या रायबरेली मतदारसंघाचाही समावेश होता. इतकेच नव्हे, तर पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पश्चिम बंगालमधील एका मतदारसंघामधून तीन सदस्यदेखील निवडून देण्यात आले होते. १९५७ साली काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व नंतर राष्ट्रपती झालेले व्ही. व्ही. गिरी आंध्र प्रदेशमधील पार्वतीपूरममधून तिसरे आले होते. या ठिकाणी दोन अनुसूचित जमातींचे उमेदवार मताधिक्याने त्यांच्या पुढे होते. एकूण देशाचा विचार करता, एकसदस्यीय नऊ ‘सर्वसाधारण’ जागांवर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रतिनिधी निवडून आले होते.
पराभव पदरी पडल्यानंतर गिरी यांनी दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराच्या निवडीवर सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला; मात्र त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या प्रकरणानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींना असलेले आरक्षण एकसदस्यीय मतदारसंघांपुरते मर्यादित ठेवण्याच्या मागणीला वेग येऊ लागला. त्यानंतर संसदेने एखाद्या मतदारसंघातून दोन सदस्य निवडून देण्याची प्रक्रियाच संपुष्टात आणणारा कायदा १९६१ साली मंजूर केला.
हा कायदा फार महत्त्वपूर्ण ठरला. त्याचे परिणाम १९६२ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही दिसून आले. तसेच आणखी एका गोष्टीचा परिणाम या निवडणुकीवर झाला आणि ती गोष्ट म्हणजे १९६० साली गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन नवीन राज्यांची करण्यात आलेली निर्मिती! तसेच १९६१ साली गोवा, दमण व दीव आणि दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांचीही निर्मिती करण्यात आली होती. नव्या राज्यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती आणि त्यासोबतच करण्यात आलेल्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचे परिणाम १९६२ च्या निवडणुकीत दिसून आले.
दहा दिवस मतदान, तीन आठवडे मतमोजणी
या निवडणुकीचे मतदान तब्बल १० दिवस चालले. १६ ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या या मतदानामध्ये २१ कोटींहून अधिक लोकांनी मतदान केले. एकूण १,९८५ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. त्यामध्ये २१.६३ कोटी मतदारांपैकी ५५.४३ टक्के मतदारांनी मतदान केले. ही आकडेवारी १९५७ च्या निवडणुकीतील आकडेवारीपेक्षा नक्कीच अधिक होती. त्यावेळी ४७.५४ टक्के मतदान झाले होते. या १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये नागपट्टीणममध्ये सर्वाधिक (८०.६६%) मतदान झाले होते; तर ओडिशामधील भांजनगरमध्ये सर्वांत कमी (१२.०४%) मतदान झाले होते.
या निवडणुकीमध्ये, लोकसभेच्या ३८७ सर्वसाधारण, ७६ अनुसूचित जाती व ३१ अनुसूचित जमातीच्या जागांसाठी मतदान झाले. त्यासोबतच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ६९३ राखीव जागांसह ३,१२१ जागांसाठी मतदान झाले होते. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हा प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष होताच. त्यासोबतच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP), व भारतीय जनसंघ (BJS) हेदेखील राष्ट्रीय पक्ष लढत होते.
मतदारांच्या डाव्या हाताच्या बोटावर अमिट शाई लावण्याची प्रथा पहिल्या दोन निवडणुकांमध्येही राबविण्यात आली होती. तीच प्रथा १९६२ मध्येही सुरू राहिली. छायाचित्र असलेले ओळखपत्र देण्याचा पहिला प्रयोग कोलकाताच्या दक्षिण-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी करून पाहण्यात आला होता; मात्र तो यशस्वी ठरला नाही. त्यामुळे १९६२ सालच्या निवडणुकीमध्ये छायाचित्र असलेली ओळखपत्रे मतदारांकडे नव्हती.
मतदानाला जितका वेळ लागला, त्याहून अधिक वेळ मतमोजणीला लागला होता. २५ फेब्रुवारी ते १८ मार्च १९६२ या दरम्यान मतमोजणी पार पडली. उत्तर प्रदेशमधील गोंडा व बलरामपूर मतदारसंघात फेरमतमोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेसच्या उमेदवारांनी या दोन्ही जागा फार थोड्या फरकाने जिंकल्या. जुन्या सभागृहाला त्यांची राहिलेली आवश्यक अशी कामे पूर्ण करण्यासाठीचा वेळ दिल्यानंतर २ एप्रिल १९६२ साली नव्या लोकसभेची स्थापना करण्यात आली.
नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाचा तिसरा कार्यकाळ
नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये त्यांच्यावर टीका होण्यास सुरुवात झाली होती. १९५९ साली अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC)चे नागपूरला अधिवेशन झाले होते. या अधिवेशनामध्ये चौधरी चरण सिंह यांनी पक्षाच्या काही ध्येयधोरणांवर टीका केली होती. त्यामध्ये पक्षाच्या सहकारी शेती ठरावावर त्यांचा आक्षेप होता. त्यानंतर चौधरी चरण सिंह यांनी पक्ष सोडला होता.
१९६२ च्या निवडणुकीच्या आधी भारताचे शेवटचे गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी त्यांच्या भारतीय राष्ट्रीय लोकशाही काँग्रेसचे बिहार आणि हिमाचल प्रदेशमधील काही लहान गटांमध्ये विलीनीकरण करून, ‘स्वतंत्र पार्टी’ नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. या पक्षाला सहा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली होती.
मात्र, १९६२ च्या निवडणुकीमध्ये एकाही विरोधी पक्षाला काँग्रेसचे काहीही नुकसान करता आले नव्हते. काँग्रेसने या निवडणुकीमध्ये लोकसभेच्या ३६१ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष दुसरा मोठा पक्ष ठरला होता आणि भारतीय जनसंघ १४ जागांसह तिसऱ्या स्थानावर होता. त्या निवडणुकीमध्ये एकूण ३५ महिला उमेदवार विजयी झाल्या होत्या. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये केरळ राज्य वगळता इतर सर्वच राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत आली होती. मध्य प्रदेश व राजस्थान वगळता इतर सर्वच राज्यांमध्ये पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते.
फुलपूर मतदारसंघामध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्याविरोधात समाजवादी पक्षाचे मोठे नेते राम मनोहर लोहिया यांनी आव्हान उभे केले होते. त्यांचा पराभव झाला होता. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढविणाऱ्या विजयाराजे सिंधिया ग्वाल्हेरमध्ये विजयी झाल्या होत्या. तसेच या निवडणुकीत विरोधी नेत्यांपैकी बॉम्बे सिटी (उत्तर) मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणारे जे. बी. कृपलानी हे पराभूत झाले होते. भारतीय जनसंघाचे अटलबिहारी वाजपेयी बलरामपूर व लखनौ या दोन्ही ठिकाणी पराभूत झाले होते. परंतु, नंतर ते राज्यसभेवर निवडून आले. भारतीय जनसंघातील वाजपेयींचे सहकारी बलराज मधोक नवी दिल्लीतून पराभूत झाले होते.
निवडणुका निष्पक्ष होत नसल्याचा आरोप तेव्हाही झाला होता. १९६२ च्या या निवडणुकीनंतर २४ मे १९६२ रोजी भारतीय जनसंघाने राजस्थानमधील कोटामध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये एक ठराव पारित केला होता. त्यामध्ये त्यांनी केंद्रीय आणि राज्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीदरम्यान सरकारी यंत्रणेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. त्यांनी या ठरावामध्ये अशी मागणी केली होती की, प्रत्येक निवडणुकीच्या तीन महिने आधी केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांनी राजीनामा द्यावा. त्यामुळे निवडणुका निष्पक्ष होतील, असे त्यांचे म्हणणे होते.
हेही वाचा : मतदानावेळी बोटाला लावली जाणारी निळी शाई आली कुठून? बोटावरून का जात नाही?
चीनबरोबर युद्ध आणि इतर समस्या
७३ वर्षीय जवाहरलाल नेहरूंनी १० एप्रिल १९६२ रोजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी त्यांनी अत्यंत खिन्न होऊन आपले मन मोकळे केले होते. या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अनेकांनी फुटीरतावादी प्रचार केल्यामुळे मी व्यथित झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनी १९ मार्च रोजी लोकसभेत सांगितले होते, “काँग्रेसच्या विरोधकांनी जे काही केले आहे, त्याचा मला धक्का बसला आहे.”
जवाहरलाल नेहरूंनी हे वक्तव्य तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाला उद्देशून केले होते. द्रमुकने भाषिक राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर अत्यंत विखारी प्रचार करून मद्रासमध्ये सात जागा जिंकल्या होत्या. तो एक प्रमुख पक्ष म्हणून राज्याच्या राजकारणात उदयास आला होता.
त्यावेळी नेहरूंसमोर भाषिक राष्ट्रवादासोबतच अन्नटंचाई आणि सामाजिक अशांततेचीही समस्या होती. अशातच २० ऑक्टोबर १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण केले. महिनाभराच्या युद्धानंतर चीनने युद्धविराम जाहीर केला. मात्र, तरीही नेहरू आणि काँग्रेस या धक्क्यातून कधीच सावरू शकले नाहीत.
१९६२ ची लोकसभा निवडणूक आणि जुलै १९६३ च्या दरम्यान झालेल्या १० पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेस फक्त चार जागा जिंकू शकली होती. नेहरू सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यासाठी ओळखले जाणारे समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांनी फारुखाबादमधून, तर जे. बी. कृपलानी यांनी अमरोहामधून लोकसभेत प्रवेश केला. ऑगस्ट १९६३ मध्ये नेहरूंच्या सरकारला पहिल्या अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले होते. पंतप्रधानपदावर १६ वर्षे २८६ दिवस राहून सेवा केल्यानंतर २७ मे १९६४ साली जवाहरलाल नेहरू यांचे दिल्लीमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.
