रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) या भारतातील आघाडीच्या दूरसंचार ऑपरेटर कंपन्यांनी काही तासांच्या फरकाने शुल्कवाढीची घोषणा केली आहे. सध्या या कंपन्या 5G (फाइव्ह जी) सेवांच्या माध्यमातून या क्षेत्राची आर्थिक उन्नत्ती साधण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
जिओने शुल्क १२-२५ टक्क्यांनी वाढवले आहे, शिवाय त्यांच्या प्रीमियन प्लानमध्येही मोठी वाढ होत आहे. त्यांचा सर्वात लोकप्रिय आणि सक्रिय प्लान म्हणजे, ज्यात २८ दिवसांची वैधता असते आणि रोजचा १.५ जीबी डेटा मिळतो. या प्लानमध्ये २५ टक्क्यांनी मोठी शुल्क वाढ झाली आहे. वोडाफोनने Vi हेच शुल्क १०-२० टक्क्यांनी वाढवले आहे. जिओ आणि एअरटेलचे नवीन सेवादर ३ जुलैपासून लागू होणार आहेत, तर Vi चे नवीन दर ४ जुलैपासून लागू होतील.
अधिक वाचा: केनिया सरकार करणार १० लाख भारतीय कावळ्यांचा संहार; काय आहे नेमकं प्रकरण?
किंमत वाढण्यामागे नेमके कारण काय आहे?
एअरटेलने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातील दूरसंचार कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ मॉडेल तयार करण्यासाठी प्रत्येक मोबाईल वापरकर्त्या व्यक्तीचा या सेवेवरील महसूल (Average Revenue per User -ARPU) ३०० रुपयांच्या वर असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आम्ही नवीन शुल्काच्या घोषणांचे स्वागत करतो. २०२३ साली मार्च महिन्यापर्यंत (त्रैमासिक) एअरटेलचा प्रतिव्यक्ती महसूल दर २०९, जिओचा (त्रैमासिक) १८१.७० तर वोडाफोनचा (त्रैमासिक) १४६ इतका होता.
२०१६ मध्ये, Jio ने 4G सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी पहिल्या एका वर्षासाठी विनामूल्य आणि नंतर त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा खूपच स्वस्त दरात सेवा दिली. यामुळे भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रामध्ये विस्कळीतता आली. भारतात जगातील सर्वात स्वस्त डेटा दर मिळाला आणि परिणामी ऑनलाइन सेवांमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांच्या संख्येत अतिरिक्त वाढ झाली. परंतु, गेल्या काही काळापासून हळूहळू दरवाढ करण्याची मागणी होत आहे.
बर्नस्टीनच्या विश्लेषकांच्या नोंदीनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर टेलिकॉम कंपन्या किमती वाढवतील अशी अपेक्षा होती. किंबहुना एअरटेलसाठी, त्यांचा ARPU हा २०२६ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत २८० रुपये आणि २०२७ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत ३०० रुपयांवर स्थिर होणे अपेक्षित आहे.
5G सेवांच्या दरात वाढ
या कंपन्यांनी 5G सेवांसाठी बराच खर्च केला आहे. त्या मोठ्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळवण्याकडे या सर्व कंपन्यांचा कल आहे. त्यादिशेने या कंपन्या कधी पाऊल टाकतील असा प्रश्न होता. सुरुवातीच्या काही काळासाठी या सर्व कंपन्यांनी एकसमान सेवेस, एकसमान किंमत असे सूत्र ठेवले होते. मात्र आता गुंतवणुकीच्या परताव्याची वेळ आली, असे या कंपन्यांना वाटते आहे, हेही या दरवाढीमागचे एक प्रमुख कारण आहे.
अधिक वाचा: Sinification of Islam: चीन करतंय मशिदींचेही चिनीकरण; चीनमध्ये नेमके काय घडतंय?
जेपी मॉर्गनने याविषयी एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी केली असून त्यांनी म्हटले आहे की, या दरवाढीचे नेतृत्त्व जीओ सेक्टरने केले आहे, एअरटेल किंवा व्होडाफोनने नाही. सध्या जिओने आपले लक्ष गुंतवणुकीच्या परताव्याकडे वळवले आहे. Jio ने अमर्यादित 5G डेटासाठी थ्रेशोल्ड १.५ GB/ दिवसाच्या प्लानवरून २ GB/ दिवसापर्यंत वाढवून 5G ॲक्सेसचा प्रीमियम प्लान केला आहे. त्यामुळे 5G वापरकर्त्यांसाठी दरामध्ये ४६ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
नुकत्याच संपलेल्या स्पेक्ट्रम लिलावाला दूरसंचार कंपन्यांनी निःशब्द प्रतिसाद दिला, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत फक्त ११ हजार ३४० कोटी रुपये जमा झाले, हे सरकारच्या ९६ हजार २३८ कोटी रुपयांच्या राखीव किमतीच्या केवळ १२ टक्केच आहे. परंतु, २०२२ मध्ये, याच कंपन्यांनी 5G स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी तब्बल १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला होता. त्यामुळे ही दरवाढ तशी साहजिकच म्हणायला हवी.
जिओने शुल्क १२-२५ टक्क्यांनी वाढवले आहे, शिवाय त्यांच्या प्रीमियन प्लानमध्येही मोठी वाढ होत आहे. त्यांचा सर्वात लोकप्रिय आणि सक्रिय प्लान म्हणजे, ज्यात २८ दिवसांची वैधता असते आणि रोजचा १.५ जीबी डेटा मिळतो. या प्लानमध्ये २५ टक्क्यांनी मोठी शुल्क वाढ झाली आहे. वोडाफोनने Vi हेच शुल्क १०-२० टक्क्यांनी वाढवले आहे. जिओ आणि एअरटेलचे नवीन सेवादर ३ जुलैपासून लागू होणार आहेत, तर Vi चे नवीन दर ४ जुलैपासून लागू होतील.
अधिक वाचा: केनिया सरकार करणार १० लाख भारतीय कावळ्यांचा संहार; काय आहे नेमकं प्रकरण?
किंमत वाढण्यामागे नेमके कारण काय आहे?
एअरटेलने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातील दूरसंचार कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ मॉडेल तयार करण्यासाठी प्रत्येक मोबाईल वापरकर्त्या व्यक्तीचा या सेवेवरील महसूल (Average Revenue per User -ARPU) ३०० रुपयांच्या वर असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आम्ही नवीन शुल्काच्या घोषणांचे स्वागत करतो. २०२३ साली मार्च महिन्यापर्यंत (त्रैमासिक) एअरटेलचा प्रतिव्यक्ती महसूल दर २०९, जिओचा (त्रैमासिक) १८१.७० तर वोडाफोनचा (त्रैमासिक) १४६ इतका होता.
२०१६ मध्ये, Jio ने 4G सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी पहिल्या एका वर्षासाठी विनामूल्य आणि नंतर त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा खूपच स्वस्त दरात सेवा दिली. यामुळे भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रामध्ये विस्कळीतता आली. भारतात जगातील सर्वात स्वस्त डेटा दर मिळाला आणि परिणामी ऑनलाइन सेवांमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांच्या संख्येत अतिरिक्त वाढ झाली. परंतु, गेल्या काही काळापासून हळूहळू दरवाढ करण्याची मागणी होत आहे.
बर्नस्टीनच्या विश्लेषकांच्या नोंदीनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर टेलिकॉम कंपन्या किमती वाढवतील अशी अपेक्षा होती. किंबहुना एअरटेलसाठी, त्यांचा ARPU हा २०२६ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत २८० रुपये आणि २०२७ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत ३०० रुपयांवर स्थिर होणे अपेक्षित आहे.
5G सेवांच्या दरात वाढ
या कंपन्यांनी 5G सेवांसाठी बराच खर्च केला आहे. त्या मोठ्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळवण्याकडे या सर्व कंपन्यांचा कल आहे. त्यादिशेने या कंपन्या कधी पाऊल टाकतील असा प्रश्न होता. सुरुवातीच्या काही काळासाठी या सर्व कंपन्यांनी एकसमान सेवेस, एकसमान किंमत असे सूत्र ठेवले होते. मात्र आता गुंतवणुकीच्या परताव्याची वेळ आली, असे या कंपन्यांना वाटते आहे, हेही या दरवाढीमागचे एक प्रमुख कारण आहे.
अधिक वाचा: Sinification of Islam: चीन करतंय मशिदींचेही चिनीकरण; चीनमध्ये नेमके काय घडतंय?
जेपी मॉर्गनने याविषयी एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी केली असून त्यांनी म्हटले आहे की, या दरवाढीचे नेतृत्त्व जीओ सेक्टरने केले आहे, एअरटेल किंवा व्होडाफोनने नाही. सध्या जिओने आपले लक्ष गुंतवणुकीच्या परताव्याकडे वळवले आहे. Jio ने अमर्यादित 5G डेटासाठी थ्रेशोल्ड १.५ GB/ दिवसाच्या प्लानवरून २ GB/ दिवसापर्यंत वाढवून 5G ॲक्सेसचा प्रीमियम प्लान केला आहे. त्यामुळे 5G वापरकर्त्यांसाठी दरामध्ये ४६ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
नुकत्याच संपलेल्या स्पेक्ट्रम लिलावाला दूरसंचार कंपन्यांनी निःशब्द प्रतिसाद दिला, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत फक्त ११ हजार ३४० कोटी रुपये जमा झाले, हे सरकारच्या ९६ हजार २३८ कोटी रुपयांच्या राखीव किमतीच्या केवळ १२ टक्केच आहे. परंतु, २०२२ मध्ये, याच कंपन्यांनी 5G स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी तब्बल १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला होता. त्यामुळे ही दरवाढ तशी साहजिकच म्हणायला हवी.
