सध्या जेएनयू सारख्या विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निदर्शनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात विद्यार्थी संघटनांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली होती. परंतु भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पुढील काही वर्षांमध्ये विद्यार्थी संघटना काहीशा मागे पडल्याचे चित्र होते. परंतु ६०-७० च्या दशकात अशा काही घटना घडल्या, ज्यामुळे भारताच्या राजकारणात पुन्हा एकदा विद्यार्थी संघटनांनी पकड धरली, याच घटनांच्या यादीतील एका घटनेचा संबंध थेट नक्षलवादाशी आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील विद्यार्थी संघटनांच्या इतिहासातील नक्षलवाद आणि विद्यार्थी संघटना यांच्यातील संबंध समजावून घेणे महत्त्वपूर्ण ठरावे.
स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील योगदान
भारतातील विद्यार्थी चळवळीने स्वातंत्र्य लढ्यात मोठेच योगदान दिले. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या विद्यार्थ्यांच्या चळवळींचा उत्साह कोलमडलेल्या अवस्थेत होता. काँग्रेससह राष्ट्रीय पक्षांना आता विद्यार्थ्यांनी राजकारणापासून दूर राहावे असे वाटत होते. अर्थशास्त्रज्ञ सुरजित मुझुमदार २०१९ साली लिहिलेल्या लेखात नमूद करतात, स्वातंत्र्यानंतर लगेचच विद्यार्थ्यांची अशी भावना झाली की, शिक्षण हे वैचारिक स्वातंत्र्यापेक्षा केवळ आर्थिक उत्पन्नाचे साधन आहे, विद्यार्थ्यांनी राजकारणापेक्षा राष्ट्र उभारणीत भाग घेतला पाहिजे. तसेच भारतीय मध्यमवर्गाच्या सामाजिक धारणांना समांतर बळकटी मिळून विद्यापीठीय शिक्षणातून राजकीय अंग लयास गेले आहे. शिवाय त्याकाळात शिक्षण पद्धतीचाही विस्तार होत होता. हेच दर्शविणारा एक अहवाल ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ने १९६५ साली प्रकाशित केला होता, या भारतातील शैक्षणिक प्रगतीच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, ‘१९५० ते ६० च्या कालखंडात कला आणि विज्ञान महाविद्यालयांची संख्या ४९८ वरून १०३९ पर्यंत वाढली, तर विद्यालयांमधील नोंदणी ३१०,००० वरून ६९१,००० पर्यंत दुप्पट झाली, असे नमूद केले आहे. पूर्णपणे नवीन सामाजिक स्तराच्या आगमनाने, विद्यार्थी चळवळींचे मुद्दे देखील बदलले. राज्यांच्या भाषक विभाजनासारख्या प्रादेशिक राजकीय समस्या, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे मुद्दे, स्थानिक विषय हे नवीन पिढीचे विषय होते.
नक्षलबारी ते नक्षलवाद
नक्षल हा शब्द पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी गावाच्या नावावरून आला आहे, जिथे १९६७ साली नक्षलबारी उठाव झाला. १९६० च्या दशकात पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी या छोट्याशा गावात सशस्त्र शेतकरी विद्रोहाने विद्यार्थी चळवळींना पुन्हा नवाकार दिल्याचे अभ्यासक मानतात. सरंजामदार जमीनदारांच्या अत्याचाराला कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांनी १९६७ मध्ये बंड पुकारले. निषेध म्हणून त्यांनी शेतजमीनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांनी त्यांना अटक केली. हे बंड चारू मजुमदार यांच्या नेतृत्वाखाली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिस्ट (सीपीआय-एम) यांनी घडवून आणले होते. या उठावात तरुण आणि विद्यार्थी वर्गाचा सहभाग अधिक होता.
कोलकाता विद्यापीठ, प्रेसिडेन्सी कॉलेज आणि दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी सीपीआय-एमचा ध्वज फडकावला आणि नक्षल चळवळीतील पश्चिम बंगाल आणि हैदराबादमध्ये घडलेल्या घटनांना प्रतिसाद म्हणून कॉलेजच्या भिंतींवर चिनी मार्क्सवादी क्रांतिकारक माओचे चित्र लावले. जाधवपूरच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी हिंसाचार देखील केला.
विद्यार्थीच का?
१९७१ सालच्या सुमारास कलकत्ता येथील विद्यार्थी चळवळीतील कट्टरपंथी वर्गांमध्ये नक्षलवाद्यांनी चांगलेच समर्थन मिळवले. नक्षलवाद्यांमध्ये सामील होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडल्या. चळवळींचा उल्लेख क्रांतिकारी युद्ध असा करण्यात येत होता. नक्षलवादी क्रांतिकारी युद्ध हे पूर्वीप्रमाणे केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर आता सर्वत्र आणि उत्स्फूर्तपणे होणार आहे, असे मजुमदार यांनी जाहीर केले होते. भरतीच्या बाबतीत, नक्षलवादी क्रांतिकारकांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या कल्पनेवर जास्त लक्ष केंद्रित केले गेले. चळवळीच्या सुरुवातीच्या काळात चारू मजुमदार यांनी नक्षलवाद्यांमध्ये निष्ठा राखण्यासाठी आणि प्रस्थापित करण्यासाठी कशा प्रकारचे व्यक्तिमत्त्व आवश्यक आहे यावर भाष्य केले. मजुमदार यांच्या म्हणण्यानुसार, नक्षलवाद्यांमध्ये निस्वार्थीपणा आणि आत्मत्याग करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. याच मुळे असे विशिष्ट व्यक्तिमत्व निर्माण करण्यासाठी संघटनेने विद्यार्थी आणि तरुणांची भरती करण्यास सुरुवात केली.
अधिक वाचा: लक्षद्वीपच्या मुस्लिमांनी जपलंय वेगळेपण, अजूनही करतात मातृवंशीय परंपरेचं अनुसरण
नवीन बंडखोरांमध्ये एकनिष्ठा आणि क्रांतिकारक व्यक्तिमत्त्व वाढवण्याव्यतिरिक्त, नक्षलवाद्यांनी इतर काही कारणांसाठीही या तरुणांची निवड केली होती. हे विद्यार्थी भारतीय समाजातील सुशिक्षित वर्गाचे प्रतिनिधित्व करत होते. नक्षलवाद्यांना सुशिक्षित बंडखोरांचा समावेश करणे आवश्यक वाटले, कारण हे भरती नंतर माओ झेडोंगच्या कम्युनिस्ट शिकवणींचा प्रसार करण्याच्या कर्तव्यात महत्त्वपूर्ण ठरतील, असा त्यांचा विश्वास होता.
नक्षलवादी चळवळीचा विस्तार करण्यासाठी, अशिक्षित ग्रामीण आणि कामगार वर्गाच्या समुदायांमध्ये साम्यवादी तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी चळवळ या विद्यार्थ्यांवर अवलंबून होती. मजुमदार यांना असे वाटत होते की, जे विद्यार्थी आणि तरुण स्वत:ला शेतकरी आणि कामगार वर्गाशी एकरूप होऊ शकतील, त्यांचीच भरती करणे आवश्यक आहे. कारण या निम्नवर्गीय समुदायांमध्येच राहून आणि काम करून, भरती होणारे तरुण गावे आणि शहरात माओ झेडाँगची कम्युनिस्ट शिकवण पुढे नेण्यास सक्षम आहेत, असे मानले जात होते.
माजी आयएएस अधिकारी आणि प्रेसिडेन्सी कॉलेजचे माजी विद्यार्थी, जवाहर सरकार लिहितात, प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधील भाबनी दत्ता लेनमध्ये पुरेशा संरक्षणाशिवाय प्रवेश करण्यास पोलीसही घाबरत. महाविद्यालयाच्या मालमत्तेची तोडफोड करण्यासाठी ही गल्ली कुप्रसिद्ध होती आणि अनेक आंदोलकांनी सभा घेण्यासाठी या जागेचा वापर केला. विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी पोलीस भाबनी दत्ता लेन आणि कॉलेज स्ट्रीटवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडत असत.
नक्षल चळवळीबरोबरच १९७० चे दशक भारतीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा काळ होता. काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व कमी होत होते, आणीबाणी लादली गेली होती आणि अनेक विद्यार्थी चळवळी याचकाळात उभ्या राहिल्या.
आणीबाणीने एकत्र आणले
लागू झालेल्या आणीबाणीने देशभरातील विद्यार्थी संघटनांमध्ये चैतन्य निर्माण करण्याचेच काम केले. महत्त्वाचे म्हणजे विविध विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे आणि परस्परविरोधी विचारसरणी असणारे तरुणही आणीबाणीच्या विरोधात एकवटलेले होते. त्या काळात आणीबाणीने एका वेगळ्या अर्थाने तरूण नेतृत्त्व घडविण्याचेच काम केले. आज राजकारण्यांच्या आघाडीच्या फळीत असलेले राजकीय नेते हे त्याकाळी आणीबाणीविरोधातील आंदोलनात आघाडीवर होते. अनेक नेत्यांची आत्मचरित्रे वाचली तर परस्परविरोधी विचारसरणीचे हे तत्कालीन विद्यार्थी नेते त्याकाळी तुरुंगात एकत्र दिवस काढत होते, असे उल्लेख आढळतात. त्याच कालखंडाने त्यांना वेगळ्या प्रकारे सहिष्णुतेचे धडेही दिले आणि विरोधकांच्या भूमिकेचा आदर करण्याचे मूल्यही शिकवले, असा उल्लेख अनेकांनी आत्मचरित्रात केला आहे.
