आसिफ बागवान
देशभरात रोजगार मेळावे आयोजित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हजारो उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्याचे सोहळे केंद्र सरकारकडून घडवले जात आहेत. मात्र, केंद्र सरकारचे अंग असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये (पीएसयू) गेल्या दहा वर्षांत जवळपास दोन लाख ७० हजार नोकऱ्या घटल्याचा अहवाल समोर आला आहे. सार्वजनिक उद्योगांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणाऱ्या वार्षिक अहवालांचा २०१३ ते २०२२ या दशकातील आढावा घेतला असता, या कंपन्यांत कायमस्वरूपी रोजगाराऐवजी कंत्राटीकरणावर भर दिल्याचेही दिसून येते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या कोणत्या?
केंद्र सरकारकडे संपूर्ण किंवा अंशत: मालकी असलेल्या कंपन्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या वर्गात स्थान देण्यात येते. या कंपन्यांतील ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक हिस्सा केंद्र सरकारच्या ताब्यात असतो. सध्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात ३८९ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या असून त्यापैकी २४८ सुरू आहेत. यामध्ये विविध तेल कंपन्या, बँका, वीजनिर्मिती कंपन्यांचा समावेश आहे.
या कंपन्यांचा रोजगार-अहवाल काय सांगतो?
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकूण आर्थिक स्थिती, रोजगार, नफा, व्यवसाय आदी बाबींचा लेखाजोखा मांडणारा एक पाहणी अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. या अहवालानुसार मार्च २०१३ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या १७ लाख ३० हजार इतकी होती. ही संख्या मार्च २०२२ मध्ये १४ लाख ६० हजारांवर घसरली आहे. म्हणजे त्या दहा वर्षांत या कंपन्यांतील दोन लाख ७० हजार नोकऱ्या घटल्या आहेत.
कंत्राटीकरणावर भर किती ?
अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत एकूण रोजगारातील कंत्राटी वा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा टक्का वाढतो आहे. २०१३ मध्ये १७.३० लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या दोन लाख ९० हजार इतकी होती, तर रोजंदारी किंवा अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण चाळीस हजार इतके होते. हीच संख्या मार्च २०२२ मध्ये अनुक्रमे सव्वा पाच लाख आणि एक लाख झाली आहे. म्हणजे, मार्च २०२२ मध्ये एकूण १४.६ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी ६.२ कर्मचारी अस्थायी आहेत. हे प्रमाण एकूण रोजगाराच्या ४२.५ टक्के इतके आहे. २०१३ मध्ये अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे एकूण रोजगारातील प्रमाण १९ टक्के इतके होते.
कोणत्या कंपन्यांत सर्वाधिक कर्मचारी कपात?
या अहवालाचा अभ्यास केला असता, गेल्या दहा वर्षांत २० हजारांहून जास्त नोकरकपात केलेल्या सात प्रमुख कंपन्या आढळून आल्या आहेत. त्यात सर्वाधिक नोकरकपात भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मध्ये झाली आहे. २०१३ मध्ये बीएसएनएलमध्ये २ लाख ५५ हजार ८४० कर्मचारी कार्यरत होते. ही संख्या २०२२ मध्ये घटून ७४७१३ इतकी उरली आहे. त्याखालोखाल स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एकूण कपात : ६१९२८), एमटीएनएल (एकूण कपात: ३४९९७) यांचा समावेश आहे.
सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती कोणत्या कंपन्यांत?
नोकरकपातीवर प्रकाश पाडणाऱ्या या अहवालात गेल्या दहा वर्षांत अधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचीही यादी या अहवालाने नमूद केलेली आहे. त्या यादीमध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि.मध्ये गेल्या दहा वर्षांत नोकऱ्यांची संख्या ७९८२८ ने वाढली. त्याखालोखाल महानदी कोलफिल्ड्स लि. (एकूण रोजगार वाढ: ३६४१८), एनपीसीएल (एकूण रोजगार वाढ: २२२३५), नॉर्थन कोलफिल्ड्स लि. (एकूण रोजगार वाढ: १७६७४), एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लि. (एकूण रोजगार वाढ: १६४२२) यांचा समावेश आहे. मात्र यापैकी नेमके किती रोजगार स्थायी, याचे कंपनीवार विवरण येथे नाही.
या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कशी?
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना पोसणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नसल्याचे सरकार म्हणते. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील या कंपन्यांचा निव्वळ नफा पाहिल्यास या दाव्यांत पूर्णपणे तथ्य नसल्याचे दिसते. २०२१-२२ या वर्षांत विचार केल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील नफ्यात असलेल्या कंपन्यांचा एकत्रित निव्वळ नफा २.६३ लाख कोटी रुपये इतका होता, तर या क्षेत्रातील तोटय़ात चाललेल्या कंपन्यांचा तोटा १.५ लाख कोटी इतका होता. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत देशातील ६७ ‘पीएसयू’नी केंद्र सरकारला ६३ हजार ५६ कोटी इतका लाभांश जाहीर केला आहे. हा आजवरचा उच्चांक! आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत लाभांशाच्या प्रमाणात जवळपास २४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
देशभरात रोजगार मेळावे आयोजित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हजारो उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्याचे सोहळे केंद्र सरकारकडून घडवले जात आहेत. मात्र, केंद्र सरकारचे अंग असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये (पीएसयू) गेल्या दहा वर्षांत जवळपास दोन लाख ७० हजार नोकऱ्या घटल्याचा अहवाल समोर आला आहे. सार्वजनिक उद्योगांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणाऱ्या वार्षिक अहवालांचा २०१३ ते २०२२ या दशकातील आढावा घेतला असता, या कंपन्यांत कायमस्वरूपी रोजगाराऐवजी कंत्राटीकरणावर भर दिल्याचेही दिसून येते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या कोणत्या?
केंद्र सरकारकडे संपूर्ण किंवा अंशत: मालकी असलेल्या कंपन्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या वर्गात स्थान देण्यात येते. या कंपन्यांतील ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक हिस्सा केंद्र सरकारच्या ताब्यात असतो. सध्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात ३८९ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या असून त्यापैकी २४८ सुरू आहेत. यामध्ये विविध तेल कंपन्या, बँका, वीजनिर्मिती कंपन्यांचा समावेश आहे.
या कंपन्यांचा रोजगार-अहवाल काय सांगतो?
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकूण आर्थिक स्थिती, रोजगार, नफा, व्यवसाय आदी बाबींचा लेखाजोखा मांडणारा एक पाहणी अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. या अहवालानुसार मार्च २०१३ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या १७ लाख ३० हजार इतकी होती. ही संख्या मार्च २०२२ मध्ये १४ लाख ६० हजारांवर घसरली आहे. म्हणजे त्या दहा वर्षांत या कंपन्यांतील दोन लाख ७० हजार नोकऱ्या घटल्या आहेत.
कंत्राटीकरणावर भर किती ?
अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत एकूण रोजगारातील कंत्राटी वा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा टक्का वाढतो आहे. २०१३ मध्ये १७.३० लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या दोन लाख ९० हजार इतकी होती, तर रोजंदारी किंवा अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण चाळीस हजार इतके होते. हीच संख्या मार्च २०२२ मध्ये अनुक्रमे सव्वा पाच लाख आणि एक लाख झाली आहे. म्हणजे, मार्च २०२२ मध्ये एकूण १४.६ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी ६.२ कर्मचारी अस्थायी आहेत. हे प्रमाण एकूण रोजगाराच्या ४२.५ टक्के इतके आहे. २०१३ मध्ये अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे एकूण रोजगारातील प्रमाण १९ टक्के इतके होते.
कोणत्या कंपन्यांत सर्वाधिक कर्मचारी कपात?
या अहवालाचा अभ्यास केला असता, गेल्या दहा वर्षांत २० हजारांहून जास्त नोकरकपात केलेल्या सात प्रमुख कंपन्या आढळून आल्या आहेत. त्यात सर्वाधिक नोकरकपात भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मध्ये झाली आहे. २०१३ मध्ये बीएसएनएलमध्ये २ लाख ५५ हजार ८४० कर्मचारी कार्यरत होते. ही संख्या २०२२ मध्ये घटून ७४७१३ इतकी उरली आहे. त्याखालोखाल स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एकूण कपात : ६१९२८), एमटीएनएल (एकूण कपात: ३४९९७) यांचा समावेश आहे.
सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती कोणत्या कंपन्यांत?
नोकरकपातीवर प्रकाश पाडणाऱ्या या अहवालात गेल्या दहा वर्षांत अधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचीही यादी या अहवालाने नमूद केलेली आहे. त्या यादीमध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि.मध्ये गेल्या दहा वर्षांत नोकऱ्यांची संख्या ७९८२८ ने वाढली. त्याखालोखाल महानदी कोलफिल्ड्स लि. (एकूण रोजगार वाढ: ३६४१८), एनपीसीएल (एकूण रोजगार वाढ: २२२३५), नॉर्थन कोलफिल्ड्स लि. (एकूण रोजगार वाढ: १७६७४), एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लि. (एकूण रोजगार वाढ: १६४२२) यांचा समावेश आहे. मात्र यापैकी नेमके किती रोजगार स्थायी, याचे कंपनीवार विवरण येथे नाही.
या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कशी?
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना पोसणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नसल्याचे सरकार म्हणते. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील या कंपन्यांचा निव्वळ नफा पाहिल्यास या दाव्यांत पूर्णपणे तथ्य नसल्याचे दिसते. २०२१-२२ या वर्षांत विचार केल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील नफ्यात असलेल्या कंपन्यांचा एकत्रित निव्वळ नफा २.६३ लाख कोटी रुपये इतका होता, तर या क्षेत्रातील तोटय़ात चाललेल्या कंपन्यांचा तोटा १.५ लाख कोटी इतका होता. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत देशातील ६७ ‘पीएसयू’नी केंद्र सरकारला ६३ हजार ५६ कोटी इतका लाभांश जाहीर केला आहे. हा आजवरचा उच्चांक! आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत लाभांशाच्या प्रमाणात जवळपास २४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
