सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्यायविरोधात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या प्राथमिक शिक्षक भरती गैरव्यवहाराचे प्रकरण गंगोपाध्याय यांच्या खंडपीठाकडून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश शुक्रवारी (२८ एप्रिल) सकाळी दिले होते. त्यानंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला एका प्रकारे आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना, सरन्यायाधीशांसमोर सादर केलेल्या आपल्या मुलाखतीचे भाषांतर आपल्यासमोर सादर करण्याचे निर्देश स्वत: दिले होते. गंगोपाध्याय यांच्या या आदेशानंतर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सीएस कर्णन यांची चर्चा होत आहे. घेतलेले काही निर्णय आणि न्यायाधीशांवर केलेल्या आरोपांमुळे कर्णन चर्चेत आले होते. याच पार्श्वभूमीवर कर्णन यांची कारकीर्द वादग्रस्त का ठरली होती? हे जाणून घेऊ या…
हेही वाचा >> बाळासाहेब ठाकरे ते शरद पवार! दोन पक्ष, दोन नेते आणि तीन राजीनामे; असे निर्णय ज्यांनी महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय चर्चेत का आले?
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळाप्रकरणाशी संबंधित खटला अन्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांना दिली. या घोटाळ्याचा खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्यासमोर सुरू होती. मात्र, या प्रकरणी गंगोपाध्याय यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या प्राथमिक शिक्षक भरती गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण त्यांच्या खंडपीठाकडून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश शुक्रवारी (२८ एप्रिल) सकाळी दिले होते. त्यानंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना सरन्यायाधीशांसमोर सादर केलेल्या आपल्या मुलाखतीचे भाषांतर आपल्यासमोर रात्री १२.१५ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश स्वत: दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रात्री ८ वाजता विशेष सुनावणी घेतली. तसेच कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या या अपवादात्मक आदेशाला तातडीने स्थगिती दिली.
हेही वाचा >> विश्लेषण: महाभारत खरंच घडले होते का? काय सांगतात पुरातत्त्वीय पुरावे?
कर्णन यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
गंगोपाध्याय यांच्या या निर्णयानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती कर्णन यांची नव्याने चर्चा होत आहे. २०१७ साली कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सीएस कर्णन यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने सहा महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. भारताच्या इतिहासात न्यायाधीश तुरुंगात जाण्याची ही पहिलीच घटना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कर्णन यांनी या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचेच दार ठोठावले होते. मात्र यामध्ये त्यांना अपयश आले. त्यानंतर साधारण महिन्याभराने कर्णन निवृत्त झाले आणि अटक टाळण्यासाठी गायब झाले. मात्र पोलिसांनी त्यांचा शोध घेतला होता. तुरुंगवासाच्या शिक्षेसाठी पोलिसांनी त्यांना कोईब्मतुर येथून कोलकात्यात आणले होते.
जातीय भेदभाव केला जात असल्याची तक्रार
२०१४ सालीदेखील माजी न्यायमूर्ती कर्णन असेच चर्चेत आले होते. कर्णन यांनी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे माझ्यावर जातीय भेदभाव केला जात असल्याची तक्रार केली होती. काही न्यायाधीश हे संकुचित बुद्धीचे आहेत. या न्यायाधीशांकडून दलित प्रवर्गातील न्यायाधीशांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोप कर्णन यांनी केला होता. त्यानंतर २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फटकारले होते. एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना ते मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. काही न्यायाधीशांची नियुक्ती ही अवैध पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. कोर्टाने त्यांची वर्तणूक ही असभ्यपणाची आणि अनुचित असल्याची भावना व्यक्त केली होती.
हेही वाचा >> मेट गाला म्हणजे काय? चित्रविचित्र कपड्यांची फॅशन करून कोट्यवधींचा निधी का उभारतात?
थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच दिली होती स्थगिती
२०१६ सालीदेखील माजी न्यायमूर्ती कर्णन चर्चेत आले होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी कर्णन यांच्या बदलीचे आदेश दिले होते. कर्णन यांची मद्रास उच्च न्यायालयातून कोलकाता उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. मात्र कर्णन यांनी स्वत:च बदलीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. कर्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस रत्नावेल पांडियन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला होता. सरन्यायाधीशांनी दिलेला माझ्या बदलीचा आदेश पांडियन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या विपरित आहे, असे तेव्हा कर्णन म्हणाले होते. तसेच सरन्यायाधीशांना बदलीच्या आदेशासंदर्भात लेखी उत्तर द्यावे, असादेखील आदेश दिला होता.
कर्णन यांना कुठलेही काम देऊ नये- सर्वोच्च न्यायालय
कर्णन यांच्या या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचे कर्णन यांना कुठलेही काम देऊ नये, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर कर्णन यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांची भेट घेतली होती. तसेच माफी मागणारे लेखी पत्र सरन्यायाधीशांना दिले होते. मानसिक तणावामुळे माझे संतूलन बिघडले होते, असे या पत्रात कर्णन यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा >> विश्लेषण: अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर लवकरच मंदीचे सावट; ती कधी सुरू होणार?
२०१७ सालाच्या सुरुवातीस निवृत्त न्यायमूर्ती कर्णन यांनी २० उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कर्णन यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. या आरोपानंतर अनेक घडामोडी घडल्या. त्यानंतर कर्णन यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली.
सरन्यायाधीशांसह सात न्यायमूर्तींना हजर राहण्याचे दिले होते आदेश
याच प्रकरणात मार्च २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्णन यांच्याविरोधात सुरुवातीला अजामिनपत्र वॉरंट जारी केले होते. मात्र कोर्टात उपस्थित न राहता कर्णन यांनी उलट सरन्यायाधीसांसह सात न्यायमूर्तींना स्वत:च्या कोर्टासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. कर्णन यांच्या या कृतीला न्यायालयाचा अवमान ठरवत त्यांची वैद्यकीय स्थिती उत्तम नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच कर्णन यांची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
हेही वाचा >> बाळासाहेब ठाकरे ते शरद पवार! दोन पक्ष, दोन नेते आणि तीन राजीनामे; असे निर्णय ज्यांनी महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय चर्चेत का आले?
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळाप्रकरणाशी संबंधित खटला अन्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांना दिली. या घोटाळ्याचा खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्यासमोर सुरू होती. मात्र, या प्रकरणी गंगोपाध्याय यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या प्राथमिक शिक्षक भरती गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण त्यांच्या खंडपीठाकडून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश शुक्रवारी (२८ एप्रिल) सकाळी दिले होते. त्यानंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना सरन्यायाधीशांसमोर सादर केलेल्या आपल्या मुलाखतीचे भाषांतर आपल्यासमोर रात्री १२.१५ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश स्वत: दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रात्री ८ वाजता विशेष सुनावणी घेतली. तसेच कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या या अपवादात्मक आदेशाला तातडीने स्थगिती दिली.
हेही वाचा >> विश्लेषण: महाभारत खरंच घडले होते का? काय सांगतात पुरातत्त्वीय पुरावे?
कर्णन यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
गंगोपाध्याय यांच्या या निर्णयानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती कर्णन यांची नव्याने चर्चा होत आहे. २०१७ साली कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सीएस कर्णन यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने सहा महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. भारताच्या इतिहासात न्यायाधीश तुरुंगात जाण्याची ही पहिलीच घटना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कर्णन यांनी या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचेच दार ठोठावले होते. मात्र यामध्ये त्यांना अपयश आले. त्यानंतर साधारण महिन्याभराने कर्णन निवृत्त झाले आणि अटक टाळण्यासाठी गायब झाले. मात्र पोलिसांनी त्यांचा शोध घेतला होता. तुरुंगवासाच्या शिक्षेसाठी पोलिसांनी त्यांना कोईब्मतुर येथून कोलकात्यात आणले होते.
जातीय भेदभाव केला जात असल्याची तक्रार
२०१४ सालीदेखील माजी न्यायमूर्ती कर्णन असेच चर्चेत आले होते. कर्णन यांनी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे माझ्यावर जातीय भेदभाव केला जात असल्याची तक्रार केली होती. काही न्यायाधीश हे संकुचित बुद्धीचे आहेत. या न्यायाधीशांकडून दलित प्रवर्गातील न्यायाधीशांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोप कर्णन यांनी केला होता. त्यानंतर २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फटकारले होते. एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना ते मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. काही न्यायाधीशांची नियुक्ती ही अवैध पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. कोर्टाने त्यांची वर्तणूक ही असभ्यपणाची आणि अनुचित असल्याची भावना व्यक्त केली होती.
हेही वाचा >> मेट गाला म्हणजे काय? चित्रविचित्र कपड्यांची फॅशन करून कोट्यवधींचा निधी का उभारतात?
थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच दिली होती स्थगिती
२०१६ सालीदेखील माजी न्यायमूर्ती कर्णन चर्चेत आले होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी कर्णन यांच्या बदलीचे आदेश दिले होते. कर्णन यांची मद्रास उच्च न्यायालयातून कोलकाता उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. मात्र कर्णन यांनी स्वत:च बदलीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. कर्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस रत्नावेल पांडियन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला होता. सरन्यायाधीशांनी दिलेला माझ्या बदलीचा आदेश पांडियन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या विपरित आहे, असे तेव्हा कर्णन म्हणाले होते. तसेच सरन्यायाधीशांना बदलीच्या आदेशासंदर्भात लेखी उत्तर द्यावे, असादेखील आदेश दिला होता.
कर्णन यांना कुठलेही काम देऊ नये- सर्वोच्च न्यायालय
कर्णन यांच्या या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचे कर्णन यांना कुठलेही काम देऊ नये, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर कर्णन यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांची भेट घेतली होती. तसेच माफी मागणारे लेखी पत्र सरन्यायाधीशांना दिले होते. मानसिक तणावामुळे माझे संतूलन बिघडले होते, असे या पत्रात कर्णन यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा >> विश्लेषण: अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर लवकरच मंदीचे सावट; ती कधी सुरू होणार?
२०१७ सालाच्या सुरुवातीस निवृत्त न्यायमूर्ती कर्णन यांनी २० उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कर्णन यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. या आरोपानंतर अनेक घडामोडी घडल्या. त्यानंतर कर्णन यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली.
सरन्यायाधीशांसह सात न्यायमूर्तींना हजर राहण्याचे दिले होते आदेश
याच प्रकरणात मार्च २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्णन यांच्याविरोधात सुरुवातीला अजामिनपत्र वॉरंट जारी केले होते. मात्र कोर्टात उपस्थित न राहता कर्णन यांनी उलट सरन्यायाधीसांसह सात न्यायमूर्तींना स्वत:च्या कोर्टासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. कर्णन यांच्या या कृतीला न्यायालयाचा अवमान ठरवत त्यांची वैद्यकीय स्थिती उत्तम नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच कर्णन यांची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
