द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी भारत आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींनी सीमेवर शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यावर भर देणारी बैठक घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी हे दोघेही विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. बुधवारी विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेच्या २३ व्या फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. ही पाच वर्षांतील अशी पहिलीच चर्चा आहे. सीमेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सहा प्रमुख मुद्द्यांवर एकमत झाले. २१ ऑक्टोबर रोजी पूर्व लडाखमधील विघटन आणि गस्त करारानंतर दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंध पुनर्निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा होण्याची अपेक्षा होती. एकमत झालेले ते सहा मुद्दे कोणते? दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी या बैठकीचे महत्त्व किती होते? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत आणि चीनमध्ये कोणत्या सहा मुद्द्यांवर एकमत झाले?
गेल्या महिन्यात कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या भेटीनंतर डोवाल आणि वांग यी यांच्यात चर्चा झाली. लडाखच्या गलवान व्हॅलीमधील संघर्षाने तणाव वाढल्यानंतर हे एक मोठे यश मानले जात आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या (एमईए) निवेदनानुसार, बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांनी सीमा समस्या सोडविण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून एकूण द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा केली. दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींनी मान्य केलेल्या राजकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सीमाप्रश्नावर वाजवी समाधान शोधत राहण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. तिबेटसारख्या प्रदेशात सीमापार पर्यटनाला चालना देणे, सीमापार नदी सहकार्य सुधारणे, नथुला सीमेवरील व्यापाराला चालना देणे आणि कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे या सर्व सहमतीच्या मुद्द्यांचा यात समावेश होता.
हेही वाचा : आता कॅन्सरवरील उपचार शक्य? रशियाचा दावा काय? नवीन लस कसे कार्य करते?
आपल्या निवेदनात, ‘एमईए’ने म्हटले आहे की, विशेष प्रतिनिधींनी कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे, सीमापार नद्यांवर डेटा शेअर करणे आणि सीमा व्यापारासह सीमापार सहकार्य व देवाणघेवाण यांसाठी सकारात्मक दिशानिर्देश प्रदान केले. दोन्ही बाजूंनी सीमा मुद्द्यांवर प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यात आले आणि अंमलबजावणीचे काम सुरू ठेवण्याविषयीही चर्चा झाली. द्विपक्षीय संबंधांच्या संदर्भात सीमाप्रश्नाचे व्यवस्थापन केले जावे यावरही एकमत झाले. पुढे भारत आणि चीनने २००५ मध्ये मान्य केलेल्या राजकीय आराखड्यानुसार मार्गदर्शित सीमाप्रश्नाचे वाजवी, परस्पर स्वीकारार्ह निराकरण करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली गेली. ही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी रचनात्मक पावले उचलण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली. दोन्ही देशांनी सीमा परिस्थितीचाही आढावा घेतला आणि सीमा व्यवस्थापन नियम सुधारणा आणि सीमेवर शाश्वत शांतता राखणे यावर सहमती दर्शवली, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
विशेष प्रतिनिधींच्या बैठकीची यंत्रणा अधिक बळकट करणे, राजनैतिक आणि लष्करी वाटाघाटींमध्ये समन्वय सुधारणे आणि या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘चीन-भारत वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अॅण्ड को-ऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर अफेअर्स’ (WMCC)ला निर्देश देण्यावर सहमती झाली. विशेष म्हणजे दोन्ही बाजूंनी पुढील वर्षी विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची नवी फेरी भारतात आयोजित करण्यावर सहमती दर्शवली. या चर्चेत द्विपक्षीय, आंतरराष्ट्रीय व परस्पर चिंतेच्या क्षेत्रीय मुद्द्यांचाही समावेश करण्यात आला. दोन्ही राष्ट्रांनी प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी चीन आणि भारत यांच्यातील अंदाज लावता येण्याजोग्या योग्य सहकारी संबंधांच्या महत्त्वाचे विश्लेषण केले.
चीन भारताबरोबर काम करण्यास तयार
चर्चेअगोदर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या महत्त्वाच्या करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंध लवकरात लवकर स्थिर करण्यासाठी चीन भारताबरोबर सहकार्य करण्यास तयार आहे. बीजिंगने एकमेकांच्या मुख्य हितसंबंधांचा व प्रमुख समस्यांचा आदर करणे, संवाद व संवादाद्वारे परस्पर विश्वास निर्माण करणे आणि मतभेदांचे प्रामाणिकपणे व सद्भावनेने निराकरण करण्याचे महत्त्व लक्षात घेतले. “चीन आणि भारताच्या नेत्यांमधील चर्चेदरम्यान झालेल्या मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, एकमेकांच्या मुख्य हितसंबंधांचा आणि प्रमुख समस्यांचा आदर करण्यासाठी, संवादाद्वारे परस्पर विश्वास मजबूत करण्यासाठी, प्रामाणिकपणाने व सद्भावनेने मतभेद योग्यरीत्या सोडविण्यासाठी चीन भारताबरोबर काम करण्यास तयार आहे. द्विपक्षीय संबंध शक्य तितक्या लवकर स्थिर आणि निरोगी विकासाच्या मार्गावर परत आले आहेत,” असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितले की, पूर्व लडाखमध्ये डेपसांग व डेमचोक येथील समस्यांचे निराकरण टप्प्याटप्प्याने करण्याचे आणि भारत-चीन संबंध मजबूत करण्यासाठी सीमावर्ती भागात शांतता आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. ऑक्टोबरमध्ये भारत आणि चीनने सीमावर्ती भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) गस्त व्यवस्थेवर एक अंतिम करार केला; ज्यामुळे संबंध स्थिर करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये प्रगती झाली.
२०२० मध्ये झालेली भारत-चीन लष्करी चकमक
मे २०२० पासून भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये अनेकदा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याच वर्षी जूनमध्ये लडाखच्या गलवान व्हॅलीमध्ये हिंसक चकमक झाली. या संघर्षात २० भारतीय सैनिक आणि किमान चार चिनी सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. ही दोन राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेली सर्वांत गंभीर परिस्थिती होती. उल्लेखनीय बाब म्हणजे भारत व चीनमधील ४,००० किलोमीटरची सीमा मुख्यत्वे विवादित राहिली आहे आणि अक्साई चीनमध्ये प्रवेश केल्यामुळे गलवान व्हॅलीला सामरिक महत्त्व आहे.
हेही वाचा : ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपला केंद्र सरकारकडून विलंब, विद्यार्थी अडचणीत; कारण काय?
२०२० मधील तणाव हा प्रामुख्याने भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर चीनने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे झाला होता. विशेषतः गलवान नदीखोऱ्याला एअरबेसशी जोडणाऱ्या रस्त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. चीनने भारताच्या विकासाची ही बाब म्हणजे आपल्याला धोका असल्याचे मानले. २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी भारताने ‘एलएसी’वर पेट्रोलिंग प्रोटोकॉलवर चीनबरोबर कराराची घोषणा केली. ३१ ऑक्टोबर रोजी दिवाळीच्या परंपरेनुसार भारत आणि चीनच्या सैन्याने सीमेवर मिठाईची देवाणघेवाण केली.
भारत आणि चीनमध्ये कोणत्या सहा मुद्द्यांवर एकमत झाले?
गेल्या महिन्यात कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या भेटीनंतर डोवाल आणि वांग यी यांच्यात चर्चा झाली. लडाखच्या गलवान व्हॅलीमधील संघर्षाने तणाव वाढल्यानंतर हे एक मोठे यश मानले जात आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या (एमईए) निवेदनानुसार, बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांनी सीमा समस्या सोडविण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून एकूण द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा केली. दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींनी मान्य केलेल्या राजकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सीमाप्रश्नावर वाजवी समाधान शोधत राहण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. तिबेटसारख्या प्रदेशात सीमापार पर्यटनाला चालना देणे, सीमापार नदी सहकार्य सुधारणे, नथुला सीमेवरील व्यापाराला चालना देणे आणि कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे या सर्व सहमतीच्या मुद्द्यांचा यात समावेश होता.
हेही वाचा : आता कॅन्सरवरील उपचार शक्य? रशियाचा दावा काय? नवीन लस कसे कार्य करते?
आपल्या निवेदनात, ‘एमईए’ने म्हटले आहे की, विशेष प्रतिनिधींनी कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे, सीमापार नद्यांवर डेटा शेअर करणे आणि सीमा व्यापारासह सीमापार सहकार्य व देवाणघेवाण यांसाठी सकारात्मक दिशानिर्देश प्रदान केले. दोन्ही बाजूंनी सीमा मुद्द्यांवर प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यात आले आणि अंमलबजावणीचे काम सुरू ठेवण्याविषयीही चर्चा झाली. द्विपक्षीय संबंधांच्या संदर्भात सीमाप्रश्नाचे व्यवस्थापन केले जावे यावरही एकमत झाले. पुढे भारत आणि चीनने २००५ मध्ये मान्य केलेल्या राजकीय आराखड्यानुसार मार्गदर्शित सीमाप्रश्नाचे वाजवी, परस्पर स्वीकारार्ह निराकरण करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली गेली. ही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी रचनात्मक पावले उचलण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली. दोन्ही देशांनी सीमा परिस्थितीचाही आढावा घेतला आणि सीमा व्यवस्थापन नियम सुधारणा आणि सीमेवर शाश्वत शांतता राखणे यावर सहमती दर्शवली, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
विशेष प्रतिनिधींच्या बैठकीची यंत्रणा अधिक बळकट करणे, राजनैतिक आणि लष्करी वाटाघाटींमध्ये समन्वय सुधारणे आणि या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘चीन-भारत वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अॅण्ड को-ऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर अफेअर्स’ (WMCC)ला निर्देश देण्यावर सहमती झाली. विशेष म्हणजे दोन्ही बाजूंनी पुढील वर्षी विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेची नवी फेरी भारतात आयोजित करण्यावर सहमती दर्शवली. या चर्चेत द्विपक्षीय, आंतरराष्ट्रीय व परस्पर चिंतेच्या क्षेत्रीय मुद्द्यांचाही समावेश करण्यात आला. दोन्ही राष्ट्रांनी प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता व स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी चीन आणि भारत यांच्यातील अंदाज लावता येण्याजोग्या योग्य सहकारी संबंधांच्या महत्त्वाचे विश्लेषण केले.
चीन भारताबरोबर काम करण्यास तयार
चर्चेअगोदर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या महत्त्वाच्या करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंध लवकरात लवकर स्थिर करण्यासाठी चीन भारताबरोबर सहकार्य करण्यास तयार आहे. बीजिंगने एकमेकांच्या मुख्य हितसंबंधांचा व प्रमुख समस्यांचा आदर करणे, संवाद व संवादाद्वारे परस्पर विश्वास निर्माण करणे आणि मतभेदांचे प्रामाणिकपणे व सद्भावनेने निराकरण करण्याचे महत्त्व लक्षात घेतले. “चीन आणि भारताच्या नेत्यांमधील चर्चेदरम्यान झालेल्या मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, एकमेकांच्या मुख्य हितसंबंधांचा आणि प्रमुख समस्यांचा आदर करण्यासाठी, संवादाद्वारे परस्पर विश्वास मजबूत करण्यासाठी, प्रामाणिकपणाने व सद्भावनेने मतभेद योग्यरीत्या सोडविण्यासाठी चीन भारताबरोबर काम करण्यास तयार आहे. द्विपक्षीय संबंध शक्य तितक्या लवकर स्थिर आणि निरोगी विकासाच्या मार्गावर परत आले आहेत,” असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितले की, पूर्व लडाखमध्ये डेपसांग व डेमचोक येथील समस्यांचे निराकरण टप्प्याटप्प्याने करण्याचे आणि भारत-चीन संबंध मजबूत करण्यासाठी सीमावर्ती भागात शांतता आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. ऑक्टोबरमध्ये भारत आणि चीनने सीमावर्ती भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) गस्त व्यवस्थेवर एक अंतिम करार केला; ज्यामुळे संबंध स्थिर करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये प्रगती झाली.
२०२० मध्ये झालेली भारत-चीन लष्करी चकमक
मे २०२० पासून भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये अनेकदा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याच वर्षी जूनमध्ये लडाखच्या गलवान व्हॅलीमध्ये हिंसक चकमक झाली. या संघर्षात २० भारतीय सैनिक आणि किमान चार चिनी सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. ही दोन राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेली सर्वांत गंभीर परिस्थिती होती. उल्लेखनीय बाब म्हणजे भारत व चीनमधील ४,००० किलोमीटरची सीमा मुख्यत्वे विवादित राहिली आहे आणि अक्साई चीनमध्ये प्रवेश केल्यामुळे गलवान व्हॅलीला सामरिक महत्त्व आहे.
हेही वाचा : ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपला केंद्र सरकारकडून विलंब, विद्यार्थी अडचणीत; कारण काय?
२०२० मधील तणाव हा प्रामुख्याने भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर चीनने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे झाला होता. विशेषतः गलवान नदीखोऱ्याला एअरबेसशी जोडणाऱ्या रस्त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. चीनने भारताच्या विकासाची ही बाब म्हणजे आपल्याला धोका असल्याचे मानले. २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी भारताने ‘एलएसी’वर पेट्रोलिंग प्रोटोकॉलवर चीनबरोबर कराराची घोषणा केली. ३१ ऑक्टोबर रोजी दिवाळीच्या परंपरेनुसार भारत आणि चीनच्या सैन्याने सीमेवर मिठाईची देवाणघेवाण केली.
