West Bengal Train Accident भारतात आणखी एका भीषण रेल्वे अपघाताने देशाला हादरवले आहे. सोमवारी (१७ जून) सकाळी नऊच्या सुमारास पश्चिम बंगालमध्ये रंगपानी स्थानकाजवळ सियालदहला जाणाऱ्या कांचनजंगा एक्स्प्रेसला मालगाडीने धडक दिल्याने मोठा अपघात झाला. या दुर्घटनेत आतापर्यंत १५ जणांचा मृत्यू झाला असून ६० जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती आहे. उत्तर बंगालच्या न्यू जलपाईगुडी स्थानकापासून सुमारे सात किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडली. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून जखमींना जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या विजयनगरममध्ये दोन रेल्वेची टक्कर झाल्यानंतर मोठा अपघात झाला होता, ज्यात १३ जणांचा मृत्यू आणि ५० जण जखमी झाले होते. मानवी चुकांमुळे हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली होती. ओडिशाच्या बालासोरमध्येही तीन रेल्वेची टक्कर झाल्यामुळे दोन दशकांतील सर्वात मोठा अपघात झाला होता. या रेल्वे अपघातात तब्बल २९६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १२०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. परंतु, भारतात एवढे रेल्वे अपघात कसे घडतात? यामागची कारणं काय? अपघाताला रोखणारी सरकारची ‘कवच’ यंत्रणा फोल ठरत आहे का? याविषयी समजून घेऊ या.
हेही वाचा : Chenab Bridge: जम्मू-काश्मीरमधील जगातील सर्वात उंच पुलावर रेल्वेची यशस्वी चाचणी; या चाचणीचे महत्त्व काय?
उत्तरेकडील हिमालयापासून दक्षिणेकडील समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत देशभर भारतीय रेल्वेचे जाळे पसरले आहे. भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात विस्तृत यंत्रणा आहे. ब्रिटीश वसाहत काळात भारतातील पहिली रेल्वे धावली होती. भारतात १४ हजार पॅसेंजर ट्रेन आणि आठ हजार रेल्वेस्थानके आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने रेल्वेमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. १९ व्या शतकात ब्रिटिशांनी लावलेल्या जुन्या रेल्वे रुळांचे नूतनीकरण करणे किंवा नवीन रूळ बसवणे, नवीन गाड्या सुरू करणे आणि हजारो मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग हटवणे यासाठी हा पैसा खर्च करण्यात आला आहे.
भारतात रेल्वे अपघात किती सामान्य आहेत?
भारतीय रेल्वेच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, गेल्या काही दशकांमध्ये रेल्वे अपघातांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. द ‘क्विंट’च्या मते, १९६०-१९६१ आणि १९७०-१९७१ या कालावधीत तब्बल १४,७६९ रेल्वे अपघात झाले होते. १९७१-१९७२ ते १९८१-१८८२ या कालावधीत ९,९६८ रेल्वे अपघातांची नोंद करण्यात आली. पुढे १९८२-१९८३ आणि १९९२-१९९३ या कालावधीत ७,०१३ अपघात झाले. २००४-२००५ आणि २०१४-२०१५ या कालावधीत १,८५३ अपघात झाले आणि २०१५-२०१६ ते २०२१-२०२२ या कालावधीत केवळ ४४९ अपघातांची नोंद करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार हे स्पष्ट आहे की, भारतात रेल्वे अपघातांचे प्रमाण कमी होत आहे.
परंतु, चिंतेची बाब म्हणजे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने प्रकाशित केलेल्या २०२२ च्या अहवालात म्हटले आहे की, २०१७ ते २०२१ या काळात भारतात रेल्वेशी संबंधित अपघातात एक लाखांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या मते, भारतीय रेल्वेने २०१७ ते २०२१ या कालावधीत रेल्वेचे २,०१७ अपघात नोंदवले आहेत, ज्यात २९३ जणांचा मृत्यू झाला.
अपघाताची कारणं काय?
भारतातील बहुतांश रेल्वे अपघात मानवी चुकांमुळे किंवा कालबाह्य उपकरणांमुळे घडतात. रुळावरून गाडी घसरणे हे भारतातील रेल्वे अपघातांचे सर्वात मोठे कारण आहे. परंतु, अधिकृत डेटानुसार अलीकडे घडलेले अपघातांचे कारण वेगळे होते. ‘द क्विंट’नुसार १९६०-६१ आणि १९७०-७१ दरम्यान झालेल्या १४,७६९ रेल्वे अपघातांपैकी ११,३१२ रेल्वे अपघात गाडी रुळावरून घसरल्यामुळे झाले. २०१७-१८ आणि २०२२-२३ या कालावधीतील ७५ टक्के अपघात हे गाडी रुळावरून घसरल्यामुळे झाले आहेत, तर २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या कालावधीतील ५५ टक्के रेल्वे अपघात हे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या चुकांमुळे झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. २०१९-२० मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या चुकांमुळे सर्वाधिक ६५ टक्के अपघात झाले. दरम्यान, रेल्वे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ मध्ये ४३ टक्के अपघात रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामातील त्रुटीमुळे झाले.
‘इंडियास्पेंड’ने २०२२ च्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अहवालाचा हवाला देत नमूद केले की, २०१८ ते २०२१ दरम्यान १० पैकी सात रेल्वे अपघात हे रेलगाडीचे डब्बे रुळावरून घसरल्यामुळे झाले आहेत. अहवालात रेल्वे रुळाची देखभाल, कालबाह्य सिग्नलिंग उपकरणे आणि मानवी चुका यासह अनेक घटक गाडी रुळावरून घसरण्याची मुख्य कारणे असल्याचे आढळून आले आहेत. त्यात असेही म्हटले आहे की, रुळांना नव्याने बसवण्यासाठी पैशांची कमतरता किंवा उपलब्ध निधीचा वापर न केल्यामुळे २६ टक्के अपघात घडले. ‘द क्विंट’च्या मते, लेव्हल क्रॉसिंग अपघात हे रेल्वे अपघातांचे दुसरे सर्वात मोठे कारण आहे. लेव्हल क्रॉसिंग म्हणजे रेल्वे रूळ आणि रस्ता एकाच स्तरावर असतात. तिसऱ्या क्रमांकाचे कारण आहे आग आणि चौथ्या क्रमांकाचे कारण आहे गाड्यांची टक्कर.
अपघात रोखणार्‍या ‘कवच’ यंत्रणेचे काय?
रेल्वेच्या रिसर्च डिझाईन्स अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ) ने खाजगी कंपनींच्या सहकार्याने कवच प्रणाली विकसित केली. या प्रणालीनुसार जर लोको पायलट गाड्यांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवू शकला नाही, तर कवच प्रणाली आपोआप कार्यरत होते आणि आपत्कालीन परिस्थितीत ब्रेक लावू शकते. वैष्णव यांनी फेब्रुवारीमध्ये सांगितले होते की, स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण प्रणालीची अंमलबजावणी केल्यानंतर संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कची चांगली प्रगती होताना दिसत आहे.
रेल्वे भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना वैष्णव म्हणाले होते की, कवच प्रणालीमध्ये पाच घटक आहेत, ज्यात ऑप्टिकल फायबर वर्क, कवच टॉवर्स, स्टेशनवरील डेटा सेंटर्स, ट्रॅकसाइड उपकरणे आणि लोको कवचचा समावेश आहे. “२०२३ च्या शेवटी २६९ कवच टॉवर्स स्थापित करण्यात आले आणि ३०४० किलोमीटरच्या मार्गांवर ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आल्या. १८६ स्टेशनवर डेटा सेंटर तयार करण्यात आले आणि ८२७ किलोमीटर मार्गांवर ट्रॅकसाइड उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याशिवाय, १७० लोकोमोटिव्हमध्ये लोको कवच बसवण्यात आले आहे,” असे त्यांनी सांगितले. “देशात तीन कवच उत्पादक कंपन्या आहेत. आणखी दोन उत्पादकांच्या मंजुरीची प्रक्रिया विचाराधीन आहे. ही एक सुरक्षा व्यवस्था असल्याने, मंजुरीसाठी किमान अडीच वर्षे लागतात,” असे वैष्णव पुढे म्हणाले.
ते म्हणाले की, स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण प्रणाली (एटीपी) १९९० च्या दशकात जगभरात लागू केली गेली. परंतु, भारतातील सरकारांनी रेल्वे संरक्षण आणि सुरक्षिततेकडे लक्ष दिले नाही. “२०१६ मध्ये, कवचला मान्यता मिळाली आणि त्याच्या चाचण्या सुरू झाल्या. ही एक सुरक्षा प्रणाली आहे; ज्यासाठी प्रमाणपत्र मिळणे खूप कठीण आहे. यासाठी सेफ्टी इंटिग्रिटी लेव्हल 4 (SIL 4) प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. साधारणपणे, सुरक्षा प्रणालीला SIL 4 प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. SIL 4 प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आम्हाला तीन वर्षे लागली. आम्हाला २०१८ मध्ये प्रमाणपत्र मिळाले. २०२० आणि २०२१ मध्ये कोविड-१९ मुळेही अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. आम्ही २०२१ पासून याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली,” असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : पाकिस्तानमध्ये व्हॉट्सॲप, फेसबुक-युट्यूबवर सरकारचे नियंत्रण? नागरिकांचं स्वातंत्र्य धोक्यात; काय आहेत कारणं?
कवच प्रणालीची किंमत लक्षणीय आहे. ‘फायनान्शिअल एक्सप्रेस’नुसार, ट्रॅकसाइड आणि स्टेशन उपकरणांची किंमत प्रति किलोमीटर सुमारे ५० लाख रुपये आहे. कवच तंत्रज्ञान ट्रेनमध्ये बसविण्यासाठी सुमारे ७० लाख रुपये खर्च येतो. २०२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या प्रणालीसाठी ५६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की देशात सुरक्षित रेल्वे प्रवास आणि त्याच्या संरक्षणास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. “गेल्या काही वर्षांत रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यात भारताने काही प्रमाणात यश मिळवले आहे, परंतु अजून बरेच काही करण्याची गरज आहे. या प्रणालीचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. आपण केवळ आधुनिक गाड्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही,” असे भारतीय रेल्वे सेवेचे माजी अधिकारी स्वप्नील गर्ग यांनी ओडिशातील दुर्घटनेनंतर सांगितले होते.
