-मंगल हनवते
महत्त्वाकांक्षी अशी कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३ मार्गिका कारशेडच्या जागे अभावी रखडली आहे. मूळ प्रस्तावानुसार आरे येथे कारशेड करण्यास पर्यावरण प्रेमींनी तीव्र विरोध केल्याने कारशेड कांजूरमार्ग येथील जागेवर हलविण्यात आले. मात्र या जागेवरूनही केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात जागेच्या मालकी हक्कावरून वाद निर्माण झाला असून हा वाद न्यायालयात गेला आहे. त्यात भर म्हणून ‘आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट’ नावाच्या खासगी कंपनीने कांजूर कारशेडच्या जागेसह येथील ६,३७५ एकर जागेवर मालकी दावा केला होता. मात्र हा दावा एक फसवणूक होती आणि ही फसवणूक वेळीच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्या लक्षात आली. या जागेसंबंधीचा समंती हुकूमनामा अखेर बुधवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे आता कंपनीचा मालकी हक्काचा दावा निकाली निघाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदर्श वॉटर पार्क प्रकरण नेमके काय आहे, मेट्रो कारशेडशी त्याचा काय संबंध आणि हे प्रकरण उघडकीस कसे आले याचा हा आढावा…
कांजूरमार्गच्या जागेचा वाद काय?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात ३३७ किमीचे मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. या प्रकल्पातील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३ मार्गिकेचे काम मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एमएमआर सीएल) माध्यमातून या मार्गिकेची बांधणी करण्यात येत आहे. मेट्रो मार्गिकेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे कारशेड. मेट्रो गाड्या ठेवण्याचे आणि गाड्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम कारशेडमध्ये होते. कारशेडशिवाय मेट्रो मार्ग पूर्णच होऊ शकत नाही. असे असताना मेट्रो ३ च्या कारशेडचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. कारण मेट्रो ३ चे काम वेगाने पुढे सरकत असताना अजूनही कारशेडच्या जागेवरून वाद सुरू असून तो कधी मिटणार आणि कारशेडचे काम कधी सुरू होणार याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. त्यामुळे मेट्रो ३ प्रकल्प रखडला आहे. मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र त्याला पर्यावरणप्रेमी आणि आरेवासीयांनी विरोध केल्याने अखेर सरकारने आरेतील कारशेड रद्द केली आणि पूर्व द्रुतगती मार्गालगतच्या कांजूरमार्ग येथील जागा कारशेडसाठी निश्चित केली. या निर्णयाला भाजपने विरोध केला. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य यांच्यात जागेच्या मालकीवरून वाद सुरू झाला. केंद्राने ही जागा आपली असल्याचा दावा करून न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कांजूर कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे अद्याप कारशेडचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यातच कांजूरच्या जागेवर काही खासगी कंपन्या, व्यक्ती यांनी यापूर्वीच मालकी हक्क सांगून न्यायालयात धाव घेतली. त्यातील एक खासगी कंपनी म्हणजे आदर्श वॉटर पार्क. या कंपनीने केवळ कारशेडच्या जागेवरच नव्हे तर संपूर्ण कांजूर गावावर मालकी हक्क सांगितला होता.
६,३७५ एकरवर मालकी दावा?
आदर्श वॉटर पार्क या कंपनीने कांजूर गावच्या ६,३७५ एकर जागेवर मालकी हक्क सांगितला होता. आपल्याकडे न्यायालयाचा संमती हुकूमनामा असल्याचा दावा करून या जागेवर कंपनीने मालकी हक्क सांगितला. या जागेत कांजूर कारशेडच्या १०२ एकर जागेचाही समावेश होता. न्यायालयाची दिशाभूल करून कंपनीने संमती हुकूमनाम्याच्या आधारे ६,३७५ एकरवर मालकी हक्क दाखवला. मात्र वेळीच ही बाब मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्या लक्षात आली आणि अखेर न्यायालयाने या कंपनीच्या विरोधात निर्णय दिला.
संमती हुकुमनाम्याची बाब कशी आली समोर?
सर्व्हे क्रमांक १ ते २७९ दरम्यानची कांजूर गावची जागा पूर्वापारप्रमाणे खोत सरकारी आणि काही खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात होती. जमिनीसंदर्भात १९५१ मध्ये एक कायदा आला. त्यानुसार न कसलेल्या, वहिवाट नसलेल्या जमिनी सरकारने काढून घेतल्या. याविरोधात खोतांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार १९६३ मध्ये समंती हुकूमनाम्याद्वारे काही जागा खोतांना आणि काही जागा सरकारला देण्यात आल्या. तसेच काही जागांबाबत चौकशी करून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. या चौकशीनंतर कांजूर येथील बहुतांश जागा सरकारकडे असून यातील काही जागा वन विभागाला, रेल्वेला देण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालय, मीठागर आयुक्त, पालिका यांच्या मालकीच्याही काही जागा आहेत. कांजूर गावातील ८७ एकर जमीन सरकारकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जॉली अनिलने समंती हुकूनाम्याला २०२० मध्ये न्यायालयात आव्हान दिले. यात सरकारला पक्षकार केल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघड झाला तोपर्यंत सरकारलाही याबाबत कोणताही सुगावा नव्हता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी प्रकरणाची चौकशी केली असता २०२० मध्ये समंती हुकुमनामा तयार करण्यात आल्याचे लक्षात आले. मात्र यावेळी सरकार, इतर खासगी मालक वा सरकारी यंत्रणांना पक्षकार न करता समंती हुकूमनामा तयार करण्यात आल्याचेही समोर आले. एकूणच न्यायालयाची दिशाभूल करून ६३७५ एकर जागा लाटण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे समोर आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांची न्यायालयात धाव?
खोतांचे वारस आणि संबंधित खासगी कंपनीमध्ये २००५ पासून वाद सुरू होता. खोतांनी या कंपनीला कांजूर गावच्या विकासाचे हक्क दिले. मात्र खोत कराराचा भंग करत असल्याचे नमूद करून कंपनीने २००६ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर २०२० मध्ये दोघांनी हा वाद मिटवून समंती हुकूमनामा तयार केला. जॉली अनिल यांनी आदर्श वॉटर पार्कच्या समंती हुकूमनाम्याला आव्हान देऊन सरकारला पक्षकार केल्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांना याबाबत समजले. तोपर्यंत सरकार आणि जिल्हाधिकारी याबाबत अनभिज्ञ होते. याचा सुगावा लागल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. त्यानंतर न्यायालयाची दिशाभूल करून समंती हुकुमनाम्याच्या आधारे ६३७५ एकर जागा लाटण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे समोर आले. त्यानुसार २०२१ मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी अंतरिम अर्ज दाखल करून समंती हुकूमनामा रद्द करून या कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याच याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय दिला आहे.
अखेर कांजूर गाव लाटण्याचा डाव उधळला?
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी समंती हुकूमनामा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. ही मागणी करताना आदर्श वॉटर पार्कने न्यायालयाची दिशाभूल केली असून सरकारची फसवणूक केल्याचे न्यायालयात मांडले. केंद्र सरकारकडूनही समंती हुकूमनामा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या एकलपीठासमोर युक्तिवाद सुरू होता. प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याचिकेवर बुधवारी यावर निर्णय दिला. न्यायालयाने समंती हुकूमनामा रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मेट्रो कारशेडच्या जागेबाबतचा एक अडथळा दूर झाला आहे. मात्र राज्य आणि केंद्रातील वादाबाबत कोणतेही भाष्य करणार नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे कारशेडचा तिढा कायम आहे.
कांजूरमार्गच्या जागेचा वाद काय?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात ३३७ किमीचे मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. या प्रकल्पातील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३ मार्गिकेचे काम मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एमएमआर सीएल) माध्यमातून या मार्गिकेची बांधणी करण्यात येत आहे. मेट्रो मार्गिकेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे कारशेड. मेट्रो गाड्या ठेवण्याचे आणि गाड्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम कारशेडमध्ये होते. कारशेडशिवाय मेट्रो मार्ग पूर्णच होऊ शकत नाही. असे असताना मेट्रो ३ च्या कारशेडचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. कारण मेट्रो ३ चे काम वेगाने पुढे सरकत असताना अजूनही कारशेडच्या जागेवरून वाद सुरू असून तो कधी मिटणार आणि कारशेडचे काम कधी सुरू होणार याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. त्यामुळे मेट्रो ३ प्रकल्प रखडला आहे. मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र त्याला पर्यावरणप्रेमी आणि आरेवासीयांनी विरोध केल्याने अखेर सरकारने आरेतील कारशेड रद्द केली आणि पूर्व द्रुतगती मार्गालगतच्या कांजूरमार्ग येथील जागा कारशेडसाठी निश्चित केली. या निर्णयाला भाजपने विरोध केला. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य यांच्यात जागेच्या मालकीवरून वाद सुरू झाला. केंद्राने ही जागा आपली असल्याचा दावा करून न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कांजूर कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे अद्याप कारशेडचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यातच कांजूरच्या जागेवर काही खासगी कंपन्या, व्यक्ती यांनी यापूर्वीच मालकी हक्क सांगून न्यायालयात धाव घेतली. त्यातील एक खासगी कंपनी म्हणजे आदर्श वॉटर पार्क. या कंपनीने केवळ कारशेडच्या जागेवरच नव्हे तर संपूर्ण कांजूर गावावर मालकी हक्क सांगितला होता.
६,३७५ एकरवर मालकी दावा?
आदर्श वॉटर पार्क या कंपनीने कांजूर गावच्या ६,३७५ एकर जागेवर मालकी हक्क सांगितला होता. आपल्याकडे न्यायालयाचा संमती हुकूमनामा असल्याचा दावा करून या जागेवर कंपनीने मालकी हक्क सांगितला. या जागेत कांजूर कारशेडच्या १०२ एकर जागेचाही समावेश होता. न्यायालयाची दिशाभूल करून कंपनीने संमती हुकूमनाम्याच्या आधारे ६,३७५ एकरवर मालकी हक्क दाखवला. मात्र वेळीच ही बाब मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्या लक्षात आली आणि अखेर न्यायालयाने या कंपनीच्या विरोधात निर्णय दिला.
संमती हुकुमनाम्याची बाब कशी आली समोर?
सर्व्हे क्रमांक १ ते २७९ दरम्यानची कांजूर गावची जागा पूर्वापारप्रमाणे खोत सरकारी आणि काही खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात होती. जमिनीसंदर्भात १९५१ मध्ये एक कायदा आला. त्यानुसार न कसलेल्या, वहिवाट नसलेल्या जमिनी सरकारने काढून घेतल्या. याविरोधात खोतांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार १९६३ मध्ये समंती हुकूमनाम्याद्वारे काही जागा खोतांना आणि काही जागा सरकारला देण्यात आल्या. तसेच काही जागांबाबत चौकशी करून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. या चौकशीनंतर कांजूर येथील बहुतांश जागा सरकारकडे असून यातील काही जागा वन विभागाला, रेल्वेला देण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालय, मीठागर आयुक्त, पालिका यांच्या मालकीच्याही काही जागा आहेत. कांजूर गावातील ८७ एकर जमीन सरकारकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जॉली अनिलने समंती हुकूनाम्याला २०२० मध्ये न्यायालयात आव्हान दिले. यात सरकारला पक्षकार केल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघड झाला तोपर्यंत सरकारलाही याबाबत कोणताही सुगावा नव्हता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी प्रकरणाची चौकशी केली असता २०२० मध्ये समंती हुकुमनामा तयार करण्यात आल्याचे लक्षात आले. मात्र यावेळी सरकार, इतर खासगी मालक वा सरकारी यंत्रणांना पक्षकार न करता समंती हुकूमनामा तयार करण्यात आल्याचेही समोर आले. एकूणच न्यायालयाची दिशाभूल करून ६३७५ एकर जागा लाटण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे समोर आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांची न्यायालयात धाव?
खोतांचे वारस आणि संबंधित खासगी कंपनीमध्ये २००५ पासून वाद सुरू होता. खोतांनी या कंपनीला कांजूर गावच्या विकासाचे हक्क दिले. मात्र खोत कराराचा भंग करत असल्याचे नमूद करून कंपनीने २००६ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर २०२० मध्ये दोघांनी हा वाद मिटवून समंती हुकूमनामा तयार केला. जॉली अनिल यांनी आदर्श वॉटर पार्कच्या समंती हुकूमनाम्याला आव्हान देऊन सरकारला पक्षकार केल्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांना याबाबत समजले. तोपर्यंत सरकार आणि जिल्हाधिकारी याबाबत अनभिज्ञ होते. याचा सुगावा लागल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. त्यानंतर न्यायालयाची दिशाभूल करून समंती हुकुमनाम्याच्या आधारे ६३७५ एकर जागा लाटण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे समोर आले. त्यानुसार २०२१ मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी अंतरिम अर्ज दाखल करून समंती हुकूमनामा रद्द करून या कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याच याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय दिला आहे.
अखेर कांजूर गाव लाटण्याचा डाव उधळला?
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी समंती हुकूमनामा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. ही मागणी करताना आदर्श वॉटर पार्कने न्यायालयाची दिशाभूल केली असून सरकारची फसवणूक केल्याचे न्यायालयात मांडले. केंद्र सरकारकडूनही समंती हुकूमनामा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या एकलपीठासमोर युक्तिवाद सुरू होता. प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याचिकेवर बुधवारी यावर निर्णय दिला. न्यायालयाने समंती हुकूमनामा रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मेट्रो कारशेडच्या जागेबाबतचा एक अडथळा दूर झाला आहे. मात्र राज्य आणि केंद्रातील वादाबाबत कोणतेही भाष्य करणार नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे कारशेडचा तिढा कायम आहे.
