हृषिकेश देशपांडे
लडाख स्वायत्त गिरिस्थान विकास परिषद, कारगिलची पाचवी पंचवार्षिक निवडणूक यंदा चर्चेत होती. जेमतेम ७५ हजार मतदार असलेल्या या निवडणुकीत २६ पैकी २२ जागा जिंकत नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच काँग्रेस आघाडीने वर्चस्व मिळवले. भाजपला गेल्या वेळी एक जागा मिळाली होती. त्यात यंदा एकाची वाढ झाली. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्राने अनुच्छेद ३७० हटवत जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन केले. त्यात जम्मू-काश्मीरला विधानसभा आहे, मात्र लडाखसाठी ही निवडणूक म्हणजे छोट्या विधानसभेचे प्रतिरूपच. तेथे विधानसभा नाही. लेह तसेच कारगिल या प्रत्येकी तीस सदस्य असलेल्या दोन विकास परिषदा आहे. स्थानिक प्रशासन यांच्यामार्फत चालवले जाते. दोन्हीकडे प्रत्येकी चार सदस्य हे नियुक्त केले जातात. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने या निवडणुकीत भाजपला शह दिला. ही आघाडी लोकसभेत टिकली तर भाजपला जम्मू आणि उधमपूर या दोन, तसेच लडाखमधील लोकसभेची एक अशा यापूर्वीच्या तीन जागा कायम राखणे कठीण होईल. अर्थात विरोधकांकडे जागावाटपाचा मुद्दा आहे. काश्मीर खोऱ्यातील तीनही जागा सध्या नॅशनल कॉन्फरन्सकडे आहेत. त्यामुळे आघाडीतील इतर म्हणजे काँग्रेस व पीडीपी हे भाजपकडे असलेल्या तीन जागा लढवण्यावरच समाधान मानणार काय, हा मुद्दा आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण : इस्रायल-हमास संघर्षाने खनिज तेल आणखी भडकणार का?
भाजपला धक्का?
लडाख केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आल्यानंतरही पहिलीच निवडणूक. भाजपने मोठ्या प्रमाणात विकासकामे केल्याचा दावा केला होता. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते तरुण चुग यांनी या भागात प्रचारही केला होता. मात्र पक्षाला मुस्लिमबहुल कारगिलमध्ये यश मिळाले नाही. पक्षाने गेल्या वेळच्या तुलनेत पाठिंबा वाढल्याचा दावा केला आहे. गेल्या म्हणजे २०१८ च्या निवडणुकीत एकूण २८०० मते मिळाली होती. ती यंदा दहा हजार झाल्याचे पक्षाने समाजमाध्यमावर नमूद केले. भाजपने पीडीपीचे दोन सदस्य फोडले होते. त्यातील एक जण यंदा पराभूत झाला. भाजपला जे काही यश मिळते ते हिंदूबहुल जम्मूमध्येच असा अनुभव आहे. या निकालाने ते पुन्हा अधोरेखित झाले. लेह सीमेलगतचा जो भाग आहे. तेथेच भाजपचा थोडा फार प्रभाव आहे. बौद्धबहुल तीन जागांपैकी दोन जागा भाजपने जिंकल्या. मात्र त्यात कारगिलमधील झंस्कर विभागातील स्टक्चे-खंग्रल मतदारसंघात भाजपला १७७ मतांनी विजय मिळाला. येथे काँग्रेस तसेच नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढत झाली. ते एकत्र असते तर ही जागा भाजपला गमवावी लागली असती. भाजपने या निवडणुकीत एकूण १७ उमेदवार उभे केले होते. त्यातच नॅशनल कॉन्फरन्सच्या चिन्हावरून वाद झाला होता. नांगर हे त्यांचे चिन्ह देण्यास लडाख प्रशासनाने नकार दिला होता. काही प्रमाणात त्याचीही सहानुभूती नॅशनल कॉन्फरन्सला मिळाली.
आणखी वाचा-हमासचा लष्करप्रमुख मोहम्मद देईफ कोण आहे? इस्रायलने त्याला अनेकदा मारण्याचा प्रयत्न का केला?
नॅशनल कॉन्फरन्सचे यश
जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख असा सर्वच ठिकाणी नॅशनल कॉन्फरन्सची ताकद असल्याचे या निकालाने पुन्हा सिद्ध झाले. कारगिल हा शियाबहुल भाग, येथील समाजकारणावर जमियत उलेमा कारगिल किंवा इस्लामिया स्कूल व इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट यांचा प्रभाव मानला जातो. द्रासमधील जागांवर प्रामुख्याने नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच काँग्रेस यांच्यात लढत झाली. चिकटन मतदारसंघात काँग्रेसच्या लियाकत अली यांनी भाजपचे मोहसीन अली यांचा पराभव केला. मोहसीन अली हे पीडीपीतून भाजपमध्ये आले होते. मुख्य कार्यकारी नगरसेवक व नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार फिरोझ अहमद खान यांनी आपली जागा राखली. या स्वायत्त परिषदेत हे पद महत्त्वाचे आहे. या व्यक्तीला विकासकामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार असतात. २६ पैकी १२ जागा जिंकत नॅशनल कॉन्फरन्सने प्रमुखपदावर आपला दावा स्पष्ट केला आहे. काँग्रेसने दहा जिंकत ताकद दाखवली आहे.
आणखी वाचा-भारतीय नागरिक इस्रायलमध्ये रुग्णसेवक म्हणून का जातात? जाणून घ्या…
जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत पडसाद?
या निकालाचे पडसाद जम्मू व काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत दिसतील. ही निवडणूक लवकर जाहीर करावी अशी सर्वच राजकीय पक्षांची मागणी आहे. भाजपला रोखण्यासाठी फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने काँग्रेसशी आघाडी करत, त्यांना पीडीपीची साथ मिळाली तर, निकाल काय लागू शकतो याचे प्रत्यंतर येथे आले आहे. त्यामुळे भाजपला पाया विस्तारण्याशिवाय काश्मीरमध्ये पर्याय नाही. जम्मूत जरी भाजप भक्कम असला, तरी काश्मीर खोऱ्यात त्याला काही छोट्या पक्षांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. काश्मीरमधील कोणताही स्थानिक पक्ष भाजपशी थेट आघाडी करण्यासाठी पुढे आलेला नाही. अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतरही काश्मीर खोऱ्यात काही प्रमाणात भाजपला मुस्लिमांचा पाठिंबा वाढला असला, तरी तो निवडणूक जिंकण्याइतका व्यापक नाही हेच या निकालाने सिद्ध झाले.
