राखी चव्हाण
कोणत्या राज्यात वाघांची संख्या किती हा आता त्या-त्या राज्यासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा ठरत आहे. दोन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशने कर्नाटककडून ‘टायगर स्टेट’चा दर्जा काढून घेतला होता आणि आता सलग दुसऱ्या वर्षी तो त्यांनी कायम राखला आहे. २०२२ साली वाघांच्या मृत्यूवरून या दोन राज्यात वादाची सुरुवात झाली. आता ‘कॅमेरा ट्रॅप’ आणि ‘नॉन कॅमेरा ट्रॅप’सह व्याघ्रगणना जाहीर झाल्यानंतर वाघांच्या संख्येवरून त्यांच्यातला हा वाद कमी होण्याऐवजी आणखी वाढला आहे.
व्याघ्रगणना जाहीर होण्यापूर्वी कर्नाटक व मध्य प्रदेशदरम्यान नेमका कोणता वाद?
२०२२ दरम्यान मध्य प्रदेशमध्ये वाघांच्या मृत्यूची संख्या वाढली तेव्हा मध्य प्रदेश ‘टायगर स्टेट’चा दर्जा गमावेल आणि कर्नाटकला हा दर्जा मिळेल, अशी चर्चा सुरु झाली होती. कारण कर्नाटकात वाघांचे मृत्यू अतिशय कमी नोंंदवले गेले आणि वाघांची संख्याही वाढत होती. यावेळी व्याघ्रगणना जाहीर व्हायची होती. देशभरात या चर्चेला उधाण आल्यानंतर कर्नाटक त्यांच्या व्याघ्रप्रकल्पात वाघांच्या मृत्यूची नोंद करत नाही, अशी टिपण्णी मध्य प्रदेशच्या काही अधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यावर कर्नाटकचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) राजीव रंजन यांनी स्पष्ट केले की कर्नाटकात प्रत्येक वाघाच्या मृत्यूची नोंद बारकाईने केली जाते आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या नियमाचे पालन केले जाते.
व्याघ्रगणना जाहीर झाल्यानंतर नेमके काय झाले?
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्याघ्रगणनेनंतर मध्य प्रदेशच्या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकातील वाघांच्या आकडेवारीवर आश्चर्य व्यक्त केल्याने वादाला सुरुवात झाली. भारतीय वनसेवेतील मध्य प्रदेशच्या एका अधिकाऱ्याने वाघांच्या संख्येचा बचाव करताना म्हटले की, कर्नाटकाने अंदाजांच्या आकडेवारीवर भाष्य करण्याऐवजी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. कारण हे विश्लेषण भारतीय वन्यजीव संस्थेने केले आहे. त्यांच्या वाघांचा मृत्यूदर मध्य प्रदेशपेक्षाही कमी असताना चार वर्षांत त्यांच्याकडील वाघांची संख्या केवळ सात टक्क्यांनीच का वाढली आहे, असा प्रश्नही त्यांनी केला. यानंतर कर्नाटकचे वनमंत्री ईश्वर खांद्रे यांनी या वादात उडी घेत मध्य प्रदेशातील वाघांच्या संख्येत झपाट्याने होणाऱ्या वाढीवर आश्चर्य व्यक्त केले. ज्यामुळे दोन्ही राज्यांमधील वाद आणखी वाढला.
मध्य प्रदेशला नेमकी कोणती चिंता भेडसावत आहे?
व्याघ्रगणनेत मध्य प्रदेशने आघाडी घेतली असली तरीही मध्य प्रदेशला अजूनही अनेक आव्हाने पार करायची आहेत. ‘मॅनेजमेंट इफेक्टिवनेस इव्हॅल्युएशन ऑफ टायगर रिझर्व्हज इन इंडिया’च्या (एमईई) अहवालात मध्य प्रदेशातील केवळ दोनच व्याघ्रप्रकल्पांना उत्कृष्ट श्रेणी देण्यात आली आहे. तर कर्नाटकातील सर्व व्याघ्रप्रकल्पांना ‘सर्वोच्च’ श्रेणी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे वाघांची संख्या अधिक असूनही ‘सर्वोच्च’ श्रेणी मिळवण्यात आपण कुठे कमी पडलो याचे चिंतन मध्य प्रदेश वनखात्याला करावे लागणार आहे.
विश्लेषण: ‘रेडिओ कॉलर’ खरेच चित्त्यांना मारक ठरले का?
‘टायगर स्टेट’चा दर्जा कुणाला?
नुकत्याच जाहीर झालेल्या व्याघ्रगणनेत मध्य प्रदेशमधील वाघांची संख्या ७८५ इतकी झाली आहे. २०१८च्या व्याघ्रगणनेत ती ५२६ इतकी होती.तर ५६३ वाघांसह कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१८ साली कर्नाटकात ५२४ वाघ होते. २०१८ साली केवळ दोन वाघांच्या फरकाने मध्य प्रदेशला ‘टायगर स्टेट’चा दर्जा मिळाला होता. तर यावर्षीसुद्धा २२२ इतक्या मोठ्या फरकाने मध्य प्रदेशने हा दर्जा कायम राखला आहे.
कोणत्या राज्यात किती टक्के वाढ?
देशामध्ये ५३ व्याघ्रांसाठी राखीव अभयारण्ये आहेत, त्यातील कॉर्बेट अभयारण्यात सर्वाधिक २६० वाघ आहेत. वाघांच्या संख्येत मध्य प्रदेशने आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. मध्य प्रदेशातील वाघांची संख्या ५२६ वरून ७८५ झाली आहे. ही वाढ तब्बल ४९ टक्के आहे. तर, कर्नाटकमध्ये ५६३ वाघ आहेत. येथील वाघांच्या संख्येत ७.४ टक्के वाढ झाली आहे. तर, ५६० वाघांसह उत्तराखंड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन २०१८मध्ये येथे ४४२ वाघ होते. त्यामुळे वाघांच्या संख्येत २६.७ टक्के वाढ झाली आहे. सन २०१८मध्ये महाराष्ट्रात ३१२ वाघ होते. आता महाराष्ट्रातील वाघांची संख्या ४४४वर पोहोचली आहे. ही वाढ तब्बल २९ टक्के आहे. तर, तामिळनाडू, आसाम आणि केरळमध्ये अनुक्रमे ३०६, २२७ आणि २१३ वाघ आहेत.
कोणत्या राज्यात वाघांची संख्या कमी झाली?
तेलंगणातील वाघांची संख्या २६ वरून २१ तर, छत्तीसगढमधील संख्या १९वरून १७वर घसरली आहे. झारखंडमध्ये तर केवळ एकच वाघ शिल्लक राहिला आहे. आधी येथे पाच वाघ होते. तर ओदिशामधील वाघांची संख्या २८वरून २०वर घसरली आहे. अरुणाचलमध्ये गेल्या वेळी २९ वाघ होते, तेथे आता केवळ नऊ वाघ शिल्लक राहिले आहेत. उत्तर प्रदेशातील वाघांच्या संख्येतही थोडी वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेशात सन २०१८मध्ये १७३ वाघ होते, तेथे आता २०५ वाघ आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश देशात आठव्या क्रमांकावर आले आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
