कर्नाटकमधील धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द होणार! भाजपाला धक्का; काँग्रेसची नेमकी भूमिका काय? जाणून घ्या सविस्तर…

भाजपाने लागू केलेल्या कायद्यात नेमके काय होते?

तत्कालीन बोम्मई सरकारने लागू केलेल्या कायद्याला ‘कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य संरक्षण कायदा’ असे नाव देण्यात आले होते. हा कायदा सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. तेव्हा हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या कायद्याला कडाडून विरोध केला होता. मात्र तत्कालीन गृहमंत्री अरगा जनेंद्र यांनी या कायद्याचे समर्थन केले होते. तेव्हा बोम्मई सरकारने ‘या कायद्याच्या माध्यमातून धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण होईल. तसेच जबरदस्ती, प्रलोभन, फसवणूक करून बेकायदेशीर धर्मांतर करण्याला आळा बसेल,’ असा दावा सरकारने केला होता. या कायद्यात प्रलोभन देऊन एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर करण्यास गुन्हा ठरवण्यात आले होते.

प्रलोभनाची व्याख्या काय होती?

एखाद्या व्यक्तीला भेटवस्तू, पैसे, भौतिक लाभ, रोख रक्कम देणे, नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवणे, धार्मिक संस्थेकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळा, कॉलेजमध्ये मोफत शिक्षण देणे, लग्न करण्याचे वचन देणे, उत्तम जीवनशैली देण्याचे वचन देणे, एका धर्माचा गौरव करण्यासाठी दुसऱ्या धर्माविरोधात बोलणे अशा सर्व बाबींना या कायद्यानुसार गुन्हा ठरवण्यात आले होते. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याला अजामीनपात्र गुन्हा ठरण्यात आले होते. तसेच धर्मांतराचा एकमेव उद्देश समोर ठेवून लग्न केल्यास आणि पत्नी-पत्नीपैकी कोणत्याही एकाने तशी याचिका दाखल केल्यास संबंधित विवाह रद्द ठरवला जाईल, अशी तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली होती.

या कायद्यानुसार जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास गुन्हेगारास तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आली होती. तसेच अल्पवयीन, मानसिकदृष्ट्या ठीक नसलेली व्यक्ती, महिला, अनुसूचित जाती, जमातीतील व्यक्ती यांचे अवैध पद्धतीने धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आली होती. गुन्हेगाराने दुसऱ्यांदा हाच गुन्हा केल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि २ लाख रुपयांचा दंड तसेच समूहाने अवैध धर्मांतर केल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि २ लाख रुपयांचा दंड अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती.

धर्मांतर करायचे असेल तर काय करावे?

या कायद्यात धर्मांतर करण्यासाठीची शासकीय प्रक्रिया सांगण्यात आलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीला स्वईच्छेने धर्मांतर करायचे असेल तर ३० दिवसांच्या अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर तसे निवेदन सादर करणे बंधनकारक होते. तसेच एखाद्या व्यक्तीच्या धर्मांतराविरोधात आक्षेप घेण्याचीही मुभा या कायद्यात देण्यात आली होती. व्यक्तीच्या धर्मांतरावर कोणी आक्षेप घेतल्यास या संदर्भात चौकशी करण्याचा अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता.

काँग्रेस हा कायदा रद्द का करत आहे?

तत्कालीन भाजपा सरकारने हा कायदा लागू केल्यानंतर त्याला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला होता. आता मात्र कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे सरकार हा कायदा रद्द करणार आहे. काँग्रेस सरकारकडून बोम्मई सरकारच्या काळातील कायदे, योजना, विधेयकं यांची नव्याने तपासणी केली जात आहे. तसेच गोहत्या विरोधी कायदा, हिजाब बंदी कायदा, धर्मांतरविरोधी कायदा आदी कायद्यांवर पुनर्विचार केला जणार आहे.

सिद्धरामय्या सरकार धर्मांतरविरोदी कायदा रद्दाबतल ठरवण्यासाठी आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील एक विधेयक सादर करणार आहे. “आमच्या मंत्रिमंडळाने धर्मांतरविरोधी कायद्यासंदर्भात विचार केला आहे. याआधीच्या सरकारने यासंदर्भात केलेला कायदा रद्द केला जाणार आहे. येत्या ३ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक पटलावर चर्चेसाठी ठेवण्यात येईल,” असे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एचके पाटील यांनी सांगितले आहे.

भाजपाने काय भूमिका घेतली?

भाजपाने काँग्रेसच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध केला आहे. काँग्रेस पक्ष नवा मु्स्लीम लीग पक्ष झाला आहे, असे भाजपाने म्हटले आहे. राहुल गांधी तुमचे ‘मोहब्बत की दुकान’ हेच आहे का? असा सवाल माजी केंद्रीय मंत्री तथा भाजाचे नेते बसनगौडा आर पाटील यांनी केला. तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा हिंदूविरोधी अजेंडा उघडा पडला आहे. या देशातील हिंदू संपुष्टात यावेत असे तुम्हाला वाटते का? धर्मांतर करणारे माफिया आणि मंत्रिमंडळामुळे सिद्धरामय्या धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द करत आहेत.

भाजपाचे नेते तेजस्वी सूर्या यांनीदेखील काँग्रेसवर टीका केली आहे. काँग्रेस कर्नाटकमध्ये पीएफआयचा अजेंडा पुढे नेत आहे. धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द करून आम्ही संविधानविरोधी आहोत, असे काँग्रेस सिद्ध करत आहेत, असे तेजस्वी सूर्या म्हणाले आहेत.