कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक चांगलीच चुरशीची ठरत आहे. येथे भाजपासमोर आपली सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान आहे. तर दुसरीकडे भ्रष्टाचार, महागाई अशा मुद्द्यांना घेऊन काँग्रेसकडून भाजपावर मात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. येथे १० मे रोजी मतदान होणार असून १३ मे रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. प्रचाराच्या काळात भाजपा, काँग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दल या तिन्ही पक्षांनी एकमेकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. याच कारणामुळे या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान, कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर कोणकोणते घटक परिणाम करू शकतात, हे जाणून घेऊ या…
बेरोजगारी
या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी बेरोजगारीच्या मुद्द्याला मुख्य अस्त्र बनवल्याचे पाहायला मिळाले. विशेष म्हणजे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात तरुण बेरोजगार पदवीधरांना भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. एनडीटीव्हीने लोकनीती सेंटरला सोबत घेत कर्नाटकमध्ये एक सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणानुसार कर्नाटकमधील साधारण २८ टक्के लोकांना बेरोजगारी हा या निवडणुकीसाठी प्रमुख मुद्दा वाटतो. तर इंडिया टीव्ही-सीएनएक्सने १ ते ६ मे रोजी एक ओपिनियन पोल घेतला होता. त्यानुसार कर्नाटकमधील साधारण १७ टक्के लोकांना बेरोजगारी हा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा वाटतो. उत्तर कर्नाटकमध्ये लिंगायत मतदारांचे प्रमाण जास्त आहे. बेरोजगारीच्या मुद्द्यामुळे या भागातील मतदानावर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा >> सोनिया गांधी यांच्या वक्तव्याचा वाद काय आहे? भारताच्या सार्वभौमत्वाबद्दल घटनेत काय म्हटले आहे?
भ्रष्टाचार
काँग्रेसने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा बनवला आहे. काँग्रेसने हाच मुद्दा घेऊन बसवराज बोम्मई सरकारवर गंभीर आरोप केले. विशेष म्हणजे ‘४० टक्के कमिशन मागणारे सरकार’ म्हणूनच काँग्रेसने बोम्मई सरकारवर टीका केली. कर्नाटकमधील कथित भ्रष्टाचाराकडे मतदारांचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसने सोशल मीडियावर ‘PayCM’ अशी मोहीम चालवली. प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती, बदली तसेच एखादे कंत्राट हवे असेल तर बोम्मई सरकारकडून कमिशन मागितले जाते, असा आरोप काँग्रेसने केला होता. यासाठी काँग्रेसने बोम्मई यांच्या सरकारचे ‘रेट कार्ड’देखील जारी केले होते.
५१ टक्के उत्तरदात्यांना वाटते भ्रष्टाचार वाढला
इंडिया टीव्ही-सीएनएक्सच्या ओपिनियन पोलनुसार २२ टक्के उत्तरदात्यांना भ्रष्टाचार हा या निवडणुकीसाठी महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो. एनडीटीव्ही-लोकनीती सीएसडीएसने एप्रिल महिन्यात एक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणानुसार कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा नाही. मात्र यातील ५१ टक्के उत्तरदात्यांनी मागील पाच वर्षांत भाजपाच्या काळात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढल्याचे म्हटले आहे. तर ३५ टक्के मतदारांना भ्रष्टाचारात काहीही बदल झालेला नाही, असे वाटते. ११ टक्के उत्तरदात्यांना भाजपा सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाल्याचे वाटले.
हेही वाचा >> विश्लेषण : पावसाळ्यात तरी महामुंबईतील प्रवास सुखकर होईल?
महागाई
मागील काही वर्षांपासून खाद्यतेल, इंधन तसेच अन्य वस्तू महागल्या आहेत. हाच मुद्दा घेऊन काँग्रेसने कर्नाटकमधील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इंडिया टीव्ही-सीएनएक्सच्या ओपिनियन पोलनुसार २५ टक्के मतदारांना महागाई हा या निवडणुकीसाठी प्रमुख मुद्दा वाटतो. एनडीटीव्ही-सीएसडीएसनेही याच मुद्द्यावर लोकांना प्रश्न विचारले. त्यातील ६७ टक्के उत्तरदात्यांनी महागाई वाढल्याचे सांगितले. तर २३ टक्के उत्तरदात्यांना वाटते की महागाई वाढलेली नाही. ९ टक्के मतदारांना वाटते की महागाई घटली आहे.
विकासकामे
भाजपाने विकासाचा मुद्दा समोर ठेवूनच कर्नाटकमध्ये प्रचार केला आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. कर्नाटकमध्येही भाजपाचे सरकार आल्यानंतर या भागात ‘डबल इंजिन’ सरकार असेल, असा दावा भाजपाच्या नेत्यांकडून करण्यात आला. निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकमध्ये अनेक विकासकामांचे उद्घाटन केले. यामध्ये बंगळुरू-मैसुरू एक्स्प्रेस-वेचा समावेश आहे. इंडिया टीव्ही-सीएनएक्सच्या ओपिनियन पोलनुसार जवळपास १७ टक्के मतदार मतदान करताना विकासकामांना प्राधान्य देतील.
हेही वाचा >> विश्लेषण : मालगाडी आपोआप मागे का येते? रेल्वेगार्डशिवाय मालगाड्या चालवण्याचा प्रयोग किती सुरक्षित?
आरक्षण
या वेळच्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण हादेखील एक प्रमुख मुद्दा ठरला. काँग्रेस, भाजपा तसेच अन्य पक्षांनी या मुद्द्यावरून मतदारांना आकर्षक आश्वासने दिली. कर्नाटकमधील विद्यमान बोम्मई सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये विभागणी केली आहे. येथे एससी प्रवर्गासाठी १७ टक्के आरक्षण आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे येथील बंजारा समाजाकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. तर निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांना दिलेले ४ टक्के आरक्षण काढून टाकले. हेच आरक्षण बोम्मई सरकारने वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला बहाल केले. तर मुस्लिमांचा आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये समावेश केला. भाजपाने मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाच्या मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
सरकारच्या याच निर्णयामुळे मुस्लीम समाजाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तर काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षाने भाजपावर सडकून टीका केली. विशेष म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा लक्षात घेऊन काँग्रेसने आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीयांच्या नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
हेही वाचा >> हृदयाला निरोगी ठेवण्याचा मंत्र गवसला; अमेरिकन हार्ट असोसिएशनने सांगितलेली डॅश डाएटची संकल्पना काय आहे?
कर्नाटक निवडणुकासाठी महत्त्वाचे ठरणारे अन्य मुद्दे
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील गरिबी हादेखील एक मुद्दा राहिला आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनान्यात पीएफआय, बजरंग दल यांसारख्या संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा मुद्दादेखील प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रमुख मुद्दा ठरला. ‘बजरंग दल’ या संघटनेवरील बंदीच्या मुद्द्याचे भाजपाने जेवढे भांडवल करता, येईल तेवढे केले. मात्र अगदी थोड्याच मतदारांसाठी हा मुद्दा प्रमुख विषय आहे. १० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांना हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो.
कर्नाटक दूध महासंघाचे नंदिनी दूध ब्रॅण्ड हादेखील काही काळासाठी प्रमुख मुद्दा ठरला. गुजरातमधील ‘अमूल दूध’ने गुजरातमध्ये आपला उद्योग वाढवण्याचे जाहीर केले होते. मात्र ‘अमूल दूध’च्या या निर्णयामुळे कर्नाटकमधील नंदिनी दुधाच्या विक्रीवर परिणाम होईल, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला. विशेष म्हणजे भाजपाकडून कर्नाटकच्या नंदिनी या ब्रॅण्डला संपवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, असा थेट आरोप कर्नाटक काँग्रेस, जेडीएसने केला आहे.
