हृषीकेश देशपांडे
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदावरून रस्सीखेच सुरू झाल्याने निकालाला चार दिवस लोटूनही कर्नाटकचा मुख्यमंत्री ठरलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या तसेच प्रदेशाध्यक्ष डी.के.शिवकुमार यांच्यापैकी कोणीही नमते घ्यायला तयार नव्हते. दोघांनीही आपली बाजू दिल्लीत लावून धरल्याने काँग्रेस श्रेष्ठींपुढे पेच निर्माण झाला. कोणा एकाला निवडावे तर दुसरा नाराज, त्यातून भविष्यात सरकारची प्रतीमा तसेच स्थैर्यावर परिणाम होण्याची भीती. कर्नाटकची परिस्थिती ताजी असली तरी, सर्वच राजकीय पक्षांना आणि सर्वच राज्यांत दावेदार दोन आणि पद एक अशी परिस्थिती येते तेव्हा समतोल साधण्याची कसरत पक्षश्रेष्ठींना करावी लागते.
राष्ट्रीय पक्षांनाच सर्वाधिक चिंता
मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ तसेच ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यातील संघर्षात सत्ता काँग्रेसला गमवावी लागली होती. शिंदे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करत, केंद्रात मंत्रीपद मिळवले. तर राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवल्यानंतर गेली साडेचार वर्षे सचिन पायलट यांची धुसफूस सुरूच आहे. पायलट यांना वादामध्ये उपमुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. अर्थात हा मुद्दा केवळ काँग्रेसपुरताच मर्यादित नाही. भाजपपुढेही अनेक वेळा असा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र आपल्याकडील बहुसंख्य प्रादेशिक पक्ष व्यक्ती किंवा कुटुंबाभोवती केंद्रित असल्याने त्यांच्यात नेतृत्वावरून वाद येण्याचा प्रश्न उद्द्भवत नाही. पेच निर्माण झालाच तर पक्षात उभी फूट पडते.
नेतृत्वाच्या लोकप्रियतेचे यश
अनेक वेळा एखादा नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करत, त्याच्या नावावर मते मागितली जातात. त्यातून त्या व्यक्तीच्या लोकप्रियतेचा लाभ संबंधित पक्षाला मिळतो. तसेच निवडणुकीनंतर संभाव्य नेतृत्व संघर्ष टळतो. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला यात यश मिळाले. योगी आदित्यनाथ यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा पक्षाला झाला. अर्थात अशा प्रकारच्या खेळीतही एक धोका असतो. एखाद्या व्यक्तीचे मुख्यमंत्रीपदासाठी नाव आधीच जाहीर झाल्यास त्या व्यक्तीच्या विरोधातील पक्षांतर्गत गट काम करण्याची शक्यता असते. मुख्यमंत्रीपदासाठी एकापेक्षा अधिक दावेदार असल्यावर निवडणूक निकालानंतर पेच निर्माण होतो.
विश्लेषण: श्रीलंकेत हिंदू मंदिरे का उद्ध्वस्त होत आहेत? सिंहली विरुद्ध तमीळ हिंदू संघर्ष का धुमसतोय?
गेल्या वर्षी आसाममध्ये भाजपने बहुमत मिळाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल तसेच ज्येष्ठ नेते हेमंतबिस्व सरमा यांच्यात चुरस होती. सोनोवाल हे आसाम गण परिषदेतून आलेले तर सरमा हे काँग्रेसमधून. मात्र सोनोवाल यांची प्रतीमा मितभाषी तर आसाम जिंकून देण्यात तसेच ईशान्येकडे भाजपला यश मिळवून देण्यात सरमा यांचा मोठा वाटा होता. अखेर सोनोवाल यांना केंद्रात मंत्रीपद देऊन तोडगा काढण्यात आला. त्यालाही बराच विलंब लागला. गोव्यातही काही प्रमाणात प्रमोद सावंत तसेच विश्वजित राणे यांच्यात चुरस होती. अखेर सावंत यांनी बाजी मारली. उत्तराखंडमध्येही अनेक नेते होते. नेतेपदी वारंवार बदल केल्यावर अखेर पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वात यश मिळाल्याने त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद मिळाले. मात्र भाजपची सत्ता येऊनही धामी विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले होते.
राजस्थानमध्येही भाजपपुढे पेच आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणारी विधानसभा निवडणुकीला ज्येष्ठ नेत्या वसुंधराराजे यांच्या नेतृत्वात सामोरे जावे की अन्य नेत्याला पुढे आणावे यावरून मंथन सुरू आहे. वसुंधराराजे यांना मानणारा मोठा गट राज्यात आहे. त्यांना नाराज केल्यास किंमत मोजावी लागेल ही भीती भाजपला आहे. वसुंधराराजेंना स्पर्धा करू शकेल असा राज्यव्यापी लोकप्रिय नेता भाजपकडे नाही. त्यामुळे तेथे नेतृत्व निवडीबाबत भाजप द्विधा मन:स्थितीत आहे.
जनाधार असलेल्या नेत्यांशी संघर्ष
अनेक वेळा पक्षश्रेष्ठींना जनाधार असलेल्या नेत्यांबाबत एक प्रकारे असूया असते. भविष्यात ते आव्हान देतील काय असे वाटते. त्यातून पर्यायी नेते तयार करण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र त्यात यश येतेच असे नाही. छत्तीसगढचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, त्या राज्यात भाजपची दीर्घकाळ म्हणजे जवळपास १५ वर्षे सत्ता होती. २०१८ मध्ये काँग्रेसचे राज्य आले. गेल्या पाच वर्षांत भाजपला राज्यात माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या तोडीचा नेता निर्माण करता आलेला नाही. त्यामुळे जेव्हा नोव्हेंबर राज्यात पुन्हा निवडणुका होतील तेव्हा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असलेले भुपेश बघेल यांच्या तोडीचा नेता सध्या तरी भाजपकडे नाही. रमणसिंह आता कितपत प्रभावी ठरतील याबाबत शंका आहे.
काँग्रेसनेही यापूर्वी राज्यांमधील अशा जनाधार असलेल्या नेत्यांचे पद्धतशीरपणे पंख छाटल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. संबंधित नेता नेतृत्वावर नाराज झाल्यास तो समर्थकांसह फुटून पडण्याचा धोका असतो. अलीकडे विचारांपेक्षा व्यक्तीकेंद्रित राजकारण अधिक होत आहे. त्यामुळे पक्ष फुटणार नाही, संबंधित नेता नाराज होणार नाही याची काळजी पक्षाला घ्यावी लागते. पूर्वीचे अनुभव ध्यानात घेता कर्नाटकमध्ये काँग्रेसमध्ये सावधपणे पावले टाकली.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदावरून रस्सीखेच सुरू झाल्याने निकालाला चार दिवस लोटूनही कर्नाटकचा मुख्यमंत्री ठरलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या तसेच प्रदेशाध्यक्ष डी.के.शिवकुमार यांच्यापैकी कोणीही नमते घ्यायला तयार नव्हते. दोघांनीही आपली बाजू दिल्लीत लावून धरल्याने काँग्रेस श्रेष्ठींपुढे पेच निर्माण झाला. कोणा एकाला निवडावे तर दुसरा नाराज, त्यातून भविष्यात सरकारची प्रतीमा तसेच स्थैर्यावर परिणाम होण्याची भीती. कर्नाटकची परिस्थिती ताजी असली तरी, सर्वच राजकीय पक्षांना आणि सर्वच राज्यांत दावेदार दोन आणि पद एक अशी परिस्थिती येते तेव्हा समतोल साधण्याची कसरत पक्षश्रेष्ठींना करावी लागते.
राष्ट्रीय पक्षांनाच सर्वाधिक चिंता
मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ तसेच ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यातील संघर्षात सत्ता काँग्रेसला गमवावी लागली होती. शिंदे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करत, केंद्रात मंत्रीपद मिळवले. तर राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवल्यानंतर गेली साडेचार वर्षे सचिन पायलट यांची धुसफूस सुरूच आहे. पायलट यांना वादामध्ये उपमुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. अर्थात हा मुद्दा केवळ काँग्रेसपुरताच मर्यादित नाही. भाजपपुढेही अनेक वेळा असा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र आपल्याकडील बहुसंख्य प्रादेशिक पक्ष व्यक्ती किंवा कुटुंबाभोवती केंद्रित असल्याने त्यांच्यात नेतृत्वावरून वाद येण्याचा प्रश्न उद्द्भवत नाही. पेच निर्माण झालाच तर पक्षात उभी फूट पडते.
नेतृत्वाच्या लोकप्रियतेचे यश
अनेक वेळा एखादा नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करत, त्याच्या नावावर मते मागितली जातात. त्यातून त्या व्यक्तीच्या लोकप्रियतेचा लाभ संबंधित पक्षाला मिळतो. तसेच निवडणुकीनंतर संभाव्य नेतृत्व संघर्ष टळतो. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला यात यश मिळाले. योगी आदित्यनाथ यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा पक्षाला झाला. अर्थात अशा प्रकारच्या खेळीतही एक धोका असतो. एखाद्या व्यक्तीचे मुख्यमंत्रीपदासाठी नाव आधीच जाहीर झाल्यास त्या व्यक्तीच्या विरोधातील पक्षांतर्गत गट काम करण्याची शक्यता असते. मुख्यमंत्रीपदासाठी एकापेक्षा अधिक दावेदार असल्यावर निवडणूक निकालानंतर पेच निर्माण होतो.
विश्लेषण: श्रीलंकेत हिंदू मंदिरे का उद्ध्वस्त होत आहेत? सिंहली विरुद्ध तमीळ हिंदू संघर्ष का धुमसतोय?
गेल्या वर्षी आसाममध्ये भाजपने बहुमत मिळाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल तसेच ज्येष्ठ नेते हेमंतबिस्व सरमा यांच्यात चुरस होती. सोनोवाल हे आसाम गण परिषदेतून आलेले तर सरमा हे काँग्रेसमधून. मात्र सोनोवाल यांची प्रतीमा मितभाषी तर आसाम जिंकून देण्यात तसेच ईशान्येकडे भाजपला यश मिळवून देण्यात सरमा यांचा मोठा वाटा होता. अखेर सोनोवाल यांना केंद्रात मंत्रीपद देऊन तोडगा काढण्यात आला. त्यालाही बराच विलंब लागला. गोव्यातही काही प्रमाणात प्रमोद सावंत तसेच विश्वजित राणे यांच्यात चुरस होती. अखेर सावंत यांनी बाजी मारली. उत्तराखंडमध्येही अनेक नेते होते. नेतेपदी वारंवार बदल केल्यावर अखेर पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वात यश मिळाल्याने त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद मिळाले. मात्र भाजपची सत्ता येऊनही धामी विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले होते.
राजस्थानमध्येही भाजपपुढे पेच आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणारी विधानसभा निवडणुकीला ज्येष्ठ नेत्या वसुंधराराजे यांच्या नेतृत्वात सामोरे जावे की अन्य नेत्याला पुढे आणावे यावरून मंथन सुरू आहे. वसुंधराराजे यांना मानणारा मोठा गट राज्यात आहे. त्यांना नाराज केल्यास किंमत मोजावी लागेल ही भीती भाजपला आहे. वसुंधराराजेंना स्पर्धा करू शकेल असा राज्यव्यापी लोकप्रिय नेता भाजपकडे नाही. त्यामुळे तेथे नेतृत्व निवडीबाबत भाजप द्विधा मन:स्थितीत आहे.
जनाधार असलेल्या नेत्यांशी संघर्ष
अनेक वेळा पक्षश्रेष्ठींना जनाधार असलेल्या नेत्यांबाबत एक प्रकारे असूया असते. भविष्यात ते आव्हान देतील काय असे वाटते. त्यातून पर्यायी नेते तयार करण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र त्यात यश येतेच असे नाही. छत्तीसगढचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, त्या राज्यात भाजपची दीर्घकाळ म्हणजे जवळपास १५ वर्षे सत्ता होती. २०१८ मध्ये काँग्रेसचे राज्य आले. गेल्या पाच वर्षांत भाजपला राज्यात माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या तोडीचा नेता निर्माण करता आलेला नाही. त्यामुळे जेव्हा नोव्हेंबर राज्यात पुन्हा निवडणुका होतील तेव्हा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असलेले भुपेश बघेल यांच्या तोडीचा नेता सध्या तरी भाजपकडे नाही. रमणसिंह आता कितपत प्रभावी ठरतील याबाबत शंका आहे.
काँग्रेसनेही यापूर्वी राज्यांमधील अशा जनाधार असलेल्या नेत्यांचे पद्धतशीरपणे पंख छाटल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. संबंधित नेता नेतृत्वावर नाराज झाल्यास तो समर्थकांसह फुटून पडण्याचा धोका असतो. अलीकडे विचारांपेक्षा व्यक्तीकेंद्रित राजकारण अधिक होत आहे. त्यामुळे पक्ष फुटणार नाही, संबंधित नेता नाराज होणार नाही याची काळजी पक्षाला घ्यावी लागते. पूर्वीचे अनुभव ध्यानात घेता कर्नाटकमध्ये काँग्रेसमध्ये सावधपणे पावले टाकली.
