Karnataka Vidhan Sabha Election Results 2023 : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे मतदान १० मे रोजी पार पडले. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने ईव्हीएम मशीनबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांनी आरोप केला होता की, मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम मशीन या दक्षिण आफ्रिकेतून आयात करण्यात आल्या आहेत. मतदानाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे दि. ११ मे रोजी निवडणूक आयोगाने सुरजेवाला यांचा आरोप फेटाळून लावला.
रणदीप सुरजेवाला यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, “आम्हाला विविध स्रोतांकडून अशी माहिती मिळाली की, निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम मशीन्स या दक्षिण आफ्रिकेतून आणण्यात आल्या आहेत. भारतात आणल्यानंतर योग्य यंत्रणेकडून या मशीनचे मूल्यमापन आणि पुनःपडताळणी करण्यात आलेली नाही. जसे की, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.”
निवडणूक आयोगाने सुरजेवाला यांच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, दक्षिण आफ्रिकेतील निवडणुकीसाठी आम्ही ईव्हीएम मशीन पाठविलेल्या नव्हत्या. तसेच बाहेरच्या देशामधून ईव्हीएम मशीन आयात केलेल्या नाहीत. तसेच दक्षिण आफ्रिकेत निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीन वापरल्या जात नाहीत. तिथे बॅलेट पेपरचा वापर होत असल्याची बाब दक्षिण आफ्रिकेच्या निवडणूक आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर नमूद केली आहे. कर्नाटक निवडणुकीसाठी वापरण्यात येत असलेल्या सर्व ईव्हीएम मशीन या केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून नव्याने प्राप्त झालेल्या आहेत.
भारतात ईव्हीएम मशीन बाहेरच्या देशांमधून आणल्या जातात?
निवडणूक आयोगाने जे स्पष्टीकरण दिले, त्यातली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आयोगाने कधीही बाहेरच्या देशांमधून ईव्हीएम मशीन आयात केलेल्या नाहीत. तसेच ईव्हीएमसाठी परदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर होतो का? या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरील FAQ या सेक्शनमध्ये आपल्याला मिळते. ईव्हीएम भारतातच तयार केले जातात, असे वेबसाइटवरील माहितीवरून समजते. दोन पीएसयू (Public Sector Undertakings) कंपन्यांद्वारे याची निर्मिती होते. एक म्हणजे बंगळुरूमधील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हैदराबादमधील इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
हे वाचा >> कर्नाटकच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? काँग्रेससाठी विजय का महत्त्वाचा? जाणून घ्या…
आयोगाच्या वेबसाइटवरील दिलेल्या माहितीनुसार जेव्हापासून भारताने निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीनचा वापर सुरू केला, त्यानंतर जगातील इतर देशांनीही भारतीय बनावटीच्या ईव्हीएम मशीन वापरून त्यांच्या देशातील निवडणुका घेतल्या आहेत. जसे की, भुतान, नेपाळ आणि नामिबिया.
ईव्हीएम मशीनमध्ये किती भाग आहेत?
ईव्हीएममध्ये दोन भाग आहेत. एक कंट्रोल युनिट आणि दुसरा बॅलटिंग युनिट. पाच मीटर केबलच्या साहाय्याने दोघांनाही जोडण्यात आलेले आहे. बॅलटिंग युनिटच्या आधारे मतदार मतदान करत असतात. यावर त्या मतदारसंघातील सर्व उमेदवारांची यादी नाव, पक्षाचे चिन्ह आणि फोटोंसह लावलेली असते. मतदार आपल्या पसंतीच्या उमेदवारासमोरील बटण दाबून मतदान करतात. कंट्रोल युनिट हे आयोगाने नेमलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असते.
कंट्रोल युनिटला ईव्हीएमचा मेंदू मानले गेले आहे. निवडणूक अधिकाऱ्याने कंट्रोल युनिटवरील ‘बॅलट’ हे बटण दाबल्यानंतरच बॅलटिंग युनिट सुरू होते आणि मतदार त्यावर मतदान करू शकतात.
ईव्हीएमच्या तंत्रज्ञानाच्या रचनेबाबत बोलायचे झाल्यास वरील दोन कंपन्या ईव्हीएमचा सॉफ्टवेअर कोड लिहितात. यासाठी बाहेरून सॉफ्टवेअर कोडर्सना घेतले जात नाही. या दोन्ही कंपन्यांच्या ठिकाणी उच्चतम असे सुरक्षेचे उपाय योजलेले आहेत. कोडर्स केलेला प्रोग्राम मशीन कोडमध्ये रूपांतर केल्यानंतरच आपण परदेशातील चीप उत्पादकांना तो देतो. कारण आपल्या देशात अजूनही सेमी कंडक्टर मायक्रोचीप्स उत्पादन करण्याचा प्रकल्प उभारलेला नाही. त्यामुळे ईव्हीएमच्या चीप या परदेशातून तयार होऊन येतात, अशी माहिती वेबसाइटवर आढळली.
ईव्हीएममधील कोडची माहिती मोजक्याच इंजिनीअर्सना असते. ईव्हीएमच्या प्रकल्पस्थळी असलेल्या इतर इंजिनीअर्सना ईव्हीएम कोणत्या मतदारसंघात जाणार आहेत, याची कोणतीही कल्पना दिलेली नसते.
ईव्हीएमकडून कोणती सुरक्षेची खबरदारी घेतली जाते?
ईव्हीएम मशीन ज्या ठिकाणी उत्पादित केल्या जातात त्या ठिकाणी कडेकोट बंदोबस्त असतो. सुरक्षेमध्ये कोणतीही ढिलाई केली जात नाही. ईव्हीएम मशीनच्या सॉफ्टवेअरसाठी अतिशय कडक अशी सुरक्षा प्रणाली वापरली जाते. उत्पादन झाल्यानंतर ईव्हीएम मशीन निवडणूक होत असलेल्या राज्यात आणि तेथील जिल्ह्यांमध्ये पाठविल्या जातात. प्रत्येक ईव्हीएम मशीनला एक सीरियल क्रमांक दिलेला असतो. निवडणूक आयोग ईव्हीएम ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअरच्या आधारे प्रत्येक ईव्हीएम मशीनच्या हालचालीवर नजर ठेवून असतात.
आयोगाच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, प्रत्येक मायक्रोचीपच्या मेमरीमध्ये एक आयडेंटिफिकेशन नंबर एम्बेड केलेला असतो आणि त्यावर निर्माणकर्त्यांची डिजिटल स्वाक्षरी केलेली असते. जर मायक्रोचिप बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला तरी, तो लगेच ओळखला जाऊ शकतो आणि ईव्हीएम कार्यान्वित होण्यापासून रोखण्यात येते.
ईव्हीएम मशीन बाद करण्यासाठीही एक मानक कार्यशैली निवडणूक आयोगाने निश्चित केली आहे. जुन्या झालेल्या किंवा वापरत नसलेल्या ईव्हीएम मशीन नष्ट करण्याच्या प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या समक्ष केली जाते. उत्पादन होणाऱ्या कारखान्यात अधिकाऱ्याच्या समक्ष सर्व मशीन आणि चीप नष्ट केल्या जातात.
ईव्हीएम मशीनवर विरोधक वारंवार संशय का घेतात?
हिमाचल प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते सुखविंदर सुखू यांनी २०१८ साली राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला होता. ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, बसपाच्या मायावती आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव या सर्व नेत्यांनी मागील काही वर्षांत ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केलेला आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी हे दावे फेटाळून लावले आहेत.
ईव्हीएमची कल्पना सर्वात पहिल्यांदा १९७७ साली निवडणूक आयोगाने मांडली. ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुकीमध्ये होणारा खर्च, कागदपत्रांचा वापर आणि मतदान प्रक्रियेत बाधा आणणाऱ्या घटनांना आळा बसेल, असा यामागचा उद्देश होता. त्याआधी बॅलटचा वापर होत असताना अनेक ठिकाणी काही लोक बळाचा वापर करून बूथ ताब्यात घेत असत. ज्यामुळे एकाच उमेदवाराच्या नावापुढे मतदानाचे शिक्के बसलेले दिसायचे. मतदान प्रक्रियेतील अनेक कच्चे दुवे ईव्हीएममुळे टाळणे शक्य झाल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
अर्थतज्ज्ञ शमिका रवी, मुदित कपूर आणि सिसिर देबनाथ यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या दैनिकात २०१७ साली लिहिले की, १९७६ ते २००७ या दरम्यान विविध राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण केल्यानंतर असे लक्षात आले, ईव्हीएम मशीन वापरात आल्यापासून मतदानाच्या प्रक्रियेदरम्यान होणारी बोगसगिरी खूप कमी झाली आहे. अर्थतज्ज्ञांनी असेही सांगितले की, ईव्हीएम मशीनचा वापर सुरू झाल्यापासून ३.५ टक्क्यांनी मतदानाची टक्केवारी घसरली आहे. बोगस मतदान करण्याच्या पद्धतीला आळा बसल्यामुळेच ही घसरण झाली असल्याचे अनुमान आकडेवारीवरून या तज्ज्ञ मंडळींनी काढले.
तज्ज्ञांच्या असेही लक्षात आले की, मतदानाची जी टक्केवारी कमी झाली, ती अशा राज्यांतली आहे जिथे निवडणुकीसंबंधी गुन्हे मोठ्या प्रमाणात दाखल होत होते. अशा राज्यांमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांच्या नावावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
१९८२-८३ साली केरळ राज्यातील परुर विधानसभा मतदारसंघातील ५० मतदान केंद्रांवर पहिल्यांदाच ईव्हीएमचा वापर झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १९८४ साली ईव्हीएम वापराला मान्यता दिली नाही. त्यानंतर १९८८ साली ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ यात सुधारणा करून १९८९ पासून ईव्हीएमच्या वापराला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. २००१ साली सर्वच विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर झाला. तर २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांत ईव्हीएमचा वापर झाला.
