महाराष्ट्राच्या सख्ख्या शेजाऱ्यांनी घातली हुक्क्यावर बंदी, काय आहे प्रकरण?

त्यानंतर २० फेब्रुवारीला कर्नाटक सरकारने एक विधेयक सादर केले, ज्यात इतर निर्बंधांसह कोणत्याही ठिकाणी हुक्का बार उघडण्यास मनाई करण्याचा प्रस्ताव होता. दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि COTPA कायद्यात दुरुस्ती करून राज्यात हुक्का बार उघडणाऱ्याला १ ते ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर काही दिवसांत अनेक रेस्टॉरंट मालकांनी या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर १३ फेब्रुवारीपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. ११ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला.

कर्नाटक सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “हुक्का पार्लर किंवा बारला आग लागू शकते. त्यामुळे राज्य आग नियंत्रण आणि अग्निसुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन करता येणार नाही. हुक्क्यामुळे हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट असुरक्षित ठिकाणे बनली आहेत. याचा सार्वजनिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहे. हुक्का उत्पादनांची विक्री, वापर आणि जाहिरातीला हुक्का तंबाखू किंवा निकोटिन असे म्हणतात. बऱ्याचदा लोक तो खरेदी करतात, तर काही जण त्याचा व्यापार करतात. त्यामुळेच राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी त्यावर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे.

हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील ठाणे मेट्रोला विलंब का होतोय? आता डिसेंबर २०२५चा मुहूर्त?

रेस्टॉरंट मालक अधिसूचनेला का आक्षेप घेत आहेत?

या प्रकरणातील प्रमुख याचिकाकर्ते आर भरत यांनी युक्तिवाद केला की, अधिसूचना म्हणजे बेकायदेशीर हस्तक्षेप आहे, कारण COTPA मध्ये केवळ सार्वजनिक धूम्रपान, तंबाखूजन्य पदार्थांच्या जाहिराती आणि अल्पवयीन व्यक्तींना मादक पदार्थ विक्री करण्यावरच प्रतिबंध आहेत. COTPA च्या कलम ४ मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे हुक्का हा धूम्रपान किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांमध्ये येत नाही. त्यामुळे COTPA द्वारे त्यावर बंदी लागू होणार नाही.

याचिकेत असा दावाही करण्यात आला आहे की, कर्नाटक आरोग्य विभागाकडे अधिसूचना जारी करण्याचा COTPA अंतर्गत कायदेशीर अधिकार नव्हता. तर भरत यांनी कायदेशीररीत्या आपला व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक व्यापार परवाने आणि प्रमाणपत्रे मिळविली होती. अधिसूचना घटनेच्या कलम १९(१)(जी) अंतर्गत व्यवसाय मालकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते, जी नागरिकांना कोणताही व्यापार करण्याचा किंवा व्यवसाय चालवण्याचा अधिकार देते, असंही भरत दावा करतात. या कारणास्तव याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडे सरकारने दिलेली अधिसूचना रद्द करण्याची आणि याचिकाकर्त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचाः Lok Sabha Elections 2024: भाजपा की इंडिया आघाडी? जनतेच्या मनात काय दडलंय?

सरकारने बंदीचे समर्थन कसे केले?

राज्य सरकारने असा दावा केला की, त्यांना ही अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे, कारण रुग्णालये आणि दवाखाने सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या अधिपत्याखाली येते असून, एंट्री ६ अंतर्गत राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहेत. राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विषयांवर राज्य विधानमंडळांद्वारे कायदे करता येतात. तसेच कर्नाटक सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १६२ चाही हवाला दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला कार्यकारी अधिकार मिळतात. त्याद्वारेच विधिमंडळ कायदे करून हुक्का विक्री आणि सेवनावर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी करू शकते. सरकारने घटनेच्या कलम ४७ चाही आधार घेतला आहे, जो सरकारला मादक पेये आणि आरोग्यास हानिकारक असलेल्या औषधांचा औषधी हेतू वगळता इतर वापरावर बंदी घालण्याचा अधिकार देतो. कलम ४७ हे राज्यघटनेतील राज्य धोरणाचे निर्देशात्मक तत्त्व आहे. खरं तर हे कायदे तयार करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र समन्वयाने मार्गदर्शक म्हणून काम करतात.

इतर राज्यांमध्येही अशीच बंदी आहे का?

COTPA मधील कर्नाटक सरकारच्या दुरुस्तीने कलम ४ एची ओळख करून दिली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला स्वतः किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे हुक्का बार उघडता किंवा चालवता येणार नाही, असंही सरकारने म्हटले आहे. २०१८ आणि २०२० मध्ये महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्येही अशाच प्रकारच्या समान सुधारणा लागू करण्यात आल्या होत्या. तामिळनाडू विधानसभेने २०२२ मध्येही एक समान सुधारणा लागू केली होती, ज्याला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, ते प्रकरण अद्यापही प्रलंबित आहे.