कर्नाटक सरकारने खोट्या बातम्या आणि सोशल मीडियावरील अपप्रचार रोखण्यासाठी तथ्य तपासणी विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या विभागावर माध्यमांमधून आक्षेप घेण्यात आला असून, त्यामुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने एक निवेदन काढून याबाबत आपली नाराजी नोंदवली आहे. खोट्या बातम्यांची तथ्य तपासणी करताना कठोर भूमिका न घेता, न्यायिक भूमिका घ्यायला हवी; जी स्वतंत्र आणि लोकशाहीवादी असेल, अशी भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खोट्या बातम्यांच्या तथ्य तपासणीची गरज का भासली?
कर्नाटक विधानसभेत २२५ पैकी १३५ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत प्राप्त करून सरकार स्थापन केल्यानंतर काँग्रेसने सोशल मीडियावरून चालणाऱ्या अपप्रचाराला रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची घोषणा केली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या पसरवून सरकारची प्रतिमा मलीन केली जाते. याआधीच्या काळात एका मुलाच्या संशयास्पद मृत्यूवरून सरकारवर बोट उचलण्यात आले होते. त्यातूनच धडा घेऊन काँग्रेसने खोट्या बातम्या आणि अपप्रचाराला रोखण्याचा प्रस्ताव आणला जाईल, अशी घोषणा केली.
२१ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सायबर सुरक्षा पोलिस विभागाच्या अंतर्गत खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी तथ्य तपासणी विभागाची स्थापना केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, खोट्या बातम्या लोकशाहीला कमकुवत करतात आणि समाजा-समाजांत भेद निर्माण करण्याचे काम करतात. त्यामुळे त्याविरोधात एकत्रितपणे लढण्याची गरज आहे.
कर्नाटक सरकार खोट्या बातम्या पसरविणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी कायदादेखील आणण्याची तयारी करीत आहे. मंत्रिमंडळाने त्यासाठी मान्यता दिली आहे. तथ्य तपासणी विभाग खोट्या बातम्या पसरविणाऱ्या लोकांना शोधून काढण्याचे काम करील आणि अशा बातम्या पसरू नयेत, याची काळजी घेईल. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की, तथ्य तपासणी विभागामार्फत पर्यवेक्षीय समितीची स्थापना करण्यात येईल; जी तथ्य तपासणी आणि विश्लेषण पथकाचे नेतृत्व करील.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान गृहमंत्री जी. परमेश्वरा यांनी सांगितले की, तथ्य तपासणी विभाग तत्काळ स्थापन केला गेला पाहिजे. सध्या खोट्या बातम्या आणि अपप्रचार हा नवीन प्रकार आहे; मात्र काही काळानंतर तो जागतिक स्तरावरचा धोका बनू शकतो. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी समन्वय साधून अशा प्रकारचा तपासणी विभाग स्थापन केला जाऊ शकतो, अशी सूचना प्राप्त झाली आहे.
तथ्य तपासणी विभाग स्थापन करण्याची प्रक्रिया
२६ ऑगस्ट रोजी बंगळुरू पोलिस आयुक्त बी. दयानंद यांनी जाहीर केले की, सोशल मीडियावर देखरेख ठेवण्यासाठी बंगळुरू शहरात तीन ठिकाणी विभाग सुरू करण्यात येत आहेत. “सोशल मीडिया पोस्टमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देणारी परिस्थिती निर्माण होते, हे अनेक प्रसंगामधून दिसून आलेले आहे. काही पोस्ट चिथावणीखोर, तर काही पोस्ट द्वेष पसरविणाऱ्या असतात; अशा पोस्टमुळे लोकांना एकत्र येऊन आंदोलनासाठी भाग पाडले जाते. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होते”, अशीही माहिती पोलिस आयुक्त बी. दयानंद यांनी दिली.
बी. दयानंद पुढे म्हणाले, “जर खोट्या बातम्या किंवा खोट्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतील, तर त्यामागची सत्य परिस्थिती तपासली जाईल आणि अचूक माहिती आमच्याकडून पुरविली जाईल. त्यासाठी पोलिस ठाणे, उपायुक्त कार्यालय व आयुक्त कार्यालय अशा तिन्ही स्तरांवर शोध पथके कार्यरत असतील.” कोणत्या पोस्ट खोट्या आणि चिथावणीखोर आहेत, याचा शोध घेऊन सत्य परिस्थिती बाहेर आणण्यासाठी पोलिस ठाणे स्तरावर काही कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले जाईल. यापुढे प्रत्येक पोलिस ठाण्यात काही तांत्रिक बाबी माहिती असलेले प्रशिक्षित पोलिस कर्मचारी असावेत आणि त्यांच्याकडून अशा पोस्टवर नजर ठेवली जावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जर खोटी माहिती आणि चिथावणीखोर संदेश व्हायरल होत असतील, तर पोलिस ठाणे स्तरावरून त्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी योग्य ते निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपायुक्त कार्यालय स्तरावर एक लहान पथक तयार करून, त्या विभागातील सोशल मीडियाच्या हालचालींवर हे पथक लक्ष ठेवेल. तर, पोलिस आयुक्त कार्यालयात एक मोठे पथक असेल; जे रोजच्या रोज सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून, त्यावरील मजकुराची पाहणी करील, असेही पोलिस आयुक्त बी. दयानंद यांनी सांगितले.
हे वाचा >> आलमट्टी धरणावर पूर्ण लक्ष; कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे मेधा पाटकर यांना उत्तर
कर्नाटक पोलिसांकडून आधीपासूनच तथ्य तपासणी सुरू
काही वर्षांपासून कर्नाटक पोलिस त्यांच्या वेबसाईटद्वारे तथ्य तपासणी सुविधा पुरवीत आहे. जो मजकूर समाजामध्ये अशांतता निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकतो; अशा मजकुराला रोखण्याचे काम पोलिसांकडून केले जात होते. गेल्या काही वर्षांत पोलिसांनी भारतीय दंडविधान कायद्यातील शत्रुत्व वाढविणे, धार्मिक भावना भडकवणे व पूर्वीच्या राष्ट्रद्रोह या कलमांचा वापर करून अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल केलेले आहेत.
मागच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पश्चिम बंगळुरूमध्ये एका १९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला होता. भाजपा नेत्यांनी दावा केला की, पीडित मुलाने उर्दू बोलण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे त्याचा खून करण्यात आला. बंगळुरू पोलिस आयुक्तांनी तपासाअंती सांगितले की, रस्त्यावर झालेल्या अपघाताची परिणती भांडणात झाली आणि त्यातून हा गुन्हा घडला. पोलिसांच्या भूमिकेनंतरही राज्याचे गृहमंत्री व भाजपा नेते अरगा ज्ञानेंद्र यांनी पोलिसांशी विसंगत असलेली भूमिका व्यक्त केली होती.
सोशल मीडिया आणि काही स्थानिक टीव्ही वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणाला वेगळे वळण दिल्यानंतर कर्नाटक पोलिसांच्या तथ्य तपासणी विभागाने यासंबंधीची खरी माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली, तेव्हा कुठे गृहमंत्र्यांनी आपले विधान मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ची हरकत नेमकी काय?
‘द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या वतीने २७ ऑगस्ट रोजी निवेदन काढून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर आपले म्हणणे मांडले आणि या निर्णयामागची भीती व्यक्त केली. तथ्य तपासणी विभागाचे अधिकार आणि त्याची व्यापकता काय असेल? हे कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
इंटरनेटवर अपप्रचार आणि खोट्या बातम्या पसरविणे ही एक मोठी समस्या असल्याचे ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने मान्य केले आहे. तथापि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी तटस्थ किंवा स्वतंत्र संस्थांची मदत घेऊन काम केले पाहिजे. त्याऐवजी सरकारच्या नियंत्रणाखाली असा विभाग स्थापन केला गेला, तर कदाचित सरकारच्या विरोधात उमटणारा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारचा विभाग स्थापन केल्यानंतर त्याची कार्यशैली ही नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून असली पाहिजे. तसेच कारवाई करण्यासाठी नोटीस देणे आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याची मुभा दिली गेली पाहिजे, अशी भूमिका ‘एडिटर्स गिल्डने आपल्या निवेदनातून मांडली.
या विषयाशी निगडित संस्था, पत्रकार, माध्यम संस्थांमधील पदाधिकारी यांच्या सूचना, शिफारशी विचारात घेतल्या गेल्या पाहिजेत; जेणेकरून माध्यमांच्या स्वातंत्र्याला नख लागणार नाही, अशीही भावना निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
कर्नाटकचे माहिती व तंत्रज्ञान, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले की, तथ्य तपासणी विभाग हा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याला धक्का लावणार नाही. तसेच हा विभाग अराजकीय असून, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने त्यांचे काम करील. काम करण्याची पद्धतही सार्वजनिक केली जाईल.
खोट्या बातम्यांच्या तथ्य तपासणीची गरज का भासली?
कर्नाटक विधानसभेत २२५ पैकी १३५ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत प्राप्त करून सरकार स्थापन केल्यानंतर काँग्रेसने सोशल मीडियावरून चालणाऱ्या अपप्रचाराला रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची घोषणा केली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या पसरवून सरकारची प्रतिमा मलीन केली जाते. याआधीच्या काळात एका मुलाच्या संशयास्पद मृत्यूवरून सरकारवर बोट उचलण्यात आले होते. त्यातूनच धडा घेऊन काँग्रेसने खोट्या बातम्या आणि अपप्रचाराला रोखण्याचा प्रस्ताव आणला जाईल, अशी घोषणा केली.
२१ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सायबर सुरक्षा पोलिस विभागाच्या अंतर्गत खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी तथ्य तपासणी विभागाची स्थापना केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, खोट्या बातम्या लोकशाहीला कमकुवत करतात आणि समाजा-समाजांत भेद निर्माण करण्याचे काम करतात. त्यामुळे त्याविरोधात एकत्रितपणे लढण्याची गरज आहे.
कर्नाटक सरकार खोट्या बातम्या पसरविणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी कायदादेखील आणण्याची तयारी करीत आहे. मंत्रिमंडळाने त्यासाठी मान्यता दिली आहे. तथ्य तपासणी विभाग खोट्या बातम्या पसरविणाऱ्या लोकांना शोधून काढण्याचे काम करील आणि अशा बातम्या पसरू नयेत, याची काळजी घेईल. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की, तथ्य तपासणी विभागामार्फत पर्यवेक्षीय समितीची स्थापना करण्यात येईल; जी तथ्य तपासणी आणि विश्लेषण पथकाचे नेतृत्व करील.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान गृहमंत्री जी. परमेश्वरा यांनी सांगितले की, तथ्य तपासणी विभाग तत्काळ स्थापन केला गेला पाहिजे. सध्या खोट्या बातम्या आणि अपप्रचार हा नवीन प्रकार आहे; मात्र काही काळानंतर तो जागतिक स्तरावरचा धोका बनू शकतो. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी समन्वय साधून अशा प्रकारचा तपासणी विभाग स्थापन केला जाऊ शकतो, अशी सूचना प्राप्त झाली आहे.
तथ्य तपासणी विभाग स्थापन करण्याची प्रक्रिया
२६ ऑगस्ट रोजी बंगळुरू पोलिस आयुक्त बी. दयानंद यांनी जाहीर केले की, सोशल मीडियावर देखरेख ठेवण्यासाठी बंगळुरू शहरात तीन ठिकाणी विभाग सुरू करण्यात येत आहेत. “सोशल मीडिया पोस्टमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देणारी परिस्थिती निर्माण होते, हे अनेक प्रसंगामधून दिसून आलेले आहे. काही पोस्ट चिथावणीखोर, तर काही पोस्ट द्वेष पसरविणाऱ्या असतात; अशा पोस्टमुळे लोकांना एकत्र येऊन आंदोलनासाठी भाग पाडले जाते. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होते”, अशीही माहिती पोलिस आयुक्त बी. दयानंद यांनी दिली.
बी. दयानंद पुढे म्हणाले, “जर खोट्या बातम्या किंवा खोट्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतील, तर त्यामागची सत्य परिस्थिती तपासली जाईल आणि अचूक माहिती आमच्याकडून पुरविली जाईल. त्यासाठी पोलिस ठाणे, उपायुक्त कार्यालय व आयुक्त कार्यालय अशा तिन्ही स्तरांवर शोध पथके कार्यरत असतील.” कोणत्या पोस्ट खोट्या आणि चिथावणीखोर आहेत, याचा शोध घेऊन सत्य परिस्थिती बाहेर आणण्यासाठी पोलिस ठाणे स्तरावर काही कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले जाईल. यापुढे प्रत्येक पोलिस ठाण्यात काही तांत्रिक बाबी माहिती असलेले प्रशिक्षित पोलिस कर्मचारी असावेत आणि त्यांच्याकडून अशा पोस्टवर नजर ठेवली जावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जर खोटी माहिती आणि चिथावणीखोर संदेश व्हायरल होत असतील, तर पोलिस ठाणे स्तरावरून त्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी योग्य ते निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपायुक्त कार्यालय स्तरावर एक लहान पथक तयार करून, त्या विभागातील सोशल मीडियाच्या हालचालींवर हे पथक लक्ष ठेवेल. तर, पोलिस आयुक्त कार्यालयात एक मोठे पथक असेल; जे रोजच्या रोज सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून, त्यावरील मजकुराची पाहणी करील, असेही पोलिस आयुक्त बी. दयानंद यांनी सांगितले.
हे वाचा >> आलमट्टी धरणावर पूर्ण लक्ष; कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे मेधा पाटकर यांना उत्तर
कर्नाटक पोलिसांकडून आधीपासूनच तथ्य तपासणी सुरू
काही वर्षांपासून कर्नाटक पोलिस त्यांच्या वेबसाईटद्वारे तथ्य तपासणी सुविधा पुरवीत आहे. जो मजकूर समाजामध्ये अशांतता निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकतो; अशा मजकुराला रोखण्याचे काम पोलिसांकडून केले जात होते. गेल्या काही वर्षांत पोलिसांनी भारतीय दंडविधान कायद्यातील शत्रुत्व वाढविणे, धार्मिक भावना भडकवणे व पूर्वीच्या राष्ट्रद्रोह या कलमांचा वापर करून अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल केलेले आहेत.
मागच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पश्चिम बंगळुरूमध्ये एका १९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला होता. भाजपा नेत्यांनी दावा केला की, पीडित मुलाने उर्दू बोलण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे त्याचा खून करण्यात आला. बंगळुरू पोलिस आयुक्तांनी तपासाअंती सांगितले की, रस्त्यावर झालेल्या अपघाताची परिणती भांडणात झाली आणि त्यातून हा गुन्हा घडला. पोलिसांच्या भूमिकेनंतरही राज्याचे गृहमंत्री व भाजपा नेते अरगा ज्ञानेंद्र यांनी पोलिसांशी विसंगत असलेली भूमिका व्यक्त केली होती.
सोशल मीडिया आणि काही स्थानिक टीव्ही वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणाला वेगळे वळण दिल्यानंतर कर्नाटक पोलिसांच्या तथ्य तपासणी विभागाने यासंबंधीची खरी माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली, तेव्हा कुठे गृहमंत्र्यांनी आपले विधान मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ची हरकत नेमकी काय?
‘द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या वतीने २७ ऑगस्ट रोजी निवेदन काढून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर आपले म्हणणे मांडले आणि या निर्णयामागची भीती व्यक्त केली. तथ्य तपासणी विभागाचे अधिकार आणि त्याची व्यापकता काय असेल? हे कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
इंटरनेटवर अपप्रचार आणि खोट्या बातम्या पसरविणे ही एक मोठी समस्या असल्याचे ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने मान्य केले आहे. तथापि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी तटस्थ किंवा स्वतंत्र संस्थांची मदत घेऊन काम केले पाहिजे. त्याऐवजी सरकारच्या नियंत्रणाखाली असा विभाग स्थापन केला गेला, तर कदाचित सरकारच्या विरोधात उमटणारा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारचा विभाग स्थापन केल्यानंतर त्याची कार्यशैली ही नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून असली पाहिजे. तसेच कारवाई करण्यासाठी नोटीस देणे आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याची मुभा दिली गेली पाहिजे, अशी भूमिका ‘एडिटर्स गिल्डने आपल्या निवेदनातून मांडली.
या विषयाशी निगडित संस्था, पत्रकार, माध्यम संस्थांमधील पदाधिकारी यांच्या सूचना, शिफारशी विचारात घेतल्या गेल्या पाहिजेत; जेणेकरून माध्यमांच्या स्वातंत्र्याला नख लागणार नाही, अशीही भावना निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
कर्नाटकचे माहिती व तंत्रज्ञान, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले की, तथ्य तपासणी विभाग हा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याला धक्का लावणार नाही. तसेच हा विभाग अराजकीय असून, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने त्यांचे काम करील. काम करण्याची पद्धतही सार्वजनिक केली जाईल.
