-संतोष प्रधान
काशी – तमीळ संगमसारख्या कार्यक्रमांमुळे देशातील विविध भाषा परस्परांशी जोडल्या जातील आणि सारा देश एक आहे असा संदेश जाईल, असे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काशीत महिनाभराच्या या कार्यक्रमाच्या सांगता समारंभात व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेल्या आणि शहा यांनी समारोप केल्याने या अभियानाला केंद्रातील भाजप सरकारचे किती प्राधान्य होते हे स्पष्टच दिसते. तमिळनाडूतील दहा हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांना या अभियानाच्या माध्यमातून काशीची सहल केंद्राने घडविली. तमिळनाडूत राजकीय प्रवेश करण्याकरिता भाजपची ही खेळी आहे, असे बोलले जाऊ लागले. केंद्राने हा कार्यक्रम राबविताना द्रमुकची सत्ता असलेल्या तमिळनाडू सरकारला दूर ठेवले होते.
काशी – तमीळ संगम कार्यक्रमाची रूपरेषा काय होती ?
काशी – तमीळ संगम हा काशी आणि तमीळ संस्कृतीचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न होता. महिनाभराच्या कालावधीत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काशी (वाराणसी) मतदारसंघात हा कार्यक्रम असल्याने कोणतीही कसर केंद्रीय यंत्रणांकडून ठेवण्यात आली नव्हती. केंद्रातील मंत्र्यांवर या कार्यक्रमाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हा सारा कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या वतीने राबविण्यात आला. दक्षिण आणि उत्तरमधील परस्पर संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावेत, असा या कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या मागचा उद्देश होता. जास्तीत जास्त तरुणांना दोन्ही संस्कृतींची ओळख व्हावी या उद्देशाने तमिळनाडूतून मोठ्या प्रमाणावर तरुणांना काशीला नेण्यात आले होेते. देश एकसंघ राहावा म्हणून शंकराचार्यांनी प्रयत्न केले. त्याच धर्तीवर देशाच्या विविध प्राचीन संस्कृती एकत्र आणण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही अमित शहा यांनी जाहीर केले.
काशी – तमीळ संगम कार्यक्रमामागील राजकारण काय असावे?
उत्तर आणि दक्षिण भारतातील संबंध अधिक मजबूत करणे आणि दोन्ही प्राचीन संस्कृतीची परस्परांना ओळख व्हावी या त्यामागचा उद्देश असल्याचे केंद्राने जाहीर केले होते. परंतु हा कार्यक्रम आयोजित करण्यामागे राजकीय कारण अधिक होते हे स्पष्टच दिसते. तमीळ भाषा किंवा संस्कृतीशी संबंधित हा कार्यक्रम असताना तमिळनाडू सरकार किंवा मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना दूरच ठेवण्यात आले. तमिळनाडू राज्य सरकार किंवा तमीळ भाषेच्या विकासाकरिता प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांना अजिबात स्थान देण्यात आले नव्हते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तमिळनाडूत राजकीय ताकद वाढविण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो.
असा कार्यक्रम आयोजित करण्यामागे भाजपला फायदा काय आहे?
तमिळनाडूत भाजपला अद्याप बाळसे धरता आलेले नाही. गेल्या वर्षी भाजपचे चार आमदार निवडून आले पण तेसुद्धा अण्णा द्रमुकबरोबरील युतीमुळे. मोदी सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणावरून तमिळनाडूत असंतोष पसरला होता. द्रविडी संस्कृतीचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. नवीन शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राची तरतूद करण्यात आली. इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषेचा पुरस्कार करण्यात आला. हा सरळ सरळ तमिळनाडूतील नागरिकांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप झाला. तमिळनाडूतील वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदी सक्ती केली जाणार नाही, असे केंद्राला स्पष्ट करावे लागले. केंद्र सरकारच्या कारभारात हिंदीचा जास्तीत जास्त वापर वाढविण्यावर भाजपचा भर आहे. तमिळनाडूत यालाच विरोध आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणापाठोपाठ तमिळनाडूत राजकीय ताकद वाढविण्याची भाजपची योजना आहे. या वर्षाच्या मध्याला झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सुमारे सहा टक्के मते मिळवून भाजप तिसऱ्या क्रमांकावरील पक्ष ठरला होता. भाजपला २०२४च्या निवडणुकीत तमिळनाडूत यशाची अपेक्षा आहे. द्रमुक व अण्णा द्रमुक हे द्रविडी संस्कृती आणि राजकारणाला प्राधान्य देतात. भाजपने हिंदुत्वाचा पुरस्कार सुरू करून तमिळनाडूत तरुणांना आपलेसे करण्यावर भाजपने भर दिला आहे. काशी – तमीळ संगम कार्यक्रमाला पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपचे केंद्रीय नेते उपस्थित राहतात पण तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना निमंत्रणही दिले जात नाही यावरून भाजपचा उद्देश स्पष्टच दिसतो.
