श्रीलंकेच्या ताब्यातील कच्चथिवू बेटावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (३१ मार्च) पुन्हा एकदा काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. श्रीलंकेला कच्चथिवू बेट देण्याच्या निर्णयावरून पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली. पंतप्रधानांनी ‘एक्स’वर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे वृत्त शेअर केले आणि लिहिले, “हे डोळे उघडणारे आणि धक्कादायक आहे. यावरून स्पष्ट होते की, काँग्रेसने किती निर्दयीपणे #Katchatheevu दिले. यावरून प्रत्येक भारतीयाला राग आला आहे आणि चीड निर्माण झाली आहे. लोकांच्या मनात हे स्पष्ट झाले आहे की, ते काँग्रेसवर कधीही विश्वास ठेवू शकत नाहीत.”
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजपा तमिळनाडूचे प्रमुख के. अण्णामलाई यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयवरून असे समोर आले की, काँग्रेसने लहान, निर्जन बेटाला फारसे महत्त्व दिले नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी एकदा असेही भाष्य केले होते की, या बेटांवरील आपले दावे सोडण्यास ते मागे-पुढे पाहणार नाहीत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने १९७४ मध्ये कच्चथिवू बेट कसे सुपूर्द केले हे माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्जानंतर समोर आले होते. हा मुद्दा पंतप्रधानांनी लोकसभेतदेखील उपस्थित केला होता. आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. नेमके हे बेट कुठे आहे? बेटाचा इतिहास काय? आणि हे प्रकरण नेमके काय आहे? त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
कच्चथिवू बेट कुठे आहे?
कच्चथिवू बेट हे भारत आणि श्रीलंकेच्या मध्ये असणार्‍या पाल्क क्षेत्रात आहे. हे २८५ एकरचे निर्मनुष्य बेट आहे. बेटाची लांबी केवळ १.६ किमी आहे. कच्चथिवू बेट रामेश्वरमच्या ईशान्येस भारतीय किनारपट्टीपासून जवळ जवळ ३३ किमी अंतरावर आहे. तसेच ते श्रीलंकेच्या उत्तरेकडे असणार्‍या जाफनापासून ६२ किमी अंतरावर आणि श्रीलंकेच्या लोकवस्ती असलेल्या डेल्फ्ट बेटापासून २४ किमी अंतरावर आहे.
बेटावर २० व्या शतकाच्या सुरुवातीचे सेंट अँथनी कॅथॉलिक चर्च आहे. वार्षिक उत्सवादरम्यान भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांतील ख्रिश्चन धर्मगुरू तेथे पूजेसाठी; तर या दोन्ही देशांतील भाविक तेथे तीर्थयात्रेसाठी जातात. २०२३ मध्ये २,५०० भारतीय या उत्सवासाठी रामेश्वरमहून कच्चथिवू येथे गेले होते. या बेटावर पिण्याच्या पाण्याचा कोणताही स्रोत नसल्याने कच्चथिवू बेट कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अनुकूल नाही.
बेटाचा इतिहास
चौदाव्या शतकात ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून या बेटाची निर्मिती झाली. भूगर्भशास्त्रीय वेळापत्रकात कच्चथिवू बेट तुलनेने नवीन आहे. मध्ययुगीन काळात हे बेट श्रीलंकेच्या जाफना राज्याकडे होते. १७ व्या शतकात रामेश्वरमच्या वायव्येस सुमारे ५५ किमी अंतरावर असलेल्या रामनाथपुरममधील रामनाद जमीनदाराकडे याची मालकी सोपविण्यात आली. ब्रिटिश राजवटीत ते मद्रास प्रेसिडेन्सीचा भाग झाले. परंतु, १९२१ मध्ये मासेमारीच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांनी कच्चथिवू बेटावर दावा केला. एका सर्वेक्षणात कच्चथिवू बेट श्रीलंकेकडे असेल, हे स्पष्ट झाले. परंतु, भारतातील ब्रिटिश शिष्टमंडळाने या बेटाबाबत रामनाद राज्याच्या मालकीचा हवाला देत श्रीलंकेला आव्हान दिले. हा वाद १९७४ पर्यंत मिटला नाही.
करार काय होता?
१९७४ मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती सिरिमावो भंडारनायके यांच्यात एक करार झाला होता. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सागरी सीमा कायमस्वरूपी सोडविण्याचा प्रयत्न म्हणून हा करार करण्यात आला होता. ‘इंडो-श्रीलंका सागरी करार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करारात इंदिरा गांधी यांनी कच्चथिवू बेट औपचारिकपणे श्रीलंकेकडे सुपूर्द केले. त्यावेळी त्यांचा समज होता की, या बेटाचे धोरणात्मक मूल्य कमी आहे. बेटावरील दावा मागे घेतल्यास भारताचे दक्षिणेकडील शेजारी देशांबरोबरचे संबंध अधिक दृढ होतील.
दुर्दैवाने, कराराद्वारे मासेमारीच्या अधिकाराचा मुद्दा सोडवला गेला नाही. श्रीलंकेने भारतीय मच्छिमारांच्या कच्चथिवूमध्ये प्रवेश करण्यावर मर्यादा आणली. भारतीय मच्छिमार या बेटावर जाळे सुकवण्यासाठी जाऊ शकतील आणि बेटावर बांधण्यात आलेल्या चर्चमध्ये जाण्यासाठी भारतीयांना व्हिसामुक्त प्रवेश असेल, असे श्रीलंकेने सांगितले. भारतातील आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये आणखी एक करार झाला. त्या करारात एका देशाला दुसऱ्या देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले. पुन्हा मासेमारीच्या अधिकारांसंदर्भात काही प्रश्न अनुत्तरितच राहिली.
श्रीलंकेतील गृहयुद्धाचा कच्चथिवूवर परिणाम
१९८३ ते २००९ दरम्यान श्रीलंकेत रक्तरंजित गृहयुद्ध भडकले. जवळपास तीन दशके चाललेला रक्तरंजित संघर्ष १८ मे २००९ मध्ये संपुष्टात आला. त्या काळात सीमा विवाद कायम राहिला. तिथल्या अल्पसंख्याक तमीळ लोकांना स्वतंत्र तमीळ राष्ट्र म्हणजे ‘ईलम’ हवे होते आणि त्यासाठी त्यांनी सशस्त्र लढा दिला. या बंडखोरांनी लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ ईलम (एलटीटीई) ही संघटना स्थापन केली.
भारतीय मच्छीमारांकडून श्रीलंकेच्या पाण्यात घुसखोरी करणे ही सामान्य गोष्ट होती. २००९ मध्ये एलटीटीईबरोबरचे युद्ध समाप्त झाल्यानंतर कोलंबोने आपले सागरी संरक्षण मजबूत केले आणि भारतीय मच्छीमारांवर लक्ष केंद्रित केले. भारताच्या बाजूने सागरी संसाधने कमी होत असताना, मासेमारीसाठी भारतीय मच्छीमारांना सीमा ओलांडावी लागायची; परंतु शेवटी त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागायचे. आजपर्यंत श्रीलंकेचे नौदल अधिकारी भारतीय मच्छीमारांना अटक आणि नंतर कोठडीत टाकून त्यांचा छळ करीत आले आहेत. अनेकांचा यादरम्यान मृत्यू झाल्याचेही समोर आले. प्रत्येक वेळी अशी काही घटना घडल्यानंतर कच्चथिवू परत मिळविण्याची मागणी पुन्हा जोर धरते.
कच्चथिवूबाबत तमिळनाडूची भूमिका
तमिळनाडू राज्य विधानसभेचा सल्ला न घेता, कच्चथिवू श्रीलंकेला देण्यात आले. त्यावेळी त्या बेटावरील रामनाद जमीनदाराची ऐतिहासिक मालकी आणि भारतीय तमीळ मच्छीमारांच्या पारंपरिक मासेमारीच्या अधिकारांचा हवाला देत, इंदिरा गांधींच्या या निर्णयाविरुद्ध तीव्र निदर्शने झाली. १९९१ मध्ये श्रीलंकेच्या गृहयुद्धात भारताच्या हस्तक्षेपानंतर तमिळनाडू विधानसभेने पुन्हा कच्चथिवू परत मिळविण्याची आणि तमीळ मच्छिमारांचे मासेमारीचे अधिकार पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली. तेव्हापासून कच्चथिवूचा उल्लेख तमीळ राजकारणात वारंवार होत आहे.
२००८ मध्ये तत्कालीन एआयएडीएमके प्रमुख दिवंगत जे. जयललिता यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत घटनादुरुस्तीशिवाय कच्चथिवू बेट दुसऱ्या देशात जाऊ शकत नाही, असे सांगण्यात आले होते. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, १९७४ च्या करारामुळे भारतीय मच्छिमारांच्या पारंपरिक मासेमारीच्या हक्क आणि उपजीविकेवर परिणाम झाला होता. २०११ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी राज्य विधानसभेत एक ठराव मांडला. २०१२ मध्ये श्रीलंकेकडून भारतीय मच्छीमारांच्या वाढत्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर जयललिता यांची याचिका निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेली.
गेल्या वर्षी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री व डीएमके नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या भारत भेटीपूर्वी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून कच्चथिवू प्रकरणासह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सांगितले. १९७४ मध्ये झालेल्या कराराचा संदर्भ देत, या पत्रात म्हटले की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय कच्चथिवू बेट श्रीलंकेकडे सुपूर्द केल्याने तमिळनाडूच्या मच्छिमारांचे हक्क हिरावले गेले आहेत आणि त्यांच्या उपजीविकेवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. या पत्रात स्टॅलिन यांनी त्यांचे वडील व माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या प्रयत्नांचाही उल्लेख केला होता; ज्यात तमिळनाडूच्या मच्छिमारांना शांततापूर्ण जीवन जगता यावे यासाठी २००६ मध्ये एम. करुणानिधी यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांना केलेल्या आवाहनांचा समावेश होता.
हेही वाचा : इन्स्टाग्राम, फेसबुकवर शहीद शब्द लिहिण्यावर बंदी? का झाला असा निर्णय?
बेट परत मिळविण्यासाठी युद्ध हा एकमेव मार्ग?
केंद्र सरकारची कच्चथिवूबाबतची भूमिका अपरिवर्तित राहिली आहे. हा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त ठरत आला आहे. भाजपाने विशेषतः पक्षाच्या तमिळनाडू युनिटने भारताला बेट परत मिळविण्याच्या मागणीसाठी आवाज उठविला आहे. परंतु, या विषयावर नरेंद्र मोदी सरकारला अद्याप काही करता आलेले नाही. तत्कालीन ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते, “कच्चथिवू १९७४ मध्ये एका करारामुळे श्रीलंकेकडे गेले. आता ते परत कसे मिळवता येईल? जर तुम्हाला कच्चथिवू परत हवे असेल, तर ते परत मिळविण्यासाठी तुम्हाला युद्धाशिवाय पर्याय नाही.”
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजपा तमिळनाडूचे प्रमुख के. अण्णामलाई यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयवरून असे समोर आले की, काँग्रेसने लहान, निर्जन बेटाला फारसे महत्त्व दिले नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी एकदा असेही भाष्य केले होते की, या बेटांवरील आपले दावे सोडण्यास ते मागे-पुढे पाहणार नाहीत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने १९७४ मध्ये कच्चथिवू बेट कसे सुपूर्द केले हे माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्जानंतर समोर आले होते. हा मुद्दा पंतप्रधानांनी लोकसभेतदेखील उपस्थित केला होता. आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. नेमके हे बेट कुठे आहे? बेटाचा इतिहास काय? आणि हे प्रकरण नेमके काय आहे? त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
कच्चथिवू बेट कुठे आहे?
कच्चथिवू बेट हे भारत आणि श्रीलंकेच्या मध्ये असणार्‍या पाल्क क्षेत्रात आहे. हे २८५ एकरचे निर्मनुष्य बेट आहे. बेटाची लांबी केवळ १.६ किमी आहे. कच्चथिवू बेट रामेश्वरमच्या ईशान्येस भारतीय किनारपट्टीपासून जवळ जवळ ३३ किमी अंतरावर आहे. तसेच ते श्रीलंकेच्या उत्तरेकडे असणार्‍या जाफनापासून ६२ किमी अंतरावर आणि श्रीलंकेच्या लोकवस्ती असलेल्या डेल्फ्ट बेटापासून २४ किमी अंतरावर आहे.
बेटावर २० व्या शतकाच्या सुरुवातीचे सेंट अँथनी कॅथॉलिक चर्च आहे. वार्षिक उत्सवादरम्यान भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांतील ख्रिश्चन धर्मगुरू तेथे पूजेसाठी; तर या दोन्ही देशांतील भाविक तेथे तीर्थयात्रेसाठी जातात. २०२३ मध्ये २,५०० भारतीय या उत्सवासाठी रामेश्वरमहून कच्चथिवू येथे गेले होते. या बेटावर पिण्याच्या पाण्याचा कोणताही स्रोत नसल्याने कच्चथिवू बेट कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी अनुकूल नाही.
बेटाचा इतिहास
चौदाव्या शतकात ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून या बेटाची निर्मिती झाली. भूगर्भशास्त्रीय वेळापत्रकात कच्चथिवू बेट तुलनेने नवीन आहे. मध्ययुगीन काळात हे बेट श्रीलंकेच्या जाफना राज्याकडे होते. १७ व्या शतकात रामेश्वरमच्या वायव्येस सुमारे ५५ किमी अंतरावर असलेल्या रामनाथपुरममधील रामनाद जमीनदाराकडे याची मालकी सोपविण्यात आली. ब्रिटिश राजवटीत ते मद्रास प्रेसिडेन्सीचा भाग झाले. परंतु, १९२१ मध्ये मासेमारीच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांनी कच्चथिवू बेटावर दावा केला. एका सर्वेक्षणात कच्चथिवू बेट श्रीलंकेकडे असेल, हे स्पष्ट झाले. परंतु, भारतातील ब्रिटिश शिष्टमंडळाने या बेटाबाबत रामनाद राज्याच्या मालकीचा हवाला देत श्रीलंकेला आव्हान दिले. हा वाद १९७४ पर्यंत मिटला नाही.
करार काय होता?
१९७४ मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती सिरिमावो भंडारनायके यांच्यात एक करार झाला होता. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सागरी सीमा कायमस्वरूपी सोडविण्याचा प्रयत्न म्हणून हा करार करण्यात आला होता. ‘इंडो-श्रीलंका सागरी करार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करारात इंदिरा गांधी यांनी कच्चथिवू बेट औपचारिकपणे श्रीलंकेकडे सुपूर्द केले. त्यावेळी त्यांचा समज होता की, या बेटाचे धोरणात्मक मूल्य कमी आहे. बेटावरील दावा मागे घेतल्यास भारताचे दक्षिणेकडील शेजारी देशांबरोबरचे संबंध अधिक दृढ होतील.
दुर्दैवाने, कराराद्वारे मासेमारीच्या अधिकाराचा मुद्दा सोडवला गेला नाही. श्रीलंकेने भारतीय मच्छिमारांच्या कच्चथिवूमध्ये प्रवेश करण्यावर मर्यादा आणली. भारतीय मच्छिमार या बेटावर जाळे सुकवण्यासाठी जाऊ शकतील आणि बेटावर बांधण्यात आलेल्या चर्चमध्ये जाण्यासाठी भारतीयांना व्हिसामुक्त प्रवेश असेल, असे श्रीलंकेने सांगितले. भारतातील आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये आणखी एक करार झाला. त्या करारात एका देशाला दुसऱ्या देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले. पुन्हा मासेमारीच्या अधिकारांसंदर्भात काही प्रश्न अनुत्तरितच राहिली.
श्रीलंकेतील गृहयुद्धाचा कच्चथिवूवर परिणाम
१९८३ ते २००९ दरम्यान श्रीलंकेत रक्तरंजित गृहयुद्ध भडकले. जवळपास तीन दशके चाललेला रक्तरंजित संघर्ष १८ मे २००९ मध्ये संपुष्टात आला. त्या काळात सीमा विवाद कायम राहिला. तिथल्या अल्पसंख्याक तमीळ लोकांना स्वतंत्र तमीळ राष्ट्र म्हणजे ‘ईलम’ हवे होते आणि त्यासाठी त्यांनी सशस्त्र लढा दिला. या बंडखोरांनी लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ ईलम (एलटीटीई) ही संघटना स्थापन केली.
भारतीय मच्छीमारांकडून श्रीलंकेच्या पाण्यात घुसखोरी करणे ही सामान्य गोष्ट होती. २००९ मध्ये एलटीटीईबरोबरचे युद्ध समाप्त झाल्यानंतर कोलंबोने आपले सागरी संरक्षण मजबूत केले आणि भारतीय मच्छीमारांवर लक्ष केंद्रित केले. भारताच्या बाजूने सागरी संसाधने कमी होत असताना, मासेमारीसाठी भारतीय मच्छीमारांना सीमा ओलांडावी लागायची; परंतु शेवटी त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागायचे. आजपर्यंत श्रीलंकेचे नौदल अधिकारी भारतीय मच्छीमारांना अटक आणि नंतर कोठडीत टाकून त्यांचा छळ करीत आले आहेत. अनेकांचा यादरम्यान मृत्यू झाल्याचेही समोर आले. प्रत्येक वेळी अशी काही घटना घडल्यानंतर कच्चथिवू परत मिळविण्याची मागणी पुन्हा जोर धरते.
कच्चथिवूबाबत तमिळनाडूची भूमिका
तमिळनाडू राज्य विधानसभेचा सल्ला न घेता, कच्चथिवू श्रीलंकेला देण्यात आले. त्यावेळी त्या बेटावरील रामनाद जमीनदाराची ऐतिहासिक मालकी आणि भारतीय तमीळ मच्छीमारांच्या पारंपरिक मासेमारीच्या अधिकारांचा हवाला देत, इंदिरा गांधींच्या या निर्णयाविरुद्ध तीव्र निदर्शने झाली. १९९१ मध्ये श्रीलंकेच्या गृहयुद्धात भारताच्या हस्तक्षेपानंतर तमिळनाडू विधानसभेने पुन्हा कच्चथिवू परत मिळविण्याची आणि तमीळ मच्छिमारांचे मासेमारीचे अधिकार पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली. तेव्हापासून कच्चथिवूचा उल्लेख तमीळ राजकारणात वारंवार होत आहे.
२००८ मध्ये तत्कालीन एआयएडीएमके प्रमुख दिवंगत जे. जयललिता यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत घटनादुरुस्तीशिवाय कच्चथिवू बेट दुसऱ्या देशात जाऊ शकत नाही, असे सांगण्यात आले होते. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, १९७४ च्या करारामुळे भारतीय मच्छिमारांच्या पारंपरिक मासेमारीच्या हक्क आणि उपजीविकेवर परिणाम झाला होता. २०११ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी राज्य विधानसभेत एक ठराव मांडला. २०१२ मध्ये श्रीलंकेकडून भारतीय मच्छीमारांच्या वाढत्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर जयललिता यांची याचिका निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेली.
गेल्या वर्षी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री व डीएमके नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या भारत भेटीपूर्वी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून कच्चथिवू प्रकरणासह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सांगितले. १९७४ मध्ये झालेल्या कराराचा संदर्भ देत, या पत्रात म्हटले की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय कच्चथिवू बेट श्रीलंकेकडे सुपूर्द केल्याने तमिळनाडूच्या मच्छिमारांचे हक्क हिरावले गेले आहेत आणि त्यांच्या उपजीविकेवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. या पत्रात स्टॅलिन यांनी त्यांचे वडील व माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या प्रयत्नांचाही उल्लेख केला होता; ज्यात तमिळनाडूच्या मच्छिमारांना शांततापूर्ण जीवन जगता यावे यासाठी २००६ मध्ये एम. करुणानिधी यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांना केलेल्या आवाहनांचा समावेश होता.
हेही वाचा : इन्स्टाग्राम, फेसबुकवर शहीद शब्द लिहिण्यावर बंदी? का झाला असा निर्णय?
बेट परत मिळविण्यासाठी युद्ध हा एकमेव मार्ग?
केंद्र सरकारची कच्चथिवूबाबतची भूमिका अपरिवर्तित राहिली आहे. हा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त ठरत आला आहे. भाजपाने विशेषतः पक्षाच्या तमिळनाडू युनिटने भारताला बेट परत मिळविण्याच्या मागणीसाठी आवाज उठविला आहे. परंतु, या विषयावर नरेंद्र मोदी सरकारला अद्याप काही करता आलेले नाही. तत्कालीन ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते, “कच्चथिवू १९७४ मध्ये एका करारामुळे श्रीलंकेकडे गेले. आता ते परत कसे मिळवता येईल? जर तुम्हाला कच्चथिवू परत हवे असेल, तर ते परत मिळविण्यासाठी तुम्हाला युद्धाशिवाय पर्याय नाही.”
