हृषिकेश देशपांडे
तेलंगणचे मुख्यमंत्री व भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) महाराष्ट्र दौऱ्यावर होते. त्यांच्या सोलापूर दौऱ्यात विविध नेत्यांनी बीआरएसमध्ये प्रवेश केला. याच दौऱ्यादरम्यान दिल्लीत राव यांच्याच पक्षातील ३५ नेत्यांनी काँग्रेसची वाट धरली. विशेष म्हणजे या वर्षअखेरीस तेलंगणमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. वर्षभरापूर्वी बीआसएस पुन्हा सत्तेत येईल असे चित्र होते. मात्र कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने तेलंगणमधील सामना तिरंगी झाला. बीआरएस विरुद्ध काँग्रेस तसेच भाजप अशी ही लढत आहे. हैदराबाद शहरातील काही जागांवर एमआयएमचा प्रभाव आहे. अर्थात अजूनही राज्यात केसीआर यांचाच पक्ष सत्तेचा प्रबळ दावेदार आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी राबवलेल्या काही योजना लोकप्रिय आहेत. आता केसीआर यांना राष्ट्रीय राजकारणात पक्ष विस्ताराची घाई आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी आपल्या पक्षाचे नामकरण तेलंगण राष्ट्र समितीवरून भारत राष्ट्र समिती असे त्यांनी केले. बीआरएसची राष्ट्रव्यापी पक्ष विस्ताराची गाडी जोरात असली तरी, राज्यातील काही नेत्यांच्या पक्षांतराने त्यांची कोंडी झाली आहे. मोटारगाडी हे बीआरएसचे चिन्ह आहे.
महाराष्ट्रावर लक्ष
‘अबकी बार किसान सरकार’ असे मोठे फलक मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी भारत राष्ट्र समितीने लावत लक्ष वेधले. केसीआर यांनी काही महिन्यांपूर्वी नांदेडच्या सभेद्वारे महाराष्ट्रात बीआरएस विस्तार करेल असे संकेत दिले. नांदेडमधील अनेकांचा हैदराबाद किंवा तेलंगणात व्यावसायिक किंवा नोकरी निमित्ताने दैनंदिन संबंध येताे. त्यामुळे नांदेडची निवड केली. पुढे विदर्भात चंद्रपूर-गडचिरोली तेथेही त्यांनी पक्षविस्तारासाठी कार्यक्रम घेतले. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर हे तेलंगणनजीक आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात अशा तिन्ही भागांत नियोजनबद्धरीत्या भारत राष्ट्र समितीचा प्रभाव वाढविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याचाच भाग इतर पक्षातील काही प्रमुख नेते मंडळीचाही प्रवेश या पक्षात झाला. नागपूरसह काही शहरांमध्ये त्यांनी अद्ययावत पक्ष कार्यालये सुरू केली आहेत. नुकत्याच एका खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणात विदर्भात भारत राष्ट्र समिती विधानसभेला आपले खाते उघडेल असे भाकीत वर्तवण्यात आले. अर्थात विधानसभा निवडणुकीला अजून बराच कालावधी आहे. मात्र एक घडामोड म्हणून त्याची दखल घ्यावी लागते. महाविकास आघाडीतून केसीआर यांच्यावर भाजपला मदत करण्यासाठी मते फोडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. थोडक्यात राज्याच्या राजकारणात केसीआर यांच्या प्रवेशाची आघाडीला चिंता आहे हे प्रतिक्रियांमधून दिसते. राज्यात हे सुरू असतानाच केसीआर यांचे गृहराज्य असलेल्या तेलंगणमध्ये बीआरएसला काँग्रेसने धक्का दिला.
प्रतिस्पर्धी कोण?
तेलंगण विधानसभेतील एकूण ११९ पैकी १०३ सदस्य हे भारत राष्ट्र समितीचे आहेत. त्यावरून या पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज येईल. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे अनेक आमदार निवडणुकीनंतर त्यांनी फोडले. आता काँग्रेसकडे केवळ पाच आमदार आहेत. भाजपचे दोन तर एमआयएमचे सात आहेत. २०१४ मध्ये आंध्रमधून तेलंगणचे विभाजन झाल्यानंतर सतत राव यांच्या पक्षाची ताकद वाढली आहे. मात्र आता जवळपास दहा वर्षांच्या सत्तेनंतर काही प्रमाणात मतदारांच्या नाराजीची चिंता राव यांना आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत भाजपने चांगली कामगिरी केल्यानंतर राव यांच्या पक्षाला हाच प्रमुख विरोधक ठरेल अशी शक्यता होती. त्या दृष्टीने बीआरएस किंवा काँग्रेसमधील काही नेत्यांचे भाजपप्रवेशही झाले. मात्र कर्नाटकच्या निकालानंतर भाजपकडे येणाऱ्यांचा ओघ कमी झाला. त्यामुळे बीआरएसला आव्हान भाजप देणार की काँग्रेस याची उत्सुकता आहे.
बाहेरून आलेल्या नेत्यांची नाराजी
भाजपमध्ये सारे आलबेल नाही. प्रदेशाध्यक्ष खासदार संजय बंडी हे संघ परिवारातील असले तरी काही दिवसांपूर्वी बीआरएसमधून आलेल्या इटला राजेंद्र यांना प्रदेश पातळीवर पक्षाची सूत्रे हवी आहेत. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीत पक्ष नेत्यांशी चर्चा केली मात्र त्यांना ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने ते नाराज असल्याचे सांगितले जाते. राजेंद्र हे हुजुराबादचे आमदार असून, वर्षभरापूर्वी भाजपमध्ये आले आहेत. यापूर्वी ते बीआरएसच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. राव यांचे विश्वासू अशी त्यांची ओळख. मात्र मतभेदांनंतर त्यांनी पक्ष व आमदारकी सोडली. पोटनिवडणुकीत भाजपकडून ते निवडून आले. राजेंद्र यांच्याबरोबरच दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत तेलंगणचे माजी आमदार के.राजगोपाल रेड्डी दिल्लीत होते. दोघेही राज्यातील प्रभावी नेते मानले जातात. पक्ष लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करत असून, राज्यात के. सी. आर. सरकार विरोधातील संघर्षाला धार देत नाही अशी त्यांची तक्रार असल्याचे या दोघांचे निकटवर्तीय सांगतात. त्यामुळे भाजपपुढील संकट बिकट आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस त्याचा लाभ उठवण्याच्या तयारीत आहे.
३५ नेत्यांचा प्रवेश
भारत राष्ट्र समितीमधील ३५ नेत्यांनी सोमवारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यामध्ये माजी खासदार, माजी मंत्र्यांचा समावेश आहे. याखेरीज जिल्हा बँक अध्यक्षांसारख्या सहकार क्षेत्रातील नेत्यांचा समावेश आहे. दिल्लीत झालेल्या या पक्षप्रवेशाला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तसेच माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची उपस्थिती होती. त्यावरून याला पक्षपातळीवर काँग्रसकडून किती महत्त्व होते हे लक्षात येते. मुळात केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना तेलंगण राज्याची निर्मिती झाली. मात्र काँग्रेस तेलंगणमध्ये विरोधी पक्ष म्हणूनच राहिला तर शेजारच्या आंध्रमध्ये अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्याविरोधात या प्रमुख नेत्यांचा काँग्रेसप्रवेश हे राज्यातील राजकारण बदलत असल्याचे हे चिन्ह आहे. तेलंगणमध्ये काही प्रमाणात अजूनही काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार आहे. मात्र योग्य नेतृत्वाअभावी पक्षाला यश मिळाले नाही. लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी झाली. राज्यातील १७ पैकी ३ खासदार काँग्रेसचे आहेत. मात्र विधानसभा निकालानंतर फोडाफोडीत अनेक आमदार पक्ष सोडून गेले. आता काही जण काँग्रेसकडे परतले आहेत. दिल्लीतील पक्ष प्रवेशानंतर काँग्रेसने राज्यात हे बदलांचे वारे वाहात असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
पुढे काय?
राज्यात वर्षअखेरीस विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. राज्यातील अनेक कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहचल्याने सत्तारूढ भारत राष्ट्र समितीची स्थिती अगदी बिकट असे चित्र तूर्तास तरी नाही. विरोधी पक्षांपैकी भाजपला दक्षिणेतील कर्नाटक हे एकमेव राज्य गमावल्याने धक्का बसला आहे. आता तेलंगणमध्ये त्यांना चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. मात्र सत्तेपर्यंत मजल मारतील ही शक्यता कमी आहे. विरोधकांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील ऐक्यात के.सी.आर. यांचा पक्ष नाही. त्यांचे भाजपशी संधान असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. आता काँग्रेस पक्ष के.सी.आर. यांना सत्तेतून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र निवडणुकीला पाच ते सहा महिने शिल्लक असताना बाहेरून नेते आणून हे कितपत साध्य होणार हा मुद्दा आहे. दक्षिणेतील या राज्यात वर्षअखेरीस चुरशीचा तिरंगी सामना अपेक्षित आहे, त्यात तूर्तास के.सी.आर हे एक पाऊल पुढे आहेत.
तेलंगणचे मुख्यमंत्री व भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) महाराष्ट्र दौऱ्यावर होते. त्यांच्या सोलापूर दौऱ्यात विविध नेत्यांनी बीआरएसमध्ये प्रवेश केला. याच दौऱ्यादरम्यान दिल्लीत राव यांच्याच पक्षातील ३५ नेत्यांनी काँग्रेसची वाट धरली. विशेष म्हणजे या वर्षअखेरीस तेलंगणमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. वर्षभरापूर्वी बीआसएस पुन्हा सत्तेत येईल असे चित्र होते. मात्र कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने तेलंगणमधील सामना तिरंगी झाला. बीआरएस विरुद्ध काँग्रेस तसेच भाजप अशी ही लढत आहे. हैदराबाद शहरातील काही जागांवर एमआयएमचा प्रभाव आहे. अर्थात अजूनही राज्यात केसीआर यांचाच पक्ष सत्तेचा प्रबळ दावेदार आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी राबवलेल्या काही योजना लोकप्रिय आहेत. आता केसीआर यांना राष्ट्रीय राजकारणात पक्ष विस्ताराची घाई आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी आपल्या पक्षाचे नामकरण तेलंगण राष्ट्र समितीवरून भारत राष्ट्र समिती असे त्यांनी केले. बीआरएसची राष्ट्रव्यापी पक्ष विस्ताराची गाडी जोरात असली तरी, राज्यातील काही नेत्यांच्या पक्षांतराने त्यांची कोंडी झाली आहे. मोटारगाडी हे बीआरएसचे चिन्ह आहे.
महाराष्ट्रावर लक्ष
‘अबकी बार किसान सरकार’ असे मोठे फलक मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी भारत राष्ट्र समितीने लावत लक्ष वेधले. केसीआर यांनी काही महिन्यांपूर्वी नांदेडच्या सभेद्वारे महाराष्ट्रात बीआरएस विस्तार करेल असे संकेत दिले. नांदेडमधील अनेकांचा हैदराबाद किंवा तेलंगणात व्यावसायिक किंवा नोकरी निमित्ताने दैनंदिन संबंध येताे. त्यामुळे नांदेडची निवड केली. पुढे विदर्भात चंद्रपूर-गडचिरोली तेथेही त्यांनी पक्षविस्तारासाठी कार्यक्रम घेतले. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर हे तेलंगणनजीक आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात अशा तिन्ही भागांत नियोजनबद्धरीत्या भारत राष्ट्र समितीचा प्रभाव वाढविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याचाच भाग इतर पक्षातील काही प्रमुख नेते मंडळीचाही प्रवेश या पक्षात झाला. नागपूरसह काही शहरांमध्ये त्यांनी अद्ययावत पक्ष कार्यालये सुरू केली आहेत. नुकत्याच एका खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणात विदर्भात भारत राष्ट्र समिती विधानसभेला आपले खाते उघडेल असे भाकीत वर्तवण्यात आले. अर्थात विधानसभा निवडणुकीला अजून बराच कालावधी आहे. मात्र एक घडामोड म्हणून त्याची दखल घ्यावी लागते. महाविकास आघाडीतून केसीआर यांच्यावर भाजपला मदत करण्यासाठी मते फोडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. थोडक्यात राज्याच्या राजकारणात केसीआर यांच्या प्रवेशाची आघाडीला चिंता आहे हे प्रतिक्रियांमधून दिसते. राज्यात हे सुरू असतानाच केसीआर यांचे गृहराज्य असलेल्या तेलंगणमध्ये बीआरएसला काँग्रेसने धक्का दिला.
प्रतिस्पर्धी कोण?
तेलंगण विधानसभेतील एकूण ११९ पैकी १०३ सदस्य हे भारत राष्ट्र समितीचे आहेत. त्यावरून या पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज येईल. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे अनेक आमदार निवडणुकीनंतर त्यांनी फोडले. आता काँग्रेसकडे केवळ पाच आमदार आहेत. भाजपचे दोन तर एमआयएमचे सात आहेत. २०१४ मध्ये आंध्रमधून तेलंगणचे विभाजन झाल्यानंतर सतत राव यांच्या पक्षाची ताकद वाढली आहे. मात्र आता जवळपास दहा वर्षांच्या सत्तेनंतर काही प्रमाणात मतदारांच्या नाराजीची चिंता राव यांना आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत भाजपने चांगली कामगिरी केल्यानंतर राव यांच्या पक्षाला हाच प्रमुख विरोधक ठरेल अशी शक्यता होती. त्या दृष्टीने बीआरएस किंवा काँग्रेसमधील काही नेत्यांचे भाजपप्रवेशही झाले. मात्र कर्नाटकच्या निकालानंतर भाजपकडे येणाऱ्यांचा ओघ कमी झाला. त्यामुळे बीआरएसला आव्हान भाजप देणार की काँग्रेस याची उत्सुकता आहे.
बाहेरून आलेल्या नेत्यांची नाराजी
भाजपमध्ये सारे आलबेल नाही. प्रदेशाध्यक्ष खासदार संजय बंडी हे संघ परिवारातील असले तरी काही दिवसांपूर्वी बीआरएसमधून आलेल्या इटला राजेंद्र यांना प्रदेश पातळीवर पक्षाची सूत्रे हवी आहेत. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीत पक्ष नेत्यांशी चर्चा केली मात्र त्यांना ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने ते नाराज असल्याचे सांगितले जाते. राजेंद्र हे हुजुराबादचे आमदार असून, वर्षभरापूर्वी भाजपमध्ये आले आहेत. यापूर्वी ते बीआरएसच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. राव यांचे विश्वासू अशी त्यांची ओळख. मात्र मतभेदांनंतर त्यांनी पक्ष व आमदारकी सोडली. पोटनिवडणुकीत भाजपकडून ते निवडून आले. राजेंद्र यांच्याबरोबरच दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत तेलंगणचे माजी आमदार के.राजगोपाल रेड्डी दिल्लीत होते. दोघेही राज्यातील प्रभावी नेते मानले जातात. पक्ष लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करत असून, राज्यात के. सी. आर. सरकार विरोधातील संघर्षाला धार देत नाही अशी त्यांची तक्रार असल्याचे या दोघांचे निकटवर्तीय सांगतात. त्यामुळे भाजपपुढील संकट बिकट आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस त्याचा लाभ उठवण्याच्या तयारीत आहे.
३५ नेत्यांचा प्रवेश
भारत राष्ट्र समितीमधील ३५ नेत्यांनी सोमवारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यामध्ये माजी खासदार, माजी मंत्र्यांचा समावेश आहे. याखेरीज जिल्हा बँक अध्यक्षांसारख्या सहकार क्षेत्रातील नेत्यांचा समावेश आहे. दिल्लीत झालेल्या या पक्षप्रवेशाला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तसेच माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची उपस्थिती होती. त्यावरून याला पक्षपातळीवर काँग्रसकडून किती महत्त्व होते हे लक्षात येते. मुळात केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना तेलंगण राज्याची निर्मिती झाली. मात्र काँग्रेस तेलंगणमध्ये विरोधी पक्ष म्हणूनच राहिला तर शेजारच्या आंध्रमध्ये अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्याविरोधात या प्रमुख नेत्यांचा काँग्रेसप्रवेश हे राज्यातील राजकारण बदलत असल्याचे हे चिन्ह आहे. तेलंगणमध्ये काही प्रमाणात अजूनही काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार आहे. मात्र योग्य नेतृत्वाअभावी पक्षाला यश मिळाले नाही. लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी झाली. राज्यातील १७ पैकी ३ खासदार काँग्रेसचे आहेत. मात्र विधानसभा निकालानंतर फोडाफोडीत अनेक आमदार पक्ष सोडून गेले. आता काही जण काँग्रेसकडे परतले आहेत. दिल्लीतील पक्ष प्रवेशानंतर काँग्रेसने राज्यात हे बदलांचे वारे वाहात असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
पुढे काय?
राज्यात वर्षअखेरीस विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. राज्यातील अनेक कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहचल्याने सत्तारूढ भारत राष्ट्र समितीची स्थिती अगदी बिकट असे चित्र तूर्तास तरी नाही. विरोधी पक्षांपैकी भाजपला दक्षिणेतील कर्नाटक हे एकमेव राज्य गमावल्याने धक्का बसला आहे. आता तेलंगणमध्ये त्यांना चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. मात्र सत्तेपर्यंत मजल मारतील ही शक्यता कमी आहे. विरोधकांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील ऐक्यात के.सी.आर. यांचा पक्ष नाही. त्यांचे भाजपशी संधान असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. आता काँग्रेस पक्ष के.सी.आर. यांना सत्तेतून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र निवडणुकीला पाच ते सहा महिने शिल्लक असताना बाहेरून नेते आणून हे कितपत साध्य होणार हा मुद्दा आहे. दक्षिणेतील या राज्यात वर्षअखेरीस चुरशीचा तिरंगी सामना अपेक्षित आहे, त्यात तूर्तास के.सी.आर हे एक पाऊल पुढे आहेत.
