हृषिकेश देशपांडे
भारत राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव किंवा केसीआर हे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. केसीआर यांच्याकडे २०१४पासून तेलंगणच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आहे. आंध्र प्रदेशमधून स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्मितीसाठी राव यांनी लढा दिला. २००१ मध्ये तेलुगु देसम सोडून तेलंगण राष्ट्र समितीची स्थापना केली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी पक्षाचे नामकरण भारत राष्ट्र समिती असे केले. एकूणच राव यांचा यातून राष्ट्रीय स्तरावर राजकारण करण्याचा इरादा स्पष्ट होतो. तेलंगणमध्ये लोकसभेच्या १७ जागा आहेत. केवळ त्यांच्या जोरावर देशव्यापी राजकारण अशक्य आहे. पक्ष विस्तारासाठी ते दौरे करत आहेत. राज्याबाहेर पहिल्या सभेसाठी त्यांनी नांदेड निवडले. यामध्ये काही पत्रकार, माजी आमदारांनी या पक्षात प्रवेश केला.
राज्यातूनच आव्हान…
केसीआर यांचा पक्ष दुसऱ्यांदा म्हणजे २०१८मध्ये तेलंगणमध्ये पुन्हा सत्तेत आला. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला जेमतेम २० जागा मिळाल्या, तर भाजपला एकच जागा जिंकता आली. मात्र गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील राजकारण झपाट्याने बदलले आहे. भाजपने केसीआर यांच्या पक्षातून प्रमुख नेते फोडत त्यांच्यापुढे आव्हान उभे केले आहे. या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता टिकवण्याचे त्यांच्यासाठी आव्हान आहे. अर्थात ओवेसी यांच्या एआयएमआयएमचा हैदराबाद शहरातील काही जागांवर प्रभाव आहे. केसीआर यांच्या पक्षाशी थेट आघाडी नसली तरी, मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. याद्वारे राज्यातील मुस्लीम मते मिळतील असा केसीआर यांचा कयास आहे. सत्ता टिकवण्याचा विश्वास त्यांना असला तरी, भाजपने सारी ताकद कर्नाटकपाठोपाठ दक्षिणेतील या राज्यात लावली आहे. घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर केसीआर यांना टीकेला तोंड द्यावे लागत आहे.
कुटुंबातच महत्त्वाची पदे…
केसीआर यांचे पुत्र के. टी. रामाराव हे राज्यात कॅबिनेट मंत्री असून, माहिती तंत्रज्ञान खात्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. तेलंगणची राजधानी हैदराबादचे या क्षेत्रातील महत्त्व पाहता राव यांच्या पुत्राच्या खात्याच्या प्रभावाची कल्पना येते. पक्षसंघटनेतही त्यांच्या शब्दाला मोठा मान आहे. याखेरीज त्यांची कन्या कविता या विधान परिषदेच्या सदस्या आहेत. पूर्वी त्या निजामाबादच्या खासदार होत्या. मात्र गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने चार तर काँग्रेसने तीन जागा जिंकून केसीआर यांच्या राज्यातील वर्चस्वाला धक्का दिला होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस पक्षांची आघाडी स्थापन करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत राज्यात अवघ्या ९ जागा मिळाल्याने त्यांच्या दिल्लीच्या मोहिमेला खीळ बसली. आता पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर केसीआर पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणासाठी सरसावले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर प्रचार…
तेलंगण सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहचल्या. यातून केसीआर यांचे सरकार लोकप्रिय झाले. आता ८ वर्षातील सत्तेनंतर अनेक आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप होत असल्याने त्यांच्या पक्षावर दबाव आहे. केंद्र सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात १४ ते १९ या काळात केसीआर यांच्या पक्षाचा भाजपशी फारसा थेट संघर्ष नव्हता. मात्र तेलंगणवर जसे भाजपने लक्ष्य केंद्रित केले तसे केसीआर यांना भाजप हाच प्रमुख विरोधक असल्याची जाणीव झाली. आताही संसद अधिवेशनात अदानी मुद्द्यावर भारत राष्ट्र समितीने संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशीसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. संसदेत घोषणाबाजीत त्यांचे सदस्य आघाडीवर होते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार ही घोषणा देत समाजातील एक मोठा वर्ग पाठीशी राहावा ही त्यांची धडपड आहे. निव्वळ बाहेरील पक्षातील व्यक्तींना प्रवेश देऊन राष्ट्रव्यापी पक्ष होणे कठीण आहे. नांदेडमध्ये राव यांनी तेलंगणबाहेर पहिली सभा घेतली. या परिसरातील नागरिकांची रोज कामानिमित्त तेलंगणमध्ये ये-जा सुरू असते. त्यामुळे हा भाग त्यांनी सभेसाठी निवडला, सभेला गर्दीही जमवली. आता याचे मतात रूपांतर कितपत होईल याबाबत उत्सुकता आहे.
राष्ट्रीय पक्षाची महत्त्वाकांक्षा?
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळण्यासाठी चार राज्यांमध्ये राज्य पक्षाचा दर्जा तसेच कोणत्याही चार राज्यांमध्ये किमान सहा टक्के मते किंवा तीन राज्यात लोकसभेच्या दोन टक्के जागा (११ जागा) जिंकणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटकमध्ये राव हे पक्ष विस्तार करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. तेथे धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते कुमारस्वामी यांच्याशी त्यांचा स्नेह आहे. तेथेही राव यांची सभा होणार आहे. कर्नाटक विधानसभेची आगामी निवडणूक जनता दलाशी आघाडी करून लढवण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे. यातून भारत राष्ट्र समितीला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळण्याची त्यांना अपेक्षा आहे. तेलंगणमध्ये त्यांचा सामना भाजप व काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांशी आहे. त्यामुळे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीत ते जाण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. अशा स्थितीत तिसऱ्या आघाडीचे पुनरुज्जीवन करून राष्ट्रीय राजकारणात दखलपात्र व्हावे यासाठी त्यांचे हे प्रयत्न आहेत.