शालेय शिक्षणामध्ये मूल्यशिक्षणाचाही समावेश असतो. मुलांनी फक्त पुस्तकी शिक्षण न घेता, त्यांच्यामध्ये मूल्यांची रुजवणूकही व्हावी, हा उद्देश असतो. त्यातीलच एक महत्त्वाचे मूल्य म्हणजे स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य होय. स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील भेदभाव कमी होऊन दोघांनाही अधिकाधिक समान पातळीवरील वागणूक मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्येही सर्वांना ‘दर्जाची व संधीची समानता’ सुनिश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे चित्र उलट दिसते. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळताना दिसत नाही. त्यासाठीच शालेय वयापासूनच मुला-मुलींमध्ये या मूल्याची पेरणी होणे गरजेचे असते. त्यासाठीचे काही प्रयत्न केरळमध्ये करण्यात येत आहेत. केरळच्या पाठ्यपुस्तकांपासून ते गणवेशामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : मोदींच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी ‘या’ राष्ट्रांच्या प्रमुखांना निमंत्रण, निमंत्रणांचे महत्त्व काय?

आणखी वाचा

केरळच्या सचित्र पाठ्यपुस्तकांमध्ये करण्यात आलेले हे बदल स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जात आहेत. या पुस्तकातील एका चित्रामध्ये मुलांचे वडील त्यांच्या आईला स्वयंपाकात मदत करीत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. या चित्रात दिसते की, वडील नारळाचा किस काढत आहेत; तर आई स्वयंपाक करीत आहे. मुलगी आईला मदत करीत आहे; तर मुलगा वडिलांना मदत करतो आहे. थोडक्यात, घरातील सगळेच कामे करीत आहेत. स्त्री आणि पुरुषांची कामे वेगवेगळी असतात आणि स्वयंपाकाशी संबंधित कामांमध्ये पुरुषांनी हातभार लावू नये, अशी मानसिकता दूर करण्याचा प्रयत्न या चित्रामधून करण्यात आला आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये वाढलेल्या अनेकांना अशा प्रकारचे चित्र पचविणे थोडे कठीण जाऊ शकते. मात्र, केरळ सरकारने शालेय मुलांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता रुजविण्यासाठी पुढाकार घेत पाठ्यपुस्तकांमध्ये अशा प्रकारचे बदल केले आहेत. केरळ हे राज्य आपल्या पुरोगामी निर्णयांसाठी ओळखले जाते. या राज्यातील साक्षरतेचा दरही इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. केरळ सरकारने अशा प्रकारचे अनेक निर्णय याआधीही घेतले असून, लिंगभाव समानतेच्या दृष्टिकोनातून हे बदल करण्यात आले आहेत.

पाठ्यपुस्तकांमध्ये संकल्पनात्मक बदल

अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, केरळ सरकारने समाजातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या संकल्पनेला अधिक चालना देण्यासाठी शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. विठुरा येथील सरकारी शाळेत शिकणारी विद्यार्थिनी पवित्रा कृष्णा हिने पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, तिला इयत्ता तिसरीच्या मल्याळम पाठ्यपुस्तकातील नवी चित्रे पाहून खूप आनंद झाला.

ती म्हणाली, “नवे पाठ्यपुस्तक चाळत असताना मला खूप आनंद झाला. एका चित्रामध्ये वडील स्वयंपाकघरात आईला मदत करीत असल्याचे चित्र पाहून मला आश्चर्याचा धक्का बसला. मी हे चित्र माझ्या वडिलांना दाखवले आणि विचारले की, तुम्ही या चित्रातील वडिलांप्रमाणे आईला स्वयंपाकात मदत का करीत नाही?” कोची येथील सरकारी शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षिका सिंधू यांनी पाठ्यपुस्तकांतील या नव्या बदलांमुळे स्त्री-पुरुष समानतेसंदर्भात एक सकारात्मक चित्र उभे राहत असल्याचे म्हटले. स्वयंपाक वा इतर घरकाम करणे ही आई-वडील दोघांचीही सामूहिक जबाबदारी असल्याची शिकवण मुलांमध्ये रुजत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

त्या पुढे म्हणाल्या, “हे बदल फारच सकारात्मक आहेत. स्वयंपाक अथवा घरकाम करणे ही फक्त बाईचीच जबाबदारी आहे, असा एक अलिखित नियम आपल्या समाजामध्ये रूढ झाला आहे. लहान मुलेदेखील आपल्या घरात हेच चित्र पाहत मोठी होतात; त्यामुळे त्यांच्या मनावरही हीच शिकवण बिंबवली जाते.” केरळमध्ये सत्तेवर असलेल्या लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट सरकारने केलेल्या या सकारात्मक बदलांचे कौतुक समाजमाध्यमांवर केले जात आहे. अनेकांनी केरळ सरकारचे कौतुक करणाऱ्या पोस्ट शेअर केल्या आहेत. अगदी राज्याचे शिक्षणमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनीही त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये अशाच एका पाठ्यपुस्तकातील एका पानाचे छायाचित्र शेअर केले आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीलाच शिक्षणमंत्री शिवनकुट्टी यांनी समानता या मूल्यावर लक्ष केंद्रित करून, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमामध्ये काही धोरणात्मक बदल केले आहेत. या नवीन अभ्यासक्रमामध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. मुलांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व वैज्ञानिक दृष्टिकोन ही मूल्ये रुजावीत यासाठी त्या संदर्भातील धडेदेखील समाविष्ट आहेत. तसेच त्यांना POCSO नियमांची माहिती व्हावी, यासाठीही काही बदल केले आहेत.

लिंगनिरपेक्ष गणवेश आणि बरंच काही…

केरळ सरकारने केलेले बदल फक्त पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादित नाहीत. त्यांनी काही सरकारी शाळांच्या गणवेशातही बदल केला आहे. त्यांनी लिंगनिरपेक्षतेचे तत्त्व अमलात आणून मुला-मुलींचे गणवेश एकसारखेच केले आहेत. सामान्यत: मुलांचा आणि मुलींचा गणवेश वेगवेगळा असतो. मुले शर्ट आणि हाफ चड्डी; तर मुली स्कर्ट घालतात. मात्र, केरळमधील काही शाळांमधील गणवेश आता एकसारखाच करण्यात आला असून, मुला-मुलींना शर्ट आणि गुडघ्यापर्यंत चड्डीची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : कसे असेल मोदी कॅबिनेट 3.0 चे स्वरूप? नितीश-नायडूंच्या वाट्याला किती मंत्रिपद?

केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्यातील वलयंचिरंगरा सरकारी प्राथमिक शाळेमध्ये शिकणाऱ्या १० वर्षीय शिवानंदा महेश या मुलीने ‘द गार्डियन’शी बोलताना म्हटले, “मला या गणवेशामध्ये फारच उत्साही आणि आरामदायी वाटते. इतर शाळांत शिकणाऱ्या माझ्या मैत्रिणींहून हा गणवेश वेगळा आहे. या गणवेशामध्ये मी सहजतेने वावरू शकते, खेळू शकते.”

पालक-शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी विवेक व्ही. यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, हे बदल एका रात्रीत झालेले नाहीत. “आम्हाला यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचा पाठिंबा मिळाला. मुला-मुली दोघांनाही सहजपणे वावरण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी सर्वांचाच गणवेश समान असावा, अशी आमची इच्छा होती. सुरुवातीला २०० विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक वर्गात हा बदल करण्यात आला. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर आम्ही तो सर्वच वर्गांसाठी लागू करायचे ठरविले.” वलयंचिरंगरा प्रारूपाने प्रेरित होऊन राज्यातील इतरही अनेक शाळांनी हे बदल स्वीकारले आणि लिंगनिरपेक्ष गणवेशाचा स्वीकार केला आहे.

“मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा सुरू ठेवण्याची खरेच गरज आहे का, यावर समाजात चर्चा होण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी लिंगनिरपेक्ष गणवेश असायला हवेत, या संकल्पनेला राज्य सरकार पूर्ण पाठिंबा देते. स्त्री-पुरुष समानता आणण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे,” असे शिक्षणमंत्री शिवनकुट्टी यांनी पीटीआयला सांगितले. केरळने स्त्री-पुरुष समानतेसाठी काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणल्यानंतर देशातील इतरही राज्ये या निर्णयाचे अनुकरण करतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.