संतोष प्रधान
केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहमद खान यांनी अर्थमंत्री बाळगोपाळ यांची हकापट्टी करावी, अशी शिफारस मुख्यमंत्री विजयन यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच बाळगोपाळ यांच्यावर माझा पूर्ण विश्वास असल्याचे प्रत्युत्तर राज्यपालांना दिले. राज्यपालपदाची अप्रतिष्ठा केल्यास मंत्री मर्जी गमाविल्याबद्दल कारवाईस पात्र ठरतील, असा फतवा राज्यपालांनी गेल्याच आठवड्यात काढला होता. यानंतरच अर्थमंत्र्यांनी आपली मर्जी गमाविली असल्याने त्यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी, असे पत्र राज्यपालांनी दिले आहे. राज्यपाल अरिफ मोहमद खान हे घटनेने ठरवून दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. राज्यपालांनी मर्यादेचे उल्लंघन करून लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याबद्दल काही वर्षांपूर्वी अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल जे. पी. राजखोवा यांना राज्यपालपद गमवावे लागले होते. याआधाही काही राज्यपालांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. केरळमध्ये आता लोकनियुक्त सरकार विरुद्ध राज्यपाल, असा संघर्ष अधिक वाढत जाईल, अशी लक्षणे आहेत.
केरळमध्ये राज्यपाल विरुद्ध सत्ताधारी पक्षात वाद काय आहे?
भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वादाचे जणू काही समीकरणच तयार झाले. केरळही त्याला अपवाद नाही. केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार विद्यापीठांचे कुलगुरू निवडीच्या कुलपती या नात्याने राज्यपालांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. कायद्यात बदल करण्यात आलेल्या विधेयकाला राज्यपालांनी अद्याप संमती दिलेली नाही. त्यावरून राज्यपाल विरुद्ध सत्ताधारी पक्षात वाद सुरू झाला. ११ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना राजीनामा देण्याचा आदेश कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी दिला. त्याला मुख्यमंत्री विजयन यांनी विरोध दर्शविला. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यातूनच राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारमध्ये वाद सुरू झाला.
कोणत्या राज्यपालांवर मर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल गेल्या काही वर्षात कारवाई झाली?
घटनेतील तरतुदीनुसार सर्व यंत्रणांनी कामे करणे अपेक्षित असते. प्रत्येकाची लक्ष्मणरेषा ठरलेली असते. पण गेल्या काही वर्षांत आपणच अधिक वजनदार आहोत, असा समज यंत्रणांचा होऊ लागला. त्यातूनच अधिकार वा मर्यादांचे उल्लंघन केले जाऊ लागले. अरुणाचल प्रदेशच्या तत्कालीन राज्यपालांनी त्यांना प्राप्त असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. मोदी सरकारच्या काळात पहिल्या टप्प्यात नियुक्त झालेल्या राज्यपालांमध्ये राजखोवा यांचा समावेश होता. त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर राज्यपालांनी राजीनामा द्यावा, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला होता. परंतु राजखोवा यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. शेवटी केंद्र सरकारने राजखोवा यांची हकालपट्टी केली.
विश्लेषण : वृत्तवाहिन्यांच्या चुकांवर नजर असणारीही एक संस्था आहे! NBDSA नेमकं कसं काम करते?
अरुणाचल प्रदेशच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या कोणत्या कृतीबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले होते ?
विधानसभेचे अधिवेशन हे मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनुसार राज्यपाल निमंत्रित करतात. म्हणजेच मंत्रिमंडळाकडून अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित केल्या जातात. त्यानुसार राज्यपालांकडून अधिवेशन कधी बोलवायचे याचा आदेश जारी केला जातो. अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल असताना राजखोवा यांनी स्वत:हून अधिवेशनाची तारीख बदलली होती. मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या तारखेच्या अगोदर एक महिना त्यांनी अधिवेशन बोलाविले. तसेच अधिवेशनाची कार्यक्रमपत्रिका निश्चित केली. पहिल्या क्रमांकावर अध्यक्षांना हटविण्याचा प्रस्ताव होता. राज्यपालांनी स्वत:हून निश्चित केलेल्या तारखेला अधिवेशन विधानसभेच्या बाहेर पार पडले. त्यात काँग्रेस सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. नवीन मुख्यमंत्री नियुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने राज्यपालांचा अधिवेशन आधी बोलाविण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. तसेच राज्यपालांवर ताशेरे ओढले होते. काँग्रेस सरकार पुर्नस्थापित करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यपालांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु राजखोवा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. शेवटी केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राजखोवा यांची राज्यपालपदावरून हकालपट्टी केली होती.
आतापर्यंत अन्य कोणत्या राज्यपालांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे का?
केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर राज्यपाल बदलण्याची प्रथा पडली आहे. केंद्रात काँग्रेसप्रणित यूपीए सत्तेत आल्यावर आधीच्या भाजप सरकारने नेमलेल्या चार राज्यांच्या राज्यपालांना पदावरून दूर करण्यात आले होते. याशिवाय १९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेत आला तेव्हा काँग्रेस सरकारच्या काळातील नियुक्त केलेल्या राज्यपालांची गच्छंती झाली होती. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल यांच्याशी त्यांचे वितुष्ट होते. कारण राज्यपालांनी सरकारला विश्वासात न घेताच लोकायुक्तांची नेमणूक केली होती. याशिवाय सरकारने मंजूर केलेली काही विधेयके परत पाठविली होती. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत येताच बेनीवाल यांना राज्यपालपदावरून दूर करण्यात आले होते. राज्यपालपदी असताना पदाचा दुरुपयोग करून आर्थिक लाभ घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. मोदी यांनी गुजरातमधील जुने हिशेब चुकते केल्याचे तेव्हा मानले जात होते.
