केरळच्या उच्च न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात पोक्सो (POCSO)कायद्याचा अर्थ सांगणारा तसेच लैंगिक बिभत्सता आणि नग्नता यांच्यातील फरक समजावून सांगणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आपल्या मुलांना अश्लिल कृत्य करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप एका महिलेवर करण्यात आला होता. याच खटल्याप्रकरणी न्यायालयाने महिलेवर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महिलेवर कोणते आरोप करण्यात आले होते? या खटल्यासंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला? हे जाणून घेऊ या…
नेमके प्रकरण काय आहे?
जून २०२० मध्ये महिलांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या केरळमधील एका महिलेने समाजमाध्यवांवर एक व्हिडीओ शेअर केला होता. या व्हिडीओमध्ये या महिलेच्या अर्धनग्न शरीरावर तिची १२ आणि ८ वर्षांची मुलं चित्र काढत होती. हा व्हिडीओ पोस्ट करताना या महिलेने ‘शरीर आणि राजकारण’ असे कॅप्शन दिले होते. या व्हिडीओची तेंव्हा चांगलीच चर्चा झाली होती. अनेकांनी या व्हिडीओवर आक्षेप व्यक्त केला होता. तसेच ही महिला आपल्या मुलांना अश्लिल कृत्य करण्यास भाग पाडतेय, असा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. एर्नाकुलमच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अंतिम अहवालात या महिलेवर पोक्सो कायद्याच्या कलम ९ (एन), कलम १०, कलम १३ (बी), कलम १४, कलम १५ अशा वेगवेगळ्या कलमांतर्गत वेगवेगळे आरोप करण्यात आले होते.
कलम १० आणि कलम ९ (एन) अंतर्गत नातेवाईकांकडून मुलांचा लैंगिक छळ, कलम १३-१४ अंतर्गत पॉर्नोग्राफीसाठी मुलांचा वापर करणे, कलम १५ अंतर्गत मुलांचा समावेश असलेले पॉर्नोग्राफिक (अश्लिल) साहित्य साठवून ठेवणे आदी आरोप या महिलेवर करण्यात आले होते. या आरोपानंतर महिलेला एर्नाकुलम न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र या महिलेने गुन्हा केल्याचे ग्राह्य धरण्यास वाव आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
हेही वाचा… विश्लेषण : बलात्काराची प्रकरणे का वाढत आहेत? बलात्काराची मानसिकता आणि ‘कॉपीकॅट क्राईम’ म्हणजे काय ?
न्यायालयाने काय निकाल दिला?
या प्रकरणावर ५ जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निकालात महिलेच्या शरीराच्या वरच्या नग्न भागाला लैंगिक म्हणता येणार नाही. हा नग्न भाग कोणत्या परिस्थितीत कोणता उद्देश समोर ठेवून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे, ही बाब विचारात घेऊनच लैंगिकता, अश्लिलता ठरवावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच समाजाची नैतिकता आणि काही लोकांच्या भावनांचा विचार करून एखाद्या व्यक्तीविरोधात खटला चालवला जाऊ शकत नाही. नैतिकतेच्या दृष्टीने एखादी गोष्ट चुकीची असली तरी ती कायद्याच्या दृष्टीनेही चुकीचे असणे बंधनकारक नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
‘या व्हिडीओमध्ये असे कोणतेही कृत्य दिसत नाही’
न्यायालयाने या महिलेचा तिच्या मुलांसोबतचा व्हिडीओ पाहिला. या व्हिडीओमध्ये महिलेच्या छातीवर तिचा मुलगा एक चित्र काढत होता. या व्हिडीओमध्ये लैंगिकता आहे, का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र या व्हिडीओचे निरीक्षण केल्यानंतर न्यायालयाने महिलेवर पोक्सो कायद्यांतर्गत जे आरोप करण्यात आले होते, ते सर्व मागे घेतले. छोट्या मुलांचे नातेवाईक त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार करत असतील तरच पोक्सो कायद्याच्या कलम ९ (एन) आणि कलम १० नुसार गुन्हा दाखल करता येतो. कलम ७ मध्ये लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. या व्याखेनुसार मुलाच्या गुप्तांगांना स्पर्श केल्यास तसेच एखाद्या व्यक्तीने लहान मुलांना स्वत:च्या किंवा दुसऱ्यांच्या गुप्तांगांना स्पर्श करण्यास भाग पाडल्यास लहान मुलावर लैंगिक अत्याचार झाला असे म्हणता येते. या व्हिडीओमध्ये असे कोणतेही कृत्य दिसत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
हेही वाचा… पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गावाला बौद्ध धम्माचा प्राचीन वारसा असण्याचे कारण काय?
मुलांचा पॉर्नोग्राफिसाठी वापर केल्याचे सिद्ध होत नाही- न्यायालय
यासह नग्न शरीराला सामान्य शरीर म्हणून पाहावे असे सूचित करण्यासाठी एखादी आई तिच्या मुलाला आपल्या शरीरावर चित्र काढण्याची परवानगी देत असेल, तर त्यात काहीही वावगे नाही. पोक्सो कायद्यानुसार या महिलेचे कृत्य लैंगिकतेने प्रेरित आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी समाधानकारक परिस्थिती नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले. लैंगिक समाधानासाठी मुलांचा कोणत्याही माध्यमातून वापर केल्यास पोक्सो कायद्याच्या कलम १३ (बी) आणि कलम १४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. महिलेवर या कलमांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने महिलेने मुलांचा पॉर्नोग्राफिसाठी वापर केल्याचे सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत हा गुन्हादेखील मागे घेतला.
म्हणून कलम १६ अंतर्गत महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही- न्यायालय
मुलांचा समावेश असलेले पॉर्नोग्राफिक साहित्य साठवून ठेवल्याच्या गुन्ह्यात पोक्सो कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. महिलेवर या कलमांतर्गतही गुन्हा दाखल केला होता. मात्र ‘महिलेच्या व्हिडीओमध्ये मुलांनी कपडे परिधान केलेले आहेत. तसेच व्हिडीओतील मुले ही कसलीही हिंसा नसलेले रचनात्मक काम करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे कलम १६ अंतर्गत महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही,’ असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले.
नग्नता आणि अश्लिलता नेहमीच समान नसते- न्यायालय
महिलेविरोधात माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा तसेच बालन्याय कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हाही मागे घेत ‘कनिष्ठ न्यायालयाने काही बाबींकडे दुर्लक्ष केले. याचिकाकर्त्या महिलेविरोधात खटला चालवण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस कारण नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ‘आई आणि मुलांचे नाते हे अतिशय पवित्र आहे. या प्रकरणात मुलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे दिसत नाही,’ असेही न्यायालय म्हणाले. नग्नता आणि अश्लिलता हे नेहमीच समानार्थी नसतात. नग्नतेला अनैतिक समजणे चुकीचे आहे. या देशात कधीकाळी कनिष्ठ जातीच्या महिलांना स्तन झाकण्यासाठी संघर्ष करावा लागलेला आहे. आपल्याकडे अनेक भित्तीचित्रे, पुतळे, कलाकृती या अर्धनग्न आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने दिला भारतीय परंपरा, प्रथेचा संदर्भ
“अनेक प्राचीन मंदिरांत देव-देवतांचे अर्धनग्न पुतळे आहेत. या सर्व कलाकृतींकडे कलात्मक दृष्टीने पाहिले जाते. किंबहूना या कलाकृतींना पवित्र मानले जाते. आपल्या अनेक देवी या अर्धनग्न आहेत. आपण जेव्हा मंदिरांमध्ये प्रार्थना करायला जातो तेव्हा आपल्या मनात लैंगितकेची नव्हे तर पवित्र भावना असते,” असेही कोर्ट म्हणाले. यासह कोर्टाने नग्नता आणि अश्लीलता यातील फरक सांगताना केरळमधील थेय्याम परंपरेचा संदर्भ दिला. तसेच पुली काली सणानिमित्त पुरुषाचे अर्धे शरीर रंगवले जाते, त्याचेही न्यायालयाने उदाहरण दिले.
