मागील अनेक वर्षांपासून हिजाबचा मुद्दा देशात चांगलाच गाजतोय. कर्नाटकमध्ये शाळा आणि कॉलेजेसमध्ये हिजाब परिधान करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरमध्येही एका शाळेत विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान करून येण्यास मनाई करण्यात आली होती. असे असतानाच आता केरळमध्येही हिजाबचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. येथे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या काही विद्यार्थिनींनी आम्हाला शस्त्रक्रिया कक्षात हिजाबऐवजी सर्जिकल हूड्स आणि स्लीव्ह स्क्रब जॅकेट परिधान करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये चर्चेत आलेले हिजाब प्रकरण काय? विद्यार्थिनींनी काय मागणी केली? विद्यार्थिनींच्या मागणीवर वैद्यकीय महाविद्यालयाने काय भूमिका घेतली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या… केरळमध्ये विद्यार्थिनींची मागणी काय? केरळमधील एका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही विद्यार्थिनींनी प्राचार्य डॉ. लिनेट जे मॉरिस यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात विद्यार्थिनींनी शस्त्रक्रियागृहात (ऑपरेशन थिएटर) हिजाब परिधान करण्यास परवानगी नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. २६ जून रोजी हे पत्र लिहिले असून, त्यावर एकूण सहा विद्यार्थिनींच्या सह्या आहेत. विद्यार्थिनींनी लिहिलेल्या पत्रात नेमके काय आहे? आमच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार मुस्लिम महिलेने हिजाब परिधान करणे अनिवार्य आहे. हिजाबऐवजी जगभरात मान्य असलेल्या लाँग स्लीव्ह स्क्रब जॅकेट आणि सर्जिकल हूड परिधान करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. जगभरात रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी लाँग स्लीव्ह स्क्रब जॅकेट आणि सर्जिक हूड परिधान करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. त्यामुळे शस्त्रक्रियागृहातील निर्जंतुकीकरणाची अट आणि आमच्या धार्मिक श्रद्धा दोन्ही राखल्या जातील, असेही या पत्रात म्हटले आहे. तसेच आमच्या मागणीबाबत योग्य ती चौकशी, तपास करावा आणि शक्य तेवढ्या लवकर आमची मागणी मान्य करावी, असे या पत्रात म्हटले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मत काय? विद्यार्थिनींनी पत्र लिहिल्याचे डॉ. मॉरिस यांनी सांगितले आहे. डॉ. मॉरिस यांनी विद्यार्थिनींना शस्त्रक्रियागृहात घ्यावयाची काळजी आणि नियम पाळण्याची अनिवार्यता याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. शस्त्रक्रियागृहात जगभरात पाळल्या जाणाऱ्या ड्रेस कोडविषयीही डॉ. मॉरिस यांनी विद्यार्थिनींना सांगितले आहे. शस्त्रक्रिया करताना अनेकदा स्क्रब-अप (वाहत्या पाण्यात कोपरापासून हात धुणे) करावे लागते. त्यामुळे शस्त्रक्रियागृहात लाँग स्लीव्ह जॅकेट परिधान करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही, असेदेखील डॉ. मॉरिस यांनी विद्यार्थिनींना सांगितले आहे. 'रुग्णांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही' शस्त्रक्रियागृहात खूप काळजी घ्यावी लागते. हा भाग नेहमी निर्जंतुक केलेला असतो. कारण- रुग्णाचे आरोग्य आणि सुरक्षा याला सर्वोच्च प्राधान्य असते. रुग्णांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असेही डॉ. मॉरिस यांनी सांगितले आहे. "शस्त्रक्रियागृहात जी प्रक्रिया आमि नियम पाळले जातात, ते तोडणे शक्य नाही. त्यांनी केलेल्या मागणीमुळे काय अडचणी येऊ शकतात, याची माहिती मी त्यांना दिली आहे," असे डॉ. मॉरिस यांनी सांगितले आहे. मागणीचा समितीद्वारे अभ्यास केला जाणार विद्यार्थिनींनी केलेल्या मागणी, तसेच शंकेसे निरसन केले जाईल. त्यासाठी डॉक्टरांची एक समिती स्थापन केली जाईल, असेही डॉ. मॉरिस यांनी सांगितले आहे. "आम्ही एक इन्फेक्शन कंट्रोल टीमची स्थापना करणार आहोत. या टीममध्ये स्टाफ नर्स, मायक्रोबायोलॉजिस्ट, तसेच इतर तज्ज्ञ असतील. विद्यार्थिनींच्या मागणीवर साधकबाधक चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. या निर्णयाबाबत विद्यार्थिनींना सांगितले जाईल," असेही डॉ. मॉरिस यांनी सांगितले. पत्राची भाषा Hijab in the OR वेबसाईटवरील लेखासारखीच टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार- विद्यार्थिनींनी लिहिलेल्या पत्राची भाषा 'Hijab in the OR' या वेबसाईटवर असलेल्या लेखाच्या भाषेशी मिळतीजुळती आहे. ही वेबसाईट स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. नीना किशावी चालवतात. डॉ. किशावी यांचा शिकागो येथे जन्म झालेला आहे. त्या शिकागोमध्येच वाढलेल्या आहेत. शस्त्रक्रियागृहात हिजाब परिधान करणाऱ्या महिलांना येणाऱ्या अडचणींवर उपाय शोधण्याचा त्या प्रयत्न करतात. त्याअंतर्गत वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुस्लिम धर्मीयांसाठी डॉ. किशावी लिखित साहित्याची निर्मिती करतात. अनेक तज्ज्ञ डॉ. मॉरिस यांच्याशी सहमत रुग्णांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, या डॉ. मॉरिस यांच्या मताशी वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ व डॉक्टरांनी सहमती दर्शवली आहे. कोझिकोड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील शस्त्रक्रिया विषयाचे प्राध्यापक व असोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया या संस्थेच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्य असलेल्या डॉ. राजन पी. यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे की, वैद्यकीय क्षेत्रात जगभरात मान्य असलेली एक आदर्श कार्यप्रणाली असते. या नियमांचे पालन करताना जात, धर्म, पंथ याचा विचार केला जात नाही. याआधी नन शस्त्रक्रियागृहात त्यांचा पारंपरिक ड्रेस परिधान करायच्या; मात्र पुढे त्यांनी सर्जिकल ड्रेस परिधान करण्यास सुरुवात केली. "शस्त्रक्रियागृह निर्जंतुक राहावे यासाठी नियमांमध्ये तडजोड करू नये," असे डॉ. राजन पी म्हणाले. कर्नाटक, केरळमधील हिजाब वाद केरळमधील काही विद्यार्थिनींनी स्टुडंट पोलिस कॅडेट (सीपीसी) प्रोजेक्टमध्ये हिजाब आणि फूल स्लीव्ह असलेला ड्रेस परिधान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, ही मागणी सरकारने अमान्य केली होती. सीपीसी प्रोजेक्ट हा एक शालेय स्तरावर राबवला जाणारा एक उपक्रम आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुणांचा विकास व्हावा; तसेच कायदा, शिस्त, समाजातील असुरक्षित घटक यांबद्दल सहानुभूती निर्माण व्हावी यासाठी हा उपक्रम राबवला जातो. याच उपक्रमांतर्गत विद्यार्थिनींनी हिजाब आणि फूल स्लीव्ह असलेला ड्रेस परिधान करता यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, पोलिस विभागाकडून राबवण्यात येत असलेल्या या उपक्रमात अशा प्रकारे सूट दिल्यास धर्मनिरपेक्षतेच्या भावनेवर परिणाम होईल, असे म्हणत राज्य सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली होती. '… तर अन्य घटकही अशीच मागणी करतील' हा निर्णय जाहीर करताना केरळ राज्याच्या गृह विभागाने, आम्ही या मागणीचा पूर्ण अभ्यास केला आहे. मात्र, ही मागमी ग्राह्य धरता येणार नाही, असे म्हटले होते. "स्टुडंट पोलिस कॅडेट प्रोजेक्टमध्ये अशा प्रकारची सूट दिल्यास अन्य घटकही अशाच प्रकारची मागणी करतील आणि त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या भावनेला तडा जाईल. स्टुडंट पोलिस कॅडेट प्रोजेक्टमध्ये धार्मिक प्रतीके दिसतील असा कोणताही निर्णय देणे योग्य नाही," असे गृह मंत्रालयाने म्हटले होते. कर्नाटकचा हिजाबबंदी मुद्दा चांगलाच गाजला कर्नाटकमध्येही हिजाबचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला होता. २०२१ साली कर्नाटकमधील भाजपा सरकारने शाळेत गणवेश अनिवार्य असेल तरच गणवेशावर हिजाब परिधान करण्यास मनाई असेल, असा नियम जारी केला होता. या निर्णयानंतर देशभरात भाजपावर टीका केली जाऊ लागली. कर्नाटकच्या या निर्णयानंतर डिसेंबर २०२१ मध्ये उडुपी येथील शासकीय शाळेत हिजाब परिधान केलेल्या सहा मुलींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर या मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मार्च २०२२ मध्ये निकाली काढण्यात आली होती. न्यायालयाने हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली होती. तसेच हिजाब परिधान करणे ही आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. दोन न्यायाधीशांनी दिले वेगवेगळे निर्णय उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी द्विसदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती. या खंडपीठाने हिजाब प्रकरणावर ऑक्टोबर २०२२ साली दोन वेगवेगळे निकाल दिले होते. खंडपीठातील एका न्यायाधीशाने हिजाबबंदीचा आदेश कायम ठेवला होता, तर अन्य न्यायाधीशांनी हिजाबवरील बंदी आयोग्य असल्याचे म्हटले होते. दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळे मत नोंदवल्यामुळे या प्रकरणाची सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी घेतली जावी, अशी शिफारस या खंडपीठाने केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करण्यात येईल, असे सांगितले होते.
