केरळ सरकारने नुकतीच ‘केरळ सवारी’ ही ऑनलाइन टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही देशातील पहिली राज्य सरकारच्या मालकीची ऑनलाइन टॅक्सी सेवा आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना योग्य मोबदला मिळेल आणि प्रवाशांचंही हित जपलं जाईल, या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून केरळ सरकारने ही देशातील पहिली ऑनलाइन टॅक्सी सेवा सुरू केली आहे.
‘केरळ सवारी’ ऑनलाइन टॅक्सी सेवा नेमकी काय आहे?
सरकारने ठरवून दिलेल्या माफक प्रवास भाड्यात जनतेला सुरक्षित प्रवास करता यावा, यासाठी केरळ सरकारने ‘केरळ सवारी’ ही ऑनलाइन टॅक्सीसेवा सुरू केली आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रवास भाड्यात नागरिकांना प्रवास करता येणार आहे. टॅक्सीचालकाला जास्तीचे पैसे आकारता येणार नाहीत. ही टॅक्सी सेवा कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली मोटर कामगार कल्याण मंडळाद्वारे (Motor Workers Welfare Board) चालवली जाणार आहे. ‘केरळ सवारी’ बाबतचे अॅप लवकरच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे.
अशी टॅक्सीसेवा सुरू करण्याचा सरकारने निर्णय का घेतला?
खासगी अॅप-आधारित कॅब कंपन्यांनी सामान्य प्रवाशांकडून वाढीव पैसे वसूल केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. ग्राहक हक्कांचं उल्लंघन हे सरकारसाठी प्रमुख चिंतेचा विषय बनला आहे. ओला (Ola) आणि उबेर (Uber) या खासगी कॅब कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रवाशांकडून भाडे आकारल्याने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) दोन्ही कंपन्यांना यापूर्वी नोटीसा बजावल्या होत्या.
हेही वाचा- विश्लेषण : ‘एक देश एक खत’ धोरण म्हणजे काय?
रात्रीच्या वेळी जास्तीचं प्रवास भाडे आकारण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. तसेच कॅब चालकांकडून प्रवाशांसोबत गैरवर्तन हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय ठरत आहे. तसेच प्रवाशाने बूक केलेली राइड कॅब चालकाने स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतरही कॅन्सलेशन चार्जेस ग्राहकांच्या माथी मारले जातात, अशा अनेक प्रश्नांमुळे केरळ सरकारने ‘केरळ सवारी’ ही ऑनलाइन टॅक्सीसेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘केरळ सवारी’ चे मुख्य वैशिष्ट्ये काय आहेत?
‘केरळ सवारी’ अॅपच्या माध्यमातून टॅक्सी बूक केल्यास प्रवास भाड्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. खासगी कॅब कंपन्यांकडून दिवसा, रात्री किंवा पावसाच्या वेळी प्रवास भाड्यात चढ-उतार केले जातात, याचा आर्थिक तोटा गरजू नागरिकांना सहन करावा लागतो. सरकारने ठरवून दिलेल्या दराव्यतिरिक्त ‘केरळ सवारी’ चालकाला ८ टक्के सेवा शुल्क आकारता येणार आहे. खासगी कॅबच्या तुलनेत ही रक्कम निम्म्यापेक्षा कमी आहे. खासगी कॅब कंपन्यांकडून २० ते ३० टक्के सेवा शुल्क आकारण्यात येते.
‘केरळ सवारी’त सुरक्षा-संबंधित कोणते उपाय आहेत?
‘केरळ सवारी’ ऑनलाइन सेवा ही महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये अॅप डिझाइनिंग आणि चालक नोंदणीला जास्त महत्त्व देण्यात आले आहे. या योजनेत सामील होण्यासाठी चालकांना पोलीस मंजुरी प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अॅपमध्ये पॅनिक बटण सिस्टीमची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच सवलतीच्या दरात वाहनांमध्ये जीपीएस बसवण्याचा निर्णयही सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या नवीन उपक्रमामुळे खासगी कॅब कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल का?
केरळमध्ये पाच लाखांहून अधिक ऑटोरिक्षा आणि एक लाख कॅब आहेत. हा व्यवसाय करणाऱ्या सर्व ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना ‘केरळ सवारी’ अंतर्गत एकत्र आणण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. केरळमध्ये स्मार्टफोन साक्षरता अधिक असल्याने ही योजना अल्पावधीत यशस्वी होईल, अशी सरकारला आशा आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने वाहन चालकांसाठी इंधन, विमा आणि टायर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात काही मोठ्या कंपन्यांशी सरकारने चर्चा सुरू केली आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : भारतात स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर सुधारले? कारणे कोणती?
तिरुअनंतपुरम येथे सुरू करण्यात आलेल्या या सेवेच्या पहिल्या टप्प्याचं मूल्यांकन केल्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने ही सेवा संपूर्ण राज्यभर सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील एक महिन्यात ही सेवा कोल्लम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड आणि कन्नूर नगरपालिका क्षेत्रात सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
‘केरळ सवारी’ ऑनलाइन टॅक्सी सेवा नेमकी काय आहे?
सरकारने ठरवून दिलेल्या माफक प्रवास भाड्यात जनतेला सुरक्षित प्रवास करता यावा, यासाठी केरळ सरकारने ‘केरळ सवारी’ ही ऑनलाइन टॅक्सीसेवा सुरू केली आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रवास भाड्यात नागरिकांना प्रवास करता येणार आहे. टॅक्सीचालकाला जास्तीचे पैसे आकारता येणार नाहीत. ही टॅक्सी सेवा कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली मोटर कामगार कल्याण मंडळाद्वारे (Motor Workers Welfare Board) चालवली जाणार आहे. ‘केरळ सवारी’ बाबतचे अॅप लवकरच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे.
अशी टॅक्सीसेवा सुरू करण्याचा सरकारने निर्णय का घेतला?
खासगी अॅप-आधारित कॅब कंपन्यांनी सामान्य प्रवाशांकडून वाढीव पैसे वसूल केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. ग्राहक हक्कांचं उल्लंघन हे सरकारसाठी प्रमुख चिंतेचा विषय बनला आहे. ओला (Ola) आणि उबेर (Uber) या खासगी कॅब कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रवाशांकडून भाडे आकारल्याने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) दोन्ही कंपन्यांना यापूर्वी नोटीसा बजावल्या होत्या.
हेही वाचा- विश्लेषण : ‘एक देश एक खत’ धोरण म्हणजे काय?
रात्रीच्या वेळी जास्तीचं प्रवास भाडे आकारण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. तसेच कॅब चालकांकडून प्रवाशांसोबत गैरवर्तन हा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय ठरत आहे. तसेच प्रवाशाने बूक केलेली राइड कॅब चालकाने स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतरही कॅन्सलेशन चार्जेस ग्राहकांच्या माथी मारले जातात, अशा अनेक प्रश्नांमुळे केरळ सरकारने ‘केरळ सवारी’ ही ऑनलाइन टॅक्सीसेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘केरळ सवारी’ चे मुख्य वैशिष्ट्ये काय आहेत?
‘केरळ सवारी’ अॅपच्या माध्यमातून टॅक्सी बूक केल्यास प्रवास भाड्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. खासगी कॅब कंपन्यांकडून दिवसा, रात्री किंवा पावसाच्या वेळी प्रवास भाड्यात चढ-उतार केले जातात, याचा आर्थिक तोटा गरजू नागरिकांना सहन करावा लागतो. सरकारने ठरवून दिलेल्या दराव्यतिरिक्त ‘केरळ सवारी’ चालकाला ८ टक्के सेवा शुल्क आकारता येणार आहे. खासगी कॅबच्या तुलनेत ही रक्कम निम्म्यापेक्षा कमी आहे. खासगी कॅब कंपन्यांकडून २० ते ३० टक्के सेवा शुल्क आकारण्यात येते.
‘केरळ सवारी’त सुरक्षा-संबंधित कोणते उपाय आहेत?
‘केरळ सवारी’ ऑनलाइन सेवा ही महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये अॅप डिझाइनिंग आणि चालक नोंदणीला जास्त महत्त्व देण्यात आले आहे. या योजनेत सामील होण्यासाठी चालकांना पोलीस मंजुरी प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अॅपमध्ये पॅनिक बटण सिस्टीमची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच सवलतीच्या दरात वाहनांमध्ये जीपीएस बसवण्याचा निर्णयही सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या नवीन उपक्रमामुळे खासगी कॅब कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल का?
केरळमध्ये पाच लाखांहून अधिक ऑटोरिक्षा आणि एक लाख कॅब आहेत. हा व्यवसाय करणाऱ्या सर्व ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना ‘केरळ सवारी’ अंतर्गत एकत्र आणण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. केरळमध्ये स्मार्टफोन साक्षरता अधिक असल्याने ही योजना अल्पावधीत यशस्वी होईल, अशी सरकारला आशा आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने वाहन चालकांसाठी इंधन, विमा आणि टायर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात काही मोठ्या कंपन्यांशी सरकारने चर्चा सुरू केली आहे.
हेही वाचा- विश्लेषण : भारतात स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर सुधारले? कारणे कोणती?
तिरुअनंतपुरम येथे सुरू करण्यात आलेल्या या सेवेच्या पहिल्या टप्प्याचं मूल्यांकन केल्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने ही सेवा संपूर्ण राज्यभर सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील एक महिन्यात ही सेवा कोल्लम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड आणि कन्नूर नगरपालिका क्षेत्रात सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
