बुधवारी (१३ डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना लोकसभेत दोघांनी व्हिजिटर्स गॅलरीतून उडी घेत थेट सभागृहात पिवळ्या रंगाचा धूर पसरवला. या घटनेमुळे संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान २००१ साली याच दिवशी म्हणजेच १३ डिसेंबर रोजी संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. या हल्ल्यात एकूण ९ जणांचा मृत्यू आणि १८ जण जखमी झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर या हल्ल्यात नेमके काय घडले होते? या हल्ल्याच्या तपासातून नेमके काय समोर आले होते? हे जाणून घेऊ या….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सकाळी पाच दहशतवादी संसद परिसरात घुसले
संसद भवन हे देशातील सर्वांत सुरक्षित ठिकाण मानले जाते. मात्र याच संसद भवनावर बावीस वर्षांआधी १३ डिसेंबर रोजी दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यामुळे मंत्री, खासदार तसेच संसद भवनाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. उपलब्ध माहितीनुसार १३ डिसेंबर २००१ रोजी सकाळी ११ वाजून ४० मिनिटांनी पाच दहशतवादी संसद परिसरात घुसले होते. अॅम्बेसेडर कारमध्ये बसून हे दहशतवादी आले होते. विशेष म्हणजे या कारवर लाल दिवा लावलेला होता. तसेच काचेवर गृहमंत्रालयाचे स्टिकर लावलेले होते. यामुळे ही कार गृहमंत्रालयाची असावी, असा समज सुरक्षारक्षकांचा झाला होता.
उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांच्या कारला धडक
ही कार संसद परिसरात घुसवल्यानंतर दहशतवादी गेट क्रमांक १२ कडे निघाले होते. मात्र सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या एका सदस्याला या कारकडे पाहून संशय आला. या सुरक्षारक्षकाने कारला परत जाण्यास सांगितले होते. मात्र या कारने थेट तत्कालीन उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांच्या कारला धडक दिली होती. त्यानंतर कारमध्ये बसलेल्या दहशतवाद्यांनी कारच्या बाहेर येत थेट गोळीबार सुरू केला होता.
१५ लोक जखमी
दहशतवाद्यांनी संसदेवर हल्ला केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याच क्षणी सुरक्षेचा अलार्म तातडीने वाजवण्यात आला होता. त्यानंतर संसदेच्या सर्व इमारतींचे दरवाजे बंद करण्यात आले होते. दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल सुरक्षा रक्षकांनीही गोळीबार केला होता. साधारण ३० मिनिटे ही चकमक चालू होती. शेवटी सर्व पाच दहशतवादी मारले गेले होते. यामध्ये आठ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह बागकाम करणारा एक एक कर्मचारी शहीद झाला होता. या हल्ल्यात एकूण १५ लोक जखमी जाले होते. या हल्ल्यात मंत्री, खासदार जखमी झाले नव्हते.
हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर गंभीर आरोप
तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी यांनी लोकसभेत या हल्ल्याबाबत सविस्तर माहिती दिली होती. या हल्ल्यामागे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचा हात आहे, असे ते म्हणाले होते. “संसदेवरील हल्ला हा पाकिस्तानमधील लष्कर ए तैयबा आणि जैश ए मोहम्मद या दोन दहशतवादी संघटनांनी केला होता, हे आता पुराव्यानिशी स्पष्ट झाले आहे,” असे आडवाणी संसदेत म्हणाले होते. पाकिस्तानचा सहभाग असल्याचे नोंदवताना “या दोन्ही दहशतवादी संघटनांना पाकिस्ताच्या आयएसआयकडून संरक्षण आणि समर्थन मिळते. पोलिसांनी केलेल्या तपासातून हल्लेखोर हे पाकिस्तानी नागरिक होते, हे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व दहशतवाद्यांना घटनास्थळीच कंठस्नान घालण्यात आले असून भारतातील त्यांच्या साथीदारांनाही अटक करण्यात आली आहे,” अशी माहिती आडवाणी यांनी सभागृहात दिली होती.
“गेल्या आठवड्यात झालेला संसदेवरील हल्ला हा दोन दशकांतील पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांतील सर्वांत मोठा आणि भयंकर हल्ला आहे,” असेही आडवाणी म्हणाले होते.
अवघ्या काही दिवसांत चार जणांना अटक
दरम्यान, हल्ला झाला त्याच दिवशी म्हणजेच १३ डिसेंबर २००१ रोजी पोलिसांनी या गटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवासांत दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने एकूण चार जणांना अटक केले होते. हल्ल्यासाठी दहशतवाद्यांनी वापरलेली कार, त्यांनी वारलेले मोबाईल अशा पुरव्यांचा आधार घेत पोलिसांनी चार जणांना बेड्या ठोकल्या होत्या.
न्यायालयाने काय शिक्षा दिली?
जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) या संघटनेचा दहशतवादी मोहम्मद अफजल गुरू, त्याचा चुलत भाऊ शौकत हुसैन गुरू, शौकतची पत्नी अफसान गुरू तसेच दिल्ली विद्यापीठात अरेबिक भाषेचा प्राध्यापक असलेला सार गिलानी या चार जणांना पोलिसांनी अटके केले होते. या खटल्यासंदर्भात सत्र न्यायालयाने अफसान यांची निर्दोष सुटका केली होती. तर गिलानी, शौकत आणि अफजल यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली होती. २००३ साली गिलानी याने या शिक्षेला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याची २००३ मध्ये निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. तर २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने शौकत याची मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करून त्याला १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली.
अफजल गुरुवार तिहार तुरुंगातच अंत्यसंस्कार
अफजल गुरू याला मात्र न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिला नव्हता. त्याला देण्यात आलेली मृत्यूदंडाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. २६ सप्टेंबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अफजल गुरुला फाशी देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ९ फेब्रुवारी २०१३ साली त्याला फाशी देण्यात आले. याआधी अफजल गुरुने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज सादर केला होता. मात्र तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हा दयेचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्याला फाशी देण्यात आली होती. त्याच्यावर तिहार तुरुंगातच अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते.
सकाळी पाच दहशतवादी संसद परिसरात घुसले
संसद भवन हे देशातील सर्वांत सुरक्षित ठिकाण मानले जाते. मात्र याच संसद भवनावर बावीस वर्षांआधी १३ डिसेंबर रोजी दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यामुळे मंत्री, खासदार तसेच संसद भवनाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. उपलब्ध माहितीनुसार १३ डिसेंबर २००१ रोजी सकाळी ११ वाजून ४० मिनिटांनी पाच दहशतवादी संसद परिसरात घुसले होते. अॅम्बेसेडर कारमध्ये बसून हे दहशतवादी आले होते. विशेष म्हणजे या कारवर लाल दिवा लावलेला होता. तसेच काचेवर गृहमंत्रालयाचे स्टिकर लावलेले होते. यामुळे ही कार गृहमंत्रालयाची असावी, असा समज सुरक्षारक्षकांचा झाला होता.
उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांच्या कारला धडक
ही कार संसद परिसरात घुसवल्यानंतर दहशतवादी गेट क्रमांक १२ कडे निघाले होते. मात्र सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या एका सदस्याला या कारकडे पाहून संशय आला. या सुरक्षारक्षकाने कारला परत जाण्यास सांगितले होते. मात्र या कारने थेट तत्कालीन उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांच्या कारला धडक दिली होती. त्यानंतर कारमध्ये बसलेल्या दहशतवाद्यांनी कारच्या बाहेर येत थेट गोळीबार सुरू केला होता.
१५ लोक जखमी
दहशतवाद्यांनी संसदेवर हल्ला केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याच क्षणी सुरक्षेचा अलार्म तातडीने वाजवण्यात आला होता. त्यानंतर संसदेच्या सर्व इमारतींचे दरवाजे बंद करण्यात आले होते. दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल सुरक्षा रक्षकांनीही गोळीबार केला होता. साधारण ३० मिनिटे ही चकमक चालू होती. शेवटी सर्व पाच दहशतवादी मारले गेले होते. यामध्ये आठ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह बागकाम करणारा एक एक कर्मचारी शहीद झाला होता. या हल्ल्यात एकूण १५ लोक जखमी जाले होते. या हल्ल्यात मंत्री, खासदार जखमी झाले नव्हते.
हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर गंभीर आरोप
तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी यांनी लोकसभेत या हल्ल्याबाबत सविस्तर माहिती दिली होती. या हल्ल्यामागे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचा हात आहे, असे ते म्हणाले होते. “संसदेवरील हल्ला हा पाकिस्तानमधील लष्कर ए तैयबा आणि जैश ए मोहम्मद या दोन दहशतवादी संघटनांनी केला होता, हे आता पुराव्यानिशी स्पष्ट झाले आहे,” असे आडवाणी संसदेत म्हणाले होते. पाकिस्तानचा सहभाग असल्याचे नोंदवताना “या दोन्ही दहशतवादी संघटनांना पाकिस्ताच्या आयएसआयकडून संरक्षण आणि समर्थन मिळते. पोलिसांनी केलेल्या तपासातून हल्लेखोर हे पाकिस्तानी नागरिक होते, हे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व दहशतवाद्यांना घटनास्थळीच कंठस्नान घालण्यात आले असून भारतातील त्यांच्या साथीदारांनाही अटक करण्यात आली आहे,” अशी माहिती आडवाणी यांनी सभागृहात दिली होती.
“गेल्या आठवड्यात झालेला संसदेवरील हल्ला हा दोन दशकांतील पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांतील सर्वांत मोठा आणि भयंकर हल्ला आहे,” असेही आडवाणी म्हणाले होते.
अवघ्या काही दिवसांत चार जणांना अटक
दरम्यान, हल्ला झाला त्याच दिवशी म्हणजेच १३ डिसेंबर २००१ रोजी पोलिसांनी या गटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवासांत दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने एकूण चार जणांना अटक केले होते. हल्ल्यासाठी दहशतवाद्यांनी वापरलेली कार, त्यांनी वारलेले मोबाईल अशा पुरव्यांचा आधार घेत पोलिसांनी चार जणांना बेड्या ठोकल्या होत्या.
न्यायालयाने काय शिक्षा दिली?
जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) या संघटनेचा दहशतवादी मोहम्मद अफजल गुरू, त्याचा चुलत भाऊ शौकत हुसैन गुरू, शौकतची पत्नी अफसान गुरू तसेच दिल्ली विद्यापीठात अरेबिक भाषेचा प्राध्यापक असलेला सार गिलानी या चार जणांना पोलिसांनी अटके केले होते. या खटल्यासंदर्भात सत्र न्यायालयाने अफसान यांची निर्दोष सुटका केली होती. तर गिलानी, शौकत आणि अफजल यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली होती. २००३ साली गिलानी याने या शिक्षेला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याची २००३ मध्ये निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. तर २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने शौकत याची मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करून त्याला १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली.
अफजल गुरुवार तिहार तुरुंगातच अंत्यसंस्कार
अफजल गुरू याला मात्र न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिला नव्हता. त्याला देण्यात आलेली मृत्यूदंडाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. २६ सप्टेंबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अफजल गुरुला फाशी देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ९ फेब्रुवारी २०१३ साली त्याला फाशी देण्यात आले. याआधी अफजल गुरुने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज सादर केला होता. मात्र तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हा दयेचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्याला फाशी देण्यात आली होती. त्याच्यावर तिहार तुरुंगातच अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते.
