तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांना शुक्रवारी (८ डिसेंबर) लोकसभेतून बडतर्फ करण्यात आलं. नीतिमत्ता समितीच्या अहवालात मोइत्रा यांनी संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच यात मोइत्रा यांना दोषी ठरवत समितीने त्यांच्या हकालपट्टीची शिफारस केली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. असं असलं तरी तृणमूल काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी महुआ मोइत्रा यांना पाठिंबा दिला आहे. मोइत्रा यांनीही या प्रकरणी राजकीय लढा देण्याचा संकल्प बोलून दाखवला आहे. या पार्श्वभूमीवर महुआ मोइत्रा यांच्यावरील कारवाईची कारणं काय, कारवाईनंतर त्यांच्यासमोर कोणते कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. त्या कोणत्या मार्गांचा अवलंब करू शकतात याचा हा आढावा…
महुआ मोइत्रा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात का?
लोकसभेतील या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय महुआ मोइत्रा यांच्याकडे असल्याचं मत लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी. डी. टी. आचारी यांनी व्यक्त केलं. असं असलं तरी ते पुढे हेही स्पष्ट करतात, “सामान्यपणे लोकसभेतील प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचं म्हणत त्या आधारावर सभागृहाच्या कामकाजाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. याबाबत राज्यघटनेचे अनुच्छेद १२२ स्पष्ट आहे. त्यात संसदेच्या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यापासून संरक्षण देण्यात आलं आहे.”
घटनेचा अनुच्छेद १२२ प्रमाणे, संसदेतील कोणत्याही निर्णयाच्या वैधतेवर केवळ अनियमिततेच्या आधारावर प्रश्न विचारला जाऊ शकच नाही. असं असलं तरी, संसदेत कामकाजाचं नियमन करण्यासाठी किंवा संसदेत सुव्यवस्था राखण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांना किंवा खासदारांना अधिकार देण्यात आले आहेत ते कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ मधील राजा राम पाल प्रकरणात म्हटले होते की, संसदेला मिळालेले विशेष संरक्षण केवळ प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांना आहे. मात्र, अशीही प्रकरणे असू शकतात जिथे न्यायालयीन पुनरावलोकन करणं आवश्यक असू शकते. असंही लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी. डी. टी. आचारी यांनी नमूद केलं.
काय आहे राजा राम पाल प्रकरण?
डिसेंबर २००५ मध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपावरून लोकसभेच्या ११ आणि एक राज्यसभेच्या एका अशा एकूण १२ खासदारांवर हकालपट्टीची कारवाई करण्यात आली होती. यात बसपा नेते राजा राम पाल यांचाही समावेश होता. त्यांनी या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यावर सुनावणीनंतर जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने ४-१ अशा बहुमताने या खासदारांची याचिका फेटाळली. तसेच ही कारवाई संसदेच्या “स्व-संरक्षण”चा भाग असल्याचं म्हटलं.
याचिका फेटळताना न्यायालयाने एक महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं. ते म्हणाले, “संसदेला न्यायालयीन चिकित्सेपासून संरक्षण असलं तरी वास्तवात बेकायदेशीर किंवा असंवैधानिक निर्णयाला न्यायालयीन छाननीपासून संरक्षण नाही.”
तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय. के. सभरवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटलं, “नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणाऱ्या संसदेच्या कारवाईची वैधता तपासण्यापासून न्यायपालिकेला रोखले जाऊ शकत नाही. अवमानाचा किंवा विशेषाधिकाराचा वापर करण्याचा अर्थ न्यायसंस्थेचा घटनाविरोधी निर्णयांची वैधता तपासण्याचा अधिकार हिरावला असं नाही.” यावेळी त्यांनी घटनेच्या अनुच्छेत १०५ (३) चाही उल्लेख केला.
अनुच्छेद १०५ आहे तरी काय?
राज्यघटनेतील अनुच्छेद १०५ संसद, संसदेचे सदस्य आणि संसदीय समित्यांचे अधिकार व विशेषाधिकार या संदर्भात असून या अनुच्छेद १०५ (३) नुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे आणि त्या सभागृहातील सदस्यांचे, प्रत्येक सभागृहातील समित्यांचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि विशेष संरक्षण संसदेने वेळोवेळी केलेल्या कायद्याप्रमाणे निश्चित केले जातील. त्याची निश्चित व्याख्या होईपर्यंत, संविधान (४४ वी घटनादुरुस्ती) अधिनियम १९७८ च्या कलम १५ प्रमाणे असतील”.
न्यायालयाने म्हटले, “संविधानाच्या अनुच्छेद १०५(३) मध्ये संसदीय कामाला पूर् संरक्षण दिलं आहे असा दावा करण्याला कोणताही आधार नाही. अनुच्छेद १२२ किंवा २१२ मधील घटनात्मक तरतुदींमध्ये निर्बंध असले तरी संसदेच्या विशेषाधिकाराची अंमलबजावणी कशी होते त्याची न्यायालयीन छाननी होऊ शकते.” न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, संसदेने कारवाई करताना ज्या पुराव्यांचा आधार घेतला आहे त्यावर न्यायालय प्रश्न उपस्थित करणार नाही.
लोकसभेतील कारवाईला कोणत्या मुद्द्यावर आव्हान दिलं जाऊ शकतं?
आचार्य म्हणाले, “सभागृहाला सदस्याचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अशावेळी न्यायालय ही कारवाई झाली तेव्हा विशिष्ट विशेषाधिकार किंवा संरक्षण होतं की नव्हतं हे तपासू शकते. विशेषाधिकार समिती आणि नीतिमत्ता समितीचे कामकाज इतर संसदीय समित्यांपेक्षा वेगळे आहे. या समित्या सदस्यांच्या गैरवर्तनाची चौकशी करतात आणि संबंधित व्यक्तीने सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी होईल असं वर्तन केलं आहे का किंवा अशोभनीय वर्तन केले आहे का हे पाहतात. त्यामुळे त्यासाठी योग्य प्रक्रिया निश्चित करावी लागते. या समित्यांना विषयांचा किंवा विधेयकांचा अभ्यास करणाऱ्या समित्यांप्रमाणे पद्धती अवलंबता येत नाहीत.”
“समितीने कशाप्रकारे चौकशी करावी यासाठी कोणतेही विशिष्ट नियम घालून दिलेले नाहीत. मात्र, समिती ज्याच्यावर आरोप झालेत त्या व्यक्तिला समितीसमोर हजर राहून बाजू मांडण्याची संधी देईल. तसेच इतर संबंधित लोकांनाही समितीसमोर बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकेल, असं गृहित धरलं जातं. काही प्रकरणांमध्ये आरोपी खासदाराला आरोप करणाऱ्यांची उलटतपासणी करण्याचाही अधिकार आहे. कारण शेवटी या तपासाचा मूळ उद्देश सत्य शोधणे हा आहे. म्हणूनच सत्य शोधण्यासाठी सर्व न्याय्य पद्धती वापराव्या लागतील. या प्रकरणात त्या सर्वांचे पालन केले गेले की नाही हा प्रश्न आहे,” असंही आचार्य यांनी नमूद केलं.
या प्रकरणात महुआ मोइत्रा यांनी लाच घेतल्याचा आरोप घेणारे दर्शन हिरानंदानी व वकील अनंत देहदराई यांची उलटतपासणी करू न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच समितीवर नैसर्गिक न्याय नाकारल्याचा आरोप केला आहे.
गुन्हा कसा ठरवला जातो?
आचारी म्हणाले, “संविधानाच्या अनुच्छेद २० नुसार, अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार गुन्हा केल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकत नाही. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा होण्यासाठी तसा कायदा असावा लागतो. त्या कायद्यात ती विशिष्ट कृतीला गुन्हा म्हटलं असेल, तरच त्या व्यक्तिला शिक्षा देता येते. तो मूलभूत अधिकार आहे. मोइत्रा यांच्यावरील मुख्य आरोपांपैकी एक म्हणजे त्यांनी संसदेचा लॉगिन-पासवर्ड दुसऱ्या व्यक्तीसोबत शेअर केला. मात्र, लॉगिन-पासवर्ड शेअर करण्याबाबत लोकसभेचे कोणतेही नियम नाहीत. त्यामुळे हे नियमांचे उल्लंघन आहे असे म्हणता येत नाही.”
हेही वाचा : खासदार महुआ मोईत्रा लोकसभेतून बडतर्फ; समितीचा अहवाल येताच काही तासांतच निर्णय
“जर लॉगिन पासवर्ड शेअर करण्याबाबत कोणताही नियम किंवा कायदा नसेल, तर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई कशी करू शकता? या प्रकरणात हीच मूलभूत अडचण आहे. असं असलं तरी प्रश्न विचारण्यासाठी व्यावसायिकाकडून लाच स्वीकारणे हा विशेषाधिकाराचा भंग होता आणि विशेषाधिकार समितीने त्याची चौकशी करायला हवी होती,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
