सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट असलेलं ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन (ओआयएफ) ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट चालवते. त्याची मुख्य ओळख ओशो आश्रम अशी आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून हा ओशो आश्रम एका वादात अडकला आहे. पुण्यातील कोरेगाव भागात असलेल्या या ओशो आश्रमातील दोन जमिनीचे प्लॉट विकण्यावरून हा वाद सुरू आहे. ओशो आश्रमातील एका गटाने अशा प्रकारे आश्रमाची जमीन विकणे ओशोंच्या वारशाला धक्का लावणं आहे, असा आरोप करत जोरदार विरोध केला.
या जमीन विक्रीला विरोध करणाऱ्या ओशो समर्थक गटाने सार्वजनिक ट्रस्टच्या चौकशीचे अधिकार असणाऱ्या संयुक्त धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात खटला दाखल केला आणि कायदेशीर लढाई लढली. यामुळे त्यांना ओशो आश्रमातील दोन जमिनीचे प्लॉट १०७ कोटी रुपयांना बजाज कुटुंबाला विकण्याचा व्यवहार थांबवण्यात यश आलं.
शंका निर्माण करणारा अर्ज
ओशो आश्रमाने डिसेंबर २०२० मध्ये मुंबईच्या संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांकडे एक अर्ज केला. यात त्यांनी आश्रमाचे दोन भूखंड राजीव बजाज आणि त्यांच्या ऋषभ फॅमिली ट्रस्टला विकण्याची परवानगी मागितली. या व्यवहाराचा भाग म्हणून ओशो आश्रमाने बजाज यांच्याबरोबर १०७ कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केला. विक्री होत असलेल्या त्या एकूण जमिनीची किंमत सुमारे १५०० कोटी रुपये आहे.
ओशो आश्रमाने जवळपास ९ हजार ८०० चौरस मीटरचे दोन भूखंड विकण्याची परवानगी मागताना कोविडमुळे आश्रमाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा केला. त्यामुळे ओशो मेडिटेशन इंटरनॅशनल रिसॉर्ट चालविण्यासाठी आश्रमाला मुदत ठेवी मोडून खर्च भागवावा लागत असल्याचंही सांगण्यात आलं.
ओशो आश्रम व्यवस्थापनाने जमिनीची विक्री करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज केल्यावर ओशोंचे शिष्य योगेश ठक्कर हे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात या करारावर आक्षेप घेणारे पहिले होते.त्यानंतर तब्बल २७ शिष्यांनी आक्षेप घेत अर्ज दाखल केले. इतकंच नाही, तर जगभरातून तब्बल १२ हजार शिष्यांनी संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांना ई-मेल पाठवून या निर्णयावर आक्षेप घेतला.
वकील वैभक मेथा म्हणाले, “ओआयएफ एक धर्मादाय सार्वजनिक ट्रस्ट आहे. सार्वजनिक ट्रस्टला कोणतीही जमीन विकायची असेल किंवा निधी द्यावयाचा असेल, तर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. मात्र, या प्रकरणात ओशो आश्रमाने बजाज कुटुंबासोबत सामंजस्य करार केल्यानंतर परवानगीसाठी अर्ज केला. त्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी हा परवानगी अर्ज करायला हवा होता. परंतु त्यांनी आर्थिक व्यवहार झाल्यावर परवानगी मागणारा अर्ज केला.”
ओशो आश्रमाने दोन भूखंड विकण्याची परवानगी मागताना कोविडमुळे त्यांना २०२०-२१ या वर्षात ३ कोटी ३७ लाख रुपयांचा तोटा झाल्याचा युक्तिवाद केला.
धर्मादाय आयुक्तांसमोरील सुनावणीत काय झालं?
२०२१ मध्ये या प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तांसमोरील सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणीत ज्यांनी आक्षेप घेतला त्या शिष्यांनी जमिनीचा व्यवहार करणाऱ्या ओशो आश्रमाच्या विश्वस्तांची उलटतपासणी करण्याची मागणी केली. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने ही मागणी मान्य केली. यानंतर ओशो आश्रमाच्या विश्वस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही विश्वस्तांची उलटतपासणी करण्याची मागणी मान्य केली.
यानंतर ओशो आश्रमाचे विश्वस्त सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे न्यायालयाने केवळ विश्वस्तांच्या उलटतपासणीला परवानगी दिली नाही, तर धर्मादाय आयुक्तांनी या प्रकरणात त्यांची निरिक्षणे नोंदवण्यास सांगितले.
“धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने या प्रकरणी सतत सुनावणी घेतली. एका दिवशी तर सुनावणी सकाळी ११ वाजता सुरू झाली आणि मध्यरात्री १२ वाजता संपली,” अशी माहिती आक्षेप घेणारे शिष्य ठक्कर यांनी दिली. वकील मेथा म्हणाले, “आम्हाला विश्वस्तांची उलटतपासणी करायची होती, परंतु त्यांनी सतत उलटतपासणी टाळली. उलटतपासणी म्हणजे दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे योग्य सुनावणी. त्यामुळे पुरावे रेकॉर्डवर येतात, गोष्टी सार्वजनिक होतात. मात्र, ओशो आश्रमाच्या विश्वस्तांनी उलटतपासणी होऊ दिली नाही.”
सुनावणीनंतर धर्मादाय आयुक्तांकडून निर्देश
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने सुनावणीनंतर ओशो आश्रमाचा दोन भूखंड विकण्याची परवानगी मागणारा अर्ज फेटाळला. हे करताना आयुक्तांनी ओशो आश्रमाला भूखंड विक्री आवश्यक असल्याचं सिद्ध करता आलं नाही, असंही नमूद केलं. तसेच रिसॉर्टचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आश्रमाकडे पुरेसा निधी असल्याचंही नमूद केलं.
धर्मादाय आयुक्तांनी ओशो आश्रमाला जमीन व्यवहारापोटी बजाज कुटुंबाकडून घेतलेले ५० कोटी रुपये व्याजाविना परत करण्याचे निर्देशही दिले. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय एवढ्यावरच थांबले नाही. त्यांनी ओशो आश्रमाच्या २००५ ते २०२३ या काळातील आर्थिक व्यवहारांचे विशेष लेखा परीक्षकण करण्यास सांगितले. यासाठी त्यांनी नियुक्त केलेल्या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. विश्वस्तांना लेखापरीक्षकांना सर्व हिशेब पुस्तके, पावत्या, व्हाउचर आणि लेजर उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करताना उल्लेख केलेला करणसिंग यांचा १९४९ चा जाहिरनामा काय आहे?
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने म्हटले, “ओशो आश्रमाच्या मागील रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की, विश्वस्त ट्रस्टच्या मालमत्तेचा व्यवहार करत आहेत. ते ट्रस्टचा निधी आणि उत्पन्न याबाबत गंभीर नाहीत. ते कोणत्याही तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता घाईघाईने निर्णय घेत आहेत. त्याचा ओशो आश्रम आणि नियो संन्यास फाउंडेशनच्या भविष्यातील आर्थिक स्वातंत्र्यावर दीर्घकालीन परिणाम होत आहेत.”
“कोट्यवधी शिष्य आणि ओशो भक्तांच्या भावना ओशो आश्रमाच्या एकूण मालमत्तेशी जोडलेल्या आहेत,” असंही यावेळी नमूद करण्यात आलं. “ओशो आश्रमाने दरवर्षी त्यांना तोटा होत असल्याचा दावा केला होता. मात्र, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय या वादाशी सहमत नाही. म्हणून त्यांनी ओशो रिसॉर्टच्या खात्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले,” असं वकिलांनी सांगितलं.
या जमीन विक्रीला विरोध करणाऱ्या ओशो समर्थक गटाने सार्वजनिक ट्रस्टच्या चौकशीचे अधिकार असणाऱ्या संयुक्त धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात खटला दाखल केला आणि कायदेशीर लढाई लढली. यामुळे त्यांना ओशो आश्रमातील दोन जमिनीचे प्लॉट १०७ कोटी रुपयांना बजाज कुटुंबाला विकण्याचा व्यवहार थांबवण्यात यश आलं.
शंका निर्माण करणारा अर्ज
ओशो आश्रमाने डिसेंबर २०२० मध्ये मुंबईच्या संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांकडे एक अर्ज केला. यात त्यांनी आश्रमाचे दोन भूखंड राजीव बजाज आणि त्यांच्या ऋषभ फॅमिली ट्रस्टला विकण्याची परवानगी मागितली. या व्यवहाराचा भाग म्हणून ओशो आश्रमाने बजाज यांच्याबरोबर १०७ कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केला. विक्री होत असलेल्या त्या एकूण जमिनीची किंमत सुमारे १५०० कोटी रुपये आहे.
ओशो आश्रमाने जवळपास ९ हजार ८०० चौरस मीटरचे दोन भूखंड विकण्याची परवानगी मागताना कोविडमुळे आश्रमाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा केला. त्यामुळे ओशो मेडिटेशन इंटरनॅशनल रिसॉर्ट चालविण्यासाठी आश्रमाला मुदत ठेवी मोडून खर्च भागवावा लागत असल्याचंही सांगण्यात आलं.
ओशो आश्रम व्यवस्थापनाने जमिनीची विक्री करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज केल्यावर ओशोंचे शिष्य योगेश ठक्कर हे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात या करारावर आक्षेप घेणारे पहिले होते.त्यानंतर तब्बल २७ शिष्यांनी आक्षेप घेत अर्ज दाखल केले. इतकंच नाही, तर जगभरातून तब्बल १२ हजार शिष्यांनी संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांना ई-मेल पाठवून या निर्णयावर आक्षेप घेतला.
वकील वैभक मेथा म्हणाले, “ओआयएफ एक धर्मादाय सार्वजनिक ट्रस्ट आहे. सार्वजनिक ट्रस्टला कोणतीही जमीन विकायची असेल किंवा निधी द्यावयाचा असेल, तर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य आहे. मात्र, या प्रकरणात ओशो आश्रमाने बजाज कुटुंबासोबत सामंजस्य करार केल्यानंतर परवानगीसाठी अर्ज केला. त्यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी हा परवानगी अर्ज करायला हवा होता. परंतु त्यांनी आर्थिक व्यवहार झाल्यावर परवानगी मागणारा अर्ज केला.”
ओशो आश्रमाने दोन भूखंड विकण्याची परवानगी मागताना कोविडमुळे त्यांना २०२०-२१ या वर्षात ३ कोटी ३७ लाख रुपयांचा तोटा झाल्याचा युक्तिवाद केला.
धर्मादाय आयुक्तांसमोरील सुनावणीत काय झालं?
२०२१ मध्ये या प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तांसमोरील सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणीत ज्यांनी आक्षेप घेतला त्या शिष्यांनी जमिनीचा व्यवहार करणाऱ्या ओशो आश्रमाच्या विश्वस्तांची उलटतपासणी करण्याची मागणी केली. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने ही मागणी मान्य केली. यानंतर ओशो आश्रमाच्या विश्वस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही विश्वस्तांची उलटतपासणी करण्याची मागणी मान्य केली.
यानंतर ओशो आश्रमाचे विश्वस्त सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे न्यायालयाने केवळ विश्वस्तांच्या उलटतपासणीला परवानगी दिली नाही, तर धर्मादाय आयुक्तांनी या प्रकरणात त्यांची निरिक्षणे नोंदवण्यास सांगितले.
“धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने या प्रकरणी सतत सुनावणी घेतली. एका दिवशी तर सुनावणी सकाळी ११ वाजता सुरू झाली आणि मध्यरात्री १२ वाजता संपली,” अशी माहिती आक्षेप घेणारे शिष्य ठक्कर यांनी दिली. वकील मेथा म्हणाले, “आम्हाला विश्वस्तांची उलटतपासणी करायची होती, परंतु त्यांनी सतत उलटतपासणी टाळली. उलटतपासणी म्हणजे दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे योग्य सुनावणी. त्यामुळे पुरावे रेकॉर्डवर येतात, गोष्टी सार्वजनिक होतात. मात्र, ओशो आश्रमाच्या विश्वस्तांनी उलटतपासणी होऊ दिली नाही.”
सुनावणीनंतर धर्मादाय आयुक्तांकडून निर्देश
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने सुनावणीनंतर ओशो आश्रमाचा दोन भूखंड विकण्याची परवानगी मागणारा अर्ज फेटाळला. हे करताना आयुक्तांनी ओशो आश्रमाला भूखंड विक्री आवश्यक असल्याचं सिद्ध करता आलं नाही, असंही नमूद केलं. तसेच रिसॉर्टचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आश्रमाकडे पुरेसा निधी असल्याचंही नमूद केलं.
धर्मादाय आयुक्तांनी ओशो आश्रमाला जमीन व्यवहारापोटी बजाज कुटुंबाकडून घेतलेले ५० कोटी रुपये व्याजाविना परत करण्याचे निर्देशही दिले. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय एवढ्यावरच थांबले नाही. त्यांनी ओशो आश्रमाच्या २००५ ते २०२३ या काळातील आर्थिक व्यवहारांचे विशेष लेखा परीक्षकण करण्यास सांगितले. यासाठी त्यांनी नियुक्त केलेल्या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. विश्वस्तांना लेखापरीक्षकांना सर्व हिशेब पुस्तके, पावत्या, व्हाउचर आणि लेजर उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करताना उल्लेख केलेला करणसिंग यांचा १९४९ चा जाहिरनामा काय आहे?
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने म्हटले, “ओशो आश्रमाच्या मागील रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की, विश्वस्त ट्रस्टच्या मालमत्तेचा व्यवहार करत आहेत. ते ट्रस्टचा निधी आणि उत्पन्न याबाबत गंभीर नाहीत. ते कोणत्याही तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता घाईघाईने निर्णय घेत आहेत. त्याचा ओशो आश्रम आणि नियो संन्यास फाउंडेशनच्या भविष्यातील आर्थिक स्वातंत्र्यावर दीर्घकालीन परिणाम होत आहेत.”
“कोट्यवधी शिष्य आणि ओशो भक्तांच्या भावना ओशो आश्रमाच्या एकूण मालमत्तेशी जोडलेल्या आहेत,” असंही यावेळी नमूद करण्यात आलं. “ओशो आश्रमाने दरवर्षी त्यांना तोटा होत असल्याचा दावा केला होता. मात्र, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय या वादाशी सहमत नाही. म्हणून त्यांनी ओशो रिसॉर्टच्या खात्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले,” असं वकिलांनी सांगितलं.
