– राखी चव्हाण
व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनावर वाघांची अधिक संख्या असणाऱ्या राज्यांचा वाढणारा कल, त्यातून मिळणारा कोट्यवधींचा महसूल यामुळे त्या-त्या राज्यांचा या पर्यटनावर दिला जाणारा अधिकाधिक भर वाघांसाठी धोकादायक ठरत आहे. या परिस्थितीत सुरुवातीला वाघांची संख्या कमी असलेल्या आणि आता वाघ वाढू लागल्यानंतर पर्यटनापेक्षा वाघांच्या सुरक्षिततेवर अधिक लक्ष देण्यासाठी थेट लेखी आदेश काढणाऱ्या राजस्थान वनविभागाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे.
राजस्थान वनखात्याचा आदेश काय?
राज्यातील संरक्षित क्षेत्र आणि ज्या वनक्षेत्रात सफारी तसेच पर्यटनाची व्यवस्था आहे, त्या ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीचा मोफत प्रवेश प्रतिबंधित आहे. याबाबत मुख्य वन्यजीव संरक्षक किंवा त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी किंवा इतर कोणत्याही कार्यालयाने यापूर्वी कोणतेही आदेश दिले असल्यास त्यावरदेखील बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदीमध्ये दिलेल्या आदेशाचा नियमित शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या वन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नसून, त्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यासाठी या भागात मुक्तपणे ये-जा करता येईल. तसेच, कोणत्याही संशोधन/शैक्षणिक/शैक्षणिक संस्थेमध्ये संशोधनासाठी नोंदणी केलेल्या संशोधकांसाठी मुख्य वन्यजीव संरक्षकाने दिलेल्या परवानगीवर या तरतुदीचा परिणाम होणार नाही.
वने व वन्यजीवक्षेत्रातील संशोधकांसाठी कोणते नियम?
वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२नुसार किंवा या कायद्यान्वये बनवलेल्या नियमांनुसार संरक्षित क्षेत्र आणि वनक्षेत्रात संशोधनासाठी मुख्य वन्यजीव संरक्षकाने कोणतीही परवानगी दिली असेल किंवा प्रसिद्ध केली असेल, तर संबंधित संशोधकाला कोणतेही सरकारी वाहन दिले जाणार नाही. मात्र, संशोधनासाठी परवानगीच्या अटीनुसार स्वखर्चाने घेतलेल्या अधिकृत वाहनांनाच संबंधित भागात प्रवेश दिला जाईल. खालील तरतुदीमध्ये दिलेल्या परिस्थितीशिवाय, कोणत्याही संशोधन अभ्यासकाने किंवा विभागाच्या कोणत्याही कार्यालयाने स्थापन केलेल्या किंवा इतर तत्सम समितीच्या सदस्यांना सरकारी वाहन आणि मोफत प्रवेश सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.
राजस्थान वन खात्याने हा आदेश का काढला?
काही लोक सरकारी वाहनांचा वापर करून संरक्षित भागात आणि वनक्षेत्रात जवळपास रोजच सफारी करत असल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे होत असल्याचे पुरावेही उपलब्ध झाले आहेत. घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर हे वास्तव उघड झाले. त्यामुळे राज्यातील वन व वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या हितासाठी व राज्याच्या हितासाठी हे आदेश काढण्यात आले.
महाराष्ट्रातील वन्यजीव पर्यटनाची स्थिती काय?
महाराष्ट्रातील जंगल व वन्यजीव पर्यटन हे पूर्णपणे व्याघ्रकेंद्रfत झाले आहे. राज्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प आणि त्याठिकाणी हमखास होणारे व्याघ्रदर्शन यामुळे हे नाव जागतिक पर्यटन नकाशावर कोरले गेले आहे. येथे देशविदेशातील पर्यटकांच्या गर्दीपेक्षा राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तिमत्त्व अथवा त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींचे ऐनवेळी पर्यटनासाठी जाणारे दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी यामुळे अनेकदा पर्यटन नियमांची पायमल्ली होते. उमरेड-पवनी-करांडला अभयारण्यातदेखील दरम्यानच्या काळात व्याघ्रदर्शनामुळे नियमांची पायमल्ली होत होती. तुलनेने इतर व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्यात हे प्रमाण कमी आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: वाघांचे बंदिस्त प्रजनन अपयशीच कसे?
महाराष्ट्रातही अशाच आदेशाची गरज आहे का?
महाराष्ट्रातील व्याघ्रकेंद्रित पर्यटन, पर्यटकांचा धुमाकूळ, संशोधनाच्या नावावर संशोधकांना दिली जाणारी अति मोकळीक आणि वनखात्याची यावरील मूक भूमिका यामुळे वाघाची माणसांशी जवळीक वाढली आहे. वाघांच्या छायाचित्रणासाठी पर्यटक वाहने वाघांच्या अतिशय जवळ नेली जातात. परिणामी त्याच्या वर्तणुकीत बदल होत आहे आणि वन्यप्राण्यांची नैसर्गिक वर्तणूक बदलत असेल तर ते धोकादायक आहे. संशोधन आवश्यक असले तरीही संशोधनासाठी दिल्या जाणाऱ्या मोकळीकीचा अनेदा गैरवापरदेखील होतो. संशोधनादरम्यान घेतलेली छायाचित्रे वनखात्याच्या परवानगीशिवाय संशोधक समाजमाध्यमावर प्रकाशित करतात. अनेकदा ती प्रसारमाध्यमांनाही दिली जातात. यावर कुठेतरी प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच राजस्थान वन खात्यासारखा आदेश महाराष्ट्राच्या वन खात्यानेही काढणे आवश्यक आहे. मात्र, व्याघ्र पर्यटनातून मिळणाऱ्या कोट्यावधी रुपयाच्या महसुलाच्या पार्श्वभूमीवर तो निघेल याची शाश्वती कमी आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
