विश्लेषण : शेतीविषयक कोणत्या धोरणामुळे श्रीलंकेवर आर्थिक संकट?

श्रीलंका देश आधीच जगातील इतर अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थ संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाखाली दबला होता. अशातच श्रीलंका सरकारने रसायनांच्या आयातीवरील खर्च कमी करणे आणि देशातील शेती पूर्णपणे सेंद्रीय करण्याचा निर्णय जाहीर केला. श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत याबाबत आश्वासनही दिलं होतं. त्याची त्यांनी अंमलबजावणी केली. मात्र, राजपक्षे यांनी तज्ज्ञांचा सल्ला घेत व्यापक सेंद्रीय शेती धोरण न आखता अचानकपणे या निर्णयाची घोषणा केली.

श्रीलंकेचं सेंद्रीय शेती धोरण नेमकं कोठे फसलं?

श्रीलंकेने देशात सेंद्रीय शेतीची घोषणा केली तेव्हा त्यासाठीच्या व्यापक पर्यायी व्यवस्था, आधुनिक सेंद्रीय शेतीचं तंत्रज्ञान, ते तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवणे आणि शेती उत्पन्नात घट होणार नाही यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत. त्याचाच परिणाम म्हणून एप्रिल २०२१ मध्ये अचानक रासायनिक खतांची आयातीवर बंदी आल्यानंतर शेतीच्या खतांची गरज निर्माण झाली. रासायनिक खतांअभावी शेतीवर परिणाम झाला आणि उत्पादनात मोठी घट झाली.

तांदळाबाबत स्वयंपूर्ण असलेल्या श्रीलंकेत उपासमारीची वेळ

ऑबझर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या (ORF) संकेतस्थळावर सौम्य भौमिक यांनी श्रीलंकेतील सेंद्रीय शेतीच्या फसलेल्या प्रयोगाबाबत सांगितलं, “श्रीलंकेत अचानक सेंद्रीय शेती धोरणाची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या ७ महिन्यांमध्ये तेथील तांदळाचं उत्पादन २० टक्क्यांनी खाली आलं. एकूण शेतजमिनींपैकी ३३ टक्के जमीन वापराविना पडून राहिली. या सगळ्या परिस्थितीमुळे तांदळाच्या किमतीत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली.”

विशेष म्हणजे याआधी श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती डळमळीत असली तरी अन्नधान्यात तांदळाच्या बाबतीत श्रीलंका स्वयंपूर्ण होता. मात्र, विनातयार घोषणा केलेल्या सेंद्रीय शेती धोरणामुळे श्रीलंकेला अन्नधान्य देखील आयात करावं लागलं. श्रीलंकेला मान्यमार व चीनमधून तांदूळ मागवावा लागला. त्यामुळे श्रीलंकेवरील आर्थिक संकट आणखी गडद झालं.

हेही वाचा : “९० हजार ते १ लाख कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात घातले”; ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांचा गंभीर आरोप

श्रीलंकेतील अन्नधान्याच्या तुटवड्याचं चक्र तांदळापर्यंतच मर्यादीत राहिलं नाही, तर श्रीलंकेला साखरेसह अनेक वस्तूंचीही आयात करावी लागली. श्रीलंकेतील आयात तेथील चहाच्या निर्यातीवर अवलंबून होती. मात्र, सेंद्रीय शेतीनंतर चहाच्या उत्पादनातही मोठी घट झाली. ही घट ४२५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतकी होती. त्यामुळे श्रीलंकेचा आर्थिक कणाच मोडला.