– इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई महापालिका मुख्यालयातील शिवसेना पक्ष कार्यालय कोणाचे, यावरून ठाकरे आणि शिंदे गटात झालेल्या वादानंतर पालिका प्रशासनाने शिवसेनेसह भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष या सर्वच पक्षांची कार्यालये बंद केली आहेत. ती पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी सर्वच पक्षांनी केली आहे. त्यामुळे आता महापालिका बरखास्त होऊनही पक्ष कार्यालये का हवीत, राजकीय पक्षांना त्याची एवढी निकड का भासते, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यासाठी हा नेमका वाद काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
पालिकेत सध्या कोणत्या पक्षांची कार्यालये आहेत?
मुंबई पालिकेत शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष या पाच पक्षांना कार्यालये देण्यात आली आहेत. संख्याबळानुसार ही कार्यालये लहान-मोठ्या आकाराची आहेत. गेली २५ वर्षे पालिकेवर सत्ता असलेल्या शिवसेनेला मोठे कार्यालय मिळाले आहे. २०१७च्या निवडणुकीत भाजपचेही संख्याबळ वाढल्यामुळे इमारतीच्या नूतनीकरणानंतर भाजपलाही मोठे कार्यालय देण्यात आले. पालिकेमध्ये गटनेत्यांसाठी वेगळी दालने असतात. पालिकेची मुदत संपली की पक्ष कार्यालयांबरोबर ही दालनेही पुढील निवडणुकीपर्यंत बंद केली जातात.
पक्ष कार्यालय मिळण्यासाठी किती सदस्यांची गरज?
किमान सात सदस्य असलेल्या पक्षाला कार्यालय दिले जाते. २०१२मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे २८ नगरसेवक निवडून आले होते. त्या वेळी पक्षाला कार्यालय देण्यात आले होते. त्यानंतर २०१७ च्या निवडणुकीत मनसेचे ७ नगरसेवक होते, त्यामुळे तेव्हाही या पक्षाला कार्यालय देण्यात आले होते. मात्र, त्यापैकी सहा नगरसेवक शिवसेनेत गेल्यानंतर मनसेकडे एकच नगरसेवक शिल्लक राहिला. त्यानंतर गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडून मनसेचे कार्यालय बंद करण्यात आले होते.
अपक्षांनाही कार्यालय मिळते का?
अपक्षांना स्वतंत्र कार्यालय देण्याची तरतूद नाही. मात्र, २०१२च्या निवडणुकीत सात अपक्ष निवडून आले होते. त्यापैकी बहुतांश अपक्ष हे इतर कोणत्या तरी पक्षाला पाठिंबा देणारे किंवा त्यांच्याशी राजकीय जवळीक असलेले होते. तत्कालीन अपक्ष नगरसेवक मनोज संसारे यांनी अपक्षांसाठी कार्यालय देण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर त्यांनाही कार्यालय देण्यात आले होते. मात्र, २०१७ च्या निवडणुकीनंतर असे कार्यालय देण्यात आले नाही.
पालिका अस्तित्वात नसताना पक्ष कार्यालये सुरू असतात का?
महापालिकेच्या मुदतीपर्यंतच पक्षाची कार्यालये सुरू ठेवता येतील, असा नियम आहे. महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर ही कार्यालये बंद करणे अपेक्षित असते. त्यानुसार गेल्या वर्षी महापालिकेची मुदत संपल्यावर मार्चमध्येच कार्यालये बंद करायला हवी होती; परंतु माजी नगरसेवकांच्या विनंतीवरून ही कार्यालये सुरू ठेवण्यात आली. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीमुळे पक्ष कार्यालये बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली.
पक्ष कार्यालये कशासाठी?
पालिकेच्या विविध सभांसाठी येणाऱ्या नगरसेवकांना बसण्यासाठी, कागदपत्रे वाचण्यासाठी, पत्रव्यवहार करण्यासाठी, सभेपूर्वी पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक घेण्यासाठी या कार्यालयांचा उपयोग होतो. तसेच पक्षाच्या पत्रकार परिषदाही या कार्यालयात होतात. अनेक नागरिक, संघटना आपले विविध प्रश्न घेऊन नगरसेवकांकडे किंवा पक्षाकडे येत असतात. नगरसेवक एक प्रकारे प्रशासन आणि नागरिकांमधील दुवा असतात. पक्षाच्या कार्यालयात बसून ते नागरिकांचे प्रश्न सोडवतात.
हेही वाचा : “शिवसेना फुटावी ही शरद पवारांची इच्छा नाही, तर…”, संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
निवडणूक लांबल्यामुळे कार्यालये सुरू ठेवावीत का?
महापालिकेची मुदत संपूनही या वेळी निवडणूक अनेक महिने लांबल्यामुळे पालिका मुख्यालयातील पक्ष कार्यालये सुरू ठेवावीत का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. दुसऱ्या बाजूला पक्ष कार्यालयात बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमार्फत पालिका प्रशासनावरही एक प्रकारे वचक राहतो. कोट्यवधींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेतील प्रशासनाच्या कारभारावर आणि भ्रष्टाचारावर बोलण्यासाठी सध्या इतर कोणतेही व्यासपीठ नसल्याने पक्ष कार्यालये सुरू राहणे गरजेचे आहे, असाही एक मतप्रवाह आहे.
