– सतीश कामत
वाढत्या आधुनिकीकरणाबरोबर इंधनाची गरज जागतिक पातळीवर सतत वाढती राहिलेली आहे त्यामध्ये तेल हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. भारतामध्ये तेल उत्पादनाला खूपच मर्यादा असल्यामुळे आपण दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात करतो. त्यासाठी पश्चिम आशियातील देशांसह रशियावरही अवलंबून असतो. या आयातीपोटी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांच्या चढ-उतारानुसार मोठ्या प्रमाणात परकीय गंगाजळी खर्च होते. तेलाच्या क्षेत्रातील या दोन प्रमुख समस्यांवर काही अंशी मात करण्यासाठी २०१४मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आल्यानंतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नवीन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या.
प्रकल्पाचे स्वरूप काय?
उच्च दर्जाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता असा प्रकल्प उभारण्याची हमी केंद्र सरकारने सुरुवातीपासून दिली आहे. त्यासाठी सौदी अरेबियातील अराम्को आणि अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांच्याबरोबर भारतातील हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी भागीदारीचा करार करून नवीन कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांच्या या अवाढव्य आकाराच्या प्रकल्पामध्ये दोन्ही बाजूंनी भांडवलाचा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा राहील, असेही ठरवण्यात आले.
हा प्रकल्प कोकणातच का?
अशा स्वरूपाच्या प्रकल्पासाठी समुद्रकिनाऱ्यालगत सुमारे १० ते १५ हजार एकर जागेची गरज आहे, हे लक्षात आल्यामुळे तशा जागेचा शोध सुरू झाला तेव्हा देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर कोकणामध्ये हे शक्य आहे, असे वाटल्याने राज्यकर्त्यांची नजर कोकणाकडे वळली. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातही भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यामुळे यामध्ये फार अडचण येणार नाही, असा केंद्र सरकारचा कयास होता. रायगड जिल्ह्यात बंदर आणि इतर औद्योगीकरण आधीच मोठ्या प्रमाणात झालेले असल्यानेही प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने रत्नागिरी जिल्ह्यात चाचपणी सुरू झाली. जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात शेती-बागायतीचे फार नुकसान न होता कातळाची जमीन मुबलक उपलब्ध असल्याने तेथे नाणार या गावासह परिसरातील १४ गावांमध्ये भूसंपादनासाठी आखणी सुरू झाली. दरम्यान, प्रकल्पाचे ‘रत्नागिरी रिफायनरी ॲंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड’ (आरआरपीसीएल) असे नामकरणही झाले होते. प्रस्तावित प्रकल्पामधून पेट्रोल, डिझेल आणि हवाई इंधनाबरोबरच पेट्रोकेमिकलच्या विविध उत्पादनांची निर्मिती अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर देशातील यापूर्वीच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांपेक्षा येथे अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. या तंत्रज्ञानामुळे या भागामधील पारंपरिक आंबा उत्पादन आणि मासेमारीला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही किंवा त्याच्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही, असाही सरकारचा दावा असून त्याच्या पुष्टीसाठी जामनगरच्या प्रकल्पाचा दाखला सरकारतर्फे दिला जातो. किंबहुना म्हणूनच या प्रकल्पाचे नाव हरित किंवा ‘ग्रीन रिफायनरी’ असे ठेवण्यात आले आहे.
प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध का?
अशा स्वरूपाच्या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध होण्याची शक्यता राज्यकर्त्यांनी गृहित धरली होती. तरीसुद्धा यापूर्वी याच तालुक्यातील जैतापूर परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा अनुभव गाठीशी असल्याने त्या धर्तीवर येथेही तो मोडून काढता येईल, अशी अटकळ होती. पण स्थानिक ग्रामस्थांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त चिवटपणे विरोध केला. तसेच स्थानिक पातळीवरील राजकीय गणिते लक्षात घेऊन राज्याच्या सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेनेही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. त्यामुळे युती सरकारची पाच वर्षे पूर्ण झाली तरीसुद्धा हा प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही. किंबहुना राज्यात सत्तेच्या भागीदारीतील शिवसेनेला खूश ठेवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
रोजगाराविषयी साशंकता?
प्रकल्पामध्ये सुमारे एक लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. पण यापैकी प्रत्यक्ष रोजगार किती असेल आणि त्यातही स्थानिकांना किती संधी मिळेल, याबद्दल साशंकता आहे. येथील निसर्ग आणि पर्यावरणाची हानी, हा कळीचा मुद्दा आहेच, पण आंबा आणि मासेमारी या दोन प्रमुख पारंपरिक व्यवसायांवरही संक्रांत येण्याची भिती स्थानिकांना वाटत आहे. विशेषतः कातळ जमिनीवर उत्तम प्रकारे होणाऱ्या आंब्याच्या बागा या प्रकल्पामुळे धोक्यात येतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर, सध्या फक्त कातळावरील जमिनीचे संपादन केले तरी भविष्यात प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी विस्थापनाचीही चिंता त्यांना भेडसावत आहे.
प्रकल्पाचे भवितव्य काय?
गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यामध्ये नाट्यमय राजकीय घडामोडी होऊन शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. त्यावेळी केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाजपप्रणीत सरकार असल्यामुळे या दोन सरकारांमध्ये पहिल्यापासूनच विसंवाद राहिला होता. त्याबद्दल प्रकल्पावर आणखी परिणाम झाला तरीसुद्धा महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात प्रकल्पासाठी पर्यायी जागेचा प्रस्ताव केंद्र सरकार पुढे ठेवला आणि नाणारऐवजी सध्या वादग्रस्त झालेल्या बारसू सोलगाव परिसरात हा प्रकल्प उभारावा अशा आशयाचे पत्र केंद्र सरकारला पाठवले. त्यानंतर त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. दरम्यान, गेल्या जूनमध्ये महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व भाजप यांचे सरकार सत्तेवर आले.
हेही वाचा : ग्रामस्थांचा विरोध मोडून काढत रिफायनरी प्रकल्प चाचण्यांसाठी ड्रिलिंगचे काम सुरू
शिंदे-फडणवीस सरकारचे केंद्र सरकारशी चांगले सूत असल्यामुळे या प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आधीच्या सरकारच्या प्रस्तावानुसार बारसूसह परिसरातील आठ गावांमध्ये जमीन संपादन आणि इतर प्रक्रिया सुरू झाली. त्यापैकी काही जमीन एमआयडीसीने आधीच संपादित केलेली होती. तर तालुक्यातून प्रकल्पासाठी समर्थन वाढू लागल्याने खासगी जमीन मालकांनीही आपली जमीन देण्यासाठी राज्य सरकारला संमती पत्रे सादर केली. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळेल, असे वाटत असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा नाणारच्या पद्धतीने जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. मूळ योजनेनुसार हा प्रकल्प २०२५ सालापर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. पण २०२३ची पहिली तिमाही संपली तरी माती परीक्षणावरच काम अडकले आहे. दरम्यान, अराम्को कंपनीने जगातील अन्य काही देशांमध्ये याच स्वरूपाची गुंतवणूक केली आहे. अशा परिस्थितीत गेले काही दिवस होत असलेल्या तीव्र विरोधामुळे प्रकल्पाच्या भवितव्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
वाढत्या आधुनिकीकरणाबरोबर इंधनाची गरज जागतिक पातळीवर सतत वाढती राहिलेली आहे त्यामध्ये तेल हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. भारतामध्ये तेल उत्पादनाला खूपच मर्यादा असल्यामुळे आपण दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात करतो. त्यासाठी पश्चिम आशियातील देशांसह रशियावरही अवलंबून असतो. या आयातीपोटी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांच्या चढ-उतारानुसार मोठ्या प्रमाणात परकीय गंगाजळी खर्च होते. तेलाच्या क्षेत्रातील या दोन प्रमुख समस्यांवर काही अंशी मात करण्यासाठी २०१४मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आल्यानंतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नवीन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या.
प्रकल्पाचे स्वरूप काय?
उच्च दर्जाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता असा प्रकल्प उभारण्याची हमी केंद्र सरकारने सुरुवातीपासून दिली आहे. त्यासाठी सौदी अरेबियातील अराम्को आणि अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांच्याबरोबर भारतातील हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी भागीदारीचा करार करून नवीन कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांच्या या अवाढव्य आकाराच्या प्रकल्पामध्ये दोन्ही बाजूंनी भांडवलाचा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा राहील, असेही ठरवण्यात आले.
हा प्रकल्प कोकणातच का?
अशा स्वरूपाच्या प्रकल्पासाठी समुद्रकिनाऱ्यालगत सुमारे १० ते १५ हजार एकर जागेची गरज आहे, हे लक्षात आल्यामुळे तशा जागेचा शोध सुरू झाला तेव्हा देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर कोकणामध्ये हे शक्य आहे, असे वाटल्याने राज्यकर्त्यांची नजर कोकणाकडे वळली. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातही भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यामुळे यामध्ये फार अडचण येणार नाही, असा केंद्र सरकारचा कयास होता. रायगड जिल्ह्यात बंदर आणि इतर औद्योगीकरण आधीच मोठ्या प्रमाणात झालेले असल्यानेही प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने रत्नागिरी जिल्ह्यात चाचपणी सुरू झाली. जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात शेती-बागायतीचे फार नुकसान न होता कातळाची जमीन मुबलक उपलब्ध असल्याने तेथे नाणार या गावासह परिसरातील १४ गावांमध्ये भूसंपादनासाठी आखणी सुरू झाली. दरम्यान, प्रकल्पाचे ‘रत्नागिरी रिफायनरी ॲंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड’ (आरआरपीसीएल) असे नामकरणही झाले होते. प्रस्तावित प्रकल्पामधून पेट्रोल, डिझेल आणि हवाई इंधनाबरोबरच पेट्रोकेमिकलच्या विविध उत्पादनांची निर्मिती अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर देशातील यापूर्वीच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांपेक्षा येथे अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. या तंत्रज्ञानामुळे या भागामधील पारंपरिक आंबा उत्पादन आणि मासेमारीला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही किंवा त्याच्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही, असाही सरकारचा दावा असून त्याच्या पुष्टीसाठी जामनगरच्या प्रकल्पाचा दाखला सरकारतर्फे दिला जातो. किंबहुना म्हणूनच या प्रकल्पाचे नाव हरित किंवा ‘ग्रीन रिफायनरी’ असे ठेवण्यात आले आहे.
प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध का?
अशा स्वरूपाच्या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध होण्याची शक्यता राज्यकर्त्यांनी गृहित धरली होती. तरीसुद्धा यापूर्वी याच तालुक्यातील जैतापूर परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा अनुभव गाठीशी असल्याने त्या धर्तीवर येथेही तो मोडून काढता येईल, अशी अटकळ होती. पण स्थानिक ग्रामस्थांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त चिवटपणे विरोध केला. तसेच स्थानिक पातळीवरील राजकीय गणिते लक्षात घेऊन राज्याच्या सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेनेही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. त्यामुळे युती सरकारची पाच वर्षे पूर्ण झाली तरीसुद्धा हा प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही. किंबहुना राज्यात सत्तेच्या भागीदारीतील शिवसेनेला खूश ठेवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
रोजगाराविषयी साशंकता?
प्रकल्पामध्ये सुमारे एक लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. पण यापैकी प्रत्यक्ष रोजगार किती असेल आणि त्यातही स्थानिकांना किती संधी मिळेल, याबद्दल साशंकता आहे. येथील निसर्ग आणि पर्यावरणाची हानी, हा कळीचा मुद्दा आहेच, पण आंबा आणि मासेमारी या दोन प्रमुख पारंपरिक व्यवसायांवरही संक्रांत येण्याची भिती स्थानिकांना वाटत आहे. विशेषतः कातळ जमिनीवर उत्तम प्रकारे होणाऱ्या आंब्याच्या बागा या प्रकल्पामुळे धोक्यात येतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर, सध्या फक्त कातळावरील जमिनीचे संपादन केले तरी भविष्यात प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी विस्थापनाचीही चिंता त्यांना भेडसावत आहे.
प्रकल्पाचे भवितव्य काय?
गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यामध्ये नाट्यमय राजकीय घडामोडी होऊन शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. त्यावेळी केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाजपप्रणीत सरकार असल्यामुळे या दोन सरकारांमध्ये पहिल्यापासूनच विसंवाद राहिला होता. त्याबद्दल प्रकल्पावर आणखी परिणाम झाला तरीसुद्धा महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात प्रकल्पासाठी पर्यायी जागेचा प्रस्ताव केंद्र सरकार पुढे ठेवला आणि नाणारऐवजी सध्या वादग्रस्त झालेल्या बारसू सोलगाव परिसरात हा प्रकल्प उभारावा अशा आशयाचे पत्र केंद्र सरकारला पाठवले. त्यानंतर त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. दरम्यान, गेल्या जूनमध्ये महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व भाजप यांचे सरकार सत्तेवर आले.
हेही वाचा : ग्रामस्थांचा विरोध मोडून काढत रिफायनरी प्रकल्प चाचण्यांसाठी ड्रिलिंगचे काम सुरू
शिंदे-फडणवीस सरकारचे केंद्र सरकारशी चांगले सूत असल्यामुळे या प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आधीच्या सरकारच्या प्रस्तावानुसार बारसूसह परिसरातील आठ गावांमध्ये जमीन संपादन आणि इतर प्रक्रिया सुरू झाली. त्यापैकी काही जमीन एमआयडीसीने आधीच संपादित केलेली होती. तर तालुक्यातून प्रकल्पासाठी समर्थन वाढू लागल्याने खासगी जमीन मालकांनीही आपली जमीन देण्यासाठी राज्य सरकारला संमती पत्रे सादर केली. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळेल, असे वाटत असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा नाणारच्या पद्धतीने जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. मूळ योजनेनुसार हा प्रकल्प २०२५ सालापर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. पण २०२३ची पहिली तिमाही संपली तरी माती परीक्षणावरच काम अडकले आहे. दरम्यान, अराम्को कंपनीने जगातील अन्य काही देशांमध्ये याच स्वरूपाची गुंतवणूक केली आहे. अशा परिस्थितीत गेले काही दिवस होत असलेल्या तीव्र विरोधामुळे प्रकल्पाच्या भवितव्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
